बड़ी खबर

छत्तीसगढ़

  • पुल बहा, स्कूल नहीं पहुंच पाए बच्चे

    24-Aug-2024

    रायगढ़। रायगढ़ जिला के घरघोड़ा ब्लाॅक के कया क्षेत्र में रात में हुई तेज बारिश के कारण पुल के सामने का हिस्सा बह गया। इससे पुल के इस पार से उस पार जाने के लिए लोगों का रास्ता बंद हो गया। यह मर्दन नाला में बना रईघाट पुल है और सुबह ग्रामीणों ने इस पुल को देखा। बताया जा रहा है कि यह काफी पुराना पुल है और इसकी भी स्थिति सही नहीं है। पुल पर जगह जगह गड्ढे हैं। अब तेज बारिश आती है तो इसका असर पूरे पुल पर भी पड़ सकता है। रईघाट का यह पुल कमतरा, सहसपुर, लैलूंगा से यह रोड घरघोड़ा तहसील को जोड़ता है। इससे हर दिन काफी संख्या में लोग आना जाना करते हैं। कया बस्ती से कई छात्र-छात्राएं पुल पार कर प्राईमरी, मिडिल व हाई स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन सुबह जब उन्होंने पुल के सामने हिस्से को बहा देखा तो कई बच्चे आज स्कूल भी नहीं जा सके। मिट्टी कटाव के कारण पुल के इस रोड पर पानी भी भर गया था। 

  • रायपुर: नाबालिग बेटी लापता, परेशान माता-पिता ने SSP से लगाई मदद की गुहार

    24-Aug-2024

    रायपुर। नाबालिग बेटी लापता है। परेशान माता-पिता ने SSP से मदद की गुहार लगाई है। पूरा मामला गंज थाना क्षेत्र का है। महिला मुस्कान अहमद ने रिपोर्ट लिखवाई कि इनकी नाबालिग बेटी 22 अगस्त की सुबह 6 बजे से बिना बताए कहीं चली गई है। जब किशोरी घर नही लौटी तो परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां पता तलाश की। लेकिन पता नहीं चल सका। जिसकी शिकायत गंज थाने में की गई है। परिजनों ने गंज थाने की पुलिस पर मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है।  अब एसएसपी ऑफिस पहुंचकर परिजनों ने मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि परिजनों को आशंका है कि अज्ञात युवक बहला फुसलाकर लड़की को ले गया है। जल्द से जल्द सकुशल ढूंढने की अपील की है। 

  • SC ने CBI को चंडीगढ़ पुलिस द्वारा दंत चिकित्सक के कथित अपहरण की जांच करने का आदेश दिया

    24-Aug-2024

    नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) को चंडीगढ़ पुलिस कर्मियों पर एक दंत चिकित्सक के अपहरण के आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने 6 अगस्त के अपने आदेश में कहा कि मामले की स्वतंत्र जांच के लिए सीबीआई को जांच सौंपी जा सकती है । शीर्ष अदालत का यह आदेश केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मार्च 2023 के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर आया है, जिसमें चंडीगढ़ पुलिस कर्मियों द्वारा दंत चिकित्सक मोहित धवन के कथित अपहरण सहित अन्य मामलों की जांच के लिए पंजाब पुलिस का एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, जिसमें एफआईआर दर्ज करने और इस मुद्दे की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया गया था। यह मामला विदेशी नागरिकों द्वारा धवन के खिलाफ लगाए गए आरोपों से उपजा है, जिसमें उन पर इलाज के लिए अत्यधिक शुल्क लेने का आरोप लगाया गया था। इन आरोपों के कारण चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की । इसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी और पंजाब पुलिस प्रमुख को यूटी पुलिस कर्मियों द्वारा उनके कथित अपहरण की जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने को कहा था। धवन ने आरोप लगाया था कि जब वह मजिस्ट्रेट की अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने गए थे, तो चंडीगढ़ पुलिस की एक टीम ने कथित तौर पर उनका अपहरण कर लिया था, जिसने दावा किया था कि उन्हें किसी अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना और अन्य पुलिस अधिकारियों के इशारे पर परेशान किया जा रहा था । शीर्ष अदालत ने सीबीआई द्वारा प्रारंभिक जांच का आदेश पारित करते हुए कहा कि इस मामले ने "संविधान और कानूनों का घोर उल्लंघन" किया है और आरोप व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित हैं। आदेश में कहा गया है, "हमारा मानना ​​है कि हालांकि यह मामला विदेशी नागरिकों की शिकायत से उपजा है, जो एक समय प्रतिवादी के मरीज थे, लेकिन उसके बाद इसने संविधान और कानूनों का घोर उल्लंघन किया है और इसलिए आरोपों के बारे में सभी संदेहों को दूर करने के लिए एक स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है क्योंकि वे एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित हैं। इस हद तक, हम विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।" इसने सीबीआई से यह भी पूछा कि क्या धवन को हिरासत/गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था और क्या पुलिस अधिकारियों द्वारा उनकी "हिरासत/गिरफ्तारी" अपहरण के बराबर थी। 

  • माइंस से परिवहन बंद करने नक्सल धमकी

    24-Aug-2024

    नारायणपुर। जिले में नक्सलियों ने परिवहन संघ के सदस्यों को धमकी दी है। माओवादियों ने बैनर-पोस्टर के माध्यम से कहा है कि आमदई माइंस से परिवहन का काम तत्काल बंद करें। वरना इसका अंजाम बुरा होगा। मामला जिले के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र का है। नक्सलियों ने परिवहन संघ के साथ माइंस में काम करने वाले मजदूरों को भी काम न करने की चेतावनी दी है। थाने से महज 800 मीटर दूरी पर बैनर-पोस्टर चस्पा किया है। दरअसल, नक्सलियों ने नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर थाने से महज 800 मीटर दूर ही बैनर-पोस्टर चस्पा किया था, जिसमें परिवहन संघ के सदस्य तामेश्वर उसेंडी, शरद कश्यप, दिनेश मिंज, लक्की, सुकमन, सत्तू, सोनसिग का नाम लिखा है। साथ ही लिखा है कि तत्काल माइंस में परिवहन का काम बंद कर दो। ऐसा नहीं किया गया तो सागर साहू और कोमल मांझी की तरह मौत की सजा दी जाएगी। नक्सलियों के इस बैनर के बाद से परिवहन संघ के सदस्यों में दहशत का माहौल है। वहीं स्थानीय मजदूरों को भी चेतावनी दी गई है, जिससे वह भी डरे हुए हैं। 

  • देवेन्द्र यादव को कोर्ट ने दी जमानत, लेकिन रहेंगे जेल में जानिए क्यों?

    24-Aug-2024

    रायपुर/बिलासपुर। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीजीएम मनीष कुमार दुबे की कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। 10 साल पहले उन्होंने बिलासपुर के अटल बिहारी यूनिवर्सिटी में किसी मुद्दे को लेकर देवेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं के घेराव साथ किया था। जिसको लेकर उन पर केस दर्ज हुआ था। उल्लेखनीय है कि, 10 साल पहले सिटी कोतवाली पुलिस ने धारा 147, 427 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज हुआ था। इस मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, अमितेश राय, प्रकाशमणि वैष्णव, रंजीत सिंह, सोहेल खालिक समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। स्थाई वारंट पर भी जवाब देने के लिए वे कोर्ट नहीं पहुंच रहें थे। फ़िलहाल कोर्ट ने उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर राहत दी। 

  • साल 2022 से रेप करता रहा, शादी की बारी आई तो मुकरा, युवक गिरफ्तार

    24-Aug-2024

    रायगढ़। थाना धरमजयगढ़ में स्थानीय युवती द्वारा आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि वर्ष 2021 में उसके गांव में प्रफुल्ल दास महंत (22 वर्ष), ग्राम पुस्लदा थाना घरघोड़ा, घूमने आया था। उसी समय दोनों के बीच परिचय हुआ और फोन पर बातचीत शुरू हो गई। 27 नवंबर 2022 को प्रफुल्ल दास महंत ने युवती को काॅल कर घर के बाहर बुलाया और शादी का झांसा देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद, वह लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा, लेकिन शादी के वादे को टालता रहा।युवती के आवेदन पर पुलिस ने तत्काल अपराध क्रमांक 223/2024, धारा 376(2)(N) और 313 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया। पीड़िता का विस्तृत बयान लिया गया और सहमति से उसकी मेडिकल जांच कराई गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी प्रफुल्ल दास महंत को उसके गांव पुस्लदा, थाना घरघोड़ा से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए माननीय JMFC न्यायालय, धरमजयगढ़ में पेश किया गया, जहां जेल वारंट प्राप्त होने पर आरोपित को जिला जेल दाखिल करने पुलिस टीम रवाना हुई है । पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन पर निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर की टीम द्वारा त्वरित रूप से की गई। 

  • रायपुर पहुंची महिला इंजीनियर से 88 लाख की ठगी, साइबर थाने में शिकायत

    24-Aug-2024

    रायपुर। उत्तर प्रदेश से टूर पर आकर यहां के होटल क्लार्क इन में ठहरी आईटी इंजीनियर रश्मि शर्मा (42 वर्ष) को साइबर ठगों ने शेयर में निवेश के नाम पर 88 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए। दो महीने में उनके साथ यह ठगी की गई। रकम वापस नहीं होने और मोबाइल फोन बंद हो जाने के बाद पुलिस से शिकायत की गई। IT engineer सेक्टर-16 बी-नोएडा, उत्तरप्रदेश निवासी रश्मि शर्मा यहां होटल क्लार्क इन तेलीबांधा में रुकी थी। वह नोएडा में टेक महिंद्रा कंपनी में आइटी इंजीनियर हैं। वे रायपुर में कंपनी के काम से आई हुई थी। इस बीच गूगल में सर्च करने के दौरान उन्हें एवेडेंस स्पार्क ट्रेडिंग प्रोग्राम का विज्ञापन दिखा। इसके बाद रश्मि ने उसमें दिए गए संपर्क नंबर पर फाेन किया। दूसरी ओर से अंजली शर्मा नाम की युवती ने फोन उठाया। इसके बाद उन्हें वाट्सएप ग्रुप इंडिया स्‍टॉक इंवेस्टमेंट एकेडमी-002 में जोड़ दिया गया। ग्रुप में मेंटर नरेश राठी ने उन्हें शेयर ट्रेडिंग करने पर भारी मुनाफा कमाने का झांसा दिया। महिला उसकी बातों में आ गई। इसके बाद नरेश ने आईपीओ एलोकेशन के नाम पर उनसे अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा कराना शुरू किया। महिला ने आठ जुलाई से लेकर सात अगस्त तक अलग-अलग बैंक खातों में कुल 88 लाख रुपये जमा किया। इतनी राशि जमा करने के बाद शेयर में उन्हें लाभ नहीं मिला और न ही आरोपितों ने पैसे लौटाए। बाद में उन्हें सोशल मीडिया ग्रुप से अलग कर दिया। इसकी शिकायत महिला ने रायपुर रेंज साइबर थाना में की। 

  • एजुकेशन हब नरदहा में शराब कोचियों का बोलबाला

    24-Aug-2024

    रायपुर । एजुकेशन हब के नाम से विख्यात विधानसभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नरदहा में शराब कोचियों का बोलबाला है । ग्रामीणों व पंचायत के लगातार मनाही के बाद भी बाज न आने वाले असमाजिक तत्वों के खिलाफ ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव के बाद ग्रामवासियों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है । मोर्चा के प्रथम चरण में ग्रामसभा का प्रस्ताव ले पंचायत प्रतिनिधियों , शाला विकास समिति , महिला संगठनों सहित प्रबुद्ध ग्रामीणों ने पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा , पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह , थाना प्रभारी मुकेश वर्मा को ज्ञापन सौंप अवैध शराब बिक्री पर स्थायी रोक लगाने व लिप्त तत्वों के खिलाफ ठोस व प्रभावी कार्यवाही की मांग की है । ज्ञापन की प्रति क्षेत्रीय विधायक गुरु खुशवंत सिंह व शराब विरोधी मुहिम में सक्रिय किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा को भी सौंप सहयोग का आग्रह किया गया है । विधानसभा से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर रायपुर - बलौदाबाजार मार्ग पर स्थित है तकरीबन 8000 की आबादी वाला ग्राम नरदहा जो एजुकेशन हब के नाम से विख्यात है । शहरी परिवेश से जुड़ जाने के चलते यहां की ग्रामीण व्यवस्था चरमरा गया है और इसी के चलते ग्रामीणों व पंचायत के मनाही के बाद भी असमाजिक तत्व यहां हावी हो चले हैं जिसका खामियाजा ग्राम के सभ्य नागरिकों , महिलाओं व नौनिहालों को अशांति के रूप में भुगतना पड़ रहा है । इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने बीते 20 अगस्त को आयोजित ग्रामसभा की बैठक में अवैध शराब बिक्री स्थायी रुप से बंद कराने शासन -प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने व असफलता की स्थिति में आंदोलनात्मक रुख अपनाने का सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है । इसी प्रस्ताव के अनुरूप ग्राम के एक प्रतिनिधि मंडल ने आई जी , एस पी व थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन उनके केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में व्यस्तता के चलते उनके कार्यालय को सौंपा है। 

  • मोहम्मद अकबर जी के जन्मदिन पर प्रदेश सचिव मोहम्मद ताजुल ने दी बधाई

    24-Aug-2024

    रायपुर / छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर जी के जन्मदिन पर प्रदेश सचिव मोहम्मद ताजुल ने दी बधाई, सैफ दानी, आकिब खान और युवा कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे |

  • पॉवर कंपनी में 41 एई की होगी विभागीय भर्ती

    23-Aug-2024

    रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में 41 असिस्टेंट इंजीनयिर ट्रेनी (सहायक अभियंता-प्रशिक्षु) के पदों पर सीमित विभागीय भर्ती परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें पॉवर कंपनी के नियमित पद पर कार्यरत जूनियर इंजीनियर (कनिष्ठ अभियंता) पात्र होंगे। वे अपने नियंत्रणकर्ता कार्यालय में 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।

     
    छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) श्री अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि पारेषण एवं वितरण कंपनी के अंतर्गत कनिष्‍ठ अभियंता के नियमित पद पर कार्यरत कार्मिकों की सहायक अभियंता - प्रशिक्षु (पारेषण में 08 एवं वितरण में 33) के कुल 41 पदों पर सीमित विभागीय परीक्षा हेतु परिपत्र जारी किया गया है। परिपत्र एवं आवेदन का प्रारूप छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी लिमिटेड की अधिकारिक विभागीय वेबसाइट ऊर्जानेट (Urjainet) पर उपलब्ध है।
     
    परिपत्र की शर्तों के अनुसार आवेदनकर्ता कनिष्‍ठ अभियंता (पारेषण एवं वितरण) को यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई.से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से न्यूनतम इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स/इलेक्ट्रिकल एण्ड इन्स्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में चार वर्षीय बी.ई./बी.टेक./बी.एससी. (इंजीनियरिंग) का योग्यताधारी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 30 अगस्त 2024 की स्थिति में प्रशिक्षण अवधि को छोड़कर नियमितीकरण के दिनांक से कनिष्‍ठ अभियंता (पारेषण-वितरण) के पद पर न्यूनतम पॉंच वर्षों की नियमित अर्हकारी सेवा पूर्ण होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के इच्छुक कनिष्‍ठ अभियंता (पारेषण एवं वितरण) परिपत्र की विस्तृत शर्तों का अवलोकन कर निर्धारित दिनांक तक अपने नियंत्रणकर्ता कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
  • CM विष्णुदेव साय की पहल : छत्तीसगढ़ के 800 सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जायेगा स्किल एजुकेशन,1,600 शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलेगा…

    23-Aug-2024

    रायपुर :- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में बच्चों के कौशल उन्नयन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य के सरकारी स्कूलों में स्किल एजुकेशन को शामिल करने के उद्देश्य से, छत्तीसगढ़ सरकार ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ एक तीन साल की साझेदारी की है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा (NCF) 2023 के अनुरूप है, और इसका उद्देश्य छात्रों को आवश्यक स्किल्स और शिक्षा प्रदान करना है।

     
    इस समझौते के तहत, पहले दो शैक्षणिक वर्षों में 800 सरकारी स्कूलों में स्किल एजुकेशन को लागू किया जाएगा। इस प्रक्रिया में 1,600 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे 40,000 छात्रों, जो कक्षा 6 से 10 तक के होंगे, को स्किल और जीवन कौशल शिक्षा प्रदान कर सकें। कार्यक्रम की शुरुआत कांकेर और कोंडागांव से होगी और इसे धीरे-धीरे राज्य के सभी 33 जिलों में फैलाया जाएगा। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के CEO, जयंत रस्तोगी, ने कहा कि स्किल एजुकेशन किशोरों के सशक्तिकरण और उनकी शिक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
     
     
    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों के लिए मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने का भी निर्देश दिया है, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास, विशेषकर दुर्गम आदिवासी इलाकों के बच्चों के लिए, विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण क़दम है। स्कूली शिक्षा में स्किल एजुकेशन के नए अवसर देकर, यह कदम राज्य को सशक्त करेगा और देश के विकास में भी अहम भूमिका निभाएगा। युवा पीढ़ी नई तकनीकों और ज्ञान से लैस होकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होंगे।
  • आईपीएस रजनेश सिंह व रिटायर डीजी मुकेश गुप्ता को कोर्ट से बड़ी राहत…

    23-Aug-2024

    रायपुर :- भूपेश बघेल शासनकाल में तत्कालीन आईपीएस (रिटायर) मुकेश गुप्ता और एसपी रजनेश सिंह के खिलाफ दर्ज अपराधिक मामले में सीजेएम कोर्ट में यह कहते हुए क्लोज़र रिपोर्ट पेश की है कि, जो आरोप लगाए गए वह अपराध हुआ ही नहीं है। मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह के खिलाफ भूपेश सरकार ने अवैध इंटरसेप्शन करने का मामला दर्ज किया था, इन प्रकरणों में दोनों ही अधिकारियों ( मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह) के खिलाफ गंभीर धाराएँ प्रभावी की गई थीं।

     
    जब भी कोई मामला पुलिस दर्ज करती है, तो उसके तीन ही अंत होते हैं। पहला पुलिस आरोप प्रमाणित पाकर आरोपी को कोर्ट में पेश करती है, दूसरा जबकि यह पाया जाए कि, अपराध हुआ है लेकिन साक्ष्य नही है तो ख़ात्मा पेश होगा, और यदि यह पाया जाए कि, अपराध ही नहीं हुआ है तो खारिजी पेश होगी। एसीबी/ईओडब्लू ने रिटायर आईपीएस मुकेश गुप्ता और आईपीएस रजनेश सिंह के खिलाफ ख़ारिजी पेश किया है।
  • सड़क हादसे में घायल खून से लतपथ देख स्वास्थ्य मंत्री Jaiswal ने रुकवाया काफिला, मदद के लिए भेजा अस्पताल पर नहीं बची जान…

    23-Aug-2024

    कोरबा :- स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल देर रात रायपुर से अपने गृह जिले मनेन्द्रगढ़ जा रहे थे, तभी कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र के एनएच मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल एक युवक पड़ा दिखा. घायल व्यक्ति को खून से लतपथ देख स्वास्थ्य मंत्री ने अपने काफिले को रुकवाया और उसकी मदद के लिए अस्पताल भेजा. लेकिन हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को मौत हो गई.

     
    जानकारी के अनुसार, बिलासपुर कटघोरा NH सड़क पर गुरुवार रात करीब 9 बजे एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी. पाली एनएच सड़के पर पाली फारेस्ट रेस्ट हाउस के चौराहा पर तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने होरी होडा डीलक्स बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर लगने के बाद बाइक सड़क पर घसीटते हुए सवार युवक बुरी तरह घायल हो गया. उसी मार्ग से गुजर रहे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने खून से लतपथ पड़े युवक को जब देखा तो उन्होंने अपना काफिला रुकवाया. इसके बाद घायल को अस्पताल पहुंच गया. जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान राम अवतार जगत के रूप में हुई है, जो पोलमी निवासी और पाली स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में लिपिक के पद पर कार्यरत था. हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने चोटिया टोल प्लाजा में उसकी गाड़ी को रोका और आरोपी को हिरासत में लिया है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.
  • छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में आज बारिश का यलो अलर्ट जारी…

    23-Aug-2024

    रायपुर :- छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में आज बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। सरगुजा, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, महेंद्रगढ़-चिरमिरी, बिलासपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सक्ती, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर, बलौदाबाजार में भारी बारिश हो सकती है। 1 जून से 22 अगस्त तक प्रदेश में 869.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है जो सामान्य से 3% अधिक है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक 844.8 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। 5 जिलों में अधिक बारिश हुई है। वहीं 6 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से कम बारिश हुई है। 

     
    जिले में तीन दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बदरा बरस सकते हैं। वहीं गुरुवार को झमाझम बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया। रायपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं। आज भी गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। गुरुवार को दिन और रात में तेज बारिश होने से दिन का पारा 5 डिग्री लुढ़का है। बुधवार को जहां अधिकतम तापमान 35 डिग्री था वो गुरुवार को 30 डिग्री पर पहुंच गया।
  • पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश सचिव मोहम्मद ताजुल, विशाल रजवानी और युवा कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे

    23-Aug-2024

    रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश सचिव मोहम्मद ताजुल, विशाल रजवानी  और युवा कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 

     

     

  • रजनेश सिंह-मुकेश गुप्‍ता को मिली राहत

    23-Aug-2024

    रायपुर। आईपीएस राजनेश सिंह (मौजूदा बिलासपुर एसपी) और सेवानिवृत्‍त डीजी मुकेश गुप्‍ता को बड़ी राहत मिल गई है। दोनों अफसर फोन टेपिंग, कूट रचना सहित अन्‍य गंभीर आरोपों से मुक्‍त हो गए हैं। दोनों अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाली राज्‍य सरकार की एजेंसी ईओडब्‍ल्‍यू-एसीबी ने ही इस मामले में कोर्ट में क्‍लोर रिपोर्ट पेश किया है। एजेंसी ने कोर्ट को बताया है कि जो आरोप दोनों अफसरों पर लगाए गए हैं वैसा अपराध हुआ ही नहीं है। क्‍लोर रिपोर्ट के साथ ईओडब्‍ल्‍यू- एसीबी ने एफआईआर रद्द करने का आग्रह किया है।

     
    बता दें कि दोनों अफसरो के खिलाफ 2019 (कांग्रेस शासन) में एफआईआर दर्ज की गई थी। तब मुकेश गुप्‍ता डीजी गुप्‍तवार्ता के साथ ईओडब्‍ल्‍यू-एसीबी के भी डीजी थे। वहीं रजनेश सिंह ईओडब्‍ल्‍यू-एसीबी के एसपी थे। दोनों पर पूर्ववर्ती डॉ. रमन सिंह की सरकार के कार्यकाल में हुए नान घोटाला में बिना अनुमति फोन टेप करने और दस्‍तावेजों में हेराफेरी करने का आरोप लगा था। तत्‍कालीन सरकार ने दोनों अफसरों को निलंबित करने के साथ ही गैर जमानती धाराओं में एफआईआर भी दर्ज करा दिया था।
     
    मुकेश गुप्‍ता करीब तीन साल से अधिक समय तक निलंबित रहे। इस दौरान उन्‍होंने अपने निलंबन आदेश को चुनौती दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर सितंबर 2022 में उनका निलंबन समाप्‍त हुआ, उसी महीने 30 तारीख को गुप्‍ता सेवानिवृत्‍त हो गए। वहीं, रजनेश सिंह ने भी निलंबन आदेश को कैट में चुनौती दी थी, जहां कैट ने उनके निलंबन को गलत ठहराते हुए बहाली का आदेश दिया था।
  • स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल की मानवता का प्रदर्शन: सड़क दुर्घटना में घायल की मदद के लिए काफिला रोका

    23-Aug-2024

    कोरबा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल देर रात रायपुर से अपने गृह जिले मनेन्द्रगढ़ जा रहे थे, तभी कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र के एनएच मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल एक युवक पड़ा दिखा. घायल व्यक्ति को खून से लतपथ देख स्वास्थ्य मंत्री ने अपने काफिले को रुकवाया और उसकी मदद के लिए अस्पताल भेजा. लेकिन हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को मौत हो गई.

     
     
    जानकारी के अनुसार, बिलासपुर कटघोरा NH सड़क पर गुरुवार रात करीब 9 बजे एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी. पाली एनएच सड़के पर पाली फारेस्ट रेस्ट हाउस के चौराहा पर तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने होरी होडा डीलक्स बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर लगने के बाद बाइक सड़क पर घसीटते हुए सवार युवक बुरी तरह घायल हो गया. उसी मार्ग से गुजर रहे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने खून से लतपथ पड़े युवक को जब देखा तो उन्होंने अपना काफिला रुकवाया. इसके बाद घायल को अस्पताल पहुंच गया. जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान राम अवतार जगत के रूप में हुई है, जो पोलमी निवासी और पाली स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में लिपिक के पद पर कार्यरत था.
     
    हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने चोटिया टोल प्लाजा में उसकी गाड़ी को रोका और आरोपी को हिरासत में लिया है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.
  • स्कूलों के युक्तियुक्तकरण की दिशा में बड़ा कदम, छत्तीसगढ़ में 4077 स्कूलों को मर्ज करने की प्रक्रिया तेज

    23-Aug-2024

    छत्तीसगढ़ में स्कूलों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। जाहिर है, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा युक्तियुक्तकरण के लिए चिन्हित किए गए 4077 स्कूलों को 16 सितंबर तक मर्ज करने का आदेश दिया था। इसके लिए जिला स्तर पर कलेक्टर और तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। 16 सितंबर को इसका आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। 4 अक्टूबर को शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण का आदेश भी दे दिया जाएगा। इस प्रॉसेज को और तेज करते हुए डीपीआई दिव्या मिश्रा ने छत्तीसगढ़ के सभी डीईओ को लेटर लिख 4077 स्कूलों की चल-अचल संपत्ति के साथ ही अभिलेखों के हस्तांतरण के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी की हैं।

     
    बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए युक्तियुक्तकरण (एक स्कूल से दूसरे स्कूल स्थानांतरण) का फैसला लिया है। जिन स्कूलों में कम बच्चे हैं ऐसे स्कूलों को बंद करने के बाद वहां के शिक्षकों को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
     
     
    काउंसलिंग के जरिए होगा ट्रांसफर: स्कूलों और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण के लिए स्कूल और शिक्षा विभाग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। जिला स्तरीय और संभाग स्तरीय बैठक की जा चुकी हैं। बैठकों में स्कूल शिक्षा सचिव सिध्दार्थ कोमल सिंह परदेसी और डीपीआई दिव्या मिश्रा खुद मौजूद रहीं। दोनों अफसरों ने युक्तियुक्तकरण के काम में लगी टीम को जरुरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। स्कूलों और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण के लिए तहसील जिला लेवल पर एसडीएम और कलेक्टर की अध्यक्षता में टीम बनाई गई है।
     
    सीएम ने दिए हैं निर्दश: मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में अक्टूबर के पहले हफ्ते तक स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। दरअसल कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है तो कई स्कूलों में जरुरत से ज्यादा शिक्षक हैं। ऐसे में इस प्रक्रिया से शिक्षकों की कमी को पूरा करने की कवायद में सरकार जुटी हुई है। बीते दिनों विधानसभा में भी शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठ चुका है, सरकार चाहती है कि समय रहते इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाए।
     
    वही छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग वर्तमान में प्रक्रियाधीन युक्तियुक्तकरण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी 02 अगस्त को जारी युक्तियुक्तकरण निर्देश शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रहित, शिक्षक व पालक हितों के प्रतिकूल है । युक्तियुक्तकरण संशोधन तथा विसंगति पूर्ण आनलाईन अवकाश में सुधार व शिक्षक एल बी संवर्ग के मुख्य मांगो के सम्बंधित ज्ञापन में प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक, प्रधानपाठक (प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक) के पदों पर पहले पदोन्नति करने, 2008 के सेटअप में पूर्व माध्यमिक शाला में जिसमें न्यूनतम छात्र संख्या पर एक प्रधान पाठक एवं चार शिक्षक पदस्थ करने का नियम बनाया गया था, और इसी के आधार पर भर्ती व पदोन्नति विभाग द्वारा की गई है, एक पद घटाने से एक शिक्षक तो स्वमेव अतिशेष हो जाएंगे यह नियम व्यवहारिक नहीं है, तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उलंघन है।
     
     
    छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों पर समायोजन की दृष्टि से युक्तियुक्तिकरण करने जा रही है जिसपर कार्यवाही करने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केबिनेट में प्रस्ताव पारित करवाया है इस प्रक्रिया पर किसी प्रकार न्यायायल का अवरोध ना हों इसलियॆ छत्तीसगढ़ सरकार ने हाईकोर्ट में केवियेट दायर किया है ताकि कोई पिटीशन दाखिल करें तो पहले सरकार का पक्ष सुना जाए।
     
    चेतावनी सूचना
     
    छत्तीसगढ़ शासन ने दिनांक 09/07/2024 को आयोजित कैबिनेट में ऐसे विद्यालयों एवं शिक्षकों का युक्तिकरण करने का निर्णय लिया है, जहां स्वीकृत पद से अधिक शिक्षक पदस्थ हैं, ताकि पदस्थापना सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार स्कूल में प्रवेशित छात्रों/बच्चों के अनुपात में शिक्षकों को छात्रों के व्यापक हित के लिए उपयुक्त माना जाएगा और ऐसे स्कूल में शिक्षकों की पोस्टिंग सुनिश्चित की जाएगी जहां या तो एकल हो शिक्षक या कोई शिक्षक पदस्थ नहीं है और इस तरह के युक्तिकरण के लिए, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 02/08/2024 को छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला कलेक्टरों और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को संबोधित करते हुए एक व्यापक दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। युक्तिकरण से बाहर. ऐसी आशंका है कि अंतरिम राहत देने के लिए आवेदन के साथ एक रिट याचिका उपरोक्त निर्णय और राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 02/08/2024 के युक्तिकरण के दिशानिर्देशों को चुनौती देते हुए दायर की जा सकती है और उक्त निर्णय के खिलाफ अंतरिम आदेश के लिए प्रार्थना की जा सकती है और दिशानिर्देश. ऐसी याचिका दायर करने की स्थिति में, न्याय के हित में यह अपरिहार्य होगा कि कैविएटर/राज्य सरकार को एन के समक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाए।
  • प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों से करेंगे संवाद,15 सितंबर को मेगा ईवेंट में होंगे वर्चुअल रूप से शामिल…....

    23-Aug-2024

    रायपुर,आदिम जाति कल्याण मंत्री राम विचार नेताम की पहल पर छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातीय बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबुझमाड़िया एवं बिरहोर बाहुल बसाहटों में राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 23 अगस्त से 10 सितंबर तक मेगा अभियान चलेगा। राज्य के 18 जिलों में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) संचालित है। इन जिलों में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा आगामी सितम्बर माह में मेगा ईवेंट और आईईसी कैंपेन का आयोजन होगा। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्य में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होकर विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के साथ संवाद करेंगे।

     
    आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री राम विचार नेताम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पीएम जनमन योजना के तहत झारखंड में आयोजित किए जा रहे हैं राष्ट्रीय मेगा ईवेंट में शामिल होंगे तथा देश के सभी पीवीटीजी बसाहट वाले जिलों को संबोधित करते हुए टू वे कनेक्टिविटी के माध्यम से संवाद स्थापित करेंगे। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति वाले किसी एक जिले में राज्य स्तरीय मेगा ईवेंट के लिए चिन्हित किया जाएगा।
     
    मंत्री नेताम ने बताया कि मेगा ईवेंट के अतिरिक्त बाकी सभी पीएम-जनमन के जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन सभी आयोजनों में झारखण्ड राज्य से प्रधानमंत्री का संबोधन और संवाद सुचारु रुप से देखने और सुनने के लिए टू-वे-कनेक्टिविटी की आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। इन आयोजनों में स्थानीय विधायकगण और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम में केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति को लाभान्वित किया जाएगा। इस दौरान सास्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
     
    मंत्री नेताम ने बताया कि लाभार्थी सतृप्ति शिविरों का आयोजन 23 अगस्त 2024 से 10 सितंबर 2024 तक किया जाना है। इन शिविरों के माध्यम से आधार कार्ड, जनधन खाता, आयुष्मान कार्ड, वन अधिकार पत्र राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम मातृत्व वंदना योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सिकल सेल की जांच एव मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं आदि से लाभान्वित की जानी है। इसका उद्देश्य सभी पीवीटीजी बसाहटों में तात्कालिक गतिविधियों की शत-प्रतिशत संतृप्ति की जानी है।
     
    लाभार्थी संतृप्ति शिविर गहन रूप से सभी पीवीटीजी बसाहटों, जिलों में चलाए जाएंगे। इस लाभार्थी संतृप्ति शिविर का मुख्य फोकस यूआईडीएआई के तहत नामांकन एवं आधार कार्ड जारी करना पीएम जनधन के तहत बैंक खाता खोलना, सभी पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान भारत कार्ड बनाना, सभी पीवीटीजी को सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी कर वन अधिकार पत्र जारी करना तथा पीवीटीजी बसाहटों में सिकल सेल बीमारी की जांच (ैबतममदपदह) आदि कार्य किए जाएंगे। पीएम-जनमन के अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियों जैसे प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण), संपर्क सड़क, मोबाईल मेडिकल यूनिट, नल से जल, विद्युतिकरण आदि की जानकारी दी जाएगी।
     
    प्रदेश में भारत सरकार द्वारा घोषित 05 विशेष रुप से कमजोर जनजाति समूह क्रमशः बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया एवं बिरहोर जनजाति समूहों तथा बसाहटों के त्वरित विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) योजना क्रियान्वित की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इन वर्गों का समग्र विकास करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार मिलकर लगातार प्रयास कर रही है। इसी का नतीजा है कि भारत सरकार द्वारा इन वर्गों के उत्थान के लिए प्रारंभ किया गया यह महाअभियान अल्प समय में ही लोकप्रिय हो रहा है
  • भाटिया वाइंस को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताई,कहा कि अगर कोर्ट हस्तक्षेप ना करे तो क्या लोगों को जहर पिलाएंगे.......

    23-Aug-2024

    बिलासपुर,भाटिया वाइंस को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताई है. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोर्ट हस्तक्षेप ना करे तो क्या लोगों को जहर पिलाएंगे. लोगों के जानमाल की चिंता भी है या नहीं. अब मामले की सुनवाई 23 सितंबर को होगी.

     
    बता दें कि मुंगेली जिले के धूमा स्थित भाटिया वाइंस से निकलने वाले प्रदूषित पानी की वजह से शिवनाथ नदी में हजारों मछलियों की मौत हो गई थी. मीडिया की खबर पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया. जनहित याचिका के रूप सुनवाई की जा रही है. मामले की सुनवाई के दौरान 30 जुलाई 2024 को पर्यावरण संरक्षण मंडल ने हाईकोर्ट को बताया कि जांच के लिए हाई पॉवर कमेटी बनाई गई है.
     
    13 अगस्त को बोर्ड ने बताया कि 22 और 23 जुलाई को फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया था. फैक्ट्री में शर्तों का उल्लंघन करना पाया गया है. जांच में यह भी पाया गया है कि जहां फैक्ट्री का जहरीला पानी छोड़ा जा रहा था वहां ऑक्सीजन का स्तर शून्य था. इस पर क्षेत्रीय कार्यालय ने 8 लाख 70 हजार रुपए जुर्माना लगाया और खामियों को दूर करने कहा. इधर भाटिया वाइंस ने सुनवाई के दौरान बताया कि पेनाल्टी जमा कर कमियां दूर कर ली गई है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डीविजन बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि नियमों के अनुसार फैक्ट्री खोलने पर उचित आदेश जारी करने के लिए पर्यावरण प्रदूषण मंडल स्वतंत्र है.
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