रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने एक मुकदमे को लेकर चल रही सुनवाई में जवाब दाखिल करने में देरी की वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल, चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े केस में संज्ञान लिया था, जिसे निरस्त करने के लिए उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर पिछले महीने हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी थी और चाईबासा कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इस मामले में राहुल गांधी को जवाब दाखिल करने को कहा गया था। चाईबासा निवासी प्रताप कटियार नामक शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह भाजपा में ही पॉसिबल है। इस शिकायत वाद पर चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अप्रैल 2022 में जमानती वारंट जारी किया था। इस पर राहुल गांधी की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद कोर्ट ने फरवरी, 2024 में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद वह हाईकोर्ट पहुंचे। 

नई दिल्ली। सीएम आवास पर कथित बदसलूकी के मामले में AAP सांसद स्वाति मालीवाल ने आखिरकार लिखित शिकायत दे दी है. गुरुवार को दिल्ली पुलिस की एक टीम स्वाति मालीवाल ने आवास पहुंची थी और करीब चार घंटे वहीं रही. सूत्रों के मुताबिक, इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, स्वाति मालीवाल ने अपने बयानों में सोमवार (13 मई) का पूरा घटनाक्रम पुलिस को बताया. किन हालातों में उन्होंने पीसीआर कॉल की उसके बारे में भी पुलिस को बताया है. अब पुलिस ने स्वाति के बयानों के आधार पर कानूनी कार्यवाही शुरू की है. जानकारी के मुताबिक, स्वाति मालीवाल ने स्पेशल सेल के एडीशनल सीपी प्रमोद कुशवाह और एडीशनल DCP नार्थ अंजीता के सामने बयान दर्ज कराए हैं. मालीवाल के बयान के बाद पुलिस मामले में FIR भी दर्ज कर सकती है. 13 मई की बात है. पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि सीएम हाउस के भीतर से दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल आई. इसमें कॉलर ने कहा, 'मैं अभी सीएम के घर पर हूं. उन्होंने मुझे अपने पीए विभव कुमार से बुरी तरह पिटवाया है.' फोन कॉल के बाद मालीवाल सोमवार सुबह ही सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन भी पहुंची थीं. लेकिन तब उन्होंने कोई लिखित शिकायत नहीं दी थी. तब वह बिना शिकायत दिए थाने से लौट गई थीं. कथित बदसलूकी की बात सामने आने के बाद भी मालीवाल की तरफ से इसपर कोई बयान नहीं दिया गया है. हालांकि, AAP सांसद संजय सिंह ने स्वाति मालीवाल से बदसलूकी की बात कबूली थी. संजय सिंह ने एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा, 'एक निंदनीय घटना हुई. स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थीं. जब वह ड्राइंग रूम में उनका इंतजार कर रही थीं तभी विभव कुमार ने उनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया. सीएम ने मामले का संज्ञान लिया है और वह उचित कार्रवाई करेंगे. बाद में बुधवार को संजय सिंह और DCW (दिल्ली महिला आयोग) की सदस्य वंदना भी स्वाति मालीवाल से मिलने उनके आवास गए थे. इसके बाद गुरुवार को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने विभव कुमार को नोटिस भेजा था. उनको 17 मई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. 

घाटकोपर। मुंबई के घाटकोपर बिल बोर्ड मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए भावेश भिड़े को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है. भिड़े को उदयपुर के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है. भावेश को क्राइम ब्रांच मुंबई लेकर आ रही है. भावेश को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा. भिड़े पर गैर इरदातन हत्या का आरोप है. मुंबई में होर्डिंग हादसे के जिम्मेदार भावेश भिड़े को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घाटकोपर हादसे में 16 लोगों की मौत हुई थी. NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन बंद हो चुका है. मलबे को हटाने का काम जारी है. पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि पेट्रोल पंप के पास लगी होर्डिंग अवैध थी. बीएमसी ने 40 गुणे 40 फीट की होर्डिंग लगाने की ही अनुमति दी थी, लेकिन होर्डिंग का आकार 120 गुणे 120 फीट का था. इस होर्डिंग को भावेश भिड़े की विज्ञापन कंपनी EGO मीडिया ने लगाया था. भावेश ने 2009 में मुलुंड निर्वाचन क्षेत्र से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था. भावेश ने चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में बताया था कि उसके खिलाफ 23 मामले दर्ज हैं, जिनमें मुंबई नगर निगम अधिनियम का उल्लंघन, चेक बाउंस सहित अन्य मामले शामिल थे. जानकारी के मुताबिक भावेश रेप केस में जमानत पर बाहर है. उसपर अवैध होर्डिंग के लिए 21 बार जुर्माना लगाया जा चुका है. घाटकोपर होर्डिंग मामले में मुख्य आरोपी भावेश भिंडे को मुम्बई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है. उसको राजस्थान के उदयपुर इलाके से एक रिसॉर्ट से गिरफ्तार किया गया. घाटकोपर इलाके में होर्डिंग दुर्घटना के बाद वह मुंबई से फरार हो गया था. भावेश भिंडे होर्डिंग लगाने वाली कंपनी का मालिक है. मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक विशाल होर्डिंग इसलिए गिरा क्योंकि उसके खंभे की नींव कमजोर थी. नगर निकाय के एक अधिकारी ने बुधवार को यह दावा किया. उन्होंने कहा कि कमजोर नींव के कारण होर्डिंग देर-सवेर गिर ही जाता. छेड़ा नगर इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास लगा होर्डिंग सोमवार को धूल भरी आंधी और बेमौसम बारिश के कारण गिर गया था. इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई जबकि 75 अन्य लोग घायल हो गए. 

बद्रीनाथ। चारधाम यात्रा रूट बद्रीनाथ हाईवे पर गुरुवार को दो बसों की आमने सामने खतरनाक ढंग से भिड़ंत हो गई। इस हादसे के बाद इलाके में सनसनी फ़ैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने यतायात की परेशानियों को दूर करने के बाद घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवा दिया है। आपको बता दें कि 6 महीने बाद बदरीनाथ के कपाट खुले है जिसकी वजह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। वही दूसरी तरफ बद्रीनाथ हाइवे पर एक तरफ 50 फ़ीट गहरी खाई होने की वजह से सड़क हादसों की संभावना भी बढ़ जाती है। इस हादसे में अब तक किसी के जान की हानि की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन मौके पर पहुंचा पुलिस अमला घायलों की लगातार मदद करने में लगा हुआ है। दो दिन पहले भी हुआ था ऐसा भीषण हादसा मामला बदरीनाथ हाइवे का है जहां जोशीमठ से आगे पेगा पुल के पास गाबर कंपनी का एक JCB अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में गिर गया। इस हादसे में JCB चालक की मौत हो गई। वहीं उसके साथ सवार अन्य चालक सकुशल है। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ ने जांच शुरु की।

अनियंत्रित होकर खाई में गिरा वाहन बताया जा रहा है कि, जब हादसा हुआ तो JCB पर चालक के साथ चार लोग सवार थे जो वाहन के अनियंत्रित होते ही वाहन से कूद गये  इस दौरान उनको मामूली सी चोटें आई हैं। बता दें, रात के समय में अंधेरा होने और खड़ी चट्टान होने की वजह से जेसीबी चालक का पता नहीं चल पाया है। जब इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच किया तो पता चला कि, जेसीबी चालक विपिन भट्ट का शव दुर्घटना स्थल पर नदी किनारे मिला। जिसे थाना गोविन्दघाट पुलिस और SDRF की सहायता से रेस्क्यू किया गया और आगे की कार्रवाई की गई। बदरीनाथ हाईवे हनुमान चट्टी से आगे शिव मंदिर के पास तीर्थयात्रियों का वाहन अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराकर सड़क किनारे अटक गई, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। सूचना के बाद पुलिस टीम व स्थानीय लोगों द्वारा तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू कर प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बदरीनाथ लाया गया। जानकारी के अनुसार, तीर्थयात्री अरविंद्र ने थाना बदरीनाथ पर दूरभाष के माध्यम से सूचना दी कि हनुमान चट्टी से बदरीनाथ की तरफ लगभग दो किमी आगे शिव मंदिर के पास एक कार पहाड़ी से टकराकर दुर्घटना ग्रस्त हो गई है। सूचना पर थाना बदरीनाथ से थानाध्यक्ष नवनीत भंडारी मय फोर्स घटना स्थल पर पहुंचे जहां एक वाहन अनियंत्रित होकर रोड के किनारे हवा में लटकी हुई थी। जिसका एक टायर सड़क से बाहर निकला हुआ था। बताया कि वाहन में एक ही परिवार के चार लोग जो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीर्थयात्रियों को हल्की चोटें आई है, जिन्हें थाना पुलिस द्वारा वाहन से प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बदरीनाथ लाया गया। वह वाहन को क्रेन से सुरक्षित सड़क पर निकाला गया। वाहन दुर्घटना में घायल परिजनों को प्राथमिक उपचार के उपरांत भगवान श्री बदरीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना व दर्शन कराया गया जिस पर तीर्थयात्रियों ने चमोली पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार जताया है। 

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— SUNIL NAVPRABHAT (@SunilNavprabhat) May 16, 2024

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित शराब से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई) मामले में जमानत की मांग करने वाली भारत राष्ट्र समिति ( बीआरएस ) नेता के कविता की याचिका पर गुरुवार को नोटिस जारी किया । नीति घोटाला . अदालत ने सीबीआई की गिरफ्तारी और उसे सीबीआई हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उसकी याचिका पर भी सीबीआई से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने मामले की तारीख 24 मई, 2024 तय की है। इसी दिन प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) मामले में के कविता की जमानत याचिका पर भी सुनवाई तय है। के कविता ने एक सीबीआई मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अपनी याचिका में कहा कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी और कारावास की पूरी कार्यवाही कानून के लिए अभिशाप है और मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन है, जिस पर जांच के साथ निहित शक्तियों का परस्पर प्रभाव पड़ता है। एजेंसी के साथ-साथ न्यायालय का संबंध एक ऐसे व्यक्ति से है जो पहले से ही किसी अन्य ( ईडी ) मामले में हिरासत में है, जिसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 21 और 22(1) और (2) के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। इसके अलावा, इस तरह की कार्रवाई को आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी भी प्रावधान या प्रक्रिया द्वारा समर्थित नहीं किया गया है। पिछले हफ्ते, दिल्ली HC ने भारत राष्ट्र समिति ( बीआरएस ) नेता के कविता द्वारा दायर की गई कविता की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था । दिल्ली की रद्द की गई उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामला । हाल ही में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में उत्पाद नीति मामले में पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की थी . बीआरएस नेता के कविता और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था , जिसमें 224 पृष्ठ (ऑपरेटिव भाग) थे। ईडी मामले में यह छठा पूरक आरोपपत्र है . के कविता द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि वह दो बच्चों की मां हैं, जिनमें से एक नाबालिग है, वर्तमान में सदमे में है और चिकित्सा देखरेख में है। कविता ने अपनी नई जमानत याचिका में आरोप लगाया है कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा उन्हें इस घोटाले में घसीटने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा, न तो वास्तविक नकद लेनदेन के आरोप की कोई पुष्टि है और न ही पैसे का कोई सुराग सामने आ रहा है, इसलिए, उसके गिरफ्तारी आदेश में व्यक्त अपराध की संतुष्टि महज एक दिखावा और दिखावा है। 6 मई को राउज़ एवेन्यू कोर्ट दिल्ली ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित सीबीआई और ईडी मामलों के संबंध में कविता द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया । के कविता को ईडी ने 15 मार्च, 2024 को और सीबीआई ने 11 अप्रैल, 2024 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले, सीबीआई ने एक रिमांड आवेदन के माध्यम से कहा था कि "कविता कल्वाकुंतला को हिरासत में पूछताछ करने के लिए तत्काल मामले में गिरफ्तार करने की आवश्यकता थी।" उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में अभियुक्तों और संदिग्ध व्यक्तियों के बीच रची गई बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए सबूतों और गवाहों के साथ उसका सामना करने के लिए, साथ ही अवैध रूप से अर्जित धन के धन का पता लगाने और भूमिका स्थापित करने के लिए लोक सेवकों सहित अन्य आरोपी/संदिग्ध व्यक्तियों, साथ ही उन तथ्यों का पता लगाने के लिए जो उसके विशेष ज्ञान में हैं।" जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, लेनदेन व्यवसाय नियम (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम -2010 का उल्लंघन दिखाया गया था। अधिकारियों ने कहा। ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया। जांच एजेंसियों ने कहा कि लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं। आरोपों के मुताबिक, उत्पाद शुल्क विभाग ने तय नियमों के विपरीत एक सफल निविदाकर्ता को करीब 30 करोड़ रुपये की धरोहर राशि लौटाने का फैसला किया था. जांच एजेंसी ने कहा कि भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, फिर भी सीओवीआईडी ​​​​-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई और 144.36 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ। 

नई दिल्ली। एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के संभावित दुष्प्रभावों की रिपोर्ट के बीच कोवैक्सिन बनाने वाली भारत बायोटेक ने पिछले दिनों एक बयान जारी कर कहा था कि उसके वैक्सीन के सुरक्षा रिकॉर्ड शानदार रहे हैं। कंपनी ने कहा था कि उसकी वैक्सीन से खून के थक्के, प्लेटलेट की कमी जैसे दुष्प्रभाव सामने नहीं आए हैं लेकिन बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि कोवैक्सीन लेने वाले 30 फीसदी लोगों को कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। बीएचयू के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में भारत बायोटेक की कोवैक्सिन टीके के दीर्घकालिक प्रभावों की जांच में यह खुलासा हुआ है कि लगभग एक-तिहाई लोगों पर 'Adverse events of special interest (AESI) प्रभाव देखने को मिला है। स्टडी रिपोर्ट में कहा गया है कि अध्ययन के लिए चुने गए 926 प्रतिभागियों में से लगभग एक-तिहाई लोगों में ऊपरी सांस की नली में वायरल संक्रमण सबसे आम शिकायत है। इसके अलावा लोगों में ब्लड क्लॉटिंग और एलर्जी के भी प्रभाव देखने को मिले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक फीसदी व्यक्तियों में स्ट्रोक और गुइलेन-बैरी सिंड्रोम जैसे गंभीर AESI की सूचना भी मिली है। ये स्टडी जनवरी 2022 से अगस्त 2023 के बीच की गई थी। इसके तहत वैसे 635 किशोरों और 291 वयस्क लोगों को शामिल किया गया था, जिन्होंने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन वैक्सीन ली थी। स्टडी के दौरान किशोरों में स्किन और नर्व से संबंधित कई गड़बड़ियां और बीमारियां पाई गईं, जबकि वयस्कों में मस्कुलोस्केलेटल डिजॉर्डर के साथ-साथ तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) से जुड़े और कई सामान्य गड़बड़ियां पाईं गईं। TOI की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अध्ययन में शामिल महिलाओं पर भी टीके का बुरा प्रभाव देखने को मिला है। अध्ययन में पाया गया कि महिलाओं और किशोर लड़कियों में टीका लेने के बाद उनमें टाइफाइड होने का खतरा बढ़ गया है। बता दें कि कोविड महामारी के दौरान भारत में विशेष रूप से कोविडशील्ड और कोवैक्सिन वैक्सीन ही लोगों को लगाया गया था। 

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 18 वर्षीय लड़की की उसके पिता ने कथित तौर पर गला रेतकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना नई मंडी थाना क्षेत्र के कूकड़ा गांव की है। मुजफ्फरनगर शहर पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि गुरुवार सुबह को सूचना मिली थी कि शाहिद नाम के शख्स ने अपनी 18 वर्षीय बेटी सहनुमा की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जांच में मृतका की मां ने पूछताछ में बताया कि युवती का किसी से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। इसी बात से परेशान होकर उसके पिता ने गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है। 

नोएडा: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र की चिपियाना चौकी में पुलिस कस्टडी में योगेश नाम के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक के परिजन पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। जानकारी मिली है कि युवक ने फांसी लगाकर जान दी है। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने एडिशनल सीपी (लॉ एंड ऑर्डर) और डीसीपी सेंट्रल को मौके पर भेजा था। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने घटना का जायजा लिया और उसके बाद सीपी को सूचित किया। जिसके बाद चिपियाना चौकी में हुई घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए बिसरख थाना में मामला दर्ज किया जा रहा है। वहीं, पूरी चौकी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही मृतक के शव का पंचनामा की कार्यवाही मजिस्ट्रेट द्वारा कराई जा रही है। शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से वीडियोग्राफी के साथ करवाने का भी अनुरोध किया गया है। डीसीपी सेंट्रल नोएडा सुनीति ने बताया है कि मृतक की पहचान मूल रूप से अलीगढ़ के रहने वाले योगेश कुमार के रूप में हुई है। वह चिपियाना में ही डोनाल्ड पार्टी वर्कशॉप में काम करता था। उसके सहकर्मी ने कुछ आरोप लगाए गए थे। जिसकी जांच के लिए उसे चौकी बुलाया गया था। गुरुवार सुबह 10:00 बजे के आसपास योगेश ने चौकी में बने बैरक के पास सुसाइड कर लिया। यह गंभीर मामला है और इसकी जांच की जा रही है, फिर उचित कार्रवाई की जाएगी। 

केलांग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को लाहौल स्पीति जिला के दौरे पर केलांग पहुंचे। यहां उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर स्थानीय कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि लाहौल स्पीति के लोगों की संस्कृति ईमान बेचने की नहीं है। आपके विधायक ने अपना ईमान ही नहीं, धर्म भी बेचा है। बिकाऊ विधायक को दोबारा जिताकर नहीं भेजना है। मेरी लड़ाई कुर्सी की नहीं, आम आदमी के लिए है। मैं खनन माफिया, भू माफिया और नशाखोरी के खिलाफ लड़ रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए लड़ रहा हूं। आपके विधायक ने ईमानदारी का चोला पहनकर खुद को राजनीतिक मंडी के बाजार में खुद को बेचा है, उन्हें वोट के जरिये सबक सिखाना है। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह हैं और विधानसभा उपचुनाव में जिस भी उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलेगा, उन्हें जिताना हैं। लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक कभी उनके पास लाहौल, स्पीति व उदयपुर के विकास के लिए नहीं आए। मुख्यमंत्री के नाते मैंने खुद अत्याधिक बजट दिया है, आगे और भी दिया जाएगा। लाहौल स्पीति प्रदेश का पहला ऐसा जिला बना है, जिसकी 18 साल से अधिक उम्र की सभी गरीब महिलाओं को 1500 रुपए मिलना शुरू हो गए हैं। एक साल में 18000 रुपए मिलेंगे, आपके केलांग से ही इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की शुरूआत हुई और बावजूद इसके यहां के विधायक बिक गए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी है। भाजपा ने वोट के जरिये बनी सरकार को नोटों के दम पर गिराने और मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाने की साजिश रची है, चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर उन्हें सबक सिखाना है। सरकार ने पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम शुरू कर दिया है ताकि प्रदेश के बच्चे देश का प्रतिनिधित्व कर सकें। लाहौल स्पीति से आपने कांग्रेस का विधायक जिताकर भेजना है, चुनाव परिणाम के बाद वह फिर केलांग आएंगे। सरकार अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम कर रही है। लाहौल स्पीति जिला सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। सीएम सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लाहौल स्पीति में उम्मीदवार घोषित करने के लिए संभावित नामों का एक पैनल तैयार किया है। जिसमें जिला परिषद चेयरमैन अनुराधा, जिला परिषद उपाध्यक्ष राजेश शर्मा, रतन बौद्ध, दोरजे लारजे, पूर्व विधायक रधुवीर ठाकुर, कुंगा बौद्घ और रपटन बौद्ध इत्यादि शामिल हैं। अंतिम निर्णय कांग्रेस हाईकमान करेगा। 

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस ( आईएफएसओ ) इकाई ने केंद्रीय गृह मंत्री की विशेषता वाले 'छेड़छाड़ित' वीडियो के प्रसार के संबंध में 7 से 8 राज्यों के 16 व्यक्तियों को समन जारी किया। अमित शाह . कथित 'फर्जी' वीडियो में केंद्रीय गृह मंत्री को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि भाजपा देश में आरक्षण के खिलाफ है। हालाँकि, भाजपा ने वायरल क्लिप को फर्जी बताया है। समन आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 91 और 160 के तहत जारी किया गया था, जिसमें संबंधित व्यक्तियों को जांच में शामिल होने और सबूत के रूप में प्रासंगिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रदान करने के लिए कहा गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, तलब किए गए लोगों में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस के छह सदस्य शामिल हैं । उन्हें, कई राज्यों के अन्य व्यक्तियों के साथ, 1 मई को दिल्ली के द्वारका में आईएफएसओ इकाई में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था। सीआरपीसी धारा 160 पुलिस को किसी व्यक्ति को जांच के लिए बुलाने की अनुमति देती है, जबकि धारा 91 पुलिस को सबूत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट दस्तावेजों या गैजेट्स की तलाश करने की अनुमति देती है। सूत्रों ने बताया कि इससे पहले, सोमवार को दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री से जुड़े 'फर्जी' वीडियो के मामले में तेलंगाना के सीएम को तलब किया था। पुलिस ने कहा कि यह देखा जाना चाहिए कि कौन व्यक्तिगत रूप से जांच में शामिल होता है और कौन 1 मई को ईमेल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया भेजता है। अधिकारियों ने बताया कि उनकी प्रस्तुतियों या प्रतिक्रियाओं के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। तलब किए गए सभी लोगों को अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप साथ लाने को कहा गया। सूत्रों ने बताया कि असम पुलिस ने सोमवार को रीतम सिंह को गिरफ्तार किया, जो 'छेड़छाड़' वीडियो मामले में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति हैं। आरोप है कि इस वीडियो क्लिप को कई कांग्रेस नेताओं ने शेयर किया था. इससे पहले, भाजपा की तेलंगाना इकाई ने सीएम और कांग्रेस के राज्य प्रमुख रेवंत रेड्डी के खिलाफ साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें पार्टी पर अमित शाह के भाषण को गढ़ने और उसमें बदलाव करने का आरोप लगाया गया था ।  शिकायत में कहा गया है कि तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर अमित शाह का एक 'रूपांतरित' और 'मनगढ़ंत' वीडियो पोस्ट किया । कांग्रेस शासित तेलंगाना में एक सार्वजनिक बैठक में अपने संबोधन के दौरान, शाह ने कहा, "अगर भाजपा यहां सरकार बनाती है, तो हम यहां मुसलमानों के लिए असंवैधानिक आरक्षण वापस ले लेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि एससी, एसटी और ओबीसी को गारंटी के अनुसार कोटा मिले।" सीएम रेड्डी को दिल्ली पुलिस के आईएफएसओ के सामने पेश होने के लिए कहा गया थायूनिट (साइबर यूनिट) 1 मई को अपने मोबाइल फोन के साथ। 

इस्लामाबाद। एक आश्चर्यजनक कदम में, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को रविवार को देश का उपप्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।73 वर्षीय डार, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक अनुभवी राजनीतिज्ञ, प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी से संबंधित हैं।कैबिनेट डिवीजन द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, नियुक्ति प्रधान मंत्री शरीफ द्वारा "तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक" की गई थी।यह घोषणा तब की गई जब प्रधान मंत्री शरीफ और विदेश मंत्री डार दोनों विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने के लिए सऊदी अरब में थे।यह स्पष्ट था कि डार उप प्रधान मंत्री के रूप में कौन सी विशिष्ट जिम्मेदारियाँ निभाएंगे क्योंकि परंपरागत रूप से, सभी शक्तियाँ प्रधान मंत्री में केंद्रित होती हैं, जो सरकार का प्रमुख होता है।दोनों परिवारों के बीच वैवाहिक संबंधों के कारण डार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का करीबी माना जाता है, क्योंकि उनका बेटा बड़े शरीफ का दामाद है।वह पिछली दो सरकारों में वित्त मंत्री रह चुके हैं। पिछली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) गठबंधन सरकार में चौथी और आखिरी बार वित्त मंत्री के रूप में कार्य करते हुए, उन्हें सभी आर्थिक समस्याओं के लिए पार्टी का जवाब माना जाता था। दशकों तक पार्टी के वित्त विशेषज्ञ होने के बावजूद, जब मार्च में प्रधान मंत्री शरीफ ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया तो उन्हें आश्चर्यजनक रूप से विदेश मंत्री बनाया गया। डार को संसद के ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना थी, लेकिन पिछले महीने पीएमएल-एन द्वारा पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के साथ समझौते के बाद वह दौड़ हार गए। गठबंधन सरकार को इसका समर्थन.पार्टी पीपीपी को अध्यक्ष और सीनेट अध्यक्ष का पद देने पर सहमत हो गई, जिससे डार के पास सरकार में किसी अन्य भूमिका के लिए समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।पीएमएल-एन और पीपीपी गठबंधन सरकार बनाने के लिए सत्ता-साझाकरण समझौते पर सहमत हुए, भले ही पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान समर्थित पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने 266 सदस्यीय नेशनल असेंबली में बहुमत सीटें जीतीं। यह पहली बार नहीं है कि किसी उपप्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। चौधरी परवेज़ इलाही ने 25 जून 2012 से 29 जून 2013 तक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के कार्यकाल के दौरान उप प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया। उस समय उनकी भूमिका ज्यादातर प्रतीकात्मक थी क्योंकि उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा पुरस्कृत किया गया था। पीपीपी सरकार का समर्थन करने के लिए।इलाही वर्तमान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष हैं और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जेल में हैं। 

संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने रविवार, 28 अप्रैल को अल मकतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नए यात्री टर्मिनल के डिजाइन को मंजूरी दे दी, जो पूरी तरह से दुनिया में सबसे बड़ा होगा। परिचालन. 128 बिलियन दिरहम की लागत वाले नए टर्मिनल से 260 मिलियन की वार्षिक यात्री क्षमता को समायोजित करने की उम्मीद है। परियोजना के पूरा होने से हवाई अड्डे का आकार मौजूदा दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (डीएक्सबी) से पांच गुना बढ़ जाएगा। दुबई हवाई अड्डे का संचालन अगले दशक में अल मकतूम हवाई अड्डे पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जहां सालाना 12 मिलियन टन कार्गो प्राप्त होगा, जो 70 वर्ग किलोमीटर को कवर करेगा। एक्स को संबोधित करते हुए, शेख मोहम्मद ने कहा कि आने वाले वर्षों में दुबई हवाई अड्डे के सभी संचालन को नए हवाई अड्डे पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, यह देखते हुए कि हवाई अड्डे में 400 विमान द्वार और पांच समानांतर रनवे शामिल होंगे, और आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाएगा जो विमानन क्षेत्र में अभूतपूर्व हैं . उन्होंने बताया कि दुबई साउथ में एक संपूर्ण हवाईअड्डा शहर बनाया जाएगा, जिससे दस लाख लोगों के लिए आवास की मांग बढ़ेगी और इसमें "लॉजिस्टिक्स और हवाई परिवहन क्षेत्र में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों" को शामिल करने की उम्मीद है। उन्होंने यह कहकर निष्कर्ष निकाला, "हम पीढ़ियों के लिए एक नई परियोजना का निर्माण कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए निरंतर और स्थिर विकास सुनिश्चित कर रहे हैं, और दुबई को दुनिया का हवाई अड्डा और बंदरगाह, इसका शहरी महानगर और इसका नया सांस्कृतिक केंद्र बना रहे हैं।" 

कीव: यूक्रेनी वायु सेना के कमांडर मायकोला ओलेशचुक ने मीडिया रिपोर्टों के हवाले से बताया कि रूस ने रविवार को यूक्रेन पर नौ ड्रोन से हमला किया। द कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, उनमें से पांच को यूक्रेनी सेना ने मार गिराया। कब्जे वाले क्रीमिया में केप चौडा से चार शहीद-प्रकार के हमले वाले ड्रोन लॉन्च किए गए। रिपोर्ट के अनुसार, एंटी-क्राफ्ट मिसाइल इकाइयों और मोबाइल फायर समूहों ने कीव, विन्नित्सिया, खमेलनित्सकी और किरोवोह्रद क्षेत्रों में उन सभी को मार गिराया। ओलेशचुक के अनुसार, रूसी सेना ने खेरसॉन क्षेत्र के कब्जे वाले क्षेत्र से अज्ञात प्रकार के पांच और ड्रोन लॉन्च किए, जिनमें से एक को मायकोलाइव क्षेत्र में मार गिराया गया। ओलेशचुक ने परिणाम के बारे में कोई और जानकारी दिए बिना कहा, रूस ने अपने बेलगोरोड क्षेत्र से एक एस-300 मिसाइल भी लॉन्च की। मायकोलाइव शहर रविवार को ड्रोन हमले की चपेट में आया, मायकोलाइव ओब्लास्ट के गवर्नर विटाली किम ने कहा। उनके अनुसार, एक होटल "गंभीर रूप से" क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई, जिसे बाद में बुझा दिया गया। “होटल के मालिक अभी 2022 में हुए हमलों से उबरे हैं। पास में एक बच्चों का खेल स्कूल और एक स्टेडियम है। कोई सैन्य सुविधा नहीं,'' किम ने टेलीग्राम पर लिखा। किम ने कहा कि हमले में गर्मी पैदा करने वाली बुनियादी सुविधा सुविधा, कारों और एक अन्य होटल की खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचा। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. यूक्रेन में ड्रोन हमले एक दैनिक घटना है, जिससे देश भर के विभिन्न क्षेत्र प्रभावित होते हैं। इससे पहले 27 अप्रैल को, रूस ने यूक्रेन पर 34 मिसाइलें दागीं, जिससे निप्रॉपेट्रोस, इवानो-फ्रैंकिव्स्क और ल्वीव क्षेत्रों में ऊर्जा सुविधाओं पर हमला हुआ। यूक्रेनी सेना के अनुसार, कुल 21 मिसाइलों को मार गिराया गया। 

मॉस्को: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव राजेश कुमार सिंह , रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और रूस के आर्थिक उप मंत्री विकास व्लादिमीर इलिचेव ने पहले भारत - रूस निवेश फोरम में भाग लिया। यह कार्यक्रम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा मॉस्को में भारतीय दूतावास और इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से आयोजित किया गया था । 270 से अधिक भारतीय और रूसी व्यापार प्रतिनिधि, उद्यमी, वित्तीय संस्थान, उद्योग संघ और सरकारी अधिकारी निवेश मंच में शामिल हुए। एक्स पर एक पोस्ट में, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा, "@DPIITGoI ने @IndEmbMoscow और @Invest India के सहयोग से पहला भारत - रूस निवेश मंच आयोजित किया, जिसमें श्री राजेश कुमार का संबोधन शामिल था। , सचिव, डीपीआईआईटी, राजदूत @vkumar1969 और श्री व्लादिमीर इलिचव, आर्थिक विकास मंत्रालय।" "270 से अधिक भारतीय और रूसी व्यापार प्रतिनिधि, उद्यमी, वित्तीय संस्थान, उद्योग संघ और सरकारी अधिकारी निवेश फोरम में शामिल हुए। इसके बाद @FollowCII के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल और उनके रूसी समकक्षों के बीच एक बी2बी सत्र हुआ। "यह जोड़ा गया। 26 अप्रैल को, राजेश कुमार सिंह और व्लादिमीर इलिचेव की सह-अध्यक्षता में IRIGC-TEC तंत्र के तहत प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर कार्य समूह का 7वां सत्र मास्को में आयोजित किया गया था। मॉस्को में भारतीय दूतावास ने एक्स को बताया, "आईआरआईजीसी-टीईसी तंत्र के तहत प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर कार्य समूह का 7वां सत्र, श्री राजेश कुमार सिंह , सचिव (डीपीआईआईटी) और श्री व्लादिमीर इलिचेव की सह-अध्यक्षता में हुआ।" रूसी संघ के आर्थिक विकास उप मंत्री की आज मास्को में बैठक हुई। दोनों पक्षों ने निवेश के लिए कई चल रही और संभावित परियोजनाओं पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं की उच्च स्थिरता को ध्यान में रखते हुए, पूर्व की ओर रूस की धुरी दोनों देशों के लिए "बहुत लाभदायक" है। रूस स्थित TASS ने रिपोर्ट दी। मॉस्को में एक मंच पर बोलते हुए, राजेश कुमार सिंह ने कहा, " जब हम संसाधनों और प्रौद्योगिकियों के बारे में बात करते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्थाओं की उच्च स्थिरता को देखते हुए पूर्व की ओर रूस की धुरी दोनों देशों के लिए बहुत लाभदायक है। और यह समर्थन पर हमारे ध्यान के अनुरूप है।" राष्ट्रीय उत्पादक और भारत की आत्मनिर्भरता।" उन्होंने कहा कि एशियाई देशों के साथ घनिष्ठ आर्थिक और राजनीतिक संबंध बनाने पर रूस का ध्यान द्विपक्षीय निवेश की मात्रा में वृद्धि और संयुक्त उद्यमों के अधिक कुशल निर्माण की अनुमति देगा। टीएएसएस की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी ने कहा, "हम नवाचार विकसित करने, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार और व्यापार की मात्रा बढ़ाने के लिए दोनों देशों के मजबूत बिंदुओं का उपयोग करते हैं।" रूस को भारत का "दीर्घकालिक और विश्वसनीय भागीदार" बताते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध "सामान्य हितों और सामान्य मूल्यों की ठोस नींव पर आधारित हैं।" TASS रिपोर्ट के अनुसार , इससे पहले 2023 में, रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पश्चिम की अड़ियलता और धोखे ने रूस को अपनी विदेश नीति के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के संकल्प को बढ़ावा दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने 2022 के लिए मास्को की कूटनीति के परिणामों पर बयान दिया। इसमें कहा गया, "यह हमारे लिए कुछ समय से स्पष्ट है कि विशाल यूरेशियन क्षेत्र में बुनियादी प्रणालीगत तत्वों में से एक के रूप में रूस का अस्तित्व एक समस्या है।" हमारे विरोधियों के लिए," TASS ने बताया। एक बयान में, रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, "हालांकि, इतिहास बार-बार सिखाता है कि रूस को नष्ट करने का कोई भी प्रयास  राज्य का दर्जा, समाज को विभाजित करना, इसके अलावा, देश की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करना केवल हमारे लोगों को एकजुट करने में मदद करता है, जीवन के प्रमुख क्षेत्रों पर संप्रभुता की दिशा में निरंतर पाठ्यक्रम को प्रोत्साहित करता है। इस बीच, पश्चिम की बातचीत करने में असमर्थता और धोखेबाजी की पुष्टि हो रही है जो विदेश नीति के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देने के हमारे संकल्प को बढ़ावा देती है।'' 

गुना: केंद्रीय मंत्री और गुना संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानआर्यमन सिंधिया अपने पिता के समर्थन में पूरे जोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं । विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें जमीन पर लोगों से जुड़ना अच्छा लगता है. "मुझे मैदान पर, खेल के मैदान पर और ट्रैक्टर चलाते हुए नाचते हुए लोगों से जुड़ने में मजा आता है। इस तरह, लोगों से जुड़ने का लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाता है और कोई औपचारिकता नहीं होती और लोग आराम से बात करते हैं। मुझे लोगों के साथ आराम से बातें करने में मजा आता है।" सिंधिया ने एएनआई को बताया। जब उनसे राजनीति में आने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, वह अपना काम कर रहे हैं, हालांकि वह 2024 के आम चुनाव के लिए अपने पिता का समर्थन कर रहे हैं। राजनीति हमारे लिए एक माध्यम है जिसके जरिए हम लोगों की सेवा करते हैं। "अभी नहीं, फिलहाल, मैं अपना काम कर रहा हूं लेकिन मैं अपने पिता का समर्थन कर रहा हूं। यह राजनीति में रुचि के बारे में नहीं है , यह समाज सेवा के बारे में है जो हम पीढ़ियों से कर रहे हैं। राजनीति हमारे लिए एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोगों की सेवा करते हैं लेकिन जैसा कि मेरे दादाजी कहा करते थे कि वह माध्यम कुछ और भी हो सकता है, यह व्यवसाय, खेल, कला और कुछ भी हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक सेवा महत्वपूर्ण है,'' केंद्रीय मंत्री के बेटे ने कहा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत में गिरावट पर बोलते हुए उन्होंने आगे कहा कि वह युवाओं से जुड़ने और उन्हें मतदान के महत्व और जिम्मेदारी के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। "हम युवाओं में शक्ति, जोश पैदा करने और उन्हें मतदान के महत्व और जिम्मेदारी को समझाने के लिए जितना संभव हो सके उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए, मैं हर क्षेत्र में जा रहा हूं और अपने युवाओं को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पांच साल में उन्हें उन्हें अपना नेता और सरकार चुनने का मौका मिलेगा जो उनकी समस्याओं का समाधान करेगी और अगले पांच वर्षों के लिए उनके सपनों को पूरा करेगी।" 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान , तत्कालीन कांग्रेस उम्मीदवार सिंधिया, भाजपा उम्मीदवार केपी यादव से हार गए थे। अपने ही क्षेत्र में 1.25 लाख वोटों से सिंधिया की हार से पार्टी के आंतरिक संघर्ष सहित कई घटनाओं की शुरुआत हुई, जिसके परिणामस्वरूप 2020 में सिंधिया को पार्टी से बाहर होना पड़ा। वह 22 विधायकों को अपने साथ ले गए, जिससे तत्कालीन कांग्रेस सरकार गिर गई। कमल नाथ के नेतृत्व में 2018 में सत्ता में आई थी। भाजपा ने सिंधिया को राज्यसभा के माध्यम से संसद में लाया और उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया। सिंधिया इस बार फिर से उसी गुना सीट से भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार राव यादवेंद्र सिंह भी पूर्व भाजपा नेता हैं और केंद्रीय मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य की आठ अन्य संसदीय सीटों के साथ सात चरणों में होने वाले आम चुनाव के तीसरे चरण में गुना में 7 मई को मतदान होगा। 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों से जवाब मांगा , जिसमें समय-समय पर बढ़ोतरी भी शामिल है। किसानों द्वारा उगाई जाने वाली वैकल्पिक फसलों और सरकार द्वारा उनकी खरीद का समय। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा राज्यों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, कृषि विश्वविद्यालयों और आईसीएआर को नोटिस जारी किया और उन्हें अपना जवाब दाखिल करने को कहा। पीठ ने अब मामले को जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए पोस्ट किया है। वकील चरणपाल सिंह बागरी की याचिका में "वैकल्पिक फसलों" के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य धान के एमएसपी से अधिक तय करने की मांग की गई है । "पंजाब, हरियाणा के किसान गेहूं और धान की फसल उगाने में असहाय हैं क्योंकि उनके पास एमएसपी है और सरकार द्वारा खरीद की जाती है, इस तथ्य के बावजूद कि धान की फसल ने मुख्य रूप से तीन गुना बाधाएं पैदा की हैं, भूमिगत पीने योग्य पानी की तेजी से कमी, पराली के कारण प्रदूषण या धान की पुआल जलाना, और धान के मौसम के दौरान अतिरिक्त धान के भंडारण के लिए राज्य पर वित्तीय बोझ पैदा करना , ”बारगी ने कहा। उन्होंने कहा कि इसलिए, किसानों को प्रत्येक फसल का एमएसपी तय करके भौगोलिक स्थिति और मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार नई फसलें प्रदान की जानी चाहिए। याचिका में यह भी प्रार्थना की गई कि कृषि विश्वविद्यालयों को विदेशों से आयातित होने वाले प्लस और अन्य फसलों के बीजों की नई किस्म उपलब्ध करानी चाहिए। बागरी ने सुझाव दिया, "एमएसपी उच्च दरों पर होना चाहिए और एक शर्त लगाई जा सकती है कि किसानों को सीमित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए ताकि नागरिकों को जैविक फसलें प्रदान की जा सकें।" उन्होंने कहा कि एमएसपी और सरकारी खरीद के अभाव में किसानों की हालत दयनीय है, जो आत्महत्या करने को मजबूर हैं। 

जयपुर: अजमेर की एक मस्जिद में शनिवार को एक मौलवी की हत्या कर दी गई। इसके बाद राजस्थान पुलिस ने शहर में अतिरिक्त बल तैनात किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया, "घटना की सूचना शनिवार सुबह करीब तीन बजे मिली। तीन नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के समय मस्जिद में छह नाबालिग भी थे, जिन्हें धमकाया गया और चिल्लाने से मना किया गया।" नाबालिगों ने बताया कि बदमाशों ने उन्हें चिल्लाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। रामगंज थाना प्रभारी रविंद्र खींची ने बताया, ''थाना क्षेत्र के कंचन नगर स्थित मोहम्मदी मदीना मस्जिद में मौलवी मोहम्मद माहिर (30) रहते थे। जहां उनके साथ कुछ बच्चे भी रहते थे। सुबह करीब तीन बजे बच्चे चिल्लाते हुए बाहर निकले तो पड़ोसियों को हत्या की जानकारी हुई। इसके तुरंत बाद पुलिस को सूचित किया गया।" तीन बदमाश मस्जिद के पीछे वाली सड़क से कमरे में घुसे और मौलवी की हत्या कर दी। वे उसी रास्ते से फरार हो गए। अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। मस्जिद के पीछे एक घेरा है, जहां से दो रॉड बरामद हुई हैं। साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। डॉग स्क्वायड टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। समुदाय के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मौलवी का शव अजमेर के जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। 

मंडी। प्रदेश में पहली जून को होने वाले लोकसभा चुनावों में पुलिस प्रशासन पांच चरणों में कार्य करेगा। इस दौरान चुनावों में सुरक्षा व्यवस्था 17 हजार पुलिसकर्मी और आठ हजार होमगार्डों के हाथों होगी। वहीं चुनावों में पुलिस विभाग द्वारा अन्य राज्यों एक्स्ट्रा फोर्स को भी बुलाया जाएगा। सीआरपीएफ की तीन कंपनियां भी हिमाचल प्रदेश आएंगी। शुक्रवार को मंडी में हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू ने पुलिस अधिक्षकों के साथ बैठक कर लोकसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि चुनावों के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा पांच चरणों में तैयारी की गई है। नामांकन भरने से पहले, नामांकन भरने से चुनावों तक, मतदान दिवस, मतदान से लेकर कांउटिंग तक और परिणाम घोषित तक यानी चार जून तक पुलिस विभाग कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान आपराधिक घटनाओं और नशे के व्यापारियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। इसके लिए पुलिस द्वारा हिमाचल प्रदेश में 107 नाके लगाए जाएंगे। वहीं प्रदेश की सीमाओं पर विशेष नजर रखी जाएगी और अन्य राज्यों की पुलिस साथ भी समन्वय बिठाकर कार्य किया जाएगा। साथ ही पंजाब के साथ सटे जिला बिलासपुर के 40 किलोमीटर बार्डर सीमा में नौ इंटर स्टेट नाके लगाए गए हैं। डीजीपी ने बताया कि पुलिस की इस नाकाबंदी से मादक और नशीले पदार्थ पकडऩेे में कामयाबी मिली है। अब तक पुलिस ने 4 करोड़ 14 लाख पचास हजार रुपए मादक और नशीले पदार्थ पुलिस ने पकड़े हैं, जिसमें 2.36 करोड़ की ड्रग्स और मादक पदार्थ, 1.35 करोड़ की शराब, 14 लाख गोल्ड और इसके अलावा 30 लाख रुपए कैश पकड़ा है। डीजीपी संजय कुंड्डू ने कहा कि हमीरपुर में लोगों ने अपने लाइसेंससुधा हथियार कम जमा करवाए हैं। अब तक हथियार जमा न करवाने वाले लोगों को पुलिस 188 के तहत नोटिस देगी, जबकि बाकी जिला में अस्सी प्रतिशत से अधिक हथियार जमा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों को लेकर सभी जिल्लों के संबंधित पुलिस अधिक्षक को चुनावों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। वहीं मंडी, कल्लू, लाहुल स्पीति के पुलिस अधिक्षकों और बिलासपुर के एएसपी ने अपने-अपने जिल्लों की रिपोट डीजीपी के समक्ष रखी। संजय कुंडू ने बताया कि चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर अभद्र टिपणी करने वालों पर पुलिस की नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस हर जिला में इस बात की मॉनिटरिंग कर रही है कि सोशल मीडिया पर चुनावों से संबंधित किसी तरह की अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी न हो। ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल पुलिस एक प्रोफेशनल फ ोर्स है, जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने में दक्ष है। चुनाव आचार संहिता के दौरान बाहरी राज्यों के पर्यटकों से आग्रह है कि वे इस दौरान अपने साथ ज्यादा कैश और लिक्कर लेकर न आएं। नाकाबंदी के दौरान जगह-जगह पर चैकिंग की जाएगी। इससे पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान सेंट्रल जोन के डीआईजी समेत पांच जिलों के एसपी भी मौजूद रहे। 

नई दिल्ली: सिख समुदाय के 800 से अधिक सदस्य आज दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए। यह कार्यक्रम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, तरुण चुघ की उपस्थिति में आयोजित किया गया था, और इसमें मनजिंदर सिंह सिरसा और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित भाजपा नेताओं ने भाग लिया था। वीरेंद्र सचदेवा ने नए पार्टी सदस्यों का स्वागत किया और आगामी चुनावों में दिल्ली की सभी सात संसदीय सीटों को सुरक्षित करने के भाजपा के लक्ष्य पर प्रकाश डाला।  श्री सचदेवा ने कहा, "मैं अपनी पार्टी की ओर से अपने सभी भाइयों का विनम्रतापूर्वक स्वागत करता हूं। हम दिल्ली की सभी सात सीटें जीतेंगे और पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधान मंत्री बनाने का संकल्प पूरा करेंगे।" सिख समुदाय की प्रशंसा करते हुए श्री सचदेवा ने कहा, "जब भी हम सिखों के इतिहास के बारे में बात करते हैं, जहां भी वीरता, साहस, करुणा और दया है, निश्चिंत रहें, इसके पीछे एक सिख होगा।" उन्होंने दिवंगत गुरु गोबिंद सिंह की ऐतिहासिक भूमिका पर भी जोर दिया। "स्वर्गीय गुरु गोबिंद सिंह, जिन्होंने सिखों को बनाया और उनका पालन-पोषण किया, उनका मिशन उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ लड़ना था। उनका उद्देश्य समाज में करुणा और दयालुता पैदा करना है। आज, पूरा सिख समुदाय, प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व में एकजुट हुआ।" श्री सचदेवा ने कहा, ''भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने और देश की प्रगति में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।'' श्री सचदेवा ने राष्ट्रीय संकट के समय में सिख समुदाय के अटूट समर्थन की सराहना करते हुए कहा, "इस साहसी समूह में, जब भी राष्ट्र या समाज पर संकट आया है, सिख समुदाय हमेशा पूरे समाज की रक्षा और बचाव के लिए आगे आया है।" कार्यक्रम में बोलते हुए, मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सिख समुदाय के लोग पीएम मोदी का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ 55 साल की भयावह अवधि है जब सिखों को आतंकवादी करार दिया गया था और दूसरी तरफ पीएम मोदी का शासन है जहां जिम्मेदार लोग हैं सिखों के नरसंहार के लिए जेल में डाल दिया गया। "लोग मुझसे पूछते हैं कि सिख मोदी जी का समर्थन क्यों कर रहे हैं। वे उनका समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि, एक तरफ, 55 साल की एक भयावह अवधि है जब सिखों को आतंकवादी करार दिया गया था, जब सिखों को हत्यारा करार दिया गया था, और कब, इनका उपयोग करके लेबल, लोगों ने सत्ता हासिल की और फिर सिखों को मारने वालों को सत्ता में पद देकर पुरस्कृत किया, लेकिन मोदी जी के सत्ता में आने के बाद, जो लोग सिख नरसंहार के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया और जो लोग सिखों से प्यार करते थे, मोदी जी ने उन्हें गले लगा लिया। और कहा, 'आपके बिना भारत की संस्कृति और भारत की पहचान अधूरी है।' यह मोदी जी का प्यार है,'' श्री सिरसा ने कहा। दिल्ली की सभी सात लोकसभा सीटों पर चुनावी प्रक्रिया के छठे चरण के दौरान 25 मई को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के सभी सात चरणों की गिनती 4 जून 2024 को होगी। 

नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिका का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को आया। सीएम केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते सुनवाई की बात कही थी, लेकिन यह मामला अब 6 मई को लिस्टिंग में दिख रहा है। वरिष्ठ वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में ईडी ने भी जवाब दाखिल कर दिया है। ऐसे में अगले हफ्ते सुनवाई की जाए। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने वकील से कहा कि आप ईमेल भेजिए हम विचार करेंगे। जवाब में, सिंघवी ने कहा कि वह मामले को तत्काल लिस्टिंग करने के लिए ईमेल भेजेंगे। पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की विशेष अनुमति याचिका को आगे की सुनवाई के लिए 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में लिस्टिंग करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था और याचिकाकर्ता पक्ष को 27 अप्रैल तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी थी। ईडी के हलफनामे में कहा गया है कि केजरीवाल की याचिका में कोई दम नहीं है। उनके 'पूर्ण असहयोगात्मक रवैये' की वजह से उनकी गिरफ्तारी जरूरी हो गई थी। हलफनामे में कहा गया है कि केजरीवाल नौ बार तलब किए जाने के बावजूद जांच अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं होकर पूछताछ से बचते रहे। पीएमएलए की धारा 17 के तहत अपना बयान दर्ज करते समय वह टालमटोल और पूरी तरह से असहयोगी होकर सवालों के जवाब देने से बच रहे थे। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 

सुंदरनगर। सुंदरनगर के जड़ेर में अवैध रूप से उगाए 100 अफीम के पौधों को पुलिस ने नष्ट किया है। पुलिस चौकी सलापड़ की टीम ने सेरीकोठी बाजार में गश्त के दौरान गांव जडेर में यह कार्रवाई की है। अनूप कुमार उम्र 47 वर्ष निवासी जडेर डाकघर सेरीकोठी तहसील निहरी जिला मंडी ने अपनी गोशाला के लगते खेत में अवैध रूप से अफीम के पौधों की खेती की हुई थी। इसमें 100 अदद पौधे अफीम, जिनमें से 90 पौधों को मौके पर नष्ट किया गया व 10 अदद पौधों को जड़ व डोडा, फूल सहित कब्जे में लिया गया है। मामले की पुष्टि डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने की है। 

कुल्लू। भले ही 2021 का मंडी संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव कांग्रेस ने जीता है, लेकिन आम लोकसभा चुनाव में मंडी संसदीय सीट से 2014 में भाजपा का वोट शेयर मोदी मैजिक से एकदम छह प्रतिशत कांग्रेस से ज्यादा बढ़ गया। वहीं, 2019 में तो वोटिंग शेयर में और ज्यादा उछाल आ गया। लिहाजा, 2014 से मंडी लोकसभा सीट में कांग्रेस का वोट शेयर घटना आरंभ हो गया था। मंडी ससंदीय सीट पर 2014 और 2019 में प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस के वोट शेयर में बड़ा अंतर देखने को मिला। दोनों चुनाव हजारों वोटों ने नहीं, बल्कि लाख के आंकड़ों से कांग्रेस ने हारे थे। वर्ष 2014 में हुए आम लोकसभा चुनाव में देश में मोदी मैजिक चला था। इस दौरान मंडी संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी ने भारी मतों से जीत दर्ज की थी। यहां पर बीजेपी का वोट शेयर पर गौर करें, तो 50 था, जबकि कांग्रेस का 44.5 ही था। बसपा का 0.7 प्रतिशत और सीपीएम का 1.4 प्रतिशत वोट शेयर था। बता दें कि मंडी संसदीय क्षेत्र के तीन आम लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह सांसद बने थे, जबकि 2014 और 2019 में पूर्व सांसद स्व. रामस्वरूप शर्मा सांसद बने थे। रामस्वरूप शर्मा ने रिकार्ड मतों से दोनों चुनावों में जीत दर्ज की थी और कांग्रेस वोट शेयर की टक्कर से कोसों दूर रखा था। 

जवाली। पठानकोट-मंडी फोरलेन मार्ग पर कोटला व त्रिलोकपुर में निर्मित हो रही सुरंगों का कार्य लगभग पूरा हो चुका है तथा अब जल्द ही इन सुरंगों से वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। सुरंगों के दोनों छोर खुल चुके हैं तथा अब इनका बेस ही कंप्लीट होने को बचा है, जिसका कार्य जोरों-शोरों से चल रहा है। कोटला में 700 मीटर लंबी पहली सुरंग तथा त्रिलोकपुर में 450 मीटर लंबी दूसरी सुरंग का निर्माण हुआ है। इन दोनों सुरंगों की लंबाई करीबन 1150 मीटर है जिन पर 275 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दोनों ही सुरंगों में वाहनों को आने जाने के लिए दो अलग-अलग सुरंग बनाई गई हैं तथा इनमें एक ही समय में दो-दो वाहन गुजर सकेंगे। सुरंगों में लाइटिंग का भी पूरा प्रबंध है। इन सुरंगों के बनने से वाहन कोटला बाजार से गुजरते समय जाम का शिकार होने से बच जाएंगे। वाहन चालक इन सुरंगों से वाहनों की आवाजाही होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब वाहन चालकों को जाम से भी निजात मिलेगी। बुद्धिजीवियों ने मांग की है कि सुरंगों का निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूरा किया जाए। एनएचएआई पालमपुर के डीजीएम तुषार सिंह ने कहा कि सुरंगों के छोर खुल चुके हैं तथा करीब कार्य पूरा हो चुका है। एक सुरंग में वन विभाग की थोड़ी जमीन आती है तथा परमिशन के लिए वन विभाग को लिखा गया है। परमिशन मिलते ही इन सुरंगों को फाइनल टच दिया जाएगा तथा उसके बाद सुरंगों से वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। कोटला व त्रिलोकपुर में सुरंग बनने से करीब नौ किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी।15 से 20 मिनट का समय भी कम होगा। मौजूदा समय में पठानकोट-मंडी नेशनल हाई-वे की दूरी करीब 219 किलोमीटर है तथा फोरलेन निर्माण में सुरंगों के बनने से करीब 48 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिसको तय करने में समय भी कम लगेगा। फोरलेन के बनने से वाहन चालकों को हिचकोले खाते हुए मार्ग से गुजरने से भी निजात मिलेगी। हर कोई फोरलेन के जल्द पूरा होने का इंतजार कर रहा है। पठानकोट-मंडी फोरलेन में विधानसभा क्षेत्र जवाली का 13 किलोमीटर हिस्सा आता है, जिसमें भेडख़ड्ड से सियूनी तक नौ किलोमीटर तथा भनियाडी से तखनियाड तक चार किलोमीटर भाग आता है। भेडख़ड्ड से बनने वाली 700 मीटर लंबी सुरंग पर 163 करोड़ रुपए तथा त्रिलोकपुर में बनने वाली 450 मीटर लंबी सुरंग पर 112 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन दोनों सुरंगों को दिल्ली मैट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के विशेषज्ञों द्वारा करवाया गया है तथा भूकंपरोधी हैं। 

जालंधर: पंजाब के जालंधर में गली में स्कूटी सवार लुटेरों ने एक बुजुर्ग महिला की पर्स लूट ली. इसके साथ ही महिला को करीब 20 मीटर तक सड़क पर घसीटते ले गए. ये दिल दहला देने वाली घटना सड़क के किनारे लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है. डरी सहमी महिला ने मामले की शिकायत पुलिस से नहीं की है. जानकारी के अनुसार, यह घटना पंजाब में जालंधर की पॉश कॉलोनी की है. यहां मोता सिंह नगर में बुधवार शाम करीब 7 बजे ये वारदात हुई. यहां एक्टिवा सवार दो लुटेरे 70 साल की बुजुर्ग महिला का पर्स छीन रहे थे. लुटेरों ने जैसे ही पर्स पकड़कर छीना तो उसी के साथ बुजुर्ग महिला गिर गई और लुटेरे करीब 20 मीटर तक महिला को घसीटते ले गए. यह पूरी घटना सड़क के पास एक मकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है. इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया. मोहल्ले के लोगों ने घटना को लेकर पुलिस पर सवाल उठाए हैं. वारदात के बाद पीड़ित बुजुर्ग महिला दहशत में हैं. उन्होंने थाने में शिकायत तक नहीं दी. पीड़ित महिला ने कहा कि मैंने तो पुलिस में शिकायत भी नहीं दी है. डर है कि लुटरे कहीं फिर से आकर न लूट लें. डरी-सहमी बुजुर्ग महिला ने बमुश्किल घटनाक्रम के बारे में बात करते हुए कहा कि मेरा नाम पता मत जाहिर करना. इस मामले को लेकर 24 घंटे बाद भी केस दर्ज नहीं हुआ है. पुलिस को शिकायत का इंतजार है. 

गढ़वा: झारखंड के जिस बूढ़ा पहाड़ इलाके में नक्सलियों की हुकूमत चलती थी, वहां करीब 35 साल बाद हजारों वोटर पहली बार ईवीएम के बटन पर अंगुलियां रखेंगे। शुक्रवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने खुद बाइक पर मीलों का सफर तय कर इस इलाके का दौरा किया और यहां चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। यह इलाका आज भी इतना दुर्गम है कि यहां तक सवारी गाड़ियां नहीं पहुंचतीं। एक तरफ झारखंड और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ को बांटने वाला बूढ़ा पहाड़ माओवादी नक्सलियों का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित पनाहगाह रहा है। उन्होंने बारूदी सुरंगों और हथियारबंद दस्तों के साथ इलाके की इस तरह घेराबंदी कर रखी थी कि पुलिस और सुरक्षाबलों के लिए यहां पहुंचना मुश्किल था। यहां रहने वाली तकरीबन 20 हजार की आबादी नक्सलियों का हर हुक्म मानने को मजबूर थी। ऐसे में उनके लिए भला क्या चुनाव और क्या वोट ! लेकिन, इस बार पूरे इलाके में बदलाव की सुखद बयार है। सुरक्षा बलों और पुलिस की ओर से चलाए गए “ऑपरेशन ऑक्टोपस” की बदौलत पूरे 32 सालों के बाद 2022 के अगस्त-सितंबर महीने में बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से आजाद करा लिया गया। नक्सलियों को खदेड़ने के बाद 16 सितंबर, 2022 को इस पहाड़ पर पहली बार एयरफोर्स का एमआई हेलीकॉप्टर उतारा गया था और तभी एक तरह से बूढ़ा पहाड़ में “नई आजादी” का ऐलान हुआ था। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों द्वारा बूढ़ा पहाड़ फतह करने को बड़ी कामयाबी बताया था। अब, इस पहाड़ की तमाम चोटियों पर पुलिस का कैंप है। इलाके में सुरक्षाबलों की कुल 40 कंपनियों की तैनाती है। 55 वर्ग किलोमीटर में फैले और झारखंड के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के जंगलों से घिरे पहाड़ और उसके आस-पास के गांवों के लोगों की जिंदगी पिछले डेढ़ वर्षों में काफी बदल गई है। यहां के बच्चे पुलिस और सुरक्षाबलों की ओर से चलाई जाने वाली सामुदायिक पाठशालाओं में पढ़ाई करते हैं। ग्रामीणों में भी नक्सलियों की बंदूकों का खौफ नहीं है। पहाड़ की तराई में स्थित कुटकू गांव के प्रताप तिर्की कहते हैं कि इस बार सैकड़ों लोग पहली बार वोट डालेंगे। हालांकि, मतदान केंद्र अब भी काफी दूर है। झारखंड की राजधानी रांची से करीब डेढ़ सौ किलोमीटर दूर लातेहार के गारू प्रखंड के सुदूर गांवों से शुरू होने वाला यह पहाड़ इसी ज़िले के महुआडांड़, बरवाडीह होते हुए दूसरे ज़िले गढ़वा के रमकंडा, भंडरिया के इलाके में फैला है। पहाड़ की दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का इलाका है। झारखंड में पहाड़ का जो हिस्सा आता है, वह दो संसदीय क्षेत्रों में बंटा है- पलामू और चतरा। पलामू लोकसभा क्षेत्र में आने वाले गांवों के लोग 13 मई और चतरा के अंतर्गत आने वाले इलाके के लोग 20 मई को वोट डालेंगे। बूढ़ा पहाड़ इलाके में गांवों की कुल संख्या 27 है, जो 89 टोलों में बंटे हुए हैं। कुल आबादी 19 हजार 836 है। मतगड़ी, टेहरी, तुरेर, तुबेग, कुटकू, चेमो, सान्या, झालूडेरा, बहेराटोली सहित तमाम गांवों को मिलाकर वोटरों की तादाद करीब चार हजार है। इनमें ज्यादातर लोग आदिवासी और दलित समुदाय के हैं। सैकड़ों लोगों के वोटर कार्ड पहली बार बने हैं। हालांकि, मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए अब भी लोगों को मीलों की दूरी तय करनी होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बूढ़ा पहाड़ इलाके का दौरा करने के बाद गढ़वा में पत्रकारों से बात करते हुए लोगों से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आयोग की निगरानी में पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए हैं। बाद में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और राज्य के पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने गढ़वा जिला मुख्यालय में अफसरों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।