गुजरात : अहमदाबाद सिटी पुलिस की ओर से बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, मणिनगर रेलवे स्टेशन के बाहर 100 मीटर लंबी सड़क तीन महीने के लिए यातायात के लिए बंद रहेगी। हाई-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) परियोजना के निर्माण कार्य के कारण इसे बंद करना आवश्यक है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) एनएन चौधरी ने कहा कि जगदिया ब्रिज और मणिनगर जीआरपी पुलिस स्टेशन के बीच का हिस्सा दुर्गम रहेगा, क्योंकि बुलेट ट्रेन के लिए लगाए गए खंभों पर रेल की पटरियां बिछाई जा रही हैं। इस अवधि के दौरान यात्रियों की सहायता के लिए अधिसूचना में दो वैकल्पिक मार्गों की रूपरेखा दी गई है। पहला मार्ग भैरवनाथ रोड से जशोदानगर चौकड़ी, जयहिंद चौराहा और स्वामीनारायण मंदिर होते हुए यातायात को एक खुली एकतरफा सड़क के माध्यम से रेलवे स्टेशन तक ले जाता है। दूसरे विकल्प के तहत वाहनों को कांकरिया झील से मणिनगर चौराहा, एलजी अस्पताल और फिर गुरुद्वारा की ओर जाने की अनुमति है, फिर रेलवे स्टेशन या अन्य सड़कों की ओर मुड़ना होगा। वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे देरी से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं। अलग-अलग खबरों में, अहमदाबाद पुलिस ने नए साल के दिन 199 शराबबंदी से संबंधित मामले दर्ज किए, जिसमें शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के लिए 176 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने 530 लीटर देसी शराब, भारत में बनी विदेशी शराब (आईएमएफएल) की तीन 750 मिलीलीटर की बोतलें, शराब की छह 175 मिलीलीटर की छोटी बोतलें और 51 बीयर के डिब्बे जब्त किए। प्रत्येक शराब तस्कर की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करने की रणनीति के बावजूद, व्यक्ति निगरानी अंतराल को दरकिनार करने में कामयाब रहे। 

नई दिल्ली। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच राजधानी में वोटर लिस्ट में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. दिल्ली के फर्जी मतदाताओं को एक्सपोज करने की टीवी9 भारतवर्ष की मुहिम त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के न्यू अशोक नगर मंडल पहुंची. यहां एक 4 मंजिला मकान के पते पर बने 38 फर्जी वोट का खुलासा हुआ है. इन फर्जी वोटरों को किसी ने नहीं देखा. मकान में रहने वाले तीन किराएदारों ने टीवी 9 के कैमरे पर फर्जी मतदाताओं की तस्वीरों को पहचानने से इनकार किया है। न्यू अशोक नगर में एक 4 मंजिला मकान है, जिसका नंबर है बी-174. इस मकान में 30 से 35 कमरे में हैं. इसमें लोग किराए पर रहते हैं और आसपास फैक्ट्री में काम करते हैं. इस मकान के पते पर 38 ऐसे लोगों के वोट बने हैं, जो इसमें रहते भी नहीं हैं. मकान में किराए पर रहने वाले एक व्यक्ति ने कहा, वोटर लिस्ट में जिनके नाम हैं, इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है. इनको हम नहीं जानते हैं. इनको कभी देखा भी नहीं है।  मकान में किराए पर रहने वाले एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि ये लोग यहां नहीं रहते हैं. हमने इन लोगों को कभी नहीं देखा. एक अन्य किराएदार ने कहा, मैं यहां तीन महीने से रह रहा हूं लेकिन इन लोगों को कभी नहीं देखा. ये लोग यहां नहीं रहते हैं. इससे पहले भी मैं इस मकान में रह चुका हूं लेकिन इन लोगों को कभी नहीं देखा। बता दें कि दिल्ली में तमाम मुद्दों के साथ ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मतदाता सूची को लेकर भी घमासान मचा हुआ है. बीते दिनों अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस मुखिया मोहन भागवत को पत्र लिखा था. इसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पर खुलेआम पैसे बांटने और मतदाता सूची से पूर्वांचली और दलित मतदाताओं के नाम कटवाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। इस पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर हमला बोला था. उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस प्रमुख को लिखी केजरीवाल की चिट्ठी और कुछ नहीं बल्कि मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश है. संघ से सीखिए, पत्र मत लिखिए. आरएसएस से संबद्ध सेवा भारती देश का सबसे बड़ा संगठन है, जो झुग्गियों में रहने वालों सहित अन्य लोगों के कल्याण के लिए काम करता है। 

राजस्थान। कोटपुतली में 10 दिनों से बोरवेल में फंसी बच्ची को बाहर निकाला गया, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है।  राजस्थान के कोटपुतली में 23 दिसंबर को खेलते समय बोरवेल में गिरने वाली चेतना को 10 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला गया। उसे कोटपूतली के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। चेतना, जो कि कीरतपुरा के बड़ियाली की ढाणी की निवासी थी, 700 फीट गहरे बोरवेल में गिर  गई थी और 170 फीट की गहराई पर फंस गई थी। बाद में रेस्क्यू टीम ने उसे 120 फीट की गहराई से बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई चुनौतियां आईं। जैसे बोरवेल का झुकाव (टिल्ट) और चट्टानों में फंसी चेतना, जिनसे बचाने के लिए पत्थरों को काटना पड़ा। चेतना के शव को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अस्पताल में उसकी मौत की पुष्टि होने के बाद परिवार में गहरा शोक है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कठिनाई आने के बावजूद बच्ची को बचाने के प्रयास किए गए, लेकिन वह अंततः जिंदगी की जंग हार गई। रेस्क्यू टीम के मुताबिक, खुदाई के दौरान सुरंग को सही दिशा में न बना पाने की वजह से भी काम में परेशानी आई। चेतना के परिवार का दिल टूट गया है और उनका हाल बेहाल है। 

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के लोक नायक अस्पताल को बिना पहचान पत्र मांगे एचआईवी संक्रमित ट्रांसवुमन का इलाज करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने उसकी याचिका पर दिल्ली सरकार और केंद्र को नोटिस जारी किया और उसके पुनर्वास और आश्रय के लिए निर्देश जारी किए। "नोटिस जारी करें.. इस आदेश के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 4 (लोक नायक अस्पताल, नई दिल्ली) को याचिकाकर्ता की जांच करने का निर्देश दिया जाता है और यदि उसे किसी उपचार की आवश्यकता होती है, तो उसे तुरंत प्रदान किया जाना चाहिए, भले ही याचिकाकर्ता के पास पहचान पत्र न हों," न्यायालय ने 24 दिसंबर को कहा।  याचिकाकर्ता ने कहा कि जब वह नाबालिग थी, तब एक तस्कर ने उसका अपहरण कर लिया था और उसका यौन शोषण किया था, और लोक नायक अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होने का सुझाव दिया था। अदालत ने केंद्र को यह भी बताने का निर्देश दिया कि क्या उसे पुनर्वास के लिए कोई कौशल प्रशिक्षण दिया जा सकता है और संबंधित अधिकारियों को उसकी स्वास्थ्य स्थिति और दिल्ली में गिरते पारे के स्तर को ध्यान में रखते हुए उसके लिए उपयुक्त आश्रय खोजने को कहा। याचिकाकर्ता ने आश्रय के लिए कई गैर सरकारी संगठनों से संपर्क किया था, लेकिन कोई आधिकारिक पहचान प्रमाण न होने के कारण उसे अस्वीकार कर दिया गया। अदालत इस मामले की सुनवाई 9 जनवरी को करेगी। 

सियोल,भूमि मंत्रालय ने कहा कि इस सप्ताह जेजू एयर विमान दुर्घटना में मारे गए 179 लोगों में से 174 के अवशेषों की अस्थायी रूप से पहचान कर ली गई है। सियोल से 288 किलोमीटर दक्षिण में काउंटी के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पीड़ितों के परिवारों के लिए एक ब्रीफिंग के दौरान, मंत्रालय ने कहा कि वह अभी भी शेष पांच पीड़ितों की पहचान करने के लिए जाँच कर रहा है।

जयपुर। जयपुर के एक गैस फिलिंग प्लांट में गैस रिसाव के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. इस प्लांट में टंकियों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरने का काम होता है. पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच चुकी हैं. यह घटना सीकर रोड नंबर 18 पर स्थित ऑक्सीजन गैस प्लांट की है. बीते शनिवार को जयपुर में दिल्ली-जयपुर हाइवे पर एक मिथेन ऑयल का टैंकर पलट गया था जिसके बाद एक किलोमीटर का एरिया खाली करवाना पड़ा था. टैंकर से गैस लीक होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था जिसके बाद सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया गया था।  जयपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर चंदवाजी के सेवन माता मंदिर के पास हुए इस हादसे के बाद जयपुर से दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची थीं. सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर भी तैनात किया गया था. गैस रिसाव रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया गया था. इससे पहले रविवार को गुजरात के भरूच जिले के दहेज में एक केमिकल प्लांट में गैस लीक होने से जहरीला धुआं फैल गया था. इस हादसे में 4 कर्मचारियों की मौत हो गई थी. कंपनी की ओर से कहा गया कि चारों को तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. कंपनी ने मृतकों के परिजनों को 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के ऐलान किया है. कंपनी ने कहा कि कंपनी प्रत्येक मृतक के परिवार को 30 लाख रुपये की सहायता राशि देगी, साथ ही बीमा लाभ और लंबित वेतन का पूरा भुगतान करेगी। 

महाराष्ट्र: मुंबई से नागपुर तक 701 किलोमीटर लंबा समृद्धि हाईवे लगातार किसी न किसी वजह से चर्चा में रहता है। अब समृद्धि हाईवे पर दो दिन पहले हुई एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 29 दिसंबर को वाशिम जिले के मालेगांव और वनोजा टोल प्लाजा के बीच समृद्धि हाईवे पर एक-दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा गाड़ियां पंचर हो गईं। बताया जा रहा है कि यह घटना तब हुई जब वाहन हाईवे पर पड़ी लोहे की प्लेट के ऊपर से गुजरे। इससे यात्रियों में डर का माहौल बन गया है। इस बीच, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह घटना गलती से हुई या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया।  यह घटना 29 दिसंबर को रात करीब 10 बजे हुई, जिससे 50 से ज्यादा गाड़ियां अचानक पंचर हो गईं। इसका असर चार पहिया और मालवाहक वाहनों पर भी पड़ा। समृद्धि हाईवे पर भीषण जाम भी लग गया। इस बीच, इस घटना के बाद कई यात्री रात भर समृद्धि हाईवे पर फंसे रहे क्योंकि वे अपने वाहन पंचर नहीं करा पाए। मुंबई से नागपुर तक 701 किलोमीटर लंबा समृद्धि हाईवे करीब 55,000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है। इस हाईवे ने दस जिलों के 390 गांवों को जोड़ा है। इस महीने समृद्धि हाईवे के उद्घाटन के दो साल पूरे हो रहे हैं। नागपुर से शिरडी तक 520 किलोमीटर लंबे पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को किया था। इस दौरान हाईवे पर एक करोड़ 52 लाख वाहन चले हैं, जिससे महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) को 1,102 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। हालांकि, इसी दौरान 140 दुर्घटनाओं में 233 यात्रियों की मौत भी हुई है। मुंबई से नागपुर तक 701 किलोमीटर लंबा समृद्धि हाईवे करीब 55,000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है। इस हाईवे ने दस जिलों के 390 गांवों को जोड़ा है। इस महीने समृद्धि हाईवे के उद्घाटन के दो साल पूरे हो रहे हैं। नागपुर से शिरडी तक 520 किलोमीटर लंबे पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को किया था। इस दौरान एक करोड़ 52 लाख वाहन हाईवे पर चले, जिससे महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) को 1,102 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। हालांकि, इसी दौरान 140 दुर्घटनाओं में 233 यात्रियों की मौत भी हुई। 

New Delhi: राष्ट्रीय राजधानी में नए साल 2025 के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं , ऐसे में दिल्ली पुलिस ने सुरक्षित जश्न मनाने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की है । हौज खास, कनॉट प्लेस और लाजपत नगर जैसे मशहूर स्थानों पर उत्सव के दौरान बड़ी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। एएनआई से बात करते हुए, डीसीपी साउथ वेस्ट सुरेंद्र चौधरी ने कहा, "हमने रेस्तरां मालिकों और कर्मचारियों को प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी है। ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से, हमने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान करने के लिए एक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) वैन तैनात की है, जो इलाके में आ सकता है।" चौधरी ने कहा, "हमने निगरानी के लिए 60 कैमरे लगाए हैं और हमारे एसएचओ और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। लाउडस्पीकर के माध्यम से, हम जरूरत पड़ने पर सभा को संबोधित भी करेंगे।" पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की जांच करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रेथ एनालाइजर से लैस कर्मियों के साथ 27 चेकपॉइंट बनाए हैं। इसके अलावा, 14 त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) और 16 पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) वैन को त्वरित प्रतिक्रिया के लिए रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, 35 समारोह स्थलों और 15 लोकप्रिय स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिनमें मॉल, मोटल और सिनेमा हॉल शामिल हैं, जो कड़ी निगरानी में रहेंगे । 21 बस स्टॉप पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, 60 मोटरसाइकिल गश्ती दल संवेदनशील मार्गों की निगरानी कर रहे हैं और आठ प्रमुख होटलों में उच्च दृश्यता वाली पुलिस उपस्थिति बनाए रखी जाएगी। लोकप्रिय पार्टी गंतव्य हौज खास विलेज में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इस अवसर के लिए तैनात पुलिस बल में सात सहायक पुलिस आयुक्त, 38 निरीक्षक, 329 उप-निरीक्षक और सहायक उप-निरीक्षक के साथ-साथ 161 महिला अधिकारी शामिल हैं किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी अधिकारियों को या हेल्पलाइन नंबर 112 पर दी जानी चाहिए। नया साल पूरे भारत में, खास तौर पर शहरी इलाकों में, बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है। हालांकि, इस अवसर पर अक्सर शराब की खपत बढ़ जाती है, जिससे कभी-कभी शराब की तस्करी के मामले भी बढ़ जाते हैं। 

ऋषिकेश: उत्तराखंड के ऋषिकेश में नये साल पर पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाना शुरू कर दिया है। इस दौरान, पुलिस आने-जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही है। ड्रिंक एंड ड्राइव, ओवरलोडिंग और अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस चालान काटकर जुर्माना वसूल रही है।  पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी की टीम ने 6 चालकों को ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए गिरफ्तार किया है।इन वाहनों को पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। साथ ही, इन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति आरटीओ को भेजी गई है। पुलिस कप्तान का कहना है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। साथ ही, स्थानीय लोगों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में तुरंत पुलिस को सूचना दें। 

बीबीएन। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और राज्य दवा नियामकों की जांच में हिमाचल के 22 दवा उद्योगों में निर्मित 29 तरह की दवाएं व इंजेक्शन गुणवत्ता के पैमाने पर खरा नहीं उतर पाए हैं। यह खुलासा सीडीएससीओ द्वारा जारी नवंबर माह के ड्रग अलर्ट में हुआ है। सीडीएससीओ द्वारा शनिवार देर शाम जारी ड्रग अलर्ट में हिमाचल में निर्मित जिन 29 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, उनमें हृदय रोग, मधुमेह, एसिडिटी, सूजन, जीवाणु संक्रमण, आयरन की कमी, एनीमिया, खांसी, उच्च रक्तचाप, जीवाणु संक्रमण, पेप्टिक अल्सर रोग, दर्द से राहत, सूखी खांसी, निमोनिया, त्वचा की समस्याएं जैसे सेल्युलाइटिस और कान के संक्रमण, गैस्ट्रोइसोफेगल रिलक्स रोग के उपचार की दवाएं शामिल हैं। सबस्टैंडर्ड पाई गई 29 दवाओं का निर्माण बद्दी, बरोटीवाला, कालाअंब, पावंटा साहिब, सोलन, ऊना सहित अन्य क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों में हुआ है। इसके अलावा गुजरात, उत्तराखंड, हैदराबाद, चैन्नई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ,जम्मू स्थित दवा उद्योगों में निर्मित 84 दवाएं सबस्टैंडर्ड  निकली हैं। फिलवक्त हिमाचल के दवा नियंत्रक ने ड्रग अलर्ट में शामिल सभी संबंधित उद्योगों को नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सीडीएससीओ द्वारा जारी नवंबर माह के ड्रग अलर्ट में सीडीएससीओ और राज्यों की लैब में देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित दवा उद्योगों में निर्मित 111 दवाओं के सैंपल जंाच में फे ल होने का खुलासा हुआ है। इस फेहरिस्त में हिमाचल के 22 उद्योगों में निर्मित 29 दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा दो दवाओं के सैंपल जांच में नकली निकले हैं। सीडीएससीओ की लैब में हुई जांच में 41 दवाए सबस्टैंडर्ड निकली हैं, जिनमें हिमाचल में बनी दवाओं की तादाद 16 है, जबकि राज्यों की लैब में हुई जांच में 70 दवाओं के सैंपल गुणवत्ता के पैमाने पर खरे नहीं उतरे हैं। राज्य दवा नियंत्रक मनीष कपूर ने बताया कि ड्रग अलर्ट में जिन उद्योगों की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, उन सभी को नोटिस जारी कर संबंधित दवा उत्पाद बाजार से हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा संबंधित सहायक दवा नियंत्रकों से उद्योग का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। 

यूपी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों मंदिर खोजने और खुदाई का मामला छाया हुआ है। संभल के बाद से शहर-शहर नए मंदिर मिल रहे हैं और जगह-जगह मंदिर और शिवलिंग होने के दावे किए जा रहे हैं। इन दावों के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक दावा कर दिया है। अखिलेश यादव ने रविवार को दावा किया कि लखनऊ में सीएम योगी जिस मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं उसके नीचे भी शिवलिंग है। अखिलेश ने उसकी भी खुदाई की मांग कर दी। अखिलेश यादव सपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है। यह हमारी जानकारी है। इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव के इस दावे के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अखिलेश इससे पहले भी संभल में हो रही खुदाई को लेकर निशाना साध चुके हैं। अब मुख्यमंत्री आवास की खुदाई कराने की मांग के पीछे की उनकी रणनीति और मंशा को सीधे संभल में चल रही खुदाई से जोड़ा जा रहा है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से प्रशासन मुस्लिम इलाकों में लगातार बिजली चोरी और मंदिर के जीर्णोद्वार कराने में जुटा है। यहां पर कई पुराने कुओं को दोबारा खुदाई कर नया जीवन दिया जा रहा है। जमीन के अंदर चली गईं बावड़ियों पर भी खुदाई चल रही है। 

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर रोहिंग्या और बंगलादेशी घुसपैठियों को शय देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि ये सब कुछ केजरीवाल सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं। सिरसा ने वीडियो संदेश जारी कर दिल्ली के पूर्व सीएम पर कई आरोप लगाए। कहा, "अरविंद केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह सवाल उठा रहे हैं कि क्यों बंगलादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की वोट काटे जा रहे हैं। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि आपने दिल्ली में रोहिंग्या और बंगलादेशी घुसपैठियों से अपना वोट बनाया है। हर विधानसभा में इनके पास आठ-दस हजार वोट हैं, और एक हिंदू परिवार के घर में दो या पांच लोग रहते हैं, लेकिन उनके नाम पर पचास-पचास वोट बन रखे हैं।"  उन्होने आगे कहा, "हम यह साफ कर देना चाहते हैं कि हम किसी भी घुसपैठिए का वोट दिल्ली में नहीं डालने देंगे। आपकी जीत का कारण यही था कि आपने इन घुसपैठियों को दिल्ली में बसाया, उन्हें पैसे, राशन और मुफ्त पानी दिया। दिल्ली के लोग इसकी सजा भुगत रहे हैं और अब जब इसे लेकर सवाल उठ रहा है, तो आपको तकलीफ हो रही है। हम साफ तौर पर कहते हैं कि इन घुसपैठियों की वोट बिल्कुल कटवाएंगे और दिल्ली में इनका कोई वोट नहीं रहने देंगे।"   रविवार को अरविंद केजरीवाल की प्रेस वार्ता के बाद सिरसा ने अपनी बात रखी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस में भाजपा पर आरोप लगाया कि पार्टी ने नई दिल्ली विधानसभा में पिछले 15 दिनों में लगभग 5 हजार वोटों को काटने की एप्लीकेशन दी है। इसके अलावा साढ़े सात हजार वोट जोड़ने की भी एप्लीकेशन दी गई है। इन्होंने हमारी विधानसभा जिसमें कुल 1 लाख 6 हजार वोट हैं- से 5 फीसदी वोट डिलीट करवाने का आवेदन दिया है। साथ ही 7.5 फीसदी वोट ये लोग ऐड भी करवा रहे हैं। इसके बाद फिर चुनाव कराने की जरूरत बची ही क्या है? अगर 12 फीसदी से ज्यादा वोट इधर के उधर कर दिए जाएंगे तो फिर चुनाव बचा ही कहां? इस देश में चुनाव के नाम पर खेल हो रहा है। 

शिमला। प्रदेश में लाखों उपभोक्ताओं को सरकारी राशन के डिपुओं से उड़द की दाल सस्ती दरों पर मिलेगी। इसका रेट पहले से कम हो गया है, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। हालांकि टैक्स पेयर के लिए यह दाल महंगी कर दी गई, मगर बाजार से उनको भी काफी सस्ती मिलेगी। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलेगी। अभी तेल को लेकर ऑर्डर नहीं दिया गया है। फिलहाल नए साल में उड़द की दाल पांच रुपए किलो सस्ती मिलने वाली है। जानकारी के अनुसार सिविल सप्लाई कारपोरेशन ने सरकार को दाल के रेट अप्रूव करने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। इस मौसम में सबसे अधिक खाई जाने वाली उड़द की दाल के रेट कम होने से लोगों को कुछ राहत मिलेगी। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने 38 हजार क्विंटल उड़द का सप्लाई आर्डर जारी कर दिया है। इसके बाद अब होलसेल गोदाम में उड़द पहुंचनी शुरू हो जाएगी, जहां से नए साल में लोगों को डिपुओं में यह दाल उपलब्ध हो जाएगी। हिमाचल के करीब 4500 डिपुओं में उपभोक्ताओं को नए साल में सस्ती उड़द की दाल मिलेगी।  उपभोक्ताओं को उड़द की दाल 58 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दी जाएगी। पहले इसका भाव 63 रुपए प्रति किलो था। इसी तरह से एपीएल परिवारों के लिए उड़द का रेट 68 रुपए किलो तय किया गया है। डिपुओं में पहले इन परिवारों को 73 रुपए किलो की दर से उड़द की दाल दी जा रही थी। वहीं टैक्स पेयर को उड़द की दाल खरीदने के लिए पहले से अधिक जेब ढीली करनी होगी। डिपुओं में टैक्स पेयर को उड़द की दाल अब 93 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी। पहले यही भाव 83 रुपए प्रति किलो था, लेकिन राहत की बात यह है कि खुले बाजार से उड़द की दाल का यह भाव काफी कम है। बाजार में उड़द की दाल का भाव 115 से 120 रुपए प्रति किलो है। ऐसे में डिपुओं में सस्ती दालें उपलब्ध होने से उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिल रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल ने बताया कि डिपुओं में उपभोक्ताओं को उड़द की दाल पांच रुपए सस्ती दी जाएगी। उपभोक्ताओं को समय पर दालें उपलब्ध हों, इसके लिए पहले ही सप्लाई आर्डर जारी किया जा चुका है। 

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक 30 दिसम्बर को अपरान्ह 3.30 बजे से मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होगी। एनआरडीए ने दी 142 एकड़ जमीन – छत्तीसगढ़ में सेंट्रल इंडिया का नया फार्मास्युटिकल हब बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। फार्मास्युटिकल पार्क से नए अनुसंधान, विकास और अंतर्राष्ट्रीय निवेश में वृद्धि हेतु नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) द्वारा सेक्टर 22 ग्राम तूता में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) को फार्मास्युटिकल पार्क की स्थापना के लिए 141.84 एकड़ भूमि आबंटित की गई है।

गुरु और शिष्य का अटूट रिश्ता आज भी कायम है 

बीजिंग, चीन के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि चीनी और भारतीय सेनाएं पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को समाप्त करने के लिए समझौते को “व्यापक रूप से और प्रभावी रूप से” लागू कर रही हैं और “स्थिर प्रगति” हुई है। चीनी रक्षा प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल झांग शियाओगांग ने 18 दिसंबर को विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता पर एक सवाल का जवाब देते हुए यहां एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “वर्तमान में, चीनी और भारतीय सेनाएं दोनों पक्षों के बीच सीमा संबंधी समाधानों को व्यापक रूप से और प्रभावी रूप से लागू कर रही हैं और स्थिर प्रगति हुई है।”

टोक्यो,जापान एयरलाइंस (जेएएल) ने गुरुवार को घोषणा की कि उसके नेटवर्क को साइबर हमले का निशाना बनाया गया था, जिसके कारण कम से कम 14 घरेलू उड़ानों में एक घंटे तक की देरी हुई और कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में भी व्यवधान आया, क्योडो न्यूज ने बताया।

सियोल- राष्ट्रपति यूं सुक येओल की अल्पकालिक मार्शल लॉ घोषणा और विकास की गति के लिए चिंताओं के बाद राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच दक्षिण कोरिया का कारोबारी भावना सूचकांक चार साल से अधिक समय में सबसे निचले स्तर पर आ गया, शुक्रवार को एक केंद्रीय बैंक सर्वेक्षण में यह जानकारी मिली। बैंक ऑफ कोरिया के सर्वेक्षण के अनुसार, दिसंबर के लिए सभी उद्योगों में समग्र व्यावसायिक भावना सूचकांक, या सीबीएसआई, 87 पर आ गया, जो पिछले महीने के आंकड़े से 4.5 अंक कम है।

बीजिंग,चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारतीय सीमा के पास दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसे 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वाली दुनिया की सबसे बड़ी इंफ्रा परियोजना बताया जा रहा है, जिससे भारत और बांग्लादेश जैसे तटीय देशों में चिंता बढ़ गई है। बुधवार को सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ द्वारा उद्धृत एक आधिकारिक बयान के अनुसार, चीनी सरकार ने ब्रह्मपुत्र के तिब्बती नाम यारलुंग जांगबो नदी की निचली पहुंच में एक जलविद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है।

धनबाद: दुबई में बैठकर धनबाद कोयलांचल में क्राइम का सबसे बड़ा नेटवर्क ऑपरेट करने वाले गैंगस्टर प्रिंस खान के छह गुर्गों को झारखंड पुलिस की एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम) ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से तीन पिस्टल, 16 कारतूस, एक कार, एक बाइक और सात मोबाइल बरामद किए गए हैं। प्रिंस खान झारखंड का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है, जिसने पिछले तीन साल से दुबई में पनाह ले रखी है। झारखंड पुलिस के आग्रह पर उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। धनबाद के एसएसपी एचपी जनार्दनन ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रिंस गिरोह के छह सदस्यों की गिरफ्तारी से कई आपराधिक घटनाओं का खुलासा हुआ है। गिरफ्तार अपराधियों में गणेश गुप्ता, सागर कुमार मल्लाह उर्फ बिट्टू, राजेश कुमार बधावन, अजय कुमार सिंह, प्रियेश सिंह और करण सिंह शामिल हैं। सभी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। इन्हें एसआईटी ने धनबाद के केंदुआडीह, कतरास और धनबाद बस स्टैंड के पास छापेमारी कर गिरफ्तार किया। इन अपराधियों ने पूछताछ में बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में सीमेंट कारोबारी चेतन महतो पर फायरिंग, तेतुलमारी रेलवे साइडिंग में गोलीबारी और बलियापुर थाना क्षेत्र के मार्शलिंग यार्ड में एक कामगार को गोली मारने की हाल की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इन अपराधियों में गणेश गुप्ता प्रिंस खान का सबसे खास है। वह प्रिंस खान के इशारे पर गिरोह के बाकी सदस्यों को बताता था कि किस व्यक्ति से रंगदारी वसूलनी है और कहां फायरिंग करनी है। वह हथियारों का भी इंतजाम करता था।  प्रिंस खान के नाम पर हाल में धनबाद के 25 डॉक्टरों से लाखों रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। मांगी गई रकम न देने पर उन्हें अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा गया था। इस धमकी से परेशान डॉक्टरों ने धनबाद के विधायक राज सिन्हा एवं निरसा के विधायक अरूप चटर्जी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी और उनसे कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि, इसकी खबर मीडिया में आने के बाद प्रिंस खान ने ऑडियो मैसेज जारी कर डॉक्टरों को धमकी देने से इनकार किया था। 

शिमला। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अनुबंध कर्मचारियों को सीनियोरिटी और परिणामी लाभ न देने के लिए हिमाचल सरकार ने बेशक एक विधेयक पास किया हुआ है, लेकिन इससे पहले राज्य सरकार ताज मोहम्मद और लेखराम केस में सुप्रीम कोर्ट चली गई है। सिविल सप्लाई विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पटिशन दायर की गई है। इसमें हिमाचल हाई कोर्ट के उसे फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें पूर्व के निर्णय के अनुसार वरिष्ठता और परिणामी लाभ देने को कहा गया था। यह वही मामला है, जिसमें सिविल सप्लाई के प्रधान सचिव को दो लाख की कॉस्ट लगाने की चेतावनी भी कोर्ट ने दी थी। हालांकि बाद में सरकारी वकीलों के तर्कों के बाद कॉस्ट नहीं लगाई गई थी। राज्य सरकार ने हिमाचल हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का उल्लेख करते हुए तर्क दिया था कि 20 साल पहले से सीनियोरिटी को नहीं  बदला जा सकता। इसके और प्रतिकूल प्रभाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में ऐसी व्यवस्था दी हुई है, लेकिन हाई कोर्ट ने पूर्व के निर्णय के अनुसार ही लाभ देने को कहा था। अब नए सिरे से याचिका दायर की गई है। जैसे ही यह याचिका मंजूर होती है, उसके बाद सिविल सप्लाई के प्रधान सचिव सभी प्रशासनिक सचिवों को इस बारे में पत्र लिखेंगे। तब तक सभी प्रशासनिक सचिवों को वरिष्ठता न देने के लिए कहा जाएगा, ताकि फैसले का इंतजार किया जा सके। हालांकि यह मामला एक बार पहले भी सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुका है, लेकिन इस बार केस की मेरिट बदली गई है। राज्य सरकार यह तर्क ले रही है कि वर्तमान तिथि से जितना संभव था, राज्य सरकार करने को तैयार है, लेकिन पिछली डेट से यह करना संभव नहीं है। दूसरी तरफ विधानसभा में पारित नए विधेयक को राजभवन कितनी जल्दी मंजूरी देता है, इस पर भी सरकार की नजर है। यह नया कानून बनने के बाद कोर्ट में जा रहे मामलों में लेजिसलेशन का एक और डिफेंस राज्य सरकार को मिल जाएगा। 

चेन्नई: चेन्नई स्थित अन्ना विश्वविद्यालय कैंपस में एक छात्रा से कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. ये घटना 23 दिसंबर की बताई जा रही है. ये घटना उस वक्त हुई जब छात्रा अपने मेल (पुरुष) फ्रेंड के साथ थी. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है. चेन्नई पुलिस सूत्रों ने बताया कि अन्ना विश्वविद्यालय कैंपस में एक महिला छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में शिकायत मिली थी. शिकायत के अनुसार, 23 दिसंबर को ये घटना जब हुई तब छात्रा अपने मेल दोस्त के साथ थी. वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, संदिग्ध ने कथित तौर पर छात्रा और उसके पुरुष दोस्त का वीडियो शूट कर लिया और उन्हें ब्लैकमेल किया. साथ ही संदिग्ध ने छात्रा के दोस्त के साथ मारपीट भी की गई. पुलिस ने बताया कि छात्रा की शिकायत के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया. मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और अन्य की तलाश जारी है. 

महाराष्ट्र: जे.जे. अस्पताल में आने वाले गरीब मरीजों का पहली बार आधुनिक तरीके से रोबोट के जरिए ऑपरेशन किया जाएगा। नए साल में ये सर्जरी शुरू हो जाएंगी। इन सर्जरी को और भी सुविधाजनक और आसान तरीके से करने के लिए अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और तकनीशियनों को फिलहाल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे ही यह प्रशिक्षण और कुछ तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, रोबोट की मदद से सर्जरी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर, नर्स और तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने के लिए अस्पताल में सिम्युलेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। निजी अस्पतालों में रोबोट की मदद से सर्जरी की जाती है। रोबोट की मदद से सर्जरी को सटीक और पूरी तरह से करना संभव है। हालांकि, सर्जरी का यह तरीका महंगा होने के कारण आम मरीजों के लिए वहनीय नहीं है। हालांकि, जे.जे. अस्पताल ने इसे आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराने की पहल की है। इसके लिए जे.जे. अस्पताल में रोबोट लाए गए हैं। इन रोबोट का इस्तेमाल कर सर्जरी करने के लिए डॉक्टर, तकनीशियन और नर्सों को प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है। इसलिए, अस्पताल के सर्जरी विभाग में फिलहाल डॉक्टर और तकनीशियनों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के लिए अस्पताल में सिम्युलेटर का उपयोग किया जा रहा है। डॉक्टरों को प्रशिक्षण देने के साथ ही रोबोट के उपयोग के लिए बनाए जा रहे अलग से ऑपरेटिंग रूम का काम पूरा किया जा रहा है।  इसलिए जैसे ही प्रशिक्षण और कुछ तकनीकी काम पूरे हो जाएंगे, जे.जे. अस्पताल में रोबोट की मदद से सर्जरी शुरू हो जाएगी। रोबोट की मदद से की जाने वाली सर्जरी से मरीजों को दर्द कम होता है, रक्तस्राव भी कम होता है। साथ ही मरीज जल्दी ठीक हो जाता है और अस्पताल में रहने की अवधि भी कम हो जाती है, यह जानकारी सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. अजय भंडारवार ने दी। पारंपरिक सर्जरी के दौरान डॉक्टरों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे मरीज के आसपास घूम नहीं पाते। हालांकि, रोबोट में लगे कैमरे सर्जरी के दौरान मानव शरीर के हर हिस्से को ज्यादा बारीकी से दिखाते हैं। साथ ही, चूंकि रोबोट के हाथ में लगा प्रोब 360 डिग्री घूमता है, इसलिए डॉक्टरों के लिए रोबोट की मदद से सर्जरी करना आसान होता है। जे.जे. अस्पताल में आने वाले गरीब मरीजों को आधुनिक और रोबोटिक सर्जरी का लाभ मिल सके, इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने रोबोट पर 35 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। 

शिमला। प्रदेश सरकार ने राज्य में नई नगर परिषद व नगर पंचायतों के गठन का ऐलान किया था। कैबिनेट से इनकी मंजूरी के बाद शहरी विकास विभाग ने इन्हें आपत्तियों व सुझावों के लिए जनता के सामने रखा, जिस पर आपत्तियां व सुझावों का निपटारा करने के बाद मंगलवार को सरकार ने इन्हें नोटिफाई कर दिया है। इनकी अंतिम अधिूसचना शहरी विकास विभाग ने जारी कर दी है। इसके मुताबिक नगर पंचायत नादौन को नगर परिषद का दर्जा दिया गया है, जिसमें कुछ और इलाकों को जोड़ा जाएगा। जिन इलाकों को जोड़ा जाना है ,उनके लिए लोगों से आपत्तियां व सुझाव मांगे गए थे, जिनका निपटारा करने के बाद यह अधिसूचना जारी हुई है। भविष्य में नादौन को नगर परिषद के रूप में चलाया   जाएगा। इसके अलावा शहरी विकास विभाग ने जो फाइनल नोटिफिकेशन की है, उसके अनुसार नगर निगम शिमला में भी कुछ नए एरिया को जोड़ा जाएगा। इसके लिए भी काफी समय से मांग चल रही थी, जिस पर सरकार ने निर्णय लिया है। वहीं, नगर पंचायत कोटला, जो कि जिला कांगड़ा में है, में भी नए एरिया को जोडऩे के आदेश जारी हो गए हैं। जिन नगर पंचायतों में सरकार ने नए एरिया जोड़े हैं और जिनको पंचायतों से हटाकर नगर पंचायत बनाया गया है, वहां पर तीन साल के लिए सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स में छूट प्रदान की है। यहां पर लोगों से तीन साल के संपत्ति पर लगने वाला कर नहीं लेगी, लेकिन इसके बाद तय नियमों के अनुसार लोगों को टैक्स देना होगा। सरकार ने जो नई नगर पंचायतें घोषित की हैं, उनकी अधिसूचना भी जारी हो गई हैं। 

शिमला। पर्यटन के क्षेत्र में स्पेशल सेंट्रल अस्सिटेंस में भारत सरकार से पैसा न मिलने के बाद अब एशियन डिवेलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट में हिमाचल सरकार को कुछ राहत मिली है। एडीबी के टूरिज्म प्रोजेक्ट का पहला चरण कंप्लीट हो गया है। इसके लिए 1680 करोड़ के लोन एग्रीमेंट पर हिमाचल सरकार और एशियन डिवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने साइन कर दिए हैं। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 2416 करोड़ की है। प्रधान सचिव पर्यटन देवेश कुमार ने लोन एग्रीमेंट साइन होने की पुष्टि की है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल पांच जिलों हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में टूरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं बनाने के लिए काम  किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में नग्गर कैसल कुल्लू को रिस्टोर करने के साथ कई जिलों में ब्यूटीफिकेशन और कन्वेंशन सेंटर इत्यादि बनाने का काम होगा। कुल्लू, हमीरपुर और कांगड़ा जिला में हुए वेसाइड एमेनिटीज के साथ आइस स्केटिंग कम रोलर स्केटिंग रिंक, वेलनैस सेंटर इत्यादि बनाए जाएंगे। सबसे नई बात यह होगी कि इस प्रोजेक्ट में हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के राज्य सरकार के लक्ष्य के तहत सोलर लाइटिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रावधान भी किया गया है। इस प्रोजेक्ट के जरिए राज्य सरकार वाटर पार्क काम्प्लेक्स, एडवेंचर स्पोट्र्स सेंटर, टूरिस्ट रिक्रिएशन फेसिलिटी इत्यादि बनकर न सिर्फ रोजगार के अवसर पैदा करना चाहती है, बल्कि स्थानीय आर्थिकी की को भी मजबूत करने का लक्ष्य है।