बिलासपुर : बिलासपुर में अब एडिशनल एसपी अर्चन झा कोरोना के चपेट में आ गा गई है। रिपोर्ट पोजिटिव आने के बाद महिला पुलिस अधिकारी अर्चना झा को उपचार के लिए कोविड अस्पताल में भरती कराया गया है। साथ ही उनके स्टाफ और परिजन के जाँच के सैम्पल भी लिए जा रहे है। साथ ही उनके कार्यालय को सील किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग यह पता करने का प्रयास कर रहा है कि इस बीच वे कौन कौन से बैठक में शामिल हुई है। उस आधार पर उन सभी के जांच की जायेगी। 

 राजनांदगांव : जिले के औधी थाना क्षेत्र के ग्राम बोगाटोला जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई । पुलिस के मुताबिक औधी के ग्राम बोगाटोला-निडेली-दोडके के बीच जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जिला बल,डीआरजी मदनवाड़ा एवं आईटीबीपी औधीं की पार्टी सर्चिंग हेतु रवाना की गई थी।सर्चिंग के दौरान करीबन 1 बजे पुलिस पार्टी की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गयी । घटना स्थल से नक्सलियों के पीट्ठू एवं अन्य सामान मिले है : पुलिस पार्टी द्वारा सर्चिंग जारी है । एएसपी नक्सल ऑपरेशन गोरखनाथ बघेल ने इसकी पुष्टि‌ की।

 कोरबा : कोरबा में एक बीट गार्ड ने बांस की अवैध कटाई के मामले में रेंजर और डिप्टी रेंजर न केवल परेड ली बल्कि  खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दोनों अधिकारियों पर पंचनामा बनाकर मामला दर्ज कर लिया । बीट गार्ड की कार्रवाई से वन मंडल में हड़कंप मचा हुआ है। घटना कोरबा जिले के वन मंडल कटघोरा की है। 16 जुलाई को बांकीमोगरा हल्दीबाड़ी स्थित बाड़ी में 11 मजदूरों से 353 बांस की कटाई कराई गई। कटाई के दौरान शेखर रात्रे विभागीय आदेश पर ट्री गार्ड लेने के लिए मरवाही गया हुआ था। शुक्रवार सुबह लौटने पर देखा मजदूर बाड़ी में बांस की कटाई कर रहे थे । उसने मजदूरों से पूछताछ की तो मजदूरों ने रेंजर मृत्युंजय शर्मा और डिप्टी रेंजर अजय कौशिक के मौखिक आदेश पर बांस काटना बताया। उसने दोनों अधिकारियों को मौके पर बुलाया। रेंजर और डिप्टी रेंजर से बांस की कटाई से संबंधित विभागीय आदेश दिखाने के लिए कहा। दोनों अधिकारी आदेश नहीं दिखा सके। यह कह कर मामले को शांत कराने की कोशिश कि बांस की कटाई विभागीय कार्य के लिए हो रही है। यह सुनकर बीट गार्ड भड़क गया। उसने रेंजर को सख्त लहजे में कहा, मैं इस बीट का प्रभारी हूं। मेरी जानकारी के बिना कैसे बांस की कटाई की गई। थ्री स्टार लगाते हो और नियम मालूम नहीं। बीट गार्ड ने मौके पर यह भी कहा, आप रेंजर होंगे लेकिन यहां का अधिकारी मैं हूं। थ्री स्टार लगाते हो, नियम कानून पता है या नहीं, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में बांस कटाई का। बीट गार्ड ने रेंजर की वर्दी उतरवाने तक की धमकी दे डाली। रेंजर और डिप्टी रेंजर के खिलाफ कार्रवाई के लिए वन अधिनियम के तहत पंचनामा तैयार कर दिया। पंचनामा में 11 मजदूरों को भी शामिल किया। बांस कटाई में उपयोग की गई कुल्हाड़ी सहित अन्य औजार को जब्त कर लिया। कार्रवाई के लिए मामला वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेज दिया। बीट गार्ड की कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

 रायपुर : प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार की तमाम कोशिशों पर लोगों की लापरवाही भारी पड़ने लगी है। यहां तक कि रायपुर में भी लोग नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आते। इसके चलते रायपुर नया हॉट स्पॉट बनकर सामने आया है। इसी वजह से नियमों को और भी सख्त बनाया जा रहा है। एक ओर जहां जुर्माना वसूला जाएगा, वहीं नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, फैक्ट्रियों में काम करने, अस्पतालों, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क या मुह व नाक को ढंकना अनिवार्य है। इसके साथ ही दो पहिया और चार पहिया वाहन में बैठे प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना होगा। मास्क नहीं होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा से भी फेस कवर कर सकते हैं, पर नाक व मुंह ढंकना अनिवार्य होगा । सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर पहले से ही प्रतिबंध है, लेकिन अब इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। वहीं दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों की ओर से  सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना ज्यादा देना पड़ेगा। होम क्वारैंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन की ओर से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है। सर्वजनिक जगहों पर मास्क/फेस कवर नहीं पहनने पर -100 रुपए, होम क्वारैंटाइन के निर्देशों का उल्लंघन करने पर - 100 रुपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाए जाने पर – 100 रुपए तथा दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर- 200 रुपए जुर्माना वसूले जाएंगे । 

     रायपुर : सेंट्रल सिंधी पंचायत के अध्यक्ष अमर पंजवानी,महासचिव अशोक धावना,दौलत रोहड़ा एवं युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष विशाल कुकरेजा ने कहा कि समाज के कुछ लोग अपनी राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए भ्रमित समाचार छपवाकर वाहवाही लूटने का प्रयास करते है,जबकि वास्तविकता यह है कि सिंधी भाषा व संस्कृति संबंधी गतिविधियों के सुगम संचालन हेतु स्वायत्तता दी जा रही है। संस्कृति विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी का गठन किया गया है। इस संबंध में 4 जून 2007 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में विधिवत अधिसूचना का प्रकाशन भी हुआ है। 

 जांजगीर चांपा :  पखवाड़े भर से लापता आईटीआई की भृत्य फूलो बाई की लाश बुधवार को गड्ढे मे मिली । डभरा थाना  क्षेत्र की महिला फूलो बाई सारथी पति हीरालाल (45) की लाश उस वक्त मिली जब बिजली खंभा लगाने के लिए गड्ढे खोदे गए। शव देख लोग सन्न रह गए। बताया जाता है कि 14 जुलाई की रात्रि 11 बजे घर से खाना खाकर वह निकली थी, जब देर रात घर नहीं पहुंची तो घर वालों ने खोजबीन शुरू की। बुधवार की सुबह 10 बजे मृतिका की बहू पूजा सारथी ने डभरा थाना आकर सूचना दी गई कि वार्ड नंबर 4 के बिजली के खंभे लगाने के लिए खोदे गए गड्ढे मे उसकी सास फूलो बाई सारथी की लाश मिली है । शरीर के अन्य अंग दबे हुए थे। खाली पैर व हाथ दिख रहा था। पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही किस कारण महिला की मौत हुई है इसका पता चल पाएगा। 

 रायपुर :  देखे किन्हें किस विभाग की मिली जिम्मेदारी

 सरकार ने गुरुवार सुबह निगम, आयोग और मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सूची जारी कर दी है। इसमें 32 लोगों के नाम शामिल हैं। 

 रायपुर : छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में ग्रीन और रेट्रो साइन बोर्ड लगाने में 6 करोड़ के घोटाले का संसनीखेज खुलासा होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम के जी. एम. सहित 5 अफसरों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। जानकारी के अनुसार निगम के अफसरों ने फरवरी 2018 टेंडर प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा कर अपात्र कंपनी को 6 करोड़ का ठेका दिया। अपात्र कंपनी को ठेका देने के लिए तीन ऐसी कंपनियों के दस्तावेज जमा किए जिन्होंने टेंडर में हिस्सा ही नहीं लिया। फर्जीवाड़े की जांच के बाद जांच समिति ने रिपोर्ट सरकार को भेजी। उसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े का केस दर्ज करने की मंजूरी दी है। जांच समिति की रिपोर्ट में निगम के अशोक चतुर्वेदी जीएम, दीप्ति अग्रवाल वरिष्ठ प्रबंधक, सच्चिदानंद शास्त्री वरिष्ठ प्रबंधक वितरण, जे शंकर वरिष्ठ प्रबंधक वितरण एससीआरटी और संजय पिल्ले उप प्रबंधक की फर्जीवाड़े में सीधी भूमिका है। शासन से मंजूरी के बाद अब इन अफसरों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाया जाएगा। हालांकि राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्लू इसी फर्जीवाड़े की पहले से जांच कर रहा है। अफसरों ने मिलीभगत कर होप इंटरप्राइजेस सुंदरनगर को ग्रीन और रेट्रो साइन बोर्ड का ठेका दिलाने की साजिश रची।  अफसरों ने न्यू क्रिएटिव फाइबर ग्लास, मैसर्स मिनी सिगनासे रायपुर और एसआर इंटरप्राइजेस के नाम से फर्जी दस्तावेज जमा किए। तीनों कंपनियों के सील और जिम्मेदार अफसरों के फर्जी हस्ताक्षर का उपयोग किया गया। इस तरह कूटरचित जाली दस्तावेजों के आधार पर होप इंटर प्राइजेस को ठेका दिलवा दिया गया। 

 रायपुर : कोरोना का असर अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी पड़ेगा । जानकारी के अनुसार खर्च बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने सेवनिवृत कर्मचारियों को वेतनवृद्धि यानी इंक्रीमेंट का लाभ नहीं देने का फैसला कर लिया है। इस फैसले के असर से 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 1 जनवरी-21 का इंक्रीमेंट और 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई-21 को होने वाला इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा और यह नियम सरकारी कर्मचारियों पर आने वाले समय में भी इसी तरह लागू रहेगा।

 रायपुर : कोरोना के लगातार बढ़ते प्रभाव के कारण छत्तीसगढ़ के 56 लाख 32 हजार परिवारों को नवम्बर तक नि:शुल्क चना और अतिरिक्त चावल मिलेगा। यह राज्य के सभी श्रेणी के राशन कार्डधारियों को दिया जाएगा। इन परिवारों को राशन दुकानों से हर माह मिल रहे चावल के अतिरिक्त होगा। सीएम भूपेश बघेल ने पिछले दिनों कोरोना के दौर में इन परिवारों को अतिरिक्त राशन और पौष्टिक आहार के रूप में चना देने कहा है। इन राशनकार्डाें में पात्रतानुसार चावल निर्धारित उपभोक्ता दर एक रुपए प्रति किलो की दर से तथा अतिरिक्त चावल एवं चना नि:शुल्क दिया जाएगा। 

 रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने आज निगम, आयोग एवं मंडलों में नियुक्ति कर दी है। विधायक कुलदीप जुनेजा हाउसिंग बोर्ड (गृह निर्माण मंडल), अरुण वोरा वेयर हाउसिंग बोर्ड, देवेन्द्र बहादुर सिंह वन विकास निगम, चंदन कश्यप हस्त शिल्प बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन को खनिज निगम, रामगोपाल अग्रवाल को सीएसआईडीसी एवं पूर्व महापौर श्रीमती किरणमयी नायक को महिला आयोग अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है। सुभाष धुप्पड़ का महत्वपूर्ण विभाग के अध्यक्ष के लिए नाम तय हो चुका है। उनके विभाग का खुलासा नहीं हुआ है। डोंगरगढ़ के विधायक भुवनेश्वर बघेल को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। इस प्राधिकरण के लिए दो उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। सरायपाली के विधायक किस्मतलाल नंद तथा सारंगढ़ की विधायक श्रीमती उत्तरी जांगड़े को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर डोंगरगांव के विधायक दलेश्वर साहू की नियुक्ति की गई है । रायगढ़ के विधायक प्रकाश नायक एवं चन्द्रपुर के विधायक रामकुमार यादव को इस प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

               रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैेठक होगी। इसमें  सभी विधायकों को बुलाया गया है। सरकार ने 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की है। इन इन नवनियुक्त संसदीय सचिवों का सम्मान भी किया जायेगा । बैठक के दौरान राज्य में काेरोना वायरस संक्रमण के प्रसार के हालात पर भी मंथन होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बैठक के बहाने सीएम भूपेश बघेल अपनी पार्टी के विधायकों की नब्ज भी टटोलेंगे। राजस्थान में उपजे विवाद के बाद अब वहां भी अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि राजस्थान की स्थिति से बिल्कुल अलग स्थिति छत्तीसगढ में है। यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है। राज्य सरकार की स्थिति मजबूत होने और पार्टी संगठन में काेई आंतरिक कलह न होने के बावजूद कहीं न कहीं एक चिंता की स्थिति सरकार में पनपी है।

                   रायपुर : मंगलवार को रायपुर मे मुख्यमंत्री निवास मे हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि दो साल और इससे अधिक की सेवा अवधि पूरी करने वाले पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों का संविलियन एक नवंबर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में किया जाएगा। करीब 16 हजार 278 शिक्षकों को इसका फायदा मिलेगा।

           बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। सरकार ने फैसला लिया है कि अब पशुपालकों से 1.50 रूपए प्रति किलो की दर से लिया जाना वाला गोबर 2 रुपए प्रति किलो की दर से लिया जाएगा। परिवहन व्यय को ध्यान में रखकर दर में बदलाव किया गया है। इस योजना से बनने वाली वर्मी कम्पोस्ट (खाद) को 8 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा।

एक नजर और फैसलों पर. . . 

•           अनुकम्पा नियुक्ति को लेकर फैसला लिया गया है कि अगर भाई/बहन अवयस्क हो तो, अविवाहित दिवंगत शासकीय कर्मचारी के माता/पिता से अंतरिम आवेदन पत्र प्राप्त कर अवयस्क सदस्य (भाई/बहन) के वयस्क होने पर उसे उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।
•           यात्री बसों के जून के मासिक टैक्स में छूट प्रदान करने और दो माह तक की अवधि  के लिए वाहन या लायसेंस उपयोग ना होने पर अग्रिम देय मासिक कर जमा करने संबंधी प्रावधान को अस्थाई रूप से शिथिल करने का निर्णय लिया गया।
•           नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, गैर रियायती और रियायती दरों पर आबंटित नजूल पट्टों को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन विलेखों में स्टाम्प शुल्क/पंजीयन शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया। स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत और उपकर को अधिकतम 2 हजार रूपए निर्धारित किया गया। आबंटन/व्यवस्थापन और भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन पर देय स्टाम्प शुल्क पर एक प्रतिशत अतिरिक्त (नगरीय निकाय) शुल्क को पूरी तरह माफ किया गया। ये छूट 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगी। 
•            छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी राशनकार्डों (एपीएल को छोड़कर) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशनकार्ड के समान ही 5 किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति प्रतिमाह और 1 किलो चना प्रति कार्ड हर महीने जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक मुफ्त दिया जाएगा। 
•            राज्य के सीधी भर्ती के सभी पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया। इन्द्रावती नदी घाटी के अंतर्गत आने वाले भू-भाग के  विकास के लिए ‘‘इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण‘‘ के गठन का निर्णय लिया गया। 
•          वन विभाग में निर्माण संबंधित कार्य खुली निविदा द्वारा ठेका पद्धति से कराने का निर्णय लिया गया। महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर में अतिरिक्त महाधिवक्ता के 2 नए पद होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य विधि आयोग को बंद किया जाएगा। इसके कुल 6 कर्मचारियों को राज्य के विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय में संविदा पर रखा जाएगा। 
•          छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम, 1975 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। सामाजिक रूप से बहिष्कृत एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित लोगों के संरक्षण विषय को समाज कल्याण विभाग को आबंटन का अनुमोदन किया गया। 
•        डाॅ.आलोक शुक्ला (रिटायर्ड आईएएस) को प्रमुख सचिव के रिक्त असंवर्गीय पद पर तीन साल के लिए संविदा नियुक्तिी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 2001 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राज्य शासन द्वारा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। 
•         75 लाख रूपए बाजार मूल्य तक के आवासीय मकानों और फ्लैट्स को बेचने पर  वर्तमान में लागू पंजीयन शुल्क (संपत्ति के गाइडलाइन मूल्य का 4 प्रतिशत) में 2 प्रतिशत की छूट 31 मार्च 2021 तक दी गई। 
•         संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित सभी इकाइयों को एकरूप करने ‘‘छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद‘‘ का गठन। मुख्यमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष और संस्कृति मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा राज्य के साहित्य और कला जगत से संबंधित व्यक्ति, छत्तीसगढ़ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, भारतीय संसद में छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्य, अशासकीय सदस्यों (प्रभागों के निदेशक और अध्यक्ष) का मनोनयन शासन करेगा। 
•         राज्य की औद्योगिक निधि 2019-24 में राज्य में बायो-एथेनाल बनाने की युनिट की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में स्थापना को विशेष प्रोत्साहन पैकेज में अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. (सीएसआईडीसी) द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु आपसी सहमति से निजी भूमि क्रय की नीति का अनुमोदन किया गया।

 रायपुर : सरकार बनने के करीब 18 माह बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संसदीय सचिवों के रूप में पहली बड़ी राजनीतिक नियुक्ति  है। मुख्यमंत्री मंगलवार शाम चार बजे तीन महिलाओं समेत 15 विधायकों को संसदीय सचिव पद की शपथ दिलाएंगे। तीन संसदीय सचिव मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों का कामकाज देखेंगे। जबकि 12 विधायक 12 मंत्रियों के साथ अटैच किए जाएंगे। संसदीय सचिव बनाए जा रहे विधायकों में से 13 पहली बार के हैं, जबकि दो एक से ज्यादा बार विधायक बन चुके हैं। जो विधायक संसदीय सचिव बनाए जा रहे हैं उनमें जातिगत समीकरण के साथ क्षेत्रीय संतुलन का भी पूरा ध्यान रखा गया है। संसदीय सचिव की शपथ लेने वालों में विधायक विकास उपाध्याय (रायपुर पश्चिम), द्वारिकाधीश यादव, विनोद चंद्राकर, चन्द्रदेव राय, शकुन्तला साहू, अंबिका सिंहदेव, चिंतामणी महाराज, यूडी मिंज, पारसनाथ राजवाड़े, इंदरशाह मंडावी, कुंवरसिंह निषाद, गुरूदयाल बंजारे, डाॅ. रश्मि आशीष सिंह, शिशुपाल सोरी और रेखचंद जैन शामिल हैं। 

 धमतरी : 18 जून की रात कुरुद क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव व उनके साथियों को बंधक बनाकर मारपीट करने वाले रेत माफिया नागु चंद्राकर की गिरफ्तारी पर आईजी आनंद छाबड़ा ने 20 हजार के इनाम की घोषणा की है । आरोपी नागू चंद्राकर एवं उसके साथियों के विरुद्ध धारा 395, 392, 294, 323, 506, 147, 148, 149, 342 भादवि एवं 3(1)(ड), 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)V एससी एसटी एक्ट के तहत थाना कुरूद में अपराध पंजीबद्ध कर 9 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी। इस मामले में मुख्य आरोपी नागेन्द्र उर्फ नागु चंद्राकर अब तक  फरार है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आईजी आनंद छाबड़ा ने 20 हजार का इनाम रखा है । यह राशि आरोपी के खिलाफ सूचना देने वाले को दी जाएगी। बता दें इसके पहले धमतरी एसपी राजभानू ने मामले के मुख्य आरोपी नागु चंद्राकर की गिरफ्तारी पर 5000 के इनाम की घोषणा कर रखी थी । 

 एक छत्तीसगढ़ और 2  झारखंड के मामले