सिक्किम के पत्रकारों को भाया छत्तीसगढ़, कहा - छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और लोगों का आत्मीय व्यवहार अत्यंत प्रभावित करने वाला

“छत्तीसगढ़ ने भारतीय होने का गर्व कराया” – पत्रकार सुश्री अर्चना प्रधान

सिक्किम से अध्ययन भ्रमण पर आए पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, किसान हितैषी योजनाओं, उद्योग नीति तथा नक्सल पुनर्वास नीति को मिली सराहना

 

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर प्रदेश है और धन-धान्य से पुष्पित-पल्लवित इस धरा को हमारी सरकार सुंदर, समृद्ध, सुरक्षित और विकसित बनाने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में सिक्किम राज्य से अध्ययन भ्रमण पर पहुंचे पत्रकारों के दल से मुलाकात कर आत्मीय संवाद किया और उनसे छत्तीसगढ़ को लेकर ढेर सारी बातें साझा की। उन्होंने सभी अतिथियों को राजकीय गमछा भेंट कर छत्तीसगढ़ में स्वागत और अभिवादन किया। मुख्यमंत्री की सहृदयता और आतिथ्य पाकर सभी पत्रकार अभिभूत हुए और उन्हें सिक्किम आने का निमंत्रण भी दिया। 

             मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ 44 प्रतिशत वन क्षेत्र से आच्छादित है तथा यहां 31 प्रतिशत आदिवासी समुदाय निवासरत है। वनोपज संग्रहण और मूल्य संवर्धन के माध्यम से जनजातीय समुदाय आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। जशपुर जिले में स्व-सहायता समूह की महिलाएं ‘जशप्योर’ ब्रांड के अंतर्गत उत्पाद तैयार कर आय अर्जित कर रही हैं। उन्होंने बताया कि तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए सरकार द्वारा 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान किया जा रहा है तथा चरण पादुका योजना के तहत निःशुल्क चप्पल प्रदान की जा रही है।

                मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह की चिंता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2005 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। हाल ही छह हजार से अधिक जोड़े इस योजना के अंतर्गत विवाह बंधन में बंधे, जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत नवदंपतियों को 35 हजार रुपये की आर्थिक सहायता एवं 15 हजार रुपये का सामग्री सहयोग प्रदान किया जाता है।

                   नक्सलवाद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सफल नेतृत्व और दृढ़ इच्छाशक्ति के चलते प्रदेश में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है। राज्य सरकार की आकर्षक पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 50 हजार रुपये की सहायता तथा तीन वर्षों तक प्रति माह 10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। अब तक 2,500 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें रोजगार से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। श्री साय ने बताया कि जगदलपुर में आत्मसमर्पित नक्सलियों द्वारा ‘बस्तर पंडुम’ कैफे का सफल संचालन इसका सशक्त उदाहरण है।

          मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि ‘नियद नेल्ला नार’ योजना के अंतर्गत 17 शासकीय योजनाओं को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाया गया है, जिससे सड़क, बिजली, पानी, राशन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की पहुंच सुदृढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र अब विकास की मुख्यधारा से तेजी से जुड़ रहे हैं। पर्यटन की संभावनाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। चित्रकोट जलप्रपात, कुटुम्बसर गुफाएं, अबूझमाड़ के वन और धुड़मारास जैसे स्थल प्रदेश की पहचान हैं। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु होम स्टे को उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिसके तहत ग्रामीणों को पांच कमरों तक निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य एवं औद्योगिक विकास के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि नवा रायपुर में 100 एकड़ क्षेत्र में मेडिसिटी का निर्माण किया जा रहा है, जहां निम्न आय वर्ग के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने प्रदेश की आकर्षक नवीन औद्योगिक नीति का ज़िक्र करते हुए कहा कि इसके तहत राज्य को लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। साथ ही चित्रोत्पला फिल्म सिटी की स्थापना से प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। 

 

*“छत्तीसगढ़ ने भारतीय होने का गर्व कराया” – सुश्री अर्चना प्रधान*

 

सिक्किम की पत्रकार सुश्री अर्चना प्रधान ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ‘मेक इन इंडिया’ का प्रभावी स्वरूप देखने को मिला। भिलाई स्टील प्लांट में रेल पटरियों सहित विभिन्न इस्पात उत्पादों का निर्माण प्रदेश के औद्योगिक सामर्थ्य को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के औद्योगिक इकाइयों को हमें करीब से देखने का मौका मिला और हम जान पाए है कि इस प्रदेश का देश के विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। 

 

    *सिक्किम के पत्रकारों को भाया छत्तीसगढ़*

 

              मुख्यमंत्री से भ्रमण उपरांत मिलने पहुंचे पत्रकारों ने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और लोगों का आत्मीय व्यवहार अत्यंत प्रभावित करने वाला है। उन्होंने भ्रमण के दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा करते हुए स्थानीय खान-पान और सांस्कृतिक विरासत की सराहना की। सिक्किम से आए पत्रकारों ने अपने पांच दिवसीय भ्रमण के दौरान भिलाई स्टील प्लांट, गेवरा ओपन माइंस, नवा रायपुर तथा जनजातीय संग्रहालय का अवलोकन किया। पत्रकारों ने बताया कि छत्तीसगढ़ भ्रमण की सुंदर स्मृतियों को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, जो उन्हें आजीवन याद रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, किसानों के हित में की गई घोषणाओं, स्वच्छ वातावरण तथा पुनर्वास नीति की सराहना की।

 

*मुख्यमंत्री को भेंट किया सिक्किम का स्मृति चिन्ह ‘थांका’*

 

पत्रकारों के दल ने मुख्यमंत्री को सिक्किम की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक ‘थांका’ पेंटिंग भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस उपहार के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे स्नेह और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का प्रतीक बताया।

        पत्रकारों ने बताया कि सिक्किम का थांका पेंटिंग एक पवित्र स्मृति चिन्ह है, जो सूती या रेशमी कपड़े पर बौद्ध देवताओं, मंडलों और बुद्ध के जीवन दृश्यों को दर्शाता है। यह हस्तनिर्मित कला सिक्किम की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, जिसे अक्सर घर की सजावट और सकारात्मक ऊर्जा के लिए लाया जाता है। इन्हें रोल करके आसानी से ले जाया जा सकता है, जो यात्रियों के लिए एक बेहतरीन सोवेनियर है। यह पारंपरिक कलाकृति सिक्किम के निवासियों के लिए धार्मिक विश्वास और आस्था का प्रतीक है। 

           इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री पंकज झा, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री आर. कृष्णा दास, मुख्यमंत्री के प्रेस अधिकारी श्री आलोक सिंह, पीआईबी गंगटोक के सहायक निदेशक श्री मानस प्रतिम शर्मा, पीआईबी रायपुर के सहायक निदेशक श्री सुदीप्तो कर, श्री पुरुषोत्तम झा और श्री सरद बसनेत,

पत्रकार श्री बेनु प्रकाश तिवारी, श्री विकास क्षेत्री, श्री होमनाथ दाबरी, श्री ईश्वर, सुश्री अर्चना प्रधान, सुश्री अनुशीला शर्मा, श्री प्रकाश अधिकारी, श्री ललित दहल, श्री विनोद तमंग, श्री मोहन कुमार कार्की, श्री नार बहादुर क्षेत्री उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में वन संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और आजीविका विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां : वन मंत्री केदार कश्यप

 

नवा रायपुर। वन, सहकारिता एवं परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप ने आज छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में वन संरक्षण, हरित आवरण विस्तार, वन्यजीव संवर्धन, इको-टूरिज्म विकास तथा वनवासियों की आजीविका सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई हैं। उन्होंने विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी दी। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार वन संरक्षण के साथ-साथ सतत विकास, जैव विविधता संरक्षण और वनवासियों की आजीविका सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

 

वन आवरण में वृद्धि...

         प्रेस वार्ता में मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा दिसंबर 2024 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के वन एवं वृक्ष आवरण में लगभग 683 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 44 प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है। अत्यंत सघन वनों (Very Dense Forest) में 348 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज होना वनों की गुणवत्ता और पारिस्थितिक संतुलन में सुधार का प्रमाण है।

 

हरित छत्तीसगढ़ अभियान...

     श्री कश्यप ने बताया कि राज्य में “एक पेड़ माँ के नाम 2.0” अभियान के तहत वर्ष 2024 में 4 करोड़ 20 लाख से अधिक तथा वर्ष 2025 में 2 करोड़ 79 लाख से अधिक पौधों का रोपण एवं वितरण किया गया है।

 

किसान वृक्ष मित्र योजना...

         उन्होंने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित किसान वृक्ष मित्र योजना के अंतर्गत निजी भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पात्र हितग्राहियों को पांच एकड़ तक 100 प्रतिशत तथा उससे अधिक क्षेत्र में 50 प्रतिशत वित्तीय अनुदान दिया जाता है। विगत दो वर्षों में 36 हजार 896 हितग्राहियों की 62 हजार 441 एकड़ भूमि में 3 करोड़ 67 लाख से अधिक पौधे लगाए गए।

 

देव स्थलों का संरक्षण...

       प्रेस वार्ता में मंत्री श्री केदार कश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुरूप आदिवासी देव स्थलों के संरक्षण के लिए “मोदी की गारंटी” के तहत पिछले दो वर्षों में 435 देवगुड़ियों का निर्माण किया गया, जिस पर लगभग 16.17 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

 

वन विभाग में भर्ती...

        उन्होंने बताया कि वन विभाग में पिछले दो वर्षों में तृतीय श्रेणी के 313 पदों पर भर्ती की गई है। इसके अलावा 150 आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है। वनरक्षक के 1484 पदों की शारीरिक परीक्षा पूर्ण हो चुकी है तथा आगे की प्रक्रिया जारी है।

 

बाघ संरक्षण में सफलता...

         श्री कश्यप ने बताया कि राज्य में बाघ संरक्षण के लिए गुरू घासी दास- तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का गठन किया गया है। वर्ष 2022 में प्रदेश में 17 बाघ थे, जो अब बढ़कर 35 हो गए हैं। बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए अन्य टाइगर रिजर्व से बाघों के स्थानांतरण की अनुमति भी प्राप्त हुई है।

 

वनभैंसा और पहाड़ी मैना संरक्षण...

          प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि राजकीय पशु वनभैंसा के संरक्षण के लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है। इन्द्रावती टाइगर रिजर्व में 14 से 17 वनभैंसे देखे गए हैं। राज्य पक्षी पहाड़ी मैना के संरक्षण के लिए स्थानीय युवाओं को ‘मैना मित्र’ के रूप में जोड़ा गया है, जिसके परिणामस्वरूप अब लगभग 600 से 700 पहाड़ी मैना देखे जा रहे हैं।

 

बर्ड सफारी और रामसर साइट...

           उन्होंने बताया कि गिधवा- परसदा में बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर और बर्ड सफारी का शुभारंभ किया गया है, जहां 270 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। बिलासपुर का कोपरा जलाशय राज्य का पहला और देश का 96 वां रामसर स्थल घोषित हुआ है, जिससे इको- टूरिज्म और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

 

इको-टूरिज्म और अधोसंरचना विकास...

         मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि प्रदेश में 240 नैसर्गिक पर्यटन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 50 से अधिक स्वावलंबी बन चुके हैं। वनवासियों की सुविधा के लिए 96 रपटा-पुलिया का निर्माण किया गया है।

 

मानव-हाथी द्वंद नियंत्रण...

        प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि हाथी प्रभावित क्षेत्रों में ‘गज संकेत’ ऐप के माध्यम से हाथियों की निगरानी कर ग्रामीणों को समय पर सूचना दी जा रही है। राज्य में 90 हाथी मित्र दल गठित किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल 355 हाथी दर्ज किए गए हैं।

 

औषधीय पौध रोपण और महिला सशक्तिकरण...

          उन्होंने कहा कि औषधि पादप बोर्ड के माध्यम से महिलाओं की आय बढ़ाने हेतु विभिन्न जिलों में औषधीय पौधों का रोपण कराया गया है। हजारों महिलाओं को इससे रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं तथा पारंपरिक वैद्यों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।

 

वन विकास निगम की उपलब्धियां...

       वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने प्रेस वार्ता में राज्य वन विकास निगम की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य वन विकास निगम द्वारा सतत वानिकी सिद्धांतों के तहत काष्ठ उत्पादन, वृक्षारोपण, अवैध अतिक्रमण हटाने तथा ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने जैसे कार्य किए गए हैं। काष्ठिय वनोपज की बिक्री ई-ऑक्शन के माध्यम से प्रारंभ की गई है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। इसके अतिरिक्त वन संरक्षण के साथ साथ विकास कार्य भी लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में सड़क, विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधा, पेयजल एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए 1165 प्रकरणों में वनभूमि उपयोग की स्वीकृति प्रदान की गई है।

 

सबसे बड़ा समुद्रीय जीवाश्म पार्क...

      वन मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि मनेन्द्रगढ-चिरमिरी- भरतपुर जिला का मरीन फ़ासिल पार्क एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा समुद्रीय जीवाश्म पार्क है l यह जीवाश्म हसदेव नदी के किनारे लगभग एक किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है l यहां 29 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्म मिले हैं l देश में ऐसे 4 जगह समुद्रीय जीवाश्म मिले हैं l

रायपुर। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) द्वारा आज आदवानी महाविद्यालय, बिरगांव में छात्र-छात्राओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। 

 

लंबे समय से विद्यार्थियों द्वारा शीतल पेयजल, स्वच्छता एवं आधुनिक शिक्षण सुविधाओं की कमी की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं।

NSUI के प्रतिनिधिमंडल ने महाविद्यालय प्रशासन के समक्ष निम्न प्रमुख मांगें रखीं—

कक्षा 9वीं से 12वीं (सभी विषयों) के विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त एवं सुव्यवस्थित बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

शुद्ध एवं शीतल पेयजल की समुचित व्यवस्था तथा छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।

महाविद्यालय परिसर का सौंदर्यीकरण कर आधुनिक शिक्षण प्रणाली के अनुरूप आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

इस अवसर पर NSUI बिरगांव ब्लॉक अध्यक्ष रितिक देवांगन ने कहा—

“छात्रों की मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करना महाविद्यालय प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि समय रहते शीतल पेयजल, बैठने की व्यवस्था और आधुनिक शिक्षण संसाधनों की व्यवस्था नहीं की गई, तो NSUI छात्रों के हित में लोकतांत्रिक आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। हम विद्यार्थियों के अधिकारों के लिए सदैव प्रतिबद्ध हैं।”

 

NSUI ने स्पष्ट किया कि यदि शीघ्र ही इन मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई, तो संगठन समस्त छात्र-छात्राओं के साथ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने हेतु बाध्य होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता:

रितिक देवांगन — बिरगांव ब्लॉक अध्यक्ष

अजय बंजारे — ग्रामीण विधानसभा अध्यक्ष

मुंशाद अली — जिला उपाध्यक्ष

शाहिद खान — NSUI प्रदेश प्रवक्ता

लवी बंजारे — कार्यकर्ता

करण शर्मा — कार्यकर्ता

राजा वर्मा — कार्यकर्ता

दीपक राजपूत — कार्यकर्ता

लोकेश धेवर — कार्यकर्ता

दिव्यन राय — कार्यकर्ता

राकेश गेंडले — कार्यकर्ता

अजय देवांगन — कार्यकर्ता

रायपुर। भाजपा सरकार के कारण प्रदेश के लाखो किसानों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार ने इस वर्ष प्रदेश के 7.5 लाख से अधिक किसानों का 7750 करोड़ रू. का लगभग 23 लाख टन धान नहीं खरीदा। सरकार ने 2.5 लाख पंजीकृत किसानों से उनका धान नहीं खरीदा। साथ ही एग्रीस्टेक पोर्टल की परेशानियों तथा रकबा सरेंडर के कारण 5 लाख से अधिक किसान अपना धान नहीं बेच पाये। सरकार ने पहले दिन से ही कम से कम किसानों से धान खरीदने भी रणनीति पर काम किया और अपने षडयंत्र में वह सफल भी साबित हुई। जिसके कारण अन्नदाता अपने फसल की पूरी कीमत पाने से वंचित हो गये है।

 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण किसान परेशान हो गये है। फसल के लिये लिया गया ऋण भी वह अदा कर पाने की स्थिति में नहीं है ही। अधिकांश किसानों वर्ष भर का खर्चा भी धान की फसल से ही चलता है। सरकार ने उनका धान नहीं खरीद कर आर्थिक परेशानी में लाकर खड़ा कर दिया है। प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि धान नहीं बिकने तथा टोकन नहीं कटने की परेशानी के कारण एक दर्जन किसानों ने आत्महत्या का प्रयास किया तथा दो किसानों ने आत्महत्या भी कर लिया।

 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार की तरफ से कम खरीदी के लिये जश्न मनाया गया। अपने कर्मचारियो को जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से जिलेवार हुई धान खरीदी के आंकड़े जारी किये गये, जिसमें किस जिले में कितनी खरीदी हुई। पिछले साल से कितने प्रतिशत कमी हुई इसका ब्योरा है। सरकार ने अपने आंकड़े में माना है कि प्रदेश के अधिकांश जिलो में पिछले साल के मुकाबले कम खरीदी हुई इसके लिये खाद विभाग, राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग नान एवं जिला तथा ब्लाक के अधिकारियो को एसएमएस के जरिये बधाई दिया गया है। यदि लक्ष्य से कम खरीदी हुई है तो किस बात की बधाई। बधाई दे रहे मतलब साफ है आपका ईरादा कम खरीदी का था, आप उसमें कामयाब हुये। लक्ष्य से कम के लिये फटकार लगानी थी, नहीं लगाये क्यो? मतलब कम खरीदी ही आपका लक्ष्य था।

₹1.53 करोड़ से अधिक की राशि से बनेंगे नवीन स्कूल भवन, बदलेगा शैक्षणिक परिदृश्य

 

रायपुर। आरंग विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आरंग विधानसभा क्षेत्र की पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक शालाओं के लिए नवीन स्कूल भवन निर्माण हेतु ₹1 करोड़ 53 लाख 92 हजार से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह महत्वपूर्ण स्वीकृति आरंग विधायक एवं छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब (कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग) के सतत प्रयासों एवं शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध दृष्टिकोण का परिणाम है। मंत्री जी के निरंतर प्रयासों से आरंग विधानसभा में शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए आधारभूत संरचना को मजबूत किया जा रहा है। मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने इस स्वीकृति के लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव एवं वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के हर क्षेत्र में मजबूत शैक्षणिक ढांचा तैयार कर रही है। शिक्षा क्षेत्र को मिली नई दिशा स्वीकृत कार्यों के अंतर्गत आरंग विधानसभा क्षेत्र की दर्जनों शासकीय पूर्व माध्यमिक शालाओं के लिए नवीन भवन निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय हेतु ₹11.84 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त शासकीय प्राथमिक शाला, इंदिरा कॉलोनी, मंदिर हसौद के लिए ₹11.48 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। नवीन भवनों के निर्माण से विद्यार्थियों को सुरक्षित, व्यवस्थित एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त वातावरण प्राप्त होगा। इससे न केवल विद्यालयीन व्यवस्था सुदृढ़ होगी, बल्कि विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं शिक्षा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। 

 

जिन विद्यालयों को मिली स्वीकृति...

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लोधीपारा (आरंग)

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सदर रोड (आरंग)

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पचेड़ा

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चकवे

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बिरबिरा

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गुल्लू

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कुहेरा

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बकतरा

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खोरसी

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोरासी

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अरुंधति देवी (आरंग)

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भलेरा

शासकीय प्राथमिक शाला इंदिरा कॉलोनी, मंदिर हसौद

 

शिक्षा से मजबूत होगा आरंग” — मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि आरंग विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को मजबूत करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मजबूत शैक्षणिक आधारभूत संरचना ही भविष्य की पीढ़ी को सशक्त बनाएगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नवीन विद्यालय भवनों के निर्माण से आरंग विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा का स्तर और ऊंचा होगा तथा क्षेत्र विकास के नए आयाम स्थापित करेगा।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को ₹3100 प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पूर्व एकमुश्त प्रदान की जाएगी। इस निर्णय के तहत लगभग ₹10,000 करोड़ की राशि 25 लाख से अधिक किसानों के खातों में सीधे हस्तांतरित की जाएगी।

 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश के अन्नदाता भाइयों-बहनों की मुस्कान ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल धान की खरीदी नहीं करती, बल्कि किसानों के परिश्रम का उचित मूल्य सुनिश्चित करना और उनके सम्मान की रक्षा करना अपना दायित्व मानती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस निर्णय से किसानों को आर्थिक संबल मिलने के साथ ही उत्सव का उल्लास बढ़ेगा।

 

उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में राज्य के 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत बीते दो वर्षों में किसानों को धान मूल्य अंतर की राशि के रूप में ₹25,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। होली से पूर्व किसानों के खाते में ₹10,000 करोड़ के भुगतान के साथ यह राशि बढ़कर ₹35,000 करोड़ से अधिक हो जाएगी।

 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसान प्रदेश की आत्मा और अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव हैं। उनकी मेहनत और पसीने से ही राज्य की समृद्धि सुनिश्चित होती है। राज्य सरकार किसानों की खुशहाली, सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

महासमुंद। गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी एक्ट) लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 की धारा (17) अंतर्गत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक 16 फरवरी 2026 को दोपहर 12:00 बजे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, महासमुंद में आयोजित की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आई. नागेश्वर राव ने समिति के सदस्यों को निर्धारित समय पर उपस्थित होने आग्रह किया है।

सूरजपुर। कलेक्टर एस. जयवर्धन ने आज जिला संयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के समस्त राइस मिलरों की बैठक ली। बैठक में धान मिलिंग की प्रगति, एफआरके (फोर्टिफाइड राइस कर्नेल) राइस उत्पादन, धान उठाव तथा पीडीएस दुकानों में चावल की नियमित आपूर्ति को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

 

कलेक्टर ने सभी राइस मिलरों को कहा कि वे अपनी निर्धारित क्षमता के अनुसार धान मिलिंग कार्य में तेजी लाएं तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने एफआरके राइस उत्पादन पर विशेष जोर देते हुए गुणवत्ता एवं समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश दिए।

 

बैठक में डीएमओ, मार्कफेड, नागरिक आपूर्ति निगम एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने तथा पीडीएस दुकानों में चावल की उपलब्धता नियमित बनाए रखने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने धान उठाव की स्थिति की समीक्षा करते हुए समय-सीमा के भीतर लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित की जाए।

सूरजपुर। प्रधानमंत्री पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसी क्रम में सिलफिली निवासी मनोज विश्वास योजना के सफल लाभार्थी बनकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं।

 

विश्वास ने अपने घर की छत पर सोलर पैनल स्थापित कर न केवल बिजली बिल में उल्लेखनीय बचत की है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं।

 

उल्लेखनीय है कि सूरजपुर जिले में पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत 243 आवेदन लंबित हैं, जो आमजन की बढ़ती जागरूकता और विश्वास को दर्शाता है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले में 25 सक्रिय वेंडर कार्यरत हैं, जिससे आवेदन से लेकर सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन तक की प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो रही है।

 

मनोज विश्वास की सफलता से प्रेरित होकर अन्य नागरिक भी योजना से जुड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना आज आर्थिक राहत, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रभावी जन आंदोलन बनती जा रही है।

बिलासपुर। हाई कोर्ट ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हुए बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन में साहसिक भूमिका निभाने वाले पुलिस जवानों के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पीपी साहू ने याचिकाकर्ता जवानों के लंबित मामले पर कानून के अनुसार कार्रवाई करने डीजीपी को निर्देश जारी किया है। इसके लिए डीजीपी को दो महीने का समय कोर्ट ने दिया है।

 

याचिकाकर्ता दीपक नायक, अग्नु राम कोर्राम और संगीत भास्कर ने याचिका दायर कर आउट ऑफ़ टर्न प्रमोशन की मांग की है। याचिका के अनुसार तीनों पुलिस जवान कांकेर जिले में पदस्थ हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे 15 एवं 16 अप्रैल 2024 को BSF के साथ संयुक्त रूप से चलाए गए एंटी नक्सल ऑपरेशन का वे भी हिस्सा थे। यह ऑपरेशन कांकेर जिले के कालपर-हापाटोला-छेटेबेठिया क्षेत्र में हुआ था, जहां 40-50 सशस्त्र माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। इस कार्रवाई में 29 सशस्त्र नक्सली मारे गए थे, जिनमें 15 पुरुष एवं 14 महिला नक्सली शामिल थीं। बड़ी मात्रा में हथियार व गोला-बारूद भी जब्त किया गया।

 

केवल 54 पुलिस कर्मियों को मिला आउट ऑफ़ टर्न प्रमोशन

 

याचिकाकर्ता जवानों ने कोर्ट को बताया कि सफल नक्सल ऑपरेशन में कुल 187 पुलिसकर्मी शामिल थे। राज्य सरकार ने मात्र 54 पुलिसकर्मियों को ही पुलिस विनियम 70 (क) के तहत आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का लाभ दिया है, शेष जवानों के साथ भेदभाव किया गया है।

 

याचिकाकर्ता जवानों का कहना है, वे लोगों ने भी समान परिस्थितियों में ऑपरेशन का हिस्सा बने थे। राज्य सरकार ने उनके साथ भेदभाव किया है। याचिका के अनुसार 25 जून 2025 को पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जो अब तक लंबित है।

 

हाई कोर्ट ने डीजीपी को दिया निर्देश, दो महीने में करना होगा अभ्यावेदन का निराकरण

 

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ताओं का अभ्यावेदन अभी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। लिहाजा कोर्ट ने अभ्यावेदन के शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिया है।

 

कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि, पुलिस महानिदेशक याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर पुलिस विनियम 70 (क) के अनुसार कानून सम्मत एवं निष्पक्ष निर्णय लें। कोर्ट ने इसके लिए डीजीपी को दो महीने का समय दिया है।

रायपुर। शहीद भगत सिंह वार्ड, टाटीबंध में नव-निर्मित “महतारी सदन” का लोकार्पण 11 फरवरी को किया जाएगा। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक राजेश मूणत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और सदन का विधिवत उद्घाटन करेंगे।

लोकार्पण समारोह दोपहर 3 बजे मिडिल स्कूल परिसर, टाटीबंध में आयोजित होगा। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, वार्डवासी और नागरिक शामिल होंगे।

आयोजकों की ओर से क्षेत्र के नागरिकों से समारोह में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने की अपील की गई है। बताया जा रहा है कि महतारी सदन के निर्माण से क्षेत्र की महिलाओं और स्थानीय नागरिकों को सामाजिक एवं सामुदायिक गतिविधियों के लिए एक सुसज्जित स्थान उपलब्ध होगा।

रायपुर। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सूखे नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में रायपुर में पदस्थ आरक्षक हिमांशु बर्मन को प्रतिबंधित मादक पदार्थ चिट्टा (हेरोइन) के अवैध विक्रय करते हुए गिरफ्तार किया गया है।

 

आरोपी आरक्षक के कब्जे से प्लास्टिक की झिल्ली में रखा लगभग 01 ग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ चिट्टा (कीमत लगभग ₹8,000) बरामद किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना टिकरापारा में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

 

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) श्री संदीप कुमार पटेल के निर्देशानुसार थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के विक्रय पर अंकुश लगाने हेतु सख्त आपराधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) श्री राहुल देव शर्मा के निर्देशन में सूखे नशे के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में सहायक पुलिस आयुक्त न्यू राजेन्द्र नगर श्री नवनीत पाटिल एवं सहायक पुलिस आयुक्त आजाद चौक श्री इशु अग्रवाल के नेतृत्व में थाना टिकरापारा एवं आजाद चौक की संयुक्त पुलिस टीम को दिनांक 11.02.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नीलकंठेश्वर मंदिर के पीछे मठपारा क्षेत्र में एक व्यक्ति एक्सिस वाहन क्रमांक CG-04-PW-1372 में बैठकर प्रतिबंधित मादक पदार्थ चिट्टा विक्रय हेतु ग्राहक तलाश रहा है।

सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके पर घेराबंदी कर बताए गए हुलिए के व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ एवं तलाशी के दौरान आरोपी की पहचान आरक्षक हिमांशु बर्मन, पिता चैतुराम बर्मन, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम कुण्डा जिला कबीरधाम, हाल पता जनता कॉलोनी पुलिस लाइन रायपुर के रूप में हुई, जिसके पास से प्रतिबंधित मादक पदार्थ चिट्टा बरामद हुआ।

आरोपी के विरुद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 119/26, धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मामले में एंड टू एंड अग्रिम विवेचना जारी है तथा मादक पदार्थ के स्रोत से गंतव्य तक (Source to Destination) की कड़ी में गहन जांच कर अन्य संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।

गिरफ्तार आरोपी

आरक्षक हिमांशु बर्मन

पिता – चैतुराम बर्मन

उम्र – 34 वर्ष

स्थायी पता – ग्राम कुण्डा, जिला कबीरधाम (छत्तीसगढ़)

वर्तमान पता – जनता कॉलोनी, पुलिस लाइन रायपुर।

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने एकल आदेश जारी कर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अंकित आनंद को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। जारी आदेश के अनुसार उन्हें उनके वर्तमान दायित्वों के साथ छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (CRDA) का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

 

अंकित आनंद (भा.प्र.से. 2006 बैच) वर्तमान में सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पदस्थ हैं। साथ ही वे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार सचिव, सचिव वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग तथा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के दायित्वों का भी निर्वहन कर रहे हैं।

 

अब उन्हें राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

 

 

 

रायपुर। 10वीं और 12वीं परीक्षा शुल्क में वृद्धि के विरोध में मंगलवार को एनएसयूआई ने माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) कार्यालय का घेराव कर अनोखा प्रदर्शन किया। प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल के नेतृत्व में कार्यकर्ता घर का सोना, जमीन के कागजात और गुल्लक लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि सरकार की नीतियों के कारण छात्रों को पढ़ाई जारी रखने के लिए अपनी जमा-पूंजी तक तोड़नी पड़ रही है।

 

एनएसयूआई ने 10वीं–12वीं परीक्षा फॉर्म की बढ़ी हुई फीस तत्काल वापस लेने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।

 

हेमंत पाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों से शिक्षा व्यवस्था संकट में है। उनका कहना है कि परीक्षा शुल्क में बेतहाशा वृद्धि से गरीब, मध्यमवर्गीय और ग्रामीण छात्रों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। उन्होंने कहा, “सरकार शिक्षा को अधिकार नहीं, व्यापार बना रही है। परीक्षा शुल्क बढ़ाकर गरीब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है।”

 

एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि शुल्क वृद्धि का निर्णय वापस नहीं लिया गया तो संगठन प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगा।

 

मुख्य मांगें इस प्रकार हैं:

 

10वीं और 12वीं परीक्षा फॉर्म की बढ़ी हुई फीस तत्काल प्रभाव से वापस ली जाए।

 

शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

 

गरीब, किसान और मजदूर वर्ग के बच्चों के शिक्षा अधिकार की रक्षा की जाए।

 

 

शिक्षा को मुनाफे का माध्यम बनाने की नीति समाप्त की जाए।

 

प्रदर्शन में प्रदेश सचिव कुणाल दुबे, गावेश साहू, अंकित बंजारे, ओज पांडेय, शेख अर्सलान, तनिष्क मिश्रा, मनीष साहू, प्रियांशु मिंज और पुष्पेंद्र जायसवाल सहित अन्य छात्र नेता मौजूद रहे।

 

बिलाईगढ़। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बेलटिकरी गांव में अवैध खनन का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना अनुमति और खनन लीज के करीब 10 से 15 एकड़ जमीन पर अवैध खदान संचालित की जा रही है। खदानों की गहराई 100 से 150 फीट तक बताई जा रही है, जिससे बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है।

 

स्थानीय लोगों के अनुसार, यहां से प्रतिदिन 100 से 150 ट्रिप पत्थर हाईवा और ट्रैक्टर के माध्यम से निकाले जा रहे हैं। दिन-रात पोकलेन मशीनों से पत्थर तोड़ने का काम जारी है। आरोप यह भी है कि प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाते हुए क्षेत्र से गुजरने वाले नाले को भी काटकर खदान का रूप देने की कोशिश की जा रही है।

 

ग्रामीणों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर हो रहे उत्खनन की जानकारी प्रशासन और खनिज विभाग को नहीं हो, यह मानना मुश्किल है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से अवैध खनन में शामिल लोगों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं।

 

इधर, मामले को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ताराचंद देवांगन ने कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की अनदेखी या संरक्षण के कारण बेलटिकरी में अवैध उत्खनन बेधड़क जारी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अवैध खदानों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।

 

फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। स्थानीय लोगों ने अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने और जांच की मांग की है।

भिलाई। छावनी थाना क्षेत्र में संचालित एक लॉज में अनैतिक देह व्यापार के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। कार्रवाई के दौरान लॉज संचालक और एक महिला दलाल को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से नकद राशि और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं।

 

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणि शंकर चंद्र ने बताया कि 9 फरवरी को सूचना मिली थी कि छावनी क्षेत्र स्थित छाया इन लॉज में दलाल के माध्यम से युवतियां उपलब्ध कराकर देह व्यापार कराया जा रहा है। सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस ने वैधानिक प्रक्रिया के तहत एक प्वाइंटर ग्राहक बनाकर लॉज में भेजा और उसके बाद घेराबंदी कर दबिश दी।

कार्रवाई के दौरान यह सामने आया कि लॉज के मालिक और रिसेप्शनिस्ट की जानकारी में दलाल के जरिए युवतियां बुलाकर अनैतिक गतिविधि संचालित की जा रही थी। मौके से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

 

मामले में थाना छावनी में अपराध क्रमांक 88/2026 दर्ज कर धारा 3, 4 और 7 अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

 

गिरफ्तार आरोपी:

घनेश रॉय (56 वर्ष), निवासी छावनी, जिला दुर्ग

सीता चौधरी (25 वर्ष), निवासी छावनी, जिला दुर्ग

 

जप्त सामग्री:

नकद राशि 500 रुपये, दो मोबाइल फोन।

 

इस कार्रवाई में थाना छावनी की पुलिस टीम, महिला स्टाफ और विवेचना दल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

 

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी इस प्रकार की अवैध गतिविधि की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। ऐसे मामलों में सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

पुरंदर मिश्रा बोले— अंत्योदय ही सच्चे सुशासन का आधार

समर्पण दिवस पर पुरंदर मिश्रा ने किया पं. दीनदयाल के आदर्शों का स्मरण

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रतिमा पर पुरंदर मिश्रा ने माल्यार्पण कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि

अंत्योदय के प्रणेता एवं एकात्म मानववाद के प्रवर्तक को विधायक पुरंदर मिश्रा ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

 

रायपुर। राष्ट्रवाद की सशक्त विचारधारा के पुरोधा, अंत्योदय के प्रणेता एवं एकात्म मानववाद के प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 58वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाई गई। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा ने तेलीबांधा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर विधायक श्री मिश्रा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा और समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए समर्पित रहा। उन्होंने ‘अंत्योदय’ का जो सिद्धांत दिया, वह आज भी सुशासन और नीति-निर्माण का मूल आधार है। जनसंघ एवं भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक और वैचारिक गंगोत्री के रूप में एकात्म मानववाद की विचारधारा ने राष्ट्र जीवन को नई दिशा प्रदान की है।

उन्होंने कहा कि पंडित जी केवल एक राजनीतिक विचारक नहीं, बल्कि संगठन निर्माण की अद्भुत कार्यपद्धति के सूत्रधार और करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणापुंज थे। समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का उनका दृष्टिकोण आज भी उतना ही प्रासंगिक है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक के रूप में उन्होंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए राजनीति में मूल्यों और आदर्शों की स्थापना की।

विधायक श्री मिश्रा ने वैदिक मंत्र का स्मरण करते हुए भारत की सांस्कृतिक अखंडता और व्यापकता का उल्लेख किया—

“यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः।

यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम॥”

उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि को देशभर में ‘समर्पण दिवस’ के रूप में मनाया जाता है, जो राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पित जीवन जीने की प्रेरणा देता है।

 

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों की उपस्थिति रही। उपस्थित सभी जनों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों को आत्मसात कर राष्ट्रहित एवं समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया।

अंत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम का समापन हुआ।

1. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधान सभा के अष्टम् सत्र माह फरवरी-मार्च, 2026 हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया। 

 

2. मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2026-27 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 

 

3. मंत्रिपरिषद ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त भुगतान किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य के अंतर की राशि के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होली त्यौहार से पहले एकमुश्त किया जाएगा। 

 

यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है। बीते दो वर्षाें में कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों को धान के मूल्य के अंतर के रूप में 25 हजार करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस साल होली से पूर्व किसानों को 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होने से यह राशि बढ़कर 35 हजार करोड़ रूपए हो जाएगी। 

खिलौरा को मिली विकास की सौगात, राजस्व मंत्री ने किए डेढ़ करोड़ के कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन।

 

रायपुर। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा मंगलवार को विकासखंड सिमगा के ग्राम खिलौरा पहुंचे, जहां उनके प्रथम आगमन पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री श्री वर्मा ने ग्राम खिलौरा में लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण एवं प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया।

       लोकार्पित कार्यों में 15 लाख रुपये की लागत से निर्मित प्रार्थना शेड, 1 करोड़ 2 लाख रुपये की लागत से निर्मित पानी टंकी, 3 लाख रुपये की लागत से रंगमंच उन्नयन, 5 लाख रुपये की लागत से मुक्तिधाम अहाता तथा 5 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन (बाल समाज) शामिल हैं। वहीं, 10 लाख रुपये और 9.85 लाख रुपये की लागत से बनने वाले पीडीएस भवन के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन भी किया गया।

     कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिए कृतसंकल्पित है। पूरे प्रदेश में विकास कार्य तीव्र गति से संचालित हो रहे हैं और शासन की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचने से लोगों में खुशी और विश्वास का माहौल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चारों ओर समृद्धि की बयार बह रही है। मंत्री श्री वर्मा ने उपस्थित स्कूली बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझाते हुए मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

      इस अवसर पर जिला एवं जनपद पंचायत के सदस्य, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे

रायपुर। गोलबाजार थाना क्षेत्र में सिगरेट पीने से मना करने की मामूली बात को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला करने वाले सभी चार आरोपियों को पुलिस ने महज कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। मामले में गोलबाजार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में प्रयुक्त कील लगी लकड़ी की पटिया भी आरोपियों के कब्जे से बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला अपराध क्रमांक 23/2026 के तहत दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(2), 109 एवं 3(5) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। घटना 8 फरवरी 2026 की रात करीब 11 बजे की है। प्रार्थी विनय कुमार सोनी अपने निवास स्थान दुर्गा मंदिर के पास नयापारा, गोलबाजार क्षेत्र में बाहर खड़ा था। इसी दौरान चार युवक—शुभम बरोरे उर्फ सुब्बू, विष्णु पुष्कर उर्फ वंशू, पीयूष बरोरे और आर्य मिश्रा वहां पहुंचे। आरोप है कि इनमें से एक आरोपी सिगरेट जलाकर पीने लगा। प्रार्थी ने यह कहते हुए सिगरेट पीने से मना किया कि उसके घर में महिलाएं हैं और इस स्थान पर सिगरेट न पी जाए। इतनी सी बात पर आरोपी आक्रोशित हो गए और प्रार्थी के साथ अश्लील गाली-गलौज करने लगे। आरोपियों ने प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दी और फिर हाथ-मुक्कों, लातों, ईंट तथा कील लगी लकड़ी की पटिया से उस पर हमला कर दिया। इस हमले में प्रार्थी को गंभीर चोटें आईं। घायल की रिपोर्ट पर थाना गोलबाजार में तत्काल मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। गोलबाजार पुलिस ने पुख्ता मुखबिर सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कील लगी लकड़ी की पटिया बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी स्थानीय क्षेत्र के निवासी हैं और घटना के समय नशे की हालत में थे।