रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ का पर्यटन एवं वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र एक नई दिशा की ओर अग्रसर है। कबीरधाम जिले में स्थित ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भोरमदेव अभ्यारण्य में शीघ्र ही पर्यटकों के लिए जंगल सफारी प्रारंभ की जा रही है। इस पहल से राज्य में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ वन्यजीव संरक्षण के प्रति जनजागरूकता भी बढ़ेगी।

 

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) श्री अरुण कुमार पाण्डे के मार्गदर्शन में तैयार की गई इस योजना के अंतर्गत लगभग 34 किलोमीटर लंबा सफारी रूट विकसित किया गया है। सफारी के दौरान पर्यटक गौर, चीतल, सांभर, भालू और जंगली सुअर जैसे वन्यप्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकेंगे। इस जंगल सफारी की विशेष पहचान सकरी नदी मार्ग है, जहां सफारी के दौरान लगभग 17 बार नदी पार करने का रोमांचक अनुभव मिलेगा। यह मार्ग मैकल पर्वतमाला के सघन वनों से होकर गुजरता है, जो प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक यादगार अनुभव प्रदान करेगा।

 

स्थानीय ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार के अवसर

 

वन विभाग द्वारा इस परियोजना में स्थानीय सहभागिता को प्राथमिकता दी गई है। सफारी वाहनों का संचालन वन प्रबंधन समिति थंवरझोल द्वारा किया जाएगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और क्षेत्र की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वन विभाग द्वारा सफारी के सुरक्षित और सुचारु संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ अंतिम चरण में हैं। जंगल सफारी के प्रारंभ होने से अब भोरमदेव आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक ‘छत्तीसगढ़ का खजुराहो’ के ऐतिहासिक दर्शन के साथ-साथ वन्य जीवन के रोमांच का भी आनंद ले सकेंगे।

रायपुर। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने राजिम कुंभ कल्प 2026 के पावन अवसर पर त्रिवेणी संगम के तट पर पहुंचकर विभिन्न अखाड़ों, पीठों से पधारे पूज्य धर्माचार्यों, संतों एवं लाखों श्रद्धालुओं से आत्मीय भेंट की। उन्होंने कुंभ की सभी व्यवस्थाओं का सघन निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मंत्री श्री अग्रवाल ने कुंभ स्थल पर विभिन्न अखाड़ों के पूज्य संतों से भेंट कर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। संतों ने कुंभ की भव्यता की सराहना करते हुए राज्य सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने श्रद्धालुओं से भी बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनीं तथा तत्काल समाधान के निर्देश दिए। 

 

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के स्टॉल पर पहुंचे मंत्री श्री अग्रवाल ने स्वयं समूह की दीदियों से बातचीत की। उन्होंने दीदियों द्वारा तैयार छत्तीसगढ़ी व्यंजनों जैसे चीला, फरा और ठेठरी का स्वाद लिया तथा उनकी कुशलता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। श्री अग्रवाल ने कहा कि बिहान दीदियों की मेहनत से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, बल्कि राजिम कुंभ जैसे वैश्विक आयोजन में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर भी विश्व पटल पर चमक रही है। 

 

मंत्री ने बांस और लकड़ी से बनी आदिवासी कलाकृतियों के स्टॉल पर जाकर स्थानीय कारीगरों से मुलाकात की। उन्होंने मूर्तियों, शोपीस और उपयोगी वस्तुओं की बारीकी से सराहना की तथा उनके उत्साहवर्धन के लिए खरीदारी भी की। श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार राजिम कुंभ के माध्यम से स्थानीय हस्तशिल्प को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करेगी।मंत्री श्री अग्रवाल ने राजिम कुंभ स्थल पर बनाई गई रामवनगमन पथ की जीवंत प्रतिकृति का भी निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ के पौराणिक राम वनगमन मार्ग को चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से दर्शाती यह प्रतिकृति श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। श्री अग्रवाल ने प्रतिकृति की बारीकी और कलात्मकता की प्रशंसा की।

 

राजिम कुंभ कल्प 2026 की अन्य व्यवस्थाओं जैसे पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधा, यातायात और सुरक्षा का जायजा लेते हुए मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि लाखों श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस अवसर पर विधायक श्री रोहित साहू, गरियाबंद कलेक्टर श्री बी एस उइके, एसडीएम श्री विशाल महाराणा, गरियाबंद जिला प्रशासन व पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। राजिम कुंभ कल्प 2026 छत्तीसगढ़ की सनातन परंपराओं का जीवंत प्रतीक बन चुका है, जहां लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर स्नान कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक-आर्थिक उत्सव के रूप में चमक रहा है।

 

 

 

नई दिल्ली। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को "गद्दार" कहने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की और ऑपरेशन ब्लू स्टार तथा 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र किया। राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच संसद के बाहर तीखी बहस हुई, जिसमें लोकसभा के विपक्ष के नेता ने बिट्टू को गद्दार कहा। यह जुबानी जंग तब शुरू हुई जब रवनीत बिट्टू ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे सांसदों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये ऐसे बैठे हैं जैसे इन्होंने कोई युद्ध जीत लिया हो।

 

इसके जवाब में दिल्ली के मंत्री ने राहुल गांधी को गद्दार कहा और बोला कि राहुल गांधी ने एक सिख मंत्री के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, एक सिख सरदार को 'गद्दार' कहा है - मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। यह बेहद शर्मनाक है। अगर कोई गद्दार है, तो वह आप हैं, राहुल गांधी। सिख सरदार कभी गद्दार नहीं हो सकते। ऐसी मानसिकता को दर्शाते हुए और सिखों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना यह दर्शाता है कि कांग्रेस की मानसिकता आज तक नहीं बदली है। अगर कोई गद्दार है, तो वह गांधी परिवार है, जिसने श्री दरबार साहिब पर टैंकों से हमला किया, अकाल तख्त साहिब को नुकसान पहुंचाया और निर्दोष सिखों को जिंदा जला दिया। 

 

सिरसा ने आगे कहा कि हम आपके द्वारा किए गए पाप, सिखों के अपमान और सिखों के लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्दों की कड़ी निंदा करते हैं। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध करता हूं। भाजपा प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने भी गांधी की आलोचना करते हुए उनके बयान को सिख समुदाय का अपमान बताया।

 

जयवीर शेरगिल ने X पर लिखा, "केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को गद्दार कहकर राहुल गांधी ने पूरे सिख समुदाय का अपमान किया है, अपनी अशिष्टता और अहंकार का प्रदर्शन किया है और एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे विपक्ष के नेता बनने के लायक नहीं हैं! श्री गांधी, सिख राष्ट्र की सेवा और रक्षा करते आए हैं, आपके विपरीत जो सेना पर सवाल उठाते हैं, राष्ट्र को बदनाम करते हैं और चीन की गोद में बैठे रहते हैं! शर्मनाक और घृणित।"

 

आज सुबह ही, रवनीत सिंह बिट्टू ने भी लोकसभा में विपक्ष के नेता पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ऐसी भाषा का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि वे खुद को सबसे बड़ा देशभक्त समझते हैं। मेरे दादा सरदार बेअंत सिंह भी... कांग्रेस और गांधी परिवार ने आग लगाई। स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब पर गोलियां चलाई गईं। उन्होंने हजारों सिखों की लक्षित हत्याएं कीं। अगर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 'शहीद' कहा जाता है, तो मैं भी शहीद-ए-आजम बेअंत सिंह के परिवार से आता हूं।

 

नई दिल्ली। मणिपुर में लगभग एक वर्ष से लागू राष्ट्रपति शासन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, जिसके बाद भाजपा के युम्नाम खेमचंद सिंह को नए मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया है। यह निर्णय राज्य में राजनीतिक स्थिरता बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहाँ नई सरकार में कुकी और नागा समुदायों के उपमुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।

 

गृह मंत्रालय ने मंगलवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की अधिसूचना जारी की। भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित एक 'घोषणा' के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(2) के तहत जारी की गई घोषणा को निरस्त कर दिया है। पिछली घोषणा 13 फरवरी, 2025 को जारी की गई थी। राष्ट्रपति द्वारा बुधवार (4 फरवरी, 2026) को हस्ताक्षरित नई घोषणा में कहा गया है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन वापस ले लिया गया है।

 

घोषणा में लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, द्रौपदी मुर्मू, भारत के राष्ट्रपति, उक्त अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी, 2025 को मणिपुर राज्य के संबंध में मेरे द्वारा जारी की गई घोषणा को 4 फरवरी, 2026 से निरस्त करता/करती हूं। यह कदम भाजपा द्वारा मंगलवार को दो बार के विधायक युम्नाम खेमचंद सिंह को संघर्षग्रस्त मणिपुर में विधायक दल का नेता घोषित करने और उन्हें राज्य का अगला मुख्यमंत्री नामित करने के एक दिन बाद उठाया गया है। यह निर्णय भाजपा मुख्यालय में पार्टी के विधायकों की बैठक में लिया गया। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा।

 

सिंह के दो उपमुख्यमंत्री होंगे, एक कुकी-ज़ो समुदाय से और दूसरा नागा समुदाय से। कांगपोकपी विधायक नेमचा किपगेन को उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। गठबंधन सहयोगी नागा पीपुल्स फ्रंट द्वारा जल्द ही नागा उपमुख्यमंत्री के नाम की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। 62 वर्षीय खेमचंद सिंह मैतेई समुदाय के सदस्य और एक इंजीनियर हैं। वे पूर्व बीरेन सिंह सरकार में नगर प्रशासन मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। 2022 में, वे मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से एक के रूप में उभरे थे।

 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले साल 13 फरवरी को मणिपुर के राज्यपाल से संवैधानिक शासन व्यवस्था के टूटने का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। यह निर्णय 9 फरवरी, 2025 को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के कुछ दिनों बाद लिया गया। उनका इस्तीफा राज्य में लगभग दो वर्षों से व्याप्त जातीय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के बीच आया था।

 

रायपुर। आरंग विधानसभा क्षेत्र में विकास अब घोषणा नहीं, ज़मीनी सच्चाई बनता जा रहा है। क्षेत्र की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और निर्णायक कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने सड़क विकास की बड़ी योजना को हरी झंडी दे दी है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के मंत्री गुरु खुशवंत साहेब की सतत पहल और प्रभावी समन्वय का परिणाम है। लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत जिला रायपुर के गोढ़ी–तोड़गांव–बड़गांव मार्ग के 9.00 किलोमीटर चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए ₹2155.97 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना में सड़क निर्माण के साथ-साथ पुल–पुलिया का निर्माण भी शामिल है, जिससे क्षेत्रीय यातायात को स्थायी समाधान मिलेगा। इस सड़क के उन्नयन से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाओं से जोड़ने में भी मदद मिलेगी। किसानों को मंडियों तक पहुंच, विद्यार्थियों को शिक्षा संस्थानों तक सुविधा और व्यापार को नई गति मिलने की उम्मीद है। यह योजना आरंग विधानसभा के आर्थिक और सामाजिक विकास की धुरी साबित होगी। मंत्री गुरु खुशवंत साहेब जी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार विकास को प्राथमिकता नहीं, प्रतिबद्धता मानकर कार्य कर रही है। आरंग विधानसभा क्षेत्र में लगातार मिल रही स्वीकृतियां इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार विकास को काग़ज़ों से निकालकर ज़मीन पर उतार रही है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए जन प्रिय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी, उपमुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री अरुण साव जी एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में भी आरंग विधानसभा को अधोसंरचना, सड़क, सिंचाई एवं जनसुविधाओं से जुड़ी अनेक नई सौगातें मिलती रहेंगी।

 

छत्तीसगढ़ देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़, लोकसभा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उठाया पीडीएस में गुणवत्ता और पारदर्शिता का मुद्दा

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ लाभार्थियों को राहत, सांसद बृजमोहन अग्रवाल

 

 

नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ जैसे विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली अपनाने वाले राज्य देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं यह कहना है लोकसभा सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री बृजमोहन अग्रवाल का।

 

जिन्होंने बुधवार को लोकसभा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से गरीबों को मिलने वाले राशन की गुणवत्ता और पारदर्शिता का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' की जमीनी पहुंच और खाद्यान्न के रिसाव (Leakage) को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर जवाब मांगा।

 

डिजिटल तकनीक से रुका भ्रष्टाचार, छत्तीसगढ़ में 2.7 करोड़ लोग लाभान्वित...

चर्चा के दौरान सांसद श्री अग्रवाल ने बताया कि राज्य में वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 82 लाख से अधिक राशन कार्ड सक्रिय हैं, जिनके जरिए लगभग 2.7 करोड़ से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा मिल रही है।

 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में 99.9% राशन कार्डों को आधार से जोड़ा जा चुका है, जिससे फर्जीवाड़े पर लगाम लगी है। 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' और 'मेरा राशन ऐप' जैसी डिजिटल पहलों ने वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाया है।

 

छत्तीसगढ़ को मिली रिकॉर्ड खाद्य सब्सिडी...

श्री बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को दी गई भारी-भरकम सब्सिडी का विवरण भी प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली (DCP) के तहत छत्तीसगढ़ को पिछले वर्षों में निरंतर वित्तीय सहयोग मिला है:

| वित्तीय वर्ष | जारी खाद्य सब्सिडी (करोड़ रुपये में) |

|---|---|

| 2021-22 | 9,047.77 |

| 2022-23 | 7,574.81 |

| 2023-24 | 5,236.13 |

| 2024-25 | 5,695.55 |

| 2025-26 (30 जन. तक) | 2,083.64 

 

गुणवत्ता से समझौता नहीं: मंत्री का आश्वासन...

सांसद के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया ने स्पष्ट किया कि खाद्यान्न की खरीद से लेकर वितरण तक FAQ (Fair Average Quality) मानकों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 के बीच प्राप्त 30,000 से अधिक शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है।

 

सांसद बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि, "छत्तीसगढ़ जैसे राज्य देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क राशन मिलना मोदी सरकार की 'अंत्योदय' के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।"

 

श्री बृजमोहन अग्रवाल ने विश्वास जताया कि केंद्र की डिजिटल निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली से छत्तीसगढ़ के अंतिम व्यक्ति तक शुद्ध और पर्याप्त राशन पहुंचना सुनिश्चित होगा। उन्होंने विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली में छत्तीसगढ़ की सक्रिय भूमिका की सराहना की।

 

दो-दो आंदोलनकारियों की मौत के बाद भी यह संवेदनहीन सरकार निर्ममता पूर्वक दमन पर उतारू है।

 

रायपुर। अनशन पर बैठे मध्यान भोजन रसोईया संघ आंदोलनकारियों पर सैकड़ों एफआईआर दर्ज किए जाने को सरकार की संवेदनहीनता और प्रशासन की बर्बता करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि यह सरकार कर्मचारियों की मांगे सुनने के बजाय बर्बरता पर उतर आई है, आंदोलन को कुचलने एफआईआरदर्ज कर जेल भेजने का डर दिखा रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी बताकर किए गए वायदे को पुरा कराने ही रसोईया संघ को आंदोलन करना पड़ रहा है, 100 दिन के भीतर सभी अनियमित, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा करके सत्ता में आयी भाजपा की सरकार अहंकारी हो गई है, और निर्ममता पूर्वक दमन पर उतर आई है।

 

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकार की वादाखिलाफी के चलते ही आंदोलनकारी प्रदर्शन के लिए मजबूर हुए हैं। केवल 500 रुपए मासिक की वृद्धि का सरकार का प्रस्ताव अपर्याप्त है, कलेक्टर दर पर न्यूनतम मजदूरी ही तो मांग है इनकी, 66 रुपए में किसी परिवार का पेट नहीं भरता। 86 हजार से अधिक मध्यान भोजन रसोईयों में ज्यादातर ग्रामीण महिलाएं हैं जो छोटे-छोटे दुधमुंहे बच्चों को लेकर खुले आसमान के नीचे भरी ठंड में सवा महीने से आंदोलित हैं, आंदोलन के दौरान दुलारी यादव और रुक्मणी सिन्हा की मौत हो गई, लेकिन अब तक इस सरकार की आंखे नहीं खुली है, तूता धरना स्थल पर जानबूझकर शौचालय, पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं बाधित कर दी गई है, आंदोलनकारियों को जिम्मेदार नेता, मंत्री, और विधायक से मिलने से रोका जा रहा है, धक्का-मुक्की और मारपीट की जा रही है, अनशन के दौरान तबियत बिगड़ने पर एंबुलेंस तक की व्यवस्था नहीं किया जा रहा है।

 

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि 500 से अधिक एफआईआर आंदोलित रसोईया संघ के लोगों पर किया गया है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगो पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे, जेल भेजने का डर दिखाया जा रहा है, यह सरकार आंदोलनकारियों को डराने, धमकाने में लगी है, गोल-मोल जवाब देकर झूठे दावे किए जा रहे हैं। दुलारी यादव और रुक्मणी सिन्हा की मौत पर भी यह सरकार परदेदारी करने साज़िश रच रही है। बहाने बाजी छोड़कर सरकार को संवेदनशीलता दिखाना चाहिए, कर्मचारी संघ से तत्काल चर्चा कर समाधान निकाले और आंदोलित रसोईया संघ के लोगों पर दर्ज एफ आई आर तत्काल वापस ले सरकार।

निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने मोबाईल टॉवर लगाने का फैसला

 

रायपुर। साय मंत्रिमंडल के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियां छुपाने नये उपाय ढूंढती है। नशे का कारोबार नहीं रोक पाना सरकार की विफलता है। अंततः सरकार ने मान लिया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद नशे का कारोबार फूल-फल रहा है इसीलिए सरकार को अब नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित करने की जरूरत महसूस हो रही है। पुलिस और आबकारी विभाग का भारी भरकम अमला नशे का कारोबार रोकने में असफल साबित हुआ है। यह सरकार अपनी अक्षमता छुपाने के लिए नये प्रयोग करती है, प्रदेश और राजधानी की कानून व्यवस्था सरकार से संभल नहीं पा रही थी तो राजधानी में पुलिस की कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दिया, उसके बावजूद राजधानी में हत्या, चाकूबाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही।

 

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मंत्रिमंडल ने नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 भी पूरी तरह से कल्पनाओं पर आधारित है, इसमें भी राज्य के युवा उद्यमियों को प्राथमिकता देने की बात नहीं की गयी है, जबकि स्टार्टअप नीति में जो योजना बनाई जाए उसमें राज्य की प्रतिभा और राज्य के युवाओं को प्राथमिकता दी जानी थी।

 

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मंत्रिमंडल डिजिटल संरचना के विकास के नाम पर दूरस्थ क्षेत्रों में जो मोबाईल टॉवर लगाने का निर्णय लिया है यह पूरी तरह से पिछले दरवाजे से निजी मोबाईल कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। रमन सरकार ने भी बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाईल टॉवर लगाया था, बाद में उसका उपयोग जीयो ने किया। इस बार भी कुछ वही करने जा रहे। छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति में भी ग्लोबल प्रतिस्पर्धा समाप्त करने की कोशिश की। इससे स्पष्ट हो रहा कि किसी निजी कंपनी के इशारे पर छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति बनाई गयी है।

 

कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि धान खरीदी के अंतर राशि के बारे में भी मंत्रिमंडल ने कोई फैसला नहीं लिया मतलब किसानों को अपने पैसे के लिए इंतजार करना होगा।

मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 21वीं बैठक में हुए शामिल

 

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 21वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। प्रदेश में रेयर अर्थ मिनरल्स सहित कई अनेक खनिजों के प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं। राज्य में चल रही सभी खनन परियोजनाओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध रूप क्रियान्वयन किया जाए।  

 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खनिजों के अवैध परिवहन एवं उत्खनन पर विशेष टॉस्क फोर्स के माध्यम से की जा रही निगरानी को और प्रभावी बनाने के लिए आईटी एवं ड्रोन जैसे आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जाये। तकनीक के द्वारा अवैध गतिविधियों पर बेहतर एवं सतत निगरानी की जा सकेगी। 

 

मुख्यमंत्री श्री साय ने पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत खनिज 2.0 पोर्टल के माध्यम से व्यय एवं कार्यो के प्रगति की निगरानी के विषय में जानकारी ली। उन्होंने कार्यो के गुणवत्ता एवं परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन के लिए जिला खनिज न्यास अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तरीय केन्द्रीय कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई की स्थापना के माध्यम से डीएमएफ कार्यों की बेहतर निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिये।

 

बैठक में परिवहन नेटवर्क (रेलमार्ग) के अंतर्गत चिरमिरी-नागपुर रेल्वे लाईन हेतु कुल 328 करोड़ एवं छत्तीसगढ़ रेल्वे कॉरीडोर निर्माण हेतु, 1-ईस्ट कॉरीडोर एवं 3-ईस्ट वेस्ट कॉरीडोर के लिए राशि रूपये 60.10 करोड़ एवं क्वासी इक्विटी के रूप में 24.10 करोड़ का समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।

 

बैठक में खनिज विकास निगम लिमिटेड (सीएमडीसी) को एनएमडीसी-सीएमडीसी कंपनी लिमिटेड (एनसीएल) संयुक्त उपक्रम में सीएमडीसी की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में विभिन्न परियोजनाओं के विकास हेतु 112.70 करोड़ एवं सीएमडीसी को विभागीय कार्य हेतु अतिरिक्त राशि रूपये 10 करोड़ का समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।

 

बैठक में संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म के अंतर्गत खनिज ब्लॉकों की नीलामी, खनिज ऑनलाईन 2.0 के भुगतान, भौमिकी के अंतर्गत सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण एवं विभिन्न परियोजनाओं के भुगतान एवं बाह्य स्त्रोतों से विभिन्न तकनीकी कार्यों के संपादन, मुख्य एवं गौण खनिजों के अवैध परिवहन निगरानी हेतु आईटी एवं ड्रोन तकनीक से नियंत्रण, जिला खनिज न्यास अधिनियम के अंतर्गत डीएमएफ से संबंधित कार्यों की निगरानी हेतु केन्द्रीय कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई (सीपीएमयू) सहित विभागीय कार्य हेतु 138.17 करोड़ का समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।

 

बैठक में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 20वीं बैठक में संपन्न कार्यों के क्रियान्वयन के विषय में जानकारी दी गई।

 

बैठक में वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी, मुख्य सचिव श्री विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सह सचिव वित्त श्री मुकेश बंसल, मुख्यमंत्री के सचिव सह सचिव खनिज साधन विभाग श्री पी दयानंद, संचालक खनिज श्री रजत बंसल सहित अधिकारीगण मौजूद रहे।

कोरबा। पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा सत्र जनवरी - दिसंबर 2026 हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विश्वविद्यालय द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सभी वर्गों तक पहुँचाने के उद्देश्य से इस सत्र में भी स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र स्तर के कई पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

 

विश्वविद्यालय द्वारा अनुरोध किया गया है कि जो विद्यार्थी किसी कारणवश नियमित शिक्षा से वंचित रह जाते हैं अथवा अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वे संपूर्ण जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पीएसएसओयू पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इच्छुक अभ्यर्थी निकटतम अध्ययन केंद्र पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र, पुराना आरटीओ कार्यालय (वर्तमान में एनसीसी बटालियन परिसर) के समीप में संपर्क कर विस्तृत मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए मो.नं.7067043721 से संपर्क किया जा सकता है।

 

लाइवलीहुड कॉलेज कोरबा में ब्रिक मेशन बेसिक ट्रेड का प्रशिक्षण उनके लिए परिवर्तन का बड़ा अवसर बनकर आया। यहां उन्होंने नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक औजारों का उपयोग, निर्माण कार्य की आधुनिक तकनीकें, दक्षता बढ़ाने के तरीके, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपाय और समय की बचत के नए कौशल सीखे। इन तकनीकों ने उनके काम को न सिर्फ मजबूत और सटीक बनाया, बल्कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में उन्हें नई पहचान भी दिलाई।

 

प्रशिक्षण के दौरान शासन द्वारा प्रदान किए गए एक सप्ताह के प्रशिक्षण पर चार हजार रुपये के स्टाइपेंड ने उन्हें आर्थिक संबल दिया। वहीं बिना गारंटर एक लाख रुपये तक का लोन उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। इस सहायता से उन्होंने अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक आधुनिक उपकरण खरीदे और अपने काम का दायरा बढ़ाया।

 

 

आज अशोक कुमार अगरिया अपने कौशल, आधुनिक ज्ञान और सरकारी सहयोग की बदौलत आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं। उनकी लगन और मेहनत ने उनके पारंपरिक व्यवसाय को नया आयाम दिया है। वे न केवल अपने परिवार का बेहतर जीवनयापन कर रहे हैं, बल्कि जिले के युवा कारीगरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन चुके हैं।

दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के दौरान दुर्ग ग्रामीण विधायक एवं उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ललित चन्द्राकर ने प्रदेश की ऊर्जा शक्ति को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत संचारण-संधारण संभाग दुर्ग द्वारा सीएसआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित भव्य समारोह में उन्होंने विभाग की उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं को रेखांकित किया।

 

मुख्य अतिथि की आसंदी से जनसमुदाय को संबोधित करते हुए चन्द्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ बिजली के मामले में सरप्लस राज्य है, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश का सबसे बड़ा निवेश छत्तीसगढ़ में आएगा क्योंकि यहाँ पर्याप्त बिजली उपलब्ध है। जब भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा, तब उसमें छत्तीसगढ़ की बिजली का योगदान सर्वाेपरि होगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील किया कि वे अब ग्रीन एनर्जी की ओर कदम बढ़ाएं ताकि विकास के साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहे।

 

कार्यक्रम की अध्यक्षता तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष जितेन्द्र साहू ने की। इस अवसर पर विभाग के प्रति समर्पित सेवा देने वाले रिटायर्ड अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही, समय पर बिजली बिल भुगतान और ऊर्जा संरक्षण करने वाले आदर्श घरेलू, कृषि और बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं तथा सर्वप्रथम सौर ऊर्जा अपनाने वाले उपभोक्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया।

 

समारोह स्थल पर बिजली विभाग द्वारा विशेष स्टाल और प्रोजेक्टर के माध्यम से पीएम सूर्य घर योजना एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। उपभोक्ताओं को बिजली की बचत और सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक किया गया।

 

इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य सुश्री प्रिया साहू, श्रीमती आशा विक्की मिश्रा, श्रीमती शीतला ठाकुर एवं विभिन्न सरपंचगण उपस्थित थे। विभागीय अधिकारियों में अधीक्षण अभियंता दुर्ग वृत्त आर. के. मिश्रा, कार्यपालन अभियंता संचारण-संधारण संभाग दुर्ग छगन शर्मा, सहायक अभियंता अविनाश दुबे एवं श्रीकांत बड़गैया सहित बड़ी संख्या में सहायक व कनिष्ठ अभियंता और कर्मचारी सक्रिय सहभागिता निभाई।

भिलाई। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में फ्लिपकार्ट से जुड़ी ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी के कैश कलेक्शन और बैंक जमा पर्चियों में हेराफेरी का मामला सामने आया है। एनटेक्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर पुलिस ने शाखा सुपरवाइजर के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

 

पुरानी भिलाई पुलिस के अनुसार, एनटेक्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के टीम लीडर अशोक कुमार वैष्णव ने 1 फरवरी 2026 को थाना पुरानी भिलाई में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी फ्लिपकार्ट इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सामानों की डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी से राशि संग्रह और उसे बैंक में जमा करने का कार्य करती है।

 

शिकायत के अनुसार, चरोदा ब्रांच (दादर रोड) में पदस्थ सुपरवाइजर जतिन कुमार झा को वितरण, कैश कलेक्शन और शाखा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 8 दिसंबर 2025 को पुणे स्थित प्रधान कार्यालय से प्राप्त जानकारी में सामने आया कि आरोपी ने विभिन्न तिथियों की बैंक जमा पर्चियों में हेरफेर कर जमा राशि को अधिक दर्शाया है।

 

जांच में पाया गया कि

– 27 नवंबर 2025 को ₹1,11,753 जमा कर पर्ची में ₹1,82,753 दर्शाया गया।

– 1 दिसंबर 2025 को ₹87,441 जमा कर ₹1,47,441 दिखाया गया।

– 6 दिसंबर 2025 को ₹1,36,521 जमा कर ₹1,90,852 दर्शाया गया।

 

इस तरह कुल ₹3,35,715 की वास्तविक राशि को ₹5,21,046 बताकर ₹1,85,331 की हेराफेरी की गई। इसके अतिरिक्त 8 दिसंबर 2025 को कैश मैनेजमेंट सर्विस एजेंसी में ₹47,226 कम जमा होने की जानकारी आरोपी ने स्वयं व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से दी थी, जिसकी प्रति शिकायत के साथ संलग्न है।

 

शिकायत में यह भी बताया गया कि आरोपी ने 22 दिसंबर 2025 को ₹80,000 कंपनी के खाते में जमा किए थे। शेष ₹1,52,557 के भुगतान के लिए आरोपी जतिन कुमार झा और उसके भाई सागर झा द्वारा 31 दिसंबर 2025 को ₹50 के स्टाम्प पेपर पर भुगतान सहमति पत्र दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय 20 जनवरी 2026 तक राशि जमा नहीं की गई। इसके बाद आरोपी के फोन भी बंद आने लगे।

 

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने अपराध क्रमांक 72/2026 धारा 116(d) बीएनएस एवं 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। पुलिस द्वारा पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की जा रही है।

 

स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य में किसी भी परिस्थिति में अतिआवश्यक दवाइयों की कमी नहीं होनी चाहिए और उनकी समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण दवाइयां समय पर उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

 

दवा आपूर्ति प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए मंत्री ने अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता, स्टॉक और एक्सपायरी से जुड़ी जानकारी हेतु लाइव ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता तथा मांग-आपूर्ति के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया।

 

बैठक में दवाइयों एवं मेडिकल उपकरणों के गुणवत्ता परीक्षण मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा अस्पतालों में आवश्यक कंज्युमेबल सामग्री की निरंतर उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिन जिलों द्वारा मांग भेजने के बावजूद दवाइयों का उठाव नहीं किया जा रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।

 

स्वास्थ्य मंत्री ने 31 मार्च 2026 तक अत्यावश्यक मेडिकल उपकरणों की खरीदी पूर्ण करने, प्रयोगशालाओं में रिएजेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा महासमुंद, कांकेर और कोरबा मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा राज्य में 12 नए नर्सिंग कॉलेज और 6 फिजियोथेरेपी कॉलेजों के निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने को कहा गया।

 

बैठक के अंत में सीजीएमएससी अध्यक्ष दीपक म्हस्के ने मंत्री का आभार व्यक्त किया।

कोरबा। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोरबा द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत युवाओं एवं इच्छुक उद्यमियों को स्व-रोजगार स्थापित करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत सिंघिया, विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा में एक दिवसीय उद्यमिता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

 

शिविर में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोरबा के प्रबंधक एवं पीएमएफएमई के डीआरपी द्वारा विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रतिभागियों को स्वयं का सेवा व्यवसाय या उद्यम स्थापित करने हेतु उपलब्ध विभिन्न लाभों, सब्सिडी, ऋण सुविधाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में बताया गया। शिविर के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया।

 

ग्रामीण युवाओं को उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में 37वीं फेडरेशन कप व्हॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ राज्य व्हॉलीबॉल एसोशिएशन द्वारा 3 फरवरी से 8 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया है। चैंपियनशिप में भारत के लिए खेल चुके कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। रेलवे, सर्विसेस और इंडियन यूनिवर्सिटी सहित कई राज्यों की टीमें इसमें भागीदारी कर रही हैं। पुरुष वर्ग में 10 टीमें और महिला वर्ग में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 

 

मुख्यमंत्री श्री साय ने फेडरेशन कप के उद्घाटन के बाद इंडोर स्टेडियम में रुककर तमिलनाडू और सर्विसेस के बीच हुए उद्घाटन मैच को पूरा देखा। वे कांटे के मुकाबले वाले इस मैच के समाप्त होने के बाद ही स्टेडियम से निकले। विधायक श्री सुनील सोनी भी उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए।

 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 37वीं फेडरेशन कप व्हॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती पर मैं देशभर से आए खिलाड़ियों का स्वागत करता हूं। व्हॉलीबॉल हमें टीमवर्क, सहयोग और समन्वय सिखाता है। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने इसमें प्रदेश का काफी नाम रोशन किया है। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा और कौशल का पूरी क्षमता से प्रदर्शन कर सके, इसके लिए जरूरी अधोसंरचना और प्रशिक्षण पर हम लगातार जोर दे रहे हैं। 

 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए कई वर्षों से बंद राज्य खेल अंलकरण सम्मान को हमने पुनः प्रारंभ किया है। ओलंपिक खेलों में राज्य के खिलाड़ी की भागीदारी पर शासन की ओर से 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने पर एक करोड़ रुपए दिए जाएंगे। श्री साय ने कहा कि खेलों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की नई पहचान अब देश-दुनिया के सामने है। पिछले दो सालों से राज्य में बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पहले साल एक लाख 65 हजार और दूसरे साल करीब 4 लाख लोगों ने हिस्सा लिया है। 

 

छत्तीसगढ़ व्हॉलीबॉल एसोशिएशन के अध्यक्ष श्री महेश गागड़ा ने अपने स्वागत भाषण में फेडरेशन कप के आयोजन की रूपरेखा और कार्यक्रमों की जानकारी दी। रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के सचिव श्री विक्रम सिसोदिया, भारतीय व्हॉलीबॉल संघ के महासचिव श्री रामानंद चौधरी, मध्यप्रदेश व्हॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष श्री रूद्रप्रताप सिंह, छत्तीसगढ़ व्हॉलीबॉल एसोशिएशन के सचिव श्री हेमप्रकाश नायक, रायपुर नगर निगम के सभापति श्री सूर्यकांत राठौर, श्री राहुल कौशिक और श्री विनोद नायर सहित विभिन्न व्हॉलीबॉल संघों के पदाधिकारी, सदस्यगण, खिलाड़ी और खेलप्रेमी बड़ी संख्या में फेडरेशन कप के उद्घाटन के दौरान मौजूद थे।

 

इन राज्यों की टीम ले रही हिस्सा...

रायपुर में हो रहे 37वें फेडरेशन कप व्हॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरूष वर्ग में रेलवे, सर्विसेस, इंडियन यूनिवर्सिटी, केरल, तमिलनाडू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ की टीमें भाग ले रही हैं। वहीं महिला वर्ग में रेलवे, इंडियन यूनिवर्सिटी, केरल, हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें से कई टीमों में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके खिलाड़ी शामिल हैं।

 

प्रकरण 01 – थाना डी.डी.नगर

प्रार्थी राहुल कोपुलवार, निवासी बांस टाल, खल्लारी चौक रायपुरा द्वारा थाना डी.डी.नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह ई-रिक्शा वाहन क्रमांक CG-04-NZ-8424 का चालक है।दिनांक 29.01.2026 को शाम लगभग 04:30 बजे उसने अपना ई-रिक्शा सरोना स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के बाहर खड़ा किया था। शराब लेकर वापस आने पर उसका ई-रिक्शा मौके पर नहीं मिला। अज्ञात आरोपी द्वारा ई-रिक्शा चोरी कर लिया गया।प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 65/26, धारा 303(2) बी.एन.एस. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

 

         वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राइम एण्ड साइबर यूनिट एवं थाना डी.डी.नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी टीकाराम यादव को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने ई-रिक्शा चोरी करना स्वीकार करने के साथ-साथ अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दोपहिया वाहन से घूम-घूमकर ई-रिक्शा वाहनों से बैटरियाँ चोरी करना तथा चोरी की बैटरियाँ पुरानी बस्ती निवासी राहुल पाल को बिक्री करना बताया।

 

       चोरी की बैटरियाँ क्रय करने के अपराध में आरोपी राहुल पाल को विधिवत गिरफ्तार किया गया।

आरोपियों की निशानदेही पर 01 नग ई-रिक्शा, 16 नग बैटरियाँ एवं 02 नग दोपहिया वाहन, कुल कीमती लगभग ₹ 4,00,000/- जप्त किए गए।

 

आरोपियों के विरुद्ध धारा 303(2), 317(4), 3(5) बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही की गई।

प्रकरण 02 – थाना आज़ाद चौक

 

प्रार्थी देव यादव, निवासी आमापारा बाजार के सामने, आज़ाद चौक द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 23.01.2026 की रात्रि उसने अपना ई-रिक्शा वाहन क्रमांक CG-04-PT-9507 घर के सामने खड़ा किया था। सुबह देखने पर ई-रिक्शा की डिक्की खुली हुई थी तथा उसमें लगी 04 नग बैटरियाँ चोरी हो चुकी थीं।इस संबंध में थाना आज़ाद चौक में अपराध क्रमांक 27/26, धारा 305(सी) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

 

          एण्टी क्राइम एण्ड साइबर यूनिट एवं थाना आज़ाद चौक पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा जांच के दौरान आरोपी रमजान खान एवं अकरम खान को पकड़ा गया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने ई-रिक्शा से बैटरी चोरी करना स्वीकार किया तथा बताया कि चोरी की बैटरियाँ मौदहापारा निवासी कफिल खान को बिक्री की गई थीं।

 

          चोरी की बैटरियाँ क्रय करने के अपराध में आरोपी कफिल खान को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 20 नग अन्य बैटरियाँ भी बरामद की गईं।

 

आरोपियों के कब्जे से

04 नग चोरी की बैटरियाँ, 01 नग ई-रिक्शा वाहन क्रमांक CG-04-QF-6724 एवं 20 नग अन्य बैटरियाँ, कुल कीमती लगभग ₹ 4,55,000/- जप्त कर धारा 317(2), 3(5) बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही की गई।

कुल जप्त मशरूका (दोनों प्रकरण मिलाकर)

 • 02 नग ई-रिक्शा वाहन

 • 40 नग बैटरियाँ

 • 02 नग दोपहिया वाहन

कुल अनुमानित कीमत : ₹ 8,55,000/-

 

     गिरफ्तार आरोपी

(प्रकरण – थाना डी.डी.नगर)

01. टीकाराम यादव

पिता – स्व. भागीरथी यादव, उम्र 51 वर्ष, निवासी – वर्मा चौक, गणपति नगर, चंगोरा भाठा, थाना – डी.डी.नगर, रायपुर।

02. राहुल पाल (क्रेता)

पिता – नवल किशोर, उम्र 32 वर्ष

निवासी – ढेबर सिटी गेट के सामने, अवधपुरी, भाठागांव, थाना – पुरानी बस्ती, रायपुर।

 

(प्रकरण – थाना आज़ाद चौक)

01. रमजान खान

पिता – ईमामुद्दीन खान, उम्र 20 वर्ष

निवासी – नारायच पानी टंकी के पास, थाना मौदहा, जिला हमीरपुर (उ.प्र.) हाल पता – गफ्फूर मस्जिद के पीछे, मौदहापारा, रायपुर।

02. अकरम खान

पिता – छेदू खान, उम्र 21 वर्ष

निवासी – मोटनी मस्जिद के पास, थाना मौदहा, जिला हमीरपुर (उ.प्र.)

हाल पता – गाजीनगर, बीरगांव उरला, थाना उरला, रायपुर।

03. कफिल खान (क्रेता)

पिता – अहमद खान, उम्र 31 वर्ष

निवासी – के.के. रोड, जनकबाड़ा के पास, मौदहापारा

थाना – मौदहापारा, रायपुर।

 

निष्कर्ष...

यह संयुक्त कार्यवाही रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की संगठित वाहन चोरी गिरोहों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, अपराध नियंत्रण, संपत्ति अपराधों पर प्रभावी रोकथाम एवं नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी सफलता है।

 

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में आज कबीरधाम जिले के कवर्धा में कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक कलेक्ट्रेट घेराव कर भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, महिलाएं और युवा सड़कों पर उतरे और भाजपा सरकार के खिलाफ उग्र जनआंदोलन खड़ा किया।

 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी ने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही गरीब, किसान और मजदूरों के हक पर सीधा हमला किया है। कांग्रेस जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूरन सड़कों पर उतरी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की 11 हजार से अधिक पंचायतों में मनरेगा का काम ठप पड़ा है। भाजपा सरकार मजदूरों से उनका संवैधानिक अधिकार छीन रही है। यूपीए सरकार के समय डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा लागू मनरेगा ने पंचायतों को मजबूत किया था, लेकिन भाजपा ने पंचायत व्यवस्था को पंगु बना दिया है।

 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के नाम पर विशेष रूप से कमजोर वर्गों को निशाना बनाकर उनके वोट काटने की साजिश कर रही है। यह लोकतंत्र की सीधी हत्या है और गरीबों को मतदान से दूर रखने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि कवर्धा गृह मंत्री विजय शर्मा का गृह जिला होने के बावजूद यहां हत्या, लूट, चोरी, डकैती, बलात्कार और अपहरण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अपराधी बेखौफ हैं और प्रशासन भाजपा के इशारे पर सच्चाई दबाने में लगा है। लोहारीडीह, लालपुर और पुलिस कस्टडी में हुई मौतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में कांग्रेस के दबाव में कार्रवाई हुई, लेकिन पीड़ित परिवारों को आज तक पूरा न्याय नहीं मिला।

 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों से धान खरीदना ही नहीं चाहती। प्रदेश में 3 लाख से अधिक किसान आज भी धान बेचने से वंचित हैं। किसान दफ्तर-दफ्तर भटक रहे हैं और सरकार आंख मूंदकर बैठी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में हजारों करोड़ रुपये का धान घोटाला हुआ है और कवर्धा में 7 करोड़ रुपये का धान घोटाला उजागर होने के बावजूद कार्रवाई केवल छोटे लोगों पर की जा रही है।

 

आज के धरना प्रदर्शन व घेराव कार्यक्रम में पूर्व विधायक ममता चंद्राकर, भुनेश्वर बघेल, जिला अध्यक्ष नवीन जायसवाल, थानेश्वर पाटिल, पदम कोठारी, अर्जुन तिवारी, लालजी चंद्रवंशी, महेश चंद्रवंशी, कलीम खान, वीरेंद्र जांगड़े, जगमोहन साहू, राधेलाल भास्कर, सीमा अनंत अगम, रवि चन्द्रांवशी, पदुम सेन, अशोक सिंह ठाकुर, छबि वर्मा, मणिकांत त्रिपाठी, चेतन वर्मा, घनश्याम साहू, उतरा दिवाकर, प्रभाती मरकाम, शौखी साहू, चंद्रभान कोसले, कलीम खान, शीतेष चंद्रवंशी, गोपाल चंद्रवंशी, तुकाराम चंद्रवंशी, आनंद सिंह ठाकुर, मनीष शर्मा, गोपाल चंद्रवंशी, प्रशांत परिहार, वैभव ठाकुर, आकाश केसरवानी, मेहुल सत्यवंशी, राजेन्द्र मार्कण्डेय, आशु साहू, मुकुंद माध्व कश्यप, वाल्मीकि वर्मा, अश्वनी वर्मा, विक्की वर्मा, सुजल ठाकुर, आशीष गुप्ता, सुधांशु बघेल, अमन पाटस्कर, कन्नू आमदे, नरेंद्र वर्मा, अमन वर्मा, तुषार वर्मा, भुवनेश्वर पटेल, चोवा राम साहू, जुबी खान, नेमी चंद पटेल, भगवान सिंह पटेल, गब्बर खान, शेष बैस, रवि कांत ठाकुर, संतोष यादव, जलेश यादव, अजहर खान, महेंद्र कुंभकार, आनंद कुंभकार, भोलाराम चंद्रवंशी, रोहित चंद्रवंशी, विनोद चंद्रवंशी सहित हजारों की संख्या कांग्रेस के कार्यकर्ता उ पदाधिकारी उपस्थित थे।

 

रायपुर। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री पुरंदर मिश्रा जी राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में आयोजित स्वर्गीय कुलदीप निगम स्मृति इंटर-प्रेस क्रिकेट प्रतियोगिता एवं रायपुर प्रेस क्लब खेल मड़ई–2026 में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया तथा रोमांचक मुकाबलों का आनंद लिया।

माननीय विधायक श्री मिश्रा जी ने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं आपसी भाईचारे, अनुशासन एवं स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देती हैं। पत्रकारों के लिए इस प्रकार के आयोजन मानसिक और शारीरिक रूप से सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं।

 

उन्होंने रायपुर प्रेस क्लब द्वारा किए गए उत्कृष्ट एवं सुव्यवस्थित आयोजन की सराहना करते हुए क्लब के पदाधिकारियों एवं सभी सदस्यों को सफल आयोजन के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

प्रेस क्लब द्वारा आयोजित यह प्रतियोगिता पत्रकारों के बीच आपसी समन्वय, खेल भावना और सौहार्द को मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय पहल रही।

DCP (North Zone) के निर्देशन में थाना खमरताई, गुढ़ियारी, उरला, पण्डरी एवं खम्हारडीह में स्थायी तथा गिरफ्तारी वारंटियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई

 

नॉर्थ जोन रायपुर। पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) श्री मयंक गुर्जर के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) श्री आकाश मरकाम एवं सहायक पुलिस आयुक्त उरला सुश्री पूर्णीमा लामा के नेतृत्व में दिनांक 03.02.2026 को नॉर्थ जोन रायपुर के थाना खमतराई, उरला, गुढ़ियारी, पण्डरी तथा खम्हारडीह क्षेत्रांे में फरार वारंटियों की तामीली हेतु सघन अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की गई।

 

थानावार की गई कार्यवाही 

थाना खमतराई - स्थायी वारंट - 27, गिरफ्तारी वारंट - 13

थाना उरला - स्थायी वारंट - 38, गिरफ्तारी वारंट - 03

थाना गुढ़ियारी - स्थायी वारंट - 17, गिरफ्तारी वारंट - 18

थाना पण्डरी - स्थायी वारंट - 18, गिरफ्तारी वारंट - 04

थाना खम्हारडीह - स्थायी वारंट - 10, गिरफ्तारी वारंट - 04

 

अभियान का सारांश -

तामील स्थायी वारंट - 110

तामील गिरफ्तारी वारंट - 42

कुल कार्यवाही - 152

 

अभियान कार्यवाही के दौरान चोरी, लूट, मारपीट, नारकोटिक्स एक्ट, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट एवं अन्य प्रकरणों में लम्बे समय से फरार चल रहे वारंटियों की पतासाजी कर उन्हें वारंट तामिल कर जेल भेजा गया है