गौरेला पेंड्रा मरवाही, जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य विगत 14 नवम्बर से सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया है। कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी के मार्गदर्शन में जिले के सभी 20 धान उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी हेतु समुचित व्यवस्था की गई है। जिले में कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 24 हजार 460 है। जिले में 21 नवम्बर की स्थिति में कुल 42 हजार 379.20 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धान उपार्जन केन्द्र धनौली में 8187.60 क्विंटल, भर्रीडांड़ में 3352 क्विंटल, लालपुर में 2593.20 क्विंटल, मेंढू़का में 5253.20 क्विंटल, लरकेनी में 2694.80 क्विंटल, गौरेला में 2390.40 क्विंटल, पेण्ड्रा में 3006.40 क्विंटल, खोडरी में 2753.20 क्विंटल, सिवनी में 2606.80 क्विंटल, मरवाही में 1952.40 क्विंटल, निमधा में 1704.80 क्विंटल, नवागांव पेण्ड्रा में 1563.20 क्विंटल, तेंदूमुड़ा 1159.60 क्विंटल, तरईगांव मे 992.80 क्विंटल, बंशीताल में 824.40 क्विंटल, परासी में 672.80 क्विंटल और देवरीकला में 671.60 क्विंटल धान खरीदी की गई है। धान खरीदी केन्द्र कोडगार, बस्ती एवं जोगीसार में धान खरीदी की मात्रा शून्य है।

एमसीबी,महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ एवं हमर स्वस्थ लईका समुदाय आधारित पोषण कार्यक्रम (सी मैम) के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें कलेक्टर डी. राहुल वेंकट और महिला एवं बाल विकास अधिकारी शुभम बंसल उपस्थित थे। इस कार्यशाला में विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों और योजनाओं की गतिविधियों और आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं कलेक्टर ने सभी सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में नियमित रूप से बच्चों का वजन कराने के साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए भी कहा।

रायपुर । भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त तत्वाधान में नवा रायपुर में ‘‘गुड गवर्नेंस‘‘ पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन आज से शुरू हुआ। इस सम्मेलन में गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रेक्टिसेस, नागरिक सशक्तिकरण, शासन-प्रशासन के कामकाज और नागरिक सेवाओं की आम जनता तक पहुंच को आसान बनाने के लिए विभिन्न ई-प्लेटफार्म के उपयोग आदि से संबंधित विषयों पर हुए विचार-विमर्श के दौरान वक्ताओं ने कहा कि सुशासन के लिए जनभागीदारी जरूरी है। इसके जरिए कठिन से कठिन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यो से आए 150 प्रतिनिधि सहित छत्तीसगढ़ राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भाग ले रहे हैं।

रायपुर । सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि सहकारिता से समृद्धि के लिए राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाना चाहिए। सहकारिता मंत्री ने मंत्रालय महानदी भवन में सहकारिता विभाग के काम-काज की गहन समीक्षा की।  कश्यप ने कहा कि केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री  अमित शाह सहकारिता से समृद्धि पर विशेष ध्यान दे रहे है। हमें प्रदेश में सहकारिता के दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करना है। इसके लिए पूरे प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी है।

रायपुर । किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पानी की बहुलता एवं बांध वाले क्षेत्रों में मत्स्य टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे मत्स्य कृषकों के आय भी बढ़ेगी और निरंतर रोजी-रोजगार की व्यवस्था भी होगी। उन्होंने कहा कि मत्स्य किसानों को कलस्टरों और समितियों से जोड़कर समृद्ध बनाया जा सकता है। इसके लिए किसानों को भी आगे आना चाहिए। कृषि मंत्री नेताम आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थित कृषि मंड्डपम में विश्व मात्स्यिकी दिवस पर छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित एक दिवसीय मत्स्य कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय विगत दिवस राजधानी रायपुर के होटल अंब्रेसिया में छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर कहा कि आप सभी ने बहुत सुंदर आयोजन किया है। आप सभी अपने परिवार जनों के साथ आए हैं, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं।

रायपुर। सुकमा जिले में आज सुबह सुरक्षाबलों ने एक बड़ी कार्रवाई में 10 नक्सलियों को मार गिराया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षाबलों की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सरकार नक्सलवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बस्तर में विकास, शांति और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बस्तर में शांति , विकास और प्रगति का दौर लौट आया है।

रायपुर। सुशासन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इससे न केवल देश का सुव्यवस्थित विकास होता है, बल्कि यह नागरिकों के जीवन को भी बेहतर बनाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर प्रारंभ हुए स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, जीएसटी, जैम पोर्टल, डिजिटल इनक्लुजन जैसे नवाचारों ने देश में बड़ा बदलाव लाया है। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने आज नवा रायपुर में केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा सुशासन पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए ये विचार व्यक्त किए। छत्तीसगढ़ सहित देशभर से आए भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं   पेंशन मंत्रालय के अधिकारी सम्मेलन में सुशासन के लिए किए जा रहे नवाचारों, बेस्ट प्रेक्टिसेस और जनोन्मुखी कार्यों पर विमर्श कर रहे हैं। नागरिक केंद्रित सुशासन पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में ब्यूरोक्रेट्स की महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने सम्मेलन में भागीदारी कर रहे विभिन्न राज्यों के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से कहा कि सुशासन, नवाचार और बदलाव के लिए खुद को ट्रांसफॉर्म करना होगा, ताकि आप लोगों की प्रतिभा और व्यक्तित्व में क्षरण न हो। समय के साथ स्वयं को बदलने वाले ही प्रासंगिक रहेंगे। श्री चौधरी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और सुशासन से वर्ष 2047 तक 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगी।  वित्त मंत्री श्री चौधरी ने सम्मेलन में कहा कि कई कलेक्टर और अधिकारी प्रभावी नवाचार कर रहे हैं। समय और अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप बेहतर नागरिक सेवाएं डिलीवर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने की जरूरत है, तभी कल्याणकारी पहलों को नागरिकों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के प्रति नजरिया तेजी से बदलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सम्मेलन में दो दिनों तक होने वाले नवाचारों, बेस्ट प्रेक्टिसेस और सुशासन के कार्यों की चर्चा से राज्य के अधिकारी भी प्रेरित होंगे और उन्हें यहां लागू करने की पहल करेंगे। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन की सफलता तभी है जब हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान ला पाएं। आपके लाभार्थी आपके कार्यों से संतुष्ट हैं, तो वही सुशासन की सफलता है। सुशासन के लिए लक्षित लोगों तक योजनाओं और कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए अच्छी नीयत सबसे ज़रूरी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में विभिन्न विकास प्राधिकरणों के गठन, रायपुर में कैनाल लिंकिंग रोड, एक्सप्रेस वे के निर्माण जैसे कई उदाहरण देते हुए कहा कि शासन-प्रशासन में यहां भी कई नवाचार हो रहे हैं। क्षेत्रीय और स्थानीय जरूरतों को देखते हुए उनके अनुरूप लोगों के कल्याण के काम हो रहे हैं।   केन्द्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त सचिव पुनीत यादव ने उद्घाटन सत्र में कार्मिक एवं जन शिकायतों के निराकरण के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया की कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर तेजी से शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों में हो रहे नवाचार, बेस्ट प्रेक्टिसेस और सुशासन के कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित और पुरस्कृत किया जा रहा है। आज के पहले सत्र में चार राज्यों में हो रहे अलग-अलग नवाचारों को साझा किया गया। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक एस.एन. त्रिपाठी ने इस सत्र की अध्यक्षता की। उत्तरप्रदेश में जल जीवन मिशन के संचालक अनुराग श्रीवास्तव ने वहां सौर आधारित सफल जल प्रदाय योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सौर आधारित जल प्रदाय योजनाओं से उत्तरप्रदेश में अगले 30 सालों में एक लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इन योजनाओं से कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। ओड़िशा के कोरापुट जिले के कलेक्टर वी. कीर्ति वासन ने ग्रामीण औद्योगिक काम्प्लेक्स के ज़रिए स्थानीय लोगों को रोज़गार से जोड़ने के लिए किए जा रहे नवाचार की जानकारी दी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के नागालैंड के अधिकारी थवासीलन ने अपने राज्य में नागालैंड स्वास्थ्य सुरक्षा सोसाइटी और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के नवाचार को साझा किया। इनके माध्यम से वहां कैशलेस स्वास्थ्य बीमा सुविधा और राज्य से बाहर भी कैशलेस स्वास्थ्य बीमा लोगों को दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश में राजस्व विभाग की उपायुक्त अलका सिंह ने वहां फरवरी माह से शुरू किए गए साइबर तहसील संबंधी नवाचार से अधिकारियों को रू-ब-रू कराया। वहां ‘संपदा’ पोर्टल से जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री और तत्काल नामांतरण किया जा रहा है। आधुनिक तकनीकों के उपयोग से राजस्व मामलों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। राज्य में लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन के बाद 13 तहसीलदार 1364 राजस्व न्यायालय संचालित कर रहे हैं। 

गरियाबंद। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के तहत आज गरियाबंद जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी. वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में गरियाबंद डी.आर.जी., कोबरा-207BN, ओडिसा एसओजी (नुआपाडा एवं नवरंगपुर), सी.आर.पी.एफ.-211BN और 65BN की संयुक्त टीम ने थाना जुगाड़ क्षेत्र अंतर्गत अमाढ़ जंगल में गस्त निकाली थी. सुबह लगभग 07:00 बजे जब पुलिस पार्टी ने जंगल में सर्चिंग शुरू की, तो नक्सलियों ने पुलिस पार्टी को देख फायरिंग की. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षा में फायरिंग की. पुलिस पार्टी की भारी तैनाती देख नक्सली अपने ठिकाने से भाग गए. सर्चिंग के दौरान घटना स्थल से एक सिंगल शॉट रायफल, नक्सल साहित्य और अन्य नक्सल सामग्री बरामद की गई. पुलिस ने पूरे क्षेत्र की तलाशी ली और सभी पुलिस बल सकुशल अपने-अपने ठिकानों की ओर लौट आए. इस अभियान में पुलिस की तत्परता और साहस को देखते हुए नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल हुई है. 

रायपुर। भारतीय रेलवे और IRCTC की लग्जरी ट्रेनों में से एक गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन एकबार फिर ट्रैक पर उतरने को तैयार है। कर्नाटक की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाली Golden Chariot Luxury Tourist Train इस बार 14 दिसंबर को रवाना हो रही है। ट्रेन में 13 डबल बेड केबिन, 26 ट्विन बेड केबिन और दिव्यांग मेहमानों के लिए 1 केबिन है। 40 केबिन वाले इस शाही ट्रेन में 80 यात्री सफर कर सकते हैं। इस ट्रेन का नाम गोल्डन चैरियट है जिसका मतलब होता है स्वर्ण रथ। यात्रियों को शाही फील देने के लिए ट्रेन के सभी आलीशान केबिन एयर कंडीशनर और वाई-फाई से लैस हैं। सभी केबिन में गद्देदार फर्नीचर, लग्जरियस बाथरूम, आरामदायक बेड, शानदार टीवी जिसमें कई ओटीटी के मजे लिए जा सकते हैं। ट्रेन में सैलून का भी खास इंतजाम है। गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन में देशी और विदेशी व्यंजनों का विशेष प्रबंध किया गया है। जिसके लिए रुचि और नालापक नाम के दो बेहतरीन रेस्तरां हैं। जहां शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के व्यंजन इंटरनेशनल ब्रांडों के क्रॉकरी और कटलरी में परोसे जाएंगे। यात्रियों की सेहत और आरामदायक सफर के लिए इस गोल्डन चैरियट ट्रेन में आरोग्य स्पा भी हैं, जहां स्पा थेरेपी समेत कई स्पा का आनंद लिया जा सकता है। यही नहीं सेहत का ख्याल रखने के लिए एक हाइटेक जिम भी है जहां वर्काउट के लिए बेहद आधुनिक   एक्सरसाइज मशीने हैं। मेहमानों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी ट्रेन सीसीटीवी कैमरे और फायर अलार्म सिस्टम से लैस है। पूरी ट्रेन किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं है। लग्जरी ट्रेन 5 रातें और 6 दिन गुजारने के लिए आपको मात्र 4,00,530 और 5% GST देना होगा। जिसमें रहना, खाना, प्रवेश टिकट, गाइड आदि शामिल है। अधिक जानकारी के लिए www.goldenchariot.org वेबसाइट पर विजिट करें या फिर goldenchariot@irctc.com  पर अपने सवाल भेजें। साथ ही +91 8585931021 पर भी संपर्क किया जा सकता है। 2024-25 के लिए रुट: कर्नाटक का गौरव (5 रातें/6 दिन) - बेंगलुरु से शुरू होकर बांदीपुर, मैसूर, हलेबिदु, चिकमंगलूर, हम्पी, गोवा और वापस बेंगलुरु। दक्षिण के रत्न (5 रातें/6 दिन) - बेंगलुरु से शुरू होकर मैसूर, कांचीपुरम, महाबलीपुरम, तंजावुर, चेट्टीनाड, कोचीन, चेरतला और वापस बेंगलुरु। 14 दिसंबर, 2024- कर्नाटक का गौरव (5 रातें/6 दिन) 21 दिसंबर, 2024-दक्षिण के रत्न (5 रातें/6 दिन) 4 जनवरी, 2025- कर्नाटक का गौरव (5 रातें/6 दिन) 1 फरवरी, 2025 -कर्नाटक का गौरव (5 रातें/6 दिन) 15 फरवरी, 2025-दक्षिण के रत्न (5 रातें/6 दिन) 1 मार्च, 2025- कर्नाटक का गौरव (5 रातें/6 दिन)

नई दिल्ली। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और सीबीआई ने बुधवार को 6,600 करोड़ रुपये के कथित बिटकॉइन पोंजी घोटाले के संदिग्ध गौरव मेहता के खिलाफ अपनी जांच तेज कर दी। गौरव मेहता दोनों एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई के केंद्र में रहे। ईडी ने उनके रायपुर स्थित घर पर छापेमारी की और उनसे पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। साथ ही कुछ कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए। सीबीआई ने उन्हें समन भेजा है और उनसे जल्द से जल्द जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा है।  संघीय एजेंसियों द्वारा जांच तेज किए जाने के बाद भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राकांपा (सपा) नेता चुनावों को प्रभावित करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों का राकांपा (सपा) नेता सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले ने खंडन किया और कहा कि भाजपा द्वारा जारी वॉयस नोट्स फर्जी हैं। जानकारी के अनुसार, यह जांच 2023 में जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई। सीबीआई ने पिछले महीने गेन बिटकॉइन पोंजी स्कीम मामले से संबंधित तीन मामले दर्ज किए हैं। एजेंसी ने पिछले साल इस मामले में तीन लोगों- सिम्पी भारद्वाज, नितिन गौड़ और निखिल महाजन को गिरफ्तार किया था। एफआईआर में मुख्य आरोपी अमित भारद्वाज और अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज का नाम है। अमित की पहले दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी है, जबकि अजय और महेंद्र अभी फरार हैं। ईडी ने कहा कि उसने पहले मामले में 69 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। बता दें कि पहले ईडी ने आरोप लगाया था कि भारद्वाज बंधुओं ने निवेशकों को धोखा दिया और इसके आधार पर दिल्ली, पुणे और कुछ अन्य जगहों पर एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद सीबीआई की जांच शुरू हुई। ईडी के अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी ने बिटकॉइन पोंजी घोटाले में अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच का दायरा बढ़ा दिया है। वह राजनेताओं, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों और नौकरशाहों के साथ गौरव मेहता और कुछ अन्य लोगों के रिश्तों की जांच कर रही है। यह जांच एक दिन बाद शुरू हुई जब भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऑडियो क्लिप दिखाई, जिसमें एनसीपी (सपा) सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले पर आरोप लगाया गया कि वे एक पूर्व पुलिस कमिश्नर और एक डीलर के साथ मिलकर चुनाव परिणामों को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के पक्ष में करने के लिए अवैध लेन-देन कर रहे थे। हंलाकि सुले ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि रिकॉर्डिंग में उनकी आवाज नहीं है और भाजपा पर "सस्ती राजनीति" करने का आरोप लगाया। सुले ने कहा कि उन्होंने झूठे आरोपों के खिलाफ  चुनाव आयोग और राज्य के साइबर अपराध विभाग में शिकायत दर्ज की है। उन्होंने यह भी कहा कि वह गौरव मेहता को नहीं जानतीं हैं। पटोले ने भी भाजपा के आरोपों को नकारते हुए कहा कि इस क्लिप में उनकी आवाज नहीं है। इसके अलावा, पूर्व आईपीएस अधिकारी रवींद्रनाथ पाटिल ने भी यह दावा किया कि मेहता ने उन्हें कुछ वॉयस नोट्स दिए थे, जिसमें आरोप था कि सुले और पटोले ने चुनावों के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल करने की बात की थी। ईडी ने इस मामले में अप्रैल में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की 98 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। दंपति ने ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी और बॉम्बे हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल गई। 

रायपुर,राज्यपाल श्री रमेन डेका गत दिवस रायपुर के जैन दादाबाड़ी में आयोजित पंच दिवसीय दीक्षा महोत्सव में विशेष रूप से सम्मिलित हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने वहां स्थित मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की और उपस्थित तपस्वी जैन मुनियों से प्रदेश की सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया।

गौरेला पेंड्रा मरवाही,कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी द्वारा विगत 10 अक्टूबर को मरवाही विकासखण्ड के प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास एवं बालक छात्रावास सिवनी, प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास एवं बालक छात्रावास निमधा और पोस्ट-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास एवं बालक छात्रावास मरवाही का औचक निरीक्षण किया गया।

नारायणपुर,जिले के सोनपुर थाना अतंर्गत ग्राम नेन्दूर के जंगल पहाड़ में 04 अक्टूबर 2024 को हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 03 वर्दीधारी पुरूष एवं 04 महिला नक्सली मारे जाने के फलस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ओरछा, श्री अभयजीत सिंह मण्डावी को दण्डाधिकारी जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

नारायणपुर,प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) अंतर्गत जनपद पंचायत ओरछा के ग्राम पंचायतों से आवास हेतु पात्र अपात्र की स्थायी प्रतिक्षा सूची जारी किया गया है, जिसमें से स्थायी प्रतीक्षा सूची में कुल 2 हजार 913 में से 294 परिवार अपात्र एवं आवास प्लस में कुल 182 में से 10 परिवार अपात्र पाए गए है। अपात्र परिवारों की सूची कार्यालय जनपद पंचायत ओरछा के सूचना पटल में चस्पा किया गया है। जिन भी हितग्राही को इस संबंध में कोई दावा आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वह 26 नवम्बर 2024 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समय एवं तिथि के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

नारायणपुर- जिला पंचायत नारायणपुर में प्रधानमंत्री आवास-ग्रामीण योजनांतर्गत प्रत्येक कलस्टर में 01 आवास मित्र, समर्पित मानव संसाधन के चयन हेतु दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत मेरिट सूची तैयार किया गया है। मेरिट सूची का प्रकाशन वेव साईट www.cgstate.gov.in और https://narayanpur.gov.in/ एवं कार्यालय जनपद पंचायत नारायणपुर एवं ओरछा के सूचना पटल पर अवलोकन हेतु चस्पा किया गया है।

पर्यावरण शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा नंदनवन जंगल सफारी

प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने म्यूजियम का कार्य जल्द पूरा करने के दिए निर्देश

प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने तैयारियों की ली बैठक

दुर्ग- कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अहिवारा विधानसभा के दो कार्याे के लिए 9.75 लाख रूपए स्वीकृत किया गया है। जिसमें ग्राम पंचायत पाहरा में सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए 5 लाख रूपए एवं ग्राम पंचायत पाहरा में सामुदायिक भवन के सामने समतलीकरण के लिए 4 लाख 75 हजार की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला प्रभारी मंत्री उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा अनुशंसित उक्त कार्य का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी धमधा द्वारा की जाएगी।