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छत्तीसगढ़

  • छत्तीसगढ़ में बारिश का तांडव: भारी वर्षा के आसार, रहें सावधान

    21-Sep-2024

    रायपुर। अब जाते-जाते मौसम फिर से एक बार दम दिखाने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मानसून का अंतिम सप्ताह में भी अच्छी वर्षा के आसार दिखाई दे रहे हैं। शनिवार से मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में गरज-चमक के साथ वज्रपात और हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है।

     
    23 सितंबर से छत्तीसगढ़ में वर्षा की तीव्रता में वृद्धि होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।
     
     
    राजस्थान के कुछ भाग से दक्षिण पश्चिम मानसून के बिदाई के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने की संभावना भी बन रही है। रायपुर में 21 सितंबर को आकाश आंशिक मेघमय रहने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 34 डिग्री और 26 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।
    शुक्रवार को नहीं हुई बारिश
     
    शुक्रवार को प्रदेश में मानसून की सक्रियता सामान्य से कम रही। प्रदेश में एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई।
    प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री जशपुर में तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री अंबिकापुर में दर्ज किया गया।
     
    द्रोणिका और चक्रवात के असर से होगी वर्षा
     
    मानसून द्रोणिका माध्य समुद्र तल पर बीकानेर, शिवपुरी, सीधी, जमशेदपुर, दीघा और उसके बाद दक्षिण-पूर्व की ओर पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण पश्चिम-मध्य बंगाल के खाड़ी और उससे लगे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर 3.1 किलोमीटर से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है।
     
    दूसरा ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण उत्तर अंडमान सागर और उसके आसपास 21 सितंबर को बनने की संभावना है। इसके उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने के बाद, इसके प्रभाव से एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर 23 सितंबर को बनने की संभावना है।
  • रॉयल्टी घोटाला: छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग पर 3.80 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप

    21-Sep-2024

    बिलासपुर। पेंड्रा क्षेत्र में वन विभाग के निर्माण कार्यों में 3 करोड़ 80 लाख की रॉयल्टी गड़बड़ी के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान वन विभाग की ओर से एक भी रॉयल्टी रसीद पेश नहीं की गई विभाग ने कहा कि रॉयल्टी उनके दफ्तर में रखा है, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को शासन के जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है, और मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी मामला पेंड्रा के वन क्षेत्र में 121 एनिकटो (छोटे बांध) के निर्माण से जुड़ा है.

     
    निर्माण कार्य के लिए बड़ी संख्या में ट्रकों और हाइवा के माध्यम से रेत और गिट्टी जैसी खनिज सामग्री की सप्लाई की गई नियमों के अनुसार, हर वाहन से रॉयल्टी की रसीद लेकर ही भुगतान किया जाना था, लेकिन वन विभाग ने बिना रसीद देखे ही खनिज परिवहनकर्ताओं को पूरा भुगतान कर दिया इनमें करीब 3 करोड़ 80 लाख रुपये की रॉयल्टी सरकार को मिलनी थी.
     
     
    अनियमितता को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता पुष्पराज सिंह ने वन विभाग में आरटीआई लगाया उन्हें कई बार डीएफओ और रेंज ऑफिसर के कार्यालय से रसीदें देने का आश्वासन मिला, लेकिन बाद में पता चला कि रॉयल्टी पर्चियां वन संरक्षक बिलासपुर के कार्यालय में हैं। शिकायत के बाद माइनिंग विभाग ने अपनी जांच शुरू की, और पुष्पराज सिंह ने एडवोकेट भास्कर प्यासी के माध्यम से इस मामले में जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है.
     
    मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस गुरु की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि शासन ने कोर्ट में एक भी रसीद पेश नहीं की है, जबकि वे दावा कर रहे थे कि रसीदें वन विभाग के पास हैं। सरकार की ओर से कहा गया कि पर्चियां वन विभाग के कार्यालय में मौजूद हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को प्रत्युत्तर पेश करने के निर्देश दिए और मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद तय की गई।
  • पीएचई में इंजीनियर्स सहित 181 पदों पर भर्ती का मार्ग प्रशस्त

    20-Sep-2024

    रायपुर, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर वित्त विभाग ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में इंजीनियर्स सहित अन्य पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 181 रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। नई भर्ती से विभाग के कामकाज की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ पेयजल व्यवस्था भी बेहतर होगी।

     
    पीएचई विभाग में उप अभियंता, अनुरेखक, सहायक ग्रेड-3 सहित विभिन्न रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव को वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है। इसमें उप अभियंता (सिविल) के 118, उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) के 10, अनुरेखक के 37, सहायक ग्रेड-3 के 02, केमिस्ट के 12 और वाहन चालक के 02 पद शामिल हैं।
     
    नई भर्तियां न केवल विभाग की कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि इससे नागरिक सेवाओं में भी सुधार होगा एवं योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा किया जा सकेगा। पेयजल की गुणवत्ता और आपूर्ति व्यवस्था भी बेहतर होगी। नल जल जैसी फ्लैगशिप योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोगों को निरंतर एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में सुगमता होगी।
  • ट्रेलर से डीजल और बैटरी चोरी, 2 युवक गिरफ्तार

    20-Sep-2024

    रायगढ़। पुसौर पुलिस ने 14 अगस्त को ग्राम कठली में एक ट्रेलर से डीजल और 02 बैटरी चोरी करने के मामले को सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी निरीक्षक रोहित बंजारे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लगातार जांच करते हुए मुखबिरों की मदद से चोरी में शामिल आरोपियों की पहचान की। क्षेत्र में संदिग्धों से पूछताछ और निगरानी के बाद, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की।

     
    जानकारी के मुताबिक 15/09/2024 को रिपोर्टकर्ता गुलशन छत्तर द्वारा थाना पुसौर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके ट्रेलर वाहन (क्रमांक CG 13 AV 8050) से 120 लीटर डीजल और 02 बैटरी चोरी हो गई है। घटना 14 अगस्त की शाम की है, जब रिपोर्टकर्ता ने अपना ट्रेलर ग्राम कठली में सड़क किनारे खड़ा कर दिया और खाना खाने के लिए अपने घर ग्राम रनभांठा चला गया। जब वह रात करीब 09 बजे वापस लौटा, तो देखा कि ट्रेलर की बैटरी और डीजल गायब थे। इस पर थाना पुसौर में अज्ञात आरोपी पर अप.क्र. 214/2024 धारा 303(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
     
    थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक रोहित बंजारे द्वारा मामले की जांच शुरू की गई। मुखबिर की सूचना पर ग्राम कठली के नूतन यादव और चंदन निषाद को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिसमें उन्होंने ट्रेलर से 02 बैटरी और 20 लीटर डीजल चोरी करने की बात स्वीकार की। आरोपियों से 02 बैटरी और 20 लीटर डीजल बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में (1) नूतन कुमार यादव पिता स्व. पदम लोचन यादव उम्र 30 वर्ष निवासी पुसौर, और (2) चंदन निषाद पिता स्व. चूडामणी निषाद उम्र 24 वर्ष निवासी कठली, शामिल हैं। दोनों आरोपियों को आज दिनांक 20/09/2024 को विधिवत गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। इस मामले की जांच में निरीक्षक रोहित बंजारे, सहायक उप निरीक्षक मनमोहन बैरागी, उमाशंकर विश्वाल और आरक्षक ओशनिक विश्वाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
  • मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में बड़ा भ्रष्टाचार, 3 एसडीओ और 8 सब इंजीनियरों पर कार्रवाई…

    20-Sep-2024

    मुंगेली :- मुंगेली में ‘मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना’ के अंतर्गत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. मुंगेली जिला कलेक्टर के निर्देश पर गठित टीम ने जांच कर इस बात का खुलासा किया है. जिसके बाद 3 एसडीओ और 8 सब इंजीनियर को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है. वहीं 1 ठेकेदार से रिकव्हरी के लिए पत्र जारी किया गया है.

     
    बता दें, ‘मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना’ में हुए कार्यों की जांच में मुंगेली जिले के 24 स्कूलों में निर्माण कार्य असन्तोष जनक पाए गए. वहीं प्रदेशभर के अलग-अलग जिलों से मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं. इन मामलों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सख्ती से जांच और कार्रावाई के निर्देश दिये हैं, जिसका असर ब जिलों ने देखने को मिल रहा है.
     
     
    कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए इस भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद प्रशासन जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है. मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने बताया कि जांच के दौरान 24 स्कूलों में योजना के अंतर्गत गड़बड़ियां पाई गई हैं. इस मामले में सभी जिम्मेदारों के खिलाफ नोटिस जारी की गई है और भ्रष्टाचार करने वालों से लाखों रुपये की रिकवरी भी की जाएगी.
  • तेज रफ्तार बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत….

    20-Sep-2024

    बिलासपुर :- बिलासपुर में तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, उसका चाचा गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है। इधर, घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रहा। पुलिस ने सड़क जाम करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

     
    बलौदाबाजार जिले के धाराशिव निवासी विश्राम पटेल अपने भतीजे लिंकेश्वर पटेल को लेकर बीते बुधवार को पचपेड़ी क्षेत्र के ग्राम चिस्दा आया था। यहां पर रिश्तेदारों से मिलने के बाद चाचा-भतीजा बाइक पर अपने गांव लौट रहे थे। दोनों चाचा- भतीजा जोंधरा के संजय नगर मोड़ के पास पहुंचे थे। इसी दौरान सामने से आ रही बस के चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में चाचा-भतीजा सड़क पर गिर गए। बताया जा रहा है कि सड़क पर गिरकर लिंकेश्वर बस के पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसके सिर और कमर में गंभीर चोटे आई। इस हादसे में लिंकेश्वर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, विश्राम को गंभीर चोटें आई। जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
  • खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकने पर नर्सिंग होम पर जुर्माना, लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी…

    20-Sep-2024

    दुर्ग :- नगर पालिका निगम प्रशासन ने खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकने पर मल्टीस्पेश्यलिटी हॉस्पिटल के संचालक पर पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है। नगर निगम को शिकायत मिली थी कि महाराजा चौक के पास नर्सिंग होम हॉस्पिटल द्वारा भारी मात्रा में मेडिकल वेस्ट सीरिंज, दवाइयां आदि सड़क पर फेंके गए हैं। निरीक्षण पर निकले कमिश्नर लोकेश चन्द्राकर ने स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा, कर्मशाला अधीक्षक शोएब अहमद के साथ स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल द्वारा खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकते पाया गया।

     
    तत्काल नर्सिंग हॉस्पिटल के संचालक पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। सामान्य कचरे के साथ फेंके जा रहे बायो मेडिकल वेस्ट से आमजन की सेहत को नुकसान हो सकता था। आयुक्त ने संचालक को फटकार लगाते हुए हिदायत दी की भविष्य में ऐसा कृत्य करते पाया गया तो नर्सिंग होम एक्ट का लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा।
  • सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक: साइबर सुरक्षा पर बड़ा खतरा

    20-Sep-2024

    नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) का आधिकारिक यूट्यूब चैनल हैक कर लिया गया, जिससे साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हैकर्स ने चैनल पर अनधिकृत गतिविधियां कीं, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए चैनल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया।

     
    सुप्रीम कोर्ट की आईटी टीम ने घटना की जानकारी मिलते ही चैनल को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। हालांकि, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हैकिंग के पीछे किसका हाथ है और इस हमले का मकसद क्या था।
     
     
    इस घटना ने देश के सर्वोच्च न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण संस्था की डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से न केवल संस्थाओं की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, बल्कि इससे संवेदनशील जानकारियों के लीक होने का भी खतरा रहता है।
  • प्रदेश में बढ़ते तनाव के बीच कांग्रेस ने राज्यपाल से की तत्काल मिलने की मांग

    20-Sep-2024

    रायपुर. कवर्धा के लोहारीडीह हिंसा मामले में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने राजभवन को पत्र लिखकर राज्यपाल से तत्काल मिलने का समय मांगा है. राजभवन को लिखे पत्र में बैज ने कहा है कि प्रदेश में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है. इस मामले में आपसे तत्काल चर्चा आवश्यक है.

     
    बता दें कि गुरुवार को कांग्रेस का जांच दल लोहारीडीह पहुंचा था. प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी गांव पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत कर पूरी घटना की जानकारी ली. इसके बाद प्रेस कांफ्रेंस कर कांग्रेस नेताओं ने पुलिस प्रशासन और गृहमंत्री पर नाकामी का आरोप लगाया था. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा था कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है. इसे लेकर कांग्रेस ने 21 सितंबर शनिवार को प्रदेश बंद का आवाह्न किया है.
     
    ये है कांग्रेस की मांगें
    बता दें, लोहारीडीह हिंसा मामले के आरोपी की मौत के बाद से प्रदेश में सियासी पारा गरमा गया है. कांग्रेस ने इस मामलें की जांच सीटिंग जज से कराने की मांग रखी है. इसके अलावा कांग्रेस की मांग है कि कचरू साहू का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए और रेगाखार थाने की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाए. इतना ही नहीं कांग्रेस ने सीएम साय से गृहमंत्री विजय शर्मा के जिले में हुई घटना के लिए उन्हें गृहमंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की भी की है.
  • छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बड़ा भ्रष्टाचार मामला: वन मंडल और एनीकट निर्माण में करोड़ों का घोटाला

    20-Sep-2024

    बिलासपुर. मरवाही वन मंडल में 3 करोड़ 80 लाख की रॉयल्टी घोटाला सामने आया है. इस मामले की सुनवाई बिलासपुर हाईकोर्ट में चल रही है, जहां वन विभाग ने रॉयल्टी रसीद पेश नहीं कर पाई. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को रिज्वाइंडर दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी.

     
    जानकारी के मुताबिक मरवाही वन मंडल के पेंड्रा क्षेत्र में 121 एनीकट के निर्माण में बड़ी गड़बड़ी की गई है. खनिज सामग्री की सप्लाई के लिए ट्रक और हाइवा का इस्तेमाल किया गया, लेकिन नियमों के अनुसार रॉयल्टी की रसीद नहीं ली गई. वन विभाग ने बिना रसीद के ही करीब 3 करोड़ 80 लाख की रॉयल्टी की रकम का भुगतान कर दिया है.
  • मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में गड़बड़ी: 11 अधिकारियों को शोकॉज नोटिस

    20-Sep-2024

    मुंगेली. छत्तीसगढ़ के मुंगेली में ‘मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना’ के अंतर्गत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. मुंगेली जिला कलेक्टर के निर्देश पर गठित टीम ने जांच कर इस बात का खुलासा किया है. जिसके बाद 3 एसडीओ और 8 सब इंजीनियर को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है. वहीं 1 ठेकेदार से रिकव्हरी के लिए पत्र जारी किया गया है.

     
    बता दें, ‘मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना’ में हुए कार्यों की जांच में मुंगेली जिले के 24 स्कूलों में निर्माण कार्य असन्तोष जनक पाए गए. वहीं प्रदेशभर के अलग-अलग जिलों से मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं. इन मामलों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सख्ती से जांच और कार्रावाई के निर्देश दिये हैं, जिसका असर ब जिलों ने देखने को मिल रहा है. कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए इस भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद प्रशासन जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है.
     
     
    मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने बताया कि जांच के दौरान 24 स्कूलों में योजना के अंतर्गत गड़बड़ियां पाई गई हैं. इस मामले में सभी जिम्मेदारों के खिलाफ नोटिस जारी की गई है और भ्रष्टाचार करने वालों से लाखों रुपये की रिकवरी भी की जाएगी. सीएम साय के स्पष्ट निर्देश हैं कि मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिले में गंभीरता पूर्वक अनुशासन लाने के लिए कार्य भी किया गया है, लेकिन बावजूद इसके जिन लोगों ने गलतियां की हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.
  • महासमुंद : स्व सहायता समूह की महिलाएं फैंसी स्टोर्स का सामूहिक रूप से कर रही है संचालन

    20-Sep-2024

    महासमुंद ,पिथौरा ब्लॉक के ग्राम लामीडीह की महिलाओं ने अपने दृढ़ संकल्प और परिश्रम से एक नई सफलता की इबारत लिखी है। एकीकृत बाल विकास परियोजना पिथौरा के अंतर्गत “दुर्गा महिला स्व सहायता समूह“ को छत्तीसगढ़ महिला कोष से फैंसी स्टोर्स के संचालन हेतु 2 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया गया। इस समूह में कुल 11 सदस्य हैं, जो सामूहिक रूप से दुकान का संचालन करते हैं। समूह की सचिव श्रीमती चित्ररेखा चंद्राकर, जो शिक्षित हैं, समूह के लेन-देन और हिसाब-किताब का प्रबंधन करती हैं। समूह की अध्यक्ष, श्रीमती शीतला गौतम के नेतृत्व में, समूह ने “दुर्गा फैंसी स्टोर्स“ की स्थापना की, जो अब ग्रामीण क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण दुकान बन चुकी है। प्रतिदिन दुकान की बिक्री लगभग 500 से 600 रुपये होती है। समूह के सदस्य हर सप्ताह बैठक लेकर बिक्री और खर्चों का हिसाब-किताब करते हैं। हर तीन महीने में सामग्री की लागत निकालने के बाद 50 प्रतिशत लाभांश समूह के सभी सदस्यों में बांटा जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। दुकान के माध्यम से समूह न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि स्थानीय समुदाय भी रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा रहा है। समूह की नियमित रूप से जमा की गई किश्तों ने उनके व्यवसाय को सफल बनाया है। यह कहानी उन सभी ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई है जो आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ना चाहती हैं।

  • विभिन्न खाद्य प्रकरणों में लगाया गया अर्थदंड

    20-Sep-2024

    अम्बिकापुर,खाद्य एवं औषधि प्रशासन के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी जिला सरगुजा श्री सुनील कुमार नायक द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सुनवाई करते हुए 05 खाद्य प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसके तहत मे. शिवम स्वीट्स अम्बिकापुर को 10 हजार, फर्म मे0 बीकानेर भुजिया उद्योग अम्बिकापुर को 10 हजार, फर्म मे0 सरहुल इन अम्बिकापुर को 20 हजार, लुकेश यादव ग्राम असकला को एक हजार, राकेश ओमप्रकाश बंसल को 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया तथा मिथ्याछाप पाए गए मिश्रित तेल को नष्ट किया गया।

  • विशेष लेख : ’प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)-हर गरीब परिवार को पक्का मकान

    20-Sep-2024

    बेमेतरा ,प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य हर गरीब परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना था, लेकिन यह कार्यक्रम अभी भी जारी है और अधिकाधिक पात्र लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे सुरक्षित और स्थायी घर बना सकें।

    हाल ही में बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति प्रक्रिया ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव और भौतिक सत्यापन के पश्चात की जा रही है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और स्वचालित है, जिसमें स्थायी प्रतीक्षा सूची और पूर्व में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर ही पात्र हितग्राहियों का चयन किया जा रहा है। इन हितग्राहियों का नाम अंतिम रूप से स्वीकृत कर लिया गया है, और इसमें किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है।
     
    बेमेतरा ज़िले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 16-17 से  लेकर 22-23 तक 32,424 स्वीकृत आवासों में 30,940 आवास पूर्ण हो चुके है। वही वर्ष 24-25 में 25087 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लक्ष्य के विरुद्ध पात्र हितग्राहियों को 14545 स्वीकृत किए जा चुके है। पहली किश्त 40 हज़ार रुपये के मान से अब तक कुल 53 करोड़ 83 लाख 20 हज़ार रुपये जारी किए गए है।
     
    योजना के अनुसार, पात्र हितग्राहियों को किसी भी प्रकार की स्वीकृति के लिए अधिकारियों या कर्मचारियों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। योजना की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि पात्र व्यक्ति स्वतरू ही आवास की स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही, उनके बैंक खातों में योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि भी सीधे जमा हो जाती है। यह योजना पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें भ्रष्टाचार या धांधली की कोई गुंजाइश नहीं है।
     
    हालांकि, हाल के दिनों में यह देखने में आया है कि कुछ अनैतिक लोग इस योजना का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वे हितग्राहियों को झूठे दावे करके यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे उनका नाम सूची में जुड़वा सकते हैं या उनकी स्वीकृति प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह पूरी तरह से फर्जी दावा है। योजना की स्वीकृति प्रक्रिया में किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का बदलाव करना संभव नहीं है। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी यह दावा करता है कि वह किसी का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में जोड़ सकता है, तो वह पूरी तरह से झूठ बोल रहा है।
     
    अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग योजना के बारे में कम जानकारी होने के कारण धोखेबाजों के झांसे में आ जाते हैं। कई बार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फोन कॉल करके हितग्राहियों को यह बताया जाता है कि वे उनका नाम योजना में जुड़वा सकते हैं, बशर्ते कि वे कुछ धनराशि प्रदान करें। ऐसी स्थितियों में हितग्राहियों को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसे किसी भी कॉल या संदेश का जवाब नहीं देना चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति से योजना से संबंधित कोई जानकारी साझा न करें, क्योंकि यह धोखाधड़ी हो सकती है।
     
    अगर किसी हितग्राही को इस प्रकार की कोई कॉल या संदेश प्राप्त होता है, तो उसे तुरंत पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इसके अलावा, हितग्राही जिला पंचायत के दूरभाष नंबर +91-07824-222609 पर कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं और इस प्रकार के मामलों की जानकारी दे सकते हैं। प्रशासन भी इस प्रकार की धोखाधड़ी के मामलों पर सख्त नजर रखे हुए है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
     
    यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्वीकृति प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटेड और डेटा-आधारित है। किसी भी प्रकार का मैनुअल हस्तक्षेप इसमें संभव नहीं है। हितग्राही के चयन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव और भौतिक सत्यापन के आधार पर ही नामों की अंतिम सूची तैयार की जाती है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल वही लोग योजना का लाभ उठाएं जो वास्तव में इसके पात्र हैं।
     
     सरकार ने इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर निगरानी और जांच की मजबूत व्यवस्था की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे और अपात्र लोग इसका अनुचित लाभ न उठा सकें। इसके साथ ही, आम जनता को भी जागरूक होना आवश्यक है ताकि वे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बच सकें और योजना के वास्तविक लाभार्थी बन सकें।
     
    ’प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया द्वारा दी जाती है। इसमें किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी यह दावा करता है कि वह किसी का नाम सूची में जोड़ सकता है, तो वह झूठ बोल रहा है। हितग्राहियों को चाहिए कि वे ऐसे किसी भी झांसे में न आएं और किसी भी अनजान व्यक्ति से कॉल या संदेश प्राप्त होने पर उसकी तुरंत शिकायत करें।
     
    सरकार इस प्रकार की धोखाधड़ी के मामलों पर सख्त कार्रवाई कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि योजना के लाभार्थियों तक योजना का पूरा लाभ पहुंचे। जनता को भी अपनी जागरूकता बढ़ानी चाहिए और किसी भी प्रकार की गलत सूचना या धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए।
  • आयुष्मान पखवाड़ा : 30 सितम्बर तक जिले में घर-घर होगा आयुष्मान कार्ड पंजीकरण’

    20-Sep-2024

    कोरिया,जिले में 20 सितम्बर से 30 सितम्बर 2024 तक आयुष्मान पखवाड़ा का आयोजन किया  गया है।  कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देशानुसार, स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस पखवाड़े के दौरान घर-घर जाकर पात्र हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी दी कि वर्तमान में जिले में 88.7 प्रतिशत पात्र हितग्राहियों का पंजीकरण पहले ही किया जा चुका है। अब शेष 11.3 प्रतिशत हितग्राहियों का पंजीकरण इस अभियान के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

     
    आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अन्त्योदय एवं प्राथमिकता के राशन कार्डधारी परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, अन्य राशन कार्डधारी परिवारों को योजना के तहत प्रति वर्ष 50 हजार रुपये तक का निःशुल्क इलाज का लाभ मिलता है।
    बता दें विगत दिनों जिला स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड पंजीकरण बनाने हेतु  विशेष निर्देश दिए थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जिले में शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए पूरी जिम्मेदारी से कार्य करें।
  • त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरपालिका चुनाव के लिए प्रेक्षक नियुक्त

    20-Sep-2024

    बलरामपुर ,छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के द्वारा नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 हेतु निर्वाचक नामावली तैयार एवं पुनरीक्षित करने की कार्यवाही पर पूर्ण नजर रखने एवं निर्वाचक नामावली की गुणवत्ता का सतत् मूल्यांकन करने हेतु जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के लिए श्री अरूण कुमार मरकाम, अपर कलेक्टर जिला-कोरिया को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।

  • फर्जी प्रमाण पत्र और झूठी जानकारी के सहारे नौकरी प्राप्त करने के मामले में सहायक ग्रेड कर्मचारी बर्खास्त

    20-Sep-2024

    मरवाही। मरवाही वनमंडल पेंड्रारोड में फर्जी प्रमाण पत्र और झूठी जानकारी के सहारे नौकरी प्राप्त करने के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. सहायक ग्रेड कर्मचारी परमेश्वर गुर्जर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन के चलते बर्खास्त कर दिया गया है. यह कार्रवाई डीएफओ मरवाही वनमंडल रौनक गोयल ने की है, जिन्होंने शिकायत के बाद जांच कराने पर मामले को सही पाया.

     
    फर्जी मार्कशीट और दस्तावेज के सहारे नौकरी करने के इस मामले में शिकायतकर्ता एमएस बेग बिलासपुर और गौरीशंकर श्रीवास रायपुर के द्वारा फर्जी मार्कशीट की झूठी जानकारी देकर वन विभाग में नौकरी प्राप्त करने की शिकायत की गई थी.
     
    मामले में जांच के बाद पाया गया कि परमेश्वर गुर्जर सहायक ग्रेड 03 वर्ष 1997 के पूर्व दैनिक श्रमिक के रूप में कार्यरत नहीं था. इसके साथ ही परमेश्वर गुर्जर के द्वारा परमेश्वर गोंड निवासी बगरा के श्रमिक उपस्थिति पंजी में फर्जी तरीके से नाम अंकित कर नियमितिकरण कर झूठी जानकारी देकर नौकरी पाने की शिकायत जांच में सही पाई गई है. जिसके बाद मरवाही वन मंडल अधिकारी रौनक गोयल ने परमेश्वर गुर्जर को बर्खास्तगी का आदेश जारी किया है.
  • सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के नतीजे जारी करने की मांग लेकर प्रदर्शन, गृहमंत्री विजय शर्मा के घर के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थी ....

    20-Sep-2024

    रायपुर। रायपुर में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के नतीजे जारी करने की मांग लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी आज फिर अपने परिवार के साथ गृहमंत्री विजय शर्मा के घर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि आज ही रिजल्ट जारी किया जाए, जिसके लिए रात 11 बजे तक अल्टीमेटम भी दिया गया है।

     
    अभ्यर्थियों का कहना है कि गृहमंत्री ने 10 से 15 दिन में रिजल्ट निकलने का आश्वासन दिया था लेकिन अब 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर सरकार आज शाम-रात तक रिजल्ट जारी नहीं करती है तो हम इसी तरह से अपने परिवार के साथ अपने आंदोलन गृहमंत्री के बंगले के बाहर जारी रखेंगे। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 का रिजल्ट जारी करने की मांग हम बीते छह सालों से कर रहे हैं।
     
    अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार आज के आज रिजल्ट जारी करने के साथ साथ हमें लिखित में नियुक्ति की तारीख बताए।
  • राहुल गांधी के अमेरिका प्रवास के दौरान दिए गए बयानों को लेकर राजधानी रायपुर और बिलासपुर में एफआईआर दर्ज करने की मांग......

    20-Sep-2024

    रायपुर/बिलासपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का सिलसिला शुरू हो गया है. राजधानी रायपुर में गुरुवार को दर्ज एफआईआर के बाद अब बिलासपुर में भी राहुल गांधी के खिलाफ FIR हुई है. इसके अलावा प्रदेश के पांचो संभागों में शिकायत दर्ज कराई गई. बता दें कि हाल ही में अमरीका प्रवास के दौरान राहुल गांधी ने सिख समाज को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद से देशभर में राहुल के बयान के बाद से सियासत गरमा गई है और मामले लगातार शिकायत दर्ज कराई जा रही है.

     
    राहुल गांधी के अमेरिका प्रवास के दौरान दिए गए बयानों को लेकर बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में भाजपा पार्षदों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धारा 299 और 302 के तहत राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है.
     
    शिकायत में भाजपा पार्षदों ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने अमेरिका प्रवास में सिख समाज के धार्मिक प्रतीक पगड़ी और कड़ा को लेकर भी अमर्यादित और अप्रासांगिक टिप्पणी करके भारतीय लोकतंत्र भारत की सर्व समावेशी और सर्वस्पर्शी संवैधानिक व्यवस्था पर चोट पहुंचाने के साथ-साथ सिख समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. राहुल गांधी का यह कृत्य भी भारतीय सर्वधर्म समभाव की छवि को बिगाड़ कर विश्व पटल पर सिख समाज को अपमानित करने और भारत की छवि को गलत रूप में प्रस्तुत करने की एक सोची समझी राजनीतिक साजिश को प्रमाणित करता है. मामले में एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए.
  • साहू समाज के खिलाफ अभद्रता और भक्ति माता कर्मा पर अश्लील टिप्पणी करने के आरोपी गिरफ्तार

    20-Sep-2024

    लोरमी। साहू समाज के खिलाफ अभद्रता और भक्ति माता कर्मा पर अश्लील टिप्पणी करने के आरोप में मुंगेली जिले के चिल्फी थाना क्षेत्र अंतर्गत लीलापुर निवासी प्रहलाद शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

     
    बता दें कि आरोपी द्वारा भेजा गया स्पीड पोस्ट वायरल हुआ था, जिस पर तत्काल अपराध दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर साहू समाज के सैकड़ों युवाओं ने चिल्फी थाने का घेराव किया था. पुलिस ने कई धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ अपराध तो दर्ज कर लिया था, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी.
     
    वहीं इस घटना को लेकर एक दिन पहले साहू समाज के सैकड़ों लोगों ने लोरमी एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए एक सप्ताह के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी. इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी को ओडिशा के पुरी शहर से गिरफ्तार किया है. लोरमी एसडीओपी माधुरी डायरी ने बताया कि चिल्फी पुलिस ने साहू समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी प्रहलाद शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था, जिसे हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है.
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