गरियाबंद।  पिछले 6 माह में 100 से ज्यादा युवक-युवतियों ने यूनिफॉर्म सर्विस के लिए अपलाई किया था, जिसमें 32 लोग चयनित हुए हैं। इनमें से 10 से ज्यादा युवक-युवती घोर नक्सली क्षेत्र मैनपुर इलाके से हैं। आदिवासी परिवार से भी युवक-युवती यूनिफॉर्म सर्विस में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं। नक्सलगढ़ कहे जाने वाले गरियाबंद जिले में अब डर छट गया है। भर्ती का यह आंकड़ा अब तक सर्वाधिक माना गया है। एसपी निखिल राखेचा ने आंकड़े की पुष्टि करते हुए बताया कि पिछले कुछ माह में सूबेदार/उपनिरीक्षक/प्लाटून कमांडर में 15, आरक्षक (जीडी) में 3, सीआरपीएफ में 3, सीआईएसएफ में 2, आईटीबीपी में 2, अग्निवीर के 5 और नगर सेना में 2 की भर्ती हुई है, सभी ट्रेनिंग ले रहे हैं।  जाड़ापदर गांव मैनपुर मुख्यालय से महज 5 किमी दूरी पर बसा है। यहां से 15 किमी दूरी पर ही भालूडीगी पहाड़ी इलाके में जनवरी में 16 नक्सली मारे गए थे। इसी गांव के इर्द गिर्द में ही नक्सलियों की चहल कदमी होती थी, लेकिन गांव के गौर सिंह नागेश के परिवार ने साहस का परिचय दिया। 2021 में बेटी लिना नागेश ने भर्ती परीक्षा में भाग लिया और सब इंस्पेक्टर बनी। अक्टूबर 2024 में जब रिजल्ट आया तो वह 24 साल की थी। फरवरी 2025 में वह रायपुर के ट्रेनिंग सेंटर चली गई। घर में बड़ा भाई मिथलेश आरक्षक है, भाभी जमुना नागेश नगर सैनिक में है। लिना के चलते अब गांव में 20 से ज्यादा लोग पुलिस सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस गांव में दो अग्निवीर भी है।

रायपुर। कोलकाता हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई गई नामांकन और नागरिकता सत्यापन की प्रक्रियाओं पर पूर्ण संतोष व्यक्त किया है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए पूर्ण नागरिकता सत्यापन अनिवार्य होना चाहिए, और यह कार्य चुनाव आयोग द्वारा उचित रूप से नहीं किया गया है। साथ ही यह चिंता भी जताई गई कि कुछ विदेशी नागरिक अवैध रूप से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, विशेषकर आगामी 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में। इस पर मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगननम ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग तब कार्य करता है जब चुनाव अधिसूचित हो जाता है और उम्मीदवार नामांकन दाखिल करता है। आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं में पहले से ही पर्याप्त जांच और संतुलन हैं। यदि कोई शिकायत पूर्ण रूप में प्राप्त होती है, तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है। कोई भी नागरिक किसी उम्मीदवार के नामांकन की वैधता को लेकर आपत्ति दर्ज करा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि नए प्रकार की प्रक्रिया लागू करना एक विधायी कार्य है, जिसे न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद 226) के अंतर्गत नहीं कर सकता। अंतत:, अदालत ने याचिका को इन टिप्पणियों के साथ निस्तारित कर दिया और चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं को वैध और संतोषजनक करार दिया।
 

रायपुर। बीन बादल बरसात, बस्तर में जमकर बारिश हो रही है। 7 जिले कबीरधाम,  बेमेतरा, बिलासपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई,कोरबा, मुंगेली के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है।
2 दिन बाद पारा 2 डिग्री तक गिर सकता है। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोन सकुर्लेशन सिस्टम की वजह से रविवार को बस्तर संभाग के कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं 19 जिलों में बूंदाबांदी के आसार हैं। कोंडागांव में आंधी-बारिश के साथ ओले भी गिरे। कई घरों के छप्पर उड़ गए हैं। सड़कों पर पानी भर गया। रविवार को दिन का तापमान 39.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक था। वहीं न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.9 डिग्री ज्यादा था।

Pre-monsoon से भी पहले बरसात#बस्तर pic.twitter.com/3bWAl5PgiJ

— RK Vij (@ipsvijrk) April 14, 2025

कोरबा। ट्रक ड्राइवर के बरमपुर नहर में शव मिलने के मामले को कोरबा पुलिस ने सुलझाया। यह कोई हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या थी। मृतक के दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में मामूली विवाद के बाद दोनों आरोपियों ने शराब के नशे में ट्रक ड्राइवर की हत्या की थी। मामला सर्वमंगला चौकी क्षेत्र की है। किशन दुबे ने 15 मार्च 2025 को थाना में सूचना दी कि शराब भट्टी बरमपुर के पास नहर में एक अज्ञात शव पेड़ में फंसा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बाहर निकलवाकर पंचनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई।  जांच में मृतक की पहचान सुरेन्द्र राय (35) के रूप में हुई है, जो बिहार के भागलपुर जिले का रहने वाला था। वो पेशे से ट्रक चालक था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने विशेष टीम का गठन किया। जांच में पुलिस ने दो संदिग्धों उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र निवासी जोगेन्द्र सिंह (24) और बिहार के जिला मुजफ्फरपुर निवासी देवेन्द्र महतो (48) को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया।

सारंगढ़-बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने निर्धारित तिथि 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 02 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में सुविधाजनक तिथियों में प्रत्येक ग्राम में ग्रामसभा का आयोजन अनिवार्य करने और 14 अप्रैल को आयोजित ग्रामसभा में बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती मनाने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-6 में ग्राम सभा का प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान है। कई  बिंदुओं पर चर्चा कर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश हैं, मनरेगा योजनांतर्गत वर्ष के कार्य स्वीकृति हेतु तैयार लेबर बजट का वाचन एवं चर्चा, सभा से प्रस्ताव प्राप्त करने तथाा संगम अभियान के तहत तीन वर्षाे की कार्य योजना तैयार करने पर विशेष चर्चा किया जाए, पीएम आवास योजना के तहत जीस हितग्राहियों का आवास अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है, उन आवास को ग्रामसभा में अपात्र करने का प्रस्ताव पारित किया जाए।  घर-घर कचरा संग्रहण पर चर्चा किया जाए,  ग्राम पंचायत के घरों से,  जल जीवन मिशन के प्रगति की समीक्षा की जाए, ग्राम पंचायत में स्थित दुकान, ग्राम में लगने वाले हाट बजार, शादी एवं अन्य कार्यक्रम से निकलने वाले कचरे आदि के लिए ग्रामसभा में चर्चा कर शुल्क निर्धारित किया जाये। यदि ग्राम के सार्वजनिक स्थानों पर कोई कचरा फेकता है तो उस पर जुमार्ना लगाने के संबंध चर्चा कर शुल्क निर्धारित किया जाये, सामुदायिक शौचालय, कचरा पृथक्करण शेड निर्माण, आंगनबाडी भवन निर्माण के प्रगति पर चर्चा किया जाए, सामुदायिक   शौचालय के प्रबंधन के संचालन के लिए किसी महिला समूह को सौंपा जाये, सामुदायिक शौचालय में स्थित दुकान को उस महिला समूह को सौंपा जाये। इससे प्राप्त आमदनी के माध्यम से सामुदयिक शौचालय की साफ-सफाई महिला समूह द्वारा किया जाये। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने जिले के सरपंच सचिव को ग्राम सभा आयोजन की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के विशेष ग्रामसभा में अधिक से अधिक संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति हो। इसके लिए मुनादी कराने और कार्यक्रम के अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकाडिंग कर 'ग्रामसभा निर्णय (जीएस निर्णय) मोबाईल एप्प में अपलोड करें।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 लागू की है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले ईनामी नक्सलियों-उनके परिवारजनों को शिक्षा, रोजगार एवं कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। आत्मसमर्पित नक्सली ने नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग दिया है और इसके कारण उसकी जान व संपत्ति को खतरा उत्पन्न हुआ है, ऐसे प्रकरणों में उसे पुलिस विभाग के आरक्षक या समकक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी। साथ ही, 5 लाख रूपए या उससे अधिक के ईनामी नक्सली के आत्मसमर्पण की स्थिति में, पात्रता रखने पर नक्सली अथवा उसके परिवार के किसी एक सदस्य को शासकीय सेवा में नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा।   यदि किसी कारणवश सेवा नहीं दी जा सकती, तो ऐसे आत्मसमर्पित को एकमुश्त 10 लाख की राशि सावधि जमा के रूप में दी जाएगी। यह राशि 3 वर्षों के अच्छे आचरण के पश्चात एकमुश्त हस्तांतरित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भी व्यापक प्रावधान किए हैं। बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक नि:शुल्क एवं प्राथमिकता आधारित शिक्षा शासकीय एवं आवासीय विद्यालयों में दी जाएगी। छात्रावास की सुविधा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। यदि आत्मसमर्पित नक्सली या उनके बच्चे निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ना चाहें, तो उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित सीट में प्रवेश एवं अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इच्छुक आत्मसमर्पित स्वयं भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जिसके लिए संबंधित विभागों की योजनाओं के अंतर्गत सहायता दी जाएगी। यह नई नीति राज्य में शांति एवं विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी, बल्कि उनके परिवारजनों के भविष्य को भी सुरक्षित किया जा सकेगा। 

राजनांदगांव। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस और सुशासन त्यौहार के अंतर्गत गांव चलो अभियान के तहत पूर्व सांसद व महापौर मधुसूदन यादव वार्ड नं 4 नया ढाबा पहुंचे। महापौर यादव ने भाजपा सरकार के सुशासन काल में जनता को मिले शासन की ओर से योजनाओं का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्जवला योजना, महतारी वंदन योजना, आयुष्मान कार्ड, जनधन योजना, मातृत्व वंदन योजना, किसान सम्मान निधि योजना व अन्य योजनाओं के लाभ लेने वाले लाभार्थियों से मुलाकात कर बातचीत किया। साथ ही जनता की समस्याओं को सुना और त्वरित निराकरण हेतु निर्देश भी दिए।

रायपुर। एक तरफ सरकार सुध नहीं ले रही है, तो दूसरी ओर नवा रायपुर धरना स्थल पर परेशानी अलग है. बीएड डिग्री धारी बर्खास्त शिक्षकों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है. ऐसे में धरने पर बैठी एक शिक्षिका को बीती रात बिच्छू ने काट लिया, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर है. नवा रायपुर के तूता धरनास्थल में चार महीनों से धरना दे रहे हैं. महिला शिक्षिका प्रिया मंडावी को बीती रात बैस भवन में सोते समय बिच्छू ने डंक मार दिया. अन्य शिक्षकों ने 112 को कॉल किया. लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलने पर साथी सहायक शिक्षक उन्हें मोटरसाइकिल में बिठाकर अभनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले गए. महिला की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें अंबेडकर अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. बताया गया कि पहले भी धरना स्थल और विश्राम भवन में साँप, बिच्छू निकलते रहा है, जिससे धरने पर बैठे शिक्षकों की जान को खतरा बना रहता है. आंदोलनरत प्रदेश भर से विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग से आई 150 से ज्यादा शिक्षिका इस भवन के चार कमरों में विपरीत स्थिति में रहने पर मजबूर है. शिक्षकों की शिकायत है कि धरनास्थल पर पेयजल और शौचालय की व्यवस्था अत्यंत खराब है. इसकी शिकायत कई बार प्रशासन से की जा चुकी है, पर अब तक कोई समाधान नहीं निकला है. इसके बावजूद शिक्षकों का कहना है कि, जब तक सरकार उनका समायोजन नहीं करती, वे हर परिस्थिति का सामना करते हुए धरना स्थल पर डटे रहेंगे.

रायपुर। हमारा विशाल लोकतंत्र संविधान की मजबूत नींव पर खड़ा है और बाबा साहब इस ग्रंथ के शिल्पकार थे। भारत संविधान हर नागरिक के लिए पवित्र ग्रंथ है, जो हमें गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। सीएम साय ने तेलीबांधा तालाब से जय भीम पदयात्रा का शुभारंभ करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने युवाओं के साथ संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया और संविधान की मूल भावना के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए प्रिएम्बल वाल पर अपने हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री युवाओं के साथ हुए पदयात्रा में शामिल मुख्यमंत्री स्वयं इस पदयात्रा में युवाओं के साथ शामिल हुए और पदयात्रा के अंतिम पड़ाव में अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उल्लेखनीय है कि ह्यजय भीम पदयात्रा का आयोजन छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग और नेहरू युवा केंद्र संगठन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। साथ ही संविधान दिवस की घोषणा कर देशवासियों को संविधान के प्रति समर्पण का संदेश दिया है।  लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण साय ने कहा कि बाबा साहब की दूरदर्शिता की वजह से आज भारत जैसा विशाल देश अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को लगातार समृद्ध कर रहा है, वहीं भारत के साथ आजाद हुए अन्य देश लोकतंत्र को साथ लेकर नहीं चल पाए। उन्होंने युवाओं से भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और उन्हें मजबूत करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। बाबा साहब की दूरदर्शिता को बताया लोकतंत्र की नींव मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मध्यप्रदेश के मऊ में जन्म लेकर कठिन संघर्षों के बाद बाबा साहब ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और भारत जैसे विशाल लोकतंत्र को एक समावेशी और शक्तिशाली संविधान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब के जीवन से जुड़े पांच प्रमुख स्थलों को 'पंचतीर्थ' के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, जिससे नई पीढ़ी उनके विचारों से प्रेरणा ले सके।
कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर का पूरा जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायी है। उनके अगुवाई में ही देश के संविधान का निर्माण किया गया। उनके आदर्शों एवं बताए गए रास्तों पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।

महासमुंद। पंचायत संचालनालय के अंतर्गत रिवाम्पेड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 एवं संबंधित मार्गदर्शिकाओं के अनुसार संविदा आधार पर विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिसमें जिला समन्वयक, संकाय सदस्य एवं लेखापाल के एक- एक पद शामिल है। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र 23 अप्रैल 2025 सायं 5:00 बजे तक केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुंद (छ.ग.) के नाम पर भेज सकते हैं। आवेदन व्यक्तिगत रूप से, ई-मेल या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही, अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों, निर्धारित योग्यता, सेवा शर्तों एवं आवेदन पत्र के प्रारूप की विस्तृत जानकारी जिला महासमुंद की आधिकारिक वेबसाइट www.mahasamund.gov.in एवं कार्यालय जिला पंचायत महासमुंद के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है।

रायपुर। दीपक बैज की कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों को अधिकार देने की बात कही है। हमारी प्राथमिकता जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की है । जिला अध्यक्ष टिकट वितरण में भी अहम भूमिका निभाएंगे । छत्तीसगढ़ में जिला अध्यक्ष नियुक्ति में लेटलतीफी पर कहा कि हमारी सूची तैयार है, अधिवेशन की वजह से कुछ समय लगा ।  जल्द ही बची हुई नियुक्तियां कर ली जाएंगी । वहीं इस पर चुटकी लेते हुए कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम ने कहा कि होड़ हो या जोड़ तोड़ चलते रहता है। उसके बारे में हम क्या बात करे । एक दौर था, जब कि कांग्रेस में सर्वे सर्वा भूपेश बघेल थे, अब ये दौर बदल गया है, कांग्रेस में अब दूसरे का दौर चल रहा है । बता दें कि बचे हुए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति फिलहाल लटक गई है । मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ कांग्रेस से बचे हुए जिला अध्यक्षों की सूची दिल्ली भेजी गई थी । जिसे फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है । 

मुंगेली। मुंगेली जिले में शनिवार रात को 8 साल की मासूम बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है. बच्ची अपनी मां के साथ घर के आंगन में रात को सो रही थी. इसी दौरान अज्ञात शख्स ने बच्ची का अपहरण कर लिया. परिजनों ने जिसकी सूचना पुलिस को दी शिकायत मिलते ही मुंगेली पुलिस ने जांच में जुट गई है. जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला लोरमी के कोसाबाड़ी गांव का है. बच्ची की मां ने बताया कि बीती रात करीब 2 बजे उनकी निंद खुली तो तब देखा कि उनकी बच्ची बिस्तर में मौजूद नहीं थी. उन्होंने बच्ची को इधर उधर ढूंढी लेकिन बच्ची का कोई पता नही चला. जिसके बादपरिजनों ने लोरमी थाने में इसकी सूचना दी. वहीं बच्ची के चाचा खिलावन गिरी का कहना है कि कल घटना के समय घर के आंगन में अपहृत बच्ची अपने मां और विकलांग पति के सांथ सो रही थे. जहां पांच बच्चों में दो बच्चे पुराने घर में सो रहे थे और दो बच्चे जिस घर के आंगन से बच्ची का अपहरण हुआ, वहां सो रहे थे.

कोंडागांव। कोंडागांव के महिंद्रा ट्रैक्टर शोरूम में आज 8 बजे भीषण आग लग गई, जिससे कई ट्रैक्टर और अन्य वाहन जलकर खाक हो गए। घटना की  सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियाँ मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
जानकारी के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शोरूम मालिक का कहना है की हादसे में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। घटना के समय शोरूम बंद था, जिससे किसी के हताहत होने की सूचना नहीं हुई। पुलिस और दमकल विभाग-मौजूद अधिकारियों द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है।   
यह घटना कोंडागांव के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि शोरूम क्षेत्र के प्रमुख ट्रैक्टर और वाहन विक्रेताओं में से एक था। स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा उपायों को सख्त करने की आवश्यकता पर बल दिया है। घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग की भयावहता को साफ तौर पर देखा जा सकता है।

अवैध वसूली करने वाले गिरोह का पदार्फाश

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी के समीप अभनपुर क्षेत्र से फर्जी माइनिंग अफसर और पत्रकार बनकर वसूली करने वाले गिरोह का पदार्फाश। अभनपुर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। वहीं, दो  गैंग के दो अन्य  साथी अब भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार, आरोपित रेत से भरी हाइवा गाड़ियों को खुद को माइनिंग विभाग का अधिकारी व महिला सदस्य खुद को पत्रकार बताकर रेत से भरी हाइवा गाड़ियों को रास्ते में रोकते थे। नियमों और कार्रवाई का डर दिखाकर ये लोग अवैध रूप से वसूली किया करते हैं। जनकारी के मुताबिक  गिरोह का एक सदस्य खुद को आर्मी का जवान बताकर लोगों रौब झाड़ता था, जिससे ट्रक मालिक-ड्राइवर आसानी से इनके झांसे में आ जाएं। गंभीरता दिखाते हुए पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है, दो फरार आरोपियों की रायपुर पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है।  आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और आशंका जताई जा रही है कि इनके खिलाफ और भी कई मामले उजागर हो सकते हैं। पुलिस ने यह भी अपील की है कि यदि कोई अन्य वाहन चालक या व्यवसायी इस गिरोह का शिकार हुआ हो, तो वे थाने में संपर्क करें। 

रायपुर। आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर-छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद् के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेश कुमार चंद्रवंशी को पदभार ग्रहण करने पर बधाई एवं सफल कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं दी।  अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर और नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेश कुमार चंद्रवंशी ने नवा रायपुर स्थित कार्यालय में अपने-अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया। अधिकारियों द्वारा उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएँ व्यक्त की गईं। उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने आशा जताई कि दोनों ही अध्यक्ष अपने अनुभव और समर्पण से राज्य के कृषि क्षेत्र एवं किसानों के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

कांकेर। कांकेर में  लोन दिलाने के नाम पर 3.72 करोड़ की ठगी करने वाले 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ठगी करने वाले गिरोह का कांकेर पुलिस ने पदार्फाश किया है। एसडीओपी मोहशीन खान ने बताया कि चारामा के रहने वाले मनोज सिन्हा थाना आकर मामला दर्ज कराया था कि आरवी कम्पनी, अंबिकापुर स्पर्श एडवाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड रायपुर के फाउंडर अभय कुमार गुप्ता, रागीव हुसैन, मनोज प्रधान, सुरेन्द्र करियाम एवं अन्य के ? द्वारा कई   सरकारी कर्मचारी से अधिकतम से अधिकतम लोन दिलाने का तथा उसका एटक कंपनी के ? द्वारा ही चुकाने का झांसा देकर, करीब 28 नामदज लोग और अन्य पीड़ितों के साथ धोखा देकर सबके ऊपर मल्टीप्लाई बैंकों से लोन सेन्सन कराया गया था। आरोपियों के द्वारा शासकीय कर्मचारियों को चिन्हांकित कर जिन लोगों को लोन की जरूरत हो या किसी मजबूरी में हो, परन्तु उन्हें अपने सैलरी के बेस पर कोई बैंक लोन नहीं देते थे। जिनका पहले भी लोन चल रहा है, उनको भी आपका लोन क्लोज करके आपको लोन दिया जायेगा, ऐसा बोलकर झांसे में लेकर, आर वी कम्पनी अम्बिकापुर एवं रायपुर स्पर्श एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के द्वारा ठगा गया।

रायपुर। पुरानी बस्ती थानाक्षेत्र में एक डरावना मामला सामने आया है. यहां एक कॉलेज छात्रा के घर युवक गलत इरादे के साथ उसके घर में घुसा और छात्रा के हाथ-पैर को स्पर्श करने लगा. इस बीच डरी सहमी पीड़िता ने जब अपनी जान बचाने के लिए जोर से आवाज लगाई तो आरोपी वहां से भाग गया. पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और यहां सोना-चांदी के दुकान में कारीगरी करता है. पुलिस ने आरोपी युवक सुब्रतो दोलाई (24) को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धारा 331(3)-BNS, 75(1)(i)-BNS के तहत एफआईआर भी दर्ज कर ली है. पुलिस की जांच में पता चला है कि चंद दिनों पहले ही आरोपी, पीड़िता के घर के पास रहने आया था. वो ये जानता था कि पीड़िता कॉलेज छात्रा है और घर में अकेले रहती है. पुलिस अब आरोपी का पुराना क्रिमिनल रिकार्ड भी खंगालने में जुट गई है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने आज मंत्रालय महानदी भवन में खनिज विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा, अन्वेषण कार्यों, तकनीकी नवाचारों और राजस्व उपलब्धियों की विस्तृत समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने खनन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त की और देश की प्रगति में राज्य की अग्रणी भूमिका की बात कही। उन्होंने देश में वर्ष 2024-2025 में कोयला उत्पादन में 1 बिलियन टन का लक्ष्य हासिल करने पर खुशी जाहिर की और इसे पाने में छत्तीसगढ़ के योगदान को सराहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने देश के पहले लिथियम ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस अनुबंध दस्तावेज सफल बोलीदाता के प्रतिनिधि को सौंपे। साथ ही दंतेवाड़ा जिले के तीन और कांकेर जिले के एक लौह अयस्क ब्लॉक के प्रीफर्ड बिडर आदेश प्रदान किए।  मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज की यह समीक्षा बैठक प्रदेश में कोयला एवं खनन के क्षेत्र के लिए लाभदायक होगी। हम केंद्र सरकार के साथ आवश्यक समन्वय करते हुए खनन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की भागीदारी को और अधिक प्रभावशाली बनाएंगे। विकसित भारत के निर्माण में हमारा राज्य खनिज क्षेत्र के माध्यम से एक मजबूत स्तंभ बने, यही हमारा लक्ष्य है। श्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है और संसाधनों का समुचित व सतत उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में अनेक नवाचारी पहल की गई हैं। हमारे राज्य में कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, टिन, चूना पत्थर सहित कई क्रिटिकल खनिजों की उपलब्धता है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के साथ ही देश की औद्योगिक प्रगति में भी अहम भूमिका निभाती हैं। विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के परिप्रेक्ष्य में सामरिक महत्व के खनिजों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा अपनी अन्वेषण योजना में व्यापक बदलाव करते हुए क्रिटिकल खनिजों के अन्वेषण को प्राथमिकता दी जा रही है। 

साय ने कहा कि पारदर्शिता, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और तकनीकी दक्षता लाने के लिए खनिज ऑनलाइन पोर्टल, ई-नीलामी प्रक्रिया, स्टार रेटिंग जैसे उपायों को अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डीएमएफ के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों के समावेशी विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्रीय खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के साथ-साथ देश का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य होने का गौरव भी छत्तीसगढ़ को प्राप्त है। श्री रेड्डी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ और खनन क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ ने इस दिशा में जो अग्रणी कदम उठाए हैं, वे भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खनिज संसाधनों के अन्वेषण, सतत उपयोग और खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि छत्तीसगढ़, खनिज क्षेत्र में अपनी मजबूत भूमिका निभाते हुए देश के समग्र विकास में प्रभावी योगदान देता रहेगा। केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान देश की सबसे बड़ी कोयला खदान गेवरा के निरीक्षण का ज़िक्र किया। उन्होंने खदान में किए जा रहे नवाचारों और अत्याधुनिक तकनीकों की भी सराहना की। उन्होंने गेवरा में जापानी मियावाकी तकनीक से विकसित वृक्षारोपण स्थल का उल्लेख करते हुए इस पहल के वृहद स्तर पर उपयोग की भी बात कही। श्री रेड्डी ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सौर विद्युत उपलब्ध कराने की भी बात कही। उन्होंने खनन क्षेत्रों में बढ़ रहे यातायात के दबाव एवं नागरिक सुरक्षा को देखते हुए कोयला परिवहन के लिए बनाए जा रहे डेडिकेटेड कोल कॉरिडोर की प्रगति की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री के सचिव और खनिज साधन विभाग के सचिव पी. दयानंद ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा संचालित खनन गतिविधियों एवं नीतियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खनिज संसाधनों के समुचित दोहन एवं प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का बेहतर समन्वय करते हुए कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 28 प्रकार के खनिज मौजूद हैं। हमारा राज्य देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 4% होने के बावजूद राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में 17% से अधिक का योगदान देता है और खनिज उत्पादक राज्यों में द्वितीय स्थान पर है। खनिज राजस्व और अन्वेषण में ऐतिहासिक प्रगति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ ने लगभग 14,195 करोड़ रुपये का खनिज राजस्व अर्जित किया है, जो प्रदेश की कुल आय का 23% और जीएसडीपी का 11% है।

राज्य ने ई-नीलामी के माध्यम से 48 मुख्य खनिज ब्लॉक्स का सफलतापूर्वक आवंटन किया है। उन्होंने कहा कि 2024-25 की 56 अन्वेषण परियोजनाओं में से 32 सामरिक, क्रिटिकल व डीप सीटेड खनिजों के लिए हैं। पिछले वर्षों में ई-नीलामी के माध्यम से ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट,निकल-क्रोमियम-पीजीआई, गोल्ड जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के 10 ब्लॉक्स आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश का पहला लिथियम ब्लॉक कटघोरा में सफलतापूर्वक आवंटित हुआ है, जो ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम है और यह हमारे राज्य की क्षमता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद ने बताया कि खनिज ऑनलाइन पोर्टल, क्लाउड बेस्ड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसी पहल से पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित की गई है। वहीं गौण खनिजों के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली, वैज्ञानिक पद्धति से माइनिंग और पर्यावरण सुरक्षा के साथ सतत खनन को बल मिला है। उन्होंने बताया कि पूर्व खदानों के पुनर्विकास जैसे विश्रामपुर में केनपारा ईको टूरिज्म और जामुल में किन्नू गार्डन के प्रकल्प इस दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने बताया कि खनिज विकास निधि से प्रदेश के खनिज बाहुल्य अंदरूनी क्षेत्रों में रेल पथ निर्माण हेतु 720 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाएं परिवहन ढांचे को मजबूत कर रही हैं। उन्होंने बताया कि डीएमएफ पोर्टल के माध्यम से 33 जिलों में 15 हजार करोड़ से अधिक की राशि से खनन प्रभावित क्षेत्रों का समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने सौंपे लिथियम ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस और लौह अयस्क ब्लॉक्स के प्रीफर्ड बिडर आदेश मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने आज समीक्षा बैठक के दौरान कटघोरा लिथियम ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस अनुबंध दस्तावेज और 04 लौह अयस्क ब्लॉक्स के प्रीफर्ड बिडर आदेश सफल बोलीदाताओं को प्रदान किए। इसके साथ ही टिन खनिज के 03 भौमिकी प्रतिवेदन ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु भारत सरकार के कोयला मंत्रालय को सौंपा गया है। चूंकि टिन सामरिक महत्व का खनिज है, इसलिए खनिज अधिनियम के तहत इसके आवंटन का अधिकार भारत सरकार के खान मंत्रालय को है। प्रदेश के खनिज विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर जिले अंतर्गत तीन ब्लॉक्स को चिन्हित किया गया है। इसमें ग्राम नेरली, जिला दंतेवाड़ा; ग्राम कुमा कोलेंग, जिला सुकमा; और ग्राम कुमा कोलेंग, जिला सुकमा एवं बस्तर शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत का पहला लिथियम ब्लॉक, ई-नीलामी के माध्यम से कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र में माईकी साउथ माइनिंग प्रा. लि. को 76.05% की उच्चतम बोली के साथ आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा ई-ऑक्शन के माध्यम से दंतेवाड़ा और कांकेर जिलों के कुल चार लौह अयस्क ब्लॉक्स के लिए उच्चतम बोलीदाताओं आर्सेलर मित्तल, रूंगटा सन्स और सागर स्टोन को आवंटित किया गया है। इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, सचिव अंकित आनंद, कोयला मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव रुपिंदर बराड़, संयुक्त सचिव बी. पी. पति, कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन पी. एम. प्रसाद, एसईसीएल के सीएमडी हरीश दुहन, खनिज संचालक सुनील जैन एवं इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अधिकारी सहित केंद्र तथा राज्य सरकार के खनिज विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर। केंद्र सरकार ने 2024 बैच के 200 IPS अफसरों को कैडर अलॉट कर दिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ को 5 आईपीएस मिले हैं. छत्तीसगढ़ की अपूर्वा अग्रवाल और अनुषा पिल्ले को होम कैडर मिला है. इसके अलावा दिल्ली के यश केंवट, उत्तरप्रदेश के आदित्य कुमार और महाराष्ट्र के प्रतीक बंसोड़ दादा साहब को छत्तीसगढ़ कैडर मिला है. बता दें कि अनुषा पिल्ले छत्तीसगढ़ की IAS रेणु पिल्ले और रिटायर्ड आईपीएस संजय पिल्ले की बेटी है. यूपीएससी मेन्स-2023 में अनुषा पिल्ले ने 202 रैंक हासिल की थी. अनुषा के भाई अक्षय पिल्ले ने भी 2021 यूपीएससी में 51 रैंक हासिल किया था. वे वर्तमान में ओडिशा कैडर के आईएएस अफसर हैं।
 

रायपुर। कांग्रेस में निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने की कवायद स्टूडेंट विंग NSUI से शुरू हो गई है। रायपुर जिला अध्यक्ष ने संगठन में निष्क्रिय पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 61 लोगों को पद से हटा दिया है। इसके अलावा 16 अन्य कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये फैसला हाल ही में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन के निर्देशों के तहत लिया गया, जिसमें साफ कहा गया था कि जो लोग काम नहीं करना चाहते, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए या घर बैठ जाना चाहिए। NSUI रायपुर   जिला अध्यक्ष शांतनु झा ने बताया कि ये फैसला सिर्फ़ इसलिए लिया गया है, क्योंकि कई लोग लंबे वक्त से संगठन की गतिविधियों से दूर हैं। हाल ही में जब NSUI का स्थापना दिवस मनाया गया, तब भी कई पदाधिकारी नदारद रहे। इससे साफ हो गया कि कुछ लोग सिर्फ नाम के लिए पद पर हैं, न तो काम कर रहे हैं और न ही संगठन को समय दे रहे हैं। शांतनु ने साफ कहा, “NSUI कोई टाइमपास करने की जगह नहीं है। ये मंच उन युवाओं का है, जो विचारधारा के लिए, स्टूडेंट्स की आवाज़ बनने के लिए काम करते हैं।