रायपुर। पुरानी बस्ती थानाक्षेत्र में एक डरावना मामला सामने आया है. यहां एक कॉलेज छात्रा के घर युवक गलत इरादे के साथ उसके घर में घुसा और छात्रा के हाथ-पैर को स्पर्श करने लगा. इस बीच डरी सहमी पीड़िता ने जब अपनी जान बचाने के लिए जोर से आवाज लगाई तो आरोपी वहां से भाग गया. पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और यहां सोना-चांदी के दुकान में कारीगरी करता है. पुलिस ने आरोपी युवक सुब्रतो दोलाई (24) को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धारा 331(3)-BNS, 75(1)(i)-BNS के तहत एफआईआर भी दर्ज कर ली है. पुलिस की जांच में पता चला है कि चंद दिनों पहले ही आरोपी, पीड़िता के घर के पास रहने आया था. वो ये जानता था कि पीड़िता कॉलेज छात्रा है और घर में अकेले रहती है. पुलिस अब आरोपी का पुराना क्रिमिनल रिकार्ड भी खंगालने में जुट गई है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने आज मंत्रालय महानदी भवन में खनिज विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा, अन्वेषण कार्यों, तकनीकी नवाचारों और राजस्व उपलब्धियों की विस्तृत समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने खनन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त की और देश की प्रगति में राज्य की अग्रणी भूमिका की बात कही। उन्होंने देश में वर्ष 2024-2025 में कोयला उत्पादन में 1 बिलियन टन का लक्ष्य हासिल करने पर खुशी जाहिर की और इसे पाने में छत्तीसगढ़ के योगदान को सराहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने देश के पहले लिथियम ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस अनुबंध दस्तावेज सफल बोलीदाता के प्रतिनिधि को सौंपे। साथ ही दंतेवाड़ा जिले के तीन और कांकेर जिले के एक लौह अयस्क ब्लॉक के प्रीफर्ड बिडर आदेश प्रदान किए।  मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज की यह समीक्षा बैठक प्रदेश में कोयला एवं खनन के क्षेत्र के लिए लाभदायक होगी। हम केंद्र सरकार के साथ आवश्यक समन्वय करते हुए खनन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की भागीदारी को और अधिक प्रभावशाली बनाएंगे। विकसित भारत के निर्माण में हमारा राज्य खनिज क्षेत्र के माध्यम से एक मजबूत स्तंभ बने, यही हमारा लक्ष्य है। श्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है और संसाधनों का समुचित व सतत उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में अनेक नवाचारी पहल की गई हैं। हमारे राज्य में कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, टिन, चूना पत्थर सहित कई क्रिटिकल खनिजों की उपलब्धता है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के साथ ही देश की औद्योगिक प्रगति में भी अहम भूमिका निभाती हैं। विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के परिप्रेक्ष्य में सामरिक महत्व के खनिजों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा अपनी अन्वेषण योजना में व्यापक बदलाव करते हुए क्रिटिकल खनिजों के अन्वेषण को प्राथमिकता दी जा रही है। 

साय ने कहा कि पारदर्शिता, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और तकनीकी दक्षता लाने के लिए खनिज ऑनलाइन पोर्टल, ई-नीलामी प्रक्रिया, स्टार रेटिंग जैसे उपायों को अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डीएमएफ के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों के समावेशी विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्रीय खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के साथ-साथ देश का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य होने का गौरव भी छत्तीसगढ़ को प्राप्त है। श्री रेड्डी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ और खनन क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ ने इस दिशा में जो अग्रणी कदम उठाए हैं, वे भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खनिज संसाधनों के अन्वेषण, सतत उपयोग और खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि छत्तीसगढ़, खनिज क्षेत्र में अपनी मजबूत भूमिका निभाते हुए देश के समग्र विकास में प्रभावी योगदान देता रहेगा। केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान देश की सबसे बड़ी कोयला खदान गेवरा के निरीक्षण का ज़िक्र किया। उन्होंने खदान में किए जा रहे नवाचारों और अत्याधुनिक तकनीकों की भी सराहना की। उन्होंने गेवरा में जापानी मियावाकी तकनीक से विकसित वृक्षारोपण स्थल का उल्लेख करते हुए इस पहल के वृहद स्तर पर उपयोग की भी बात कही। श्री रेड्डी ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सौर विद्युत उपलब्ध कराने की भी बात कही। उन्होंने खनन क्षेत्रों में बढ़ रहे यातायात के दबाव एवं नागरिक सुरक्षा को देखते हुए कोयला परिवहन के लिए बनाए जा रहे डेडिकेटेड कोल कॉरिडोर की प्रगति की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री के सचिव और खनिज साधन विभाग के सचिव पी. दयानंद ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा संचालित खनन गतिविधियों एवं नीतियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खनिज संसाधनों के समुचित दोहन एवं प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का बेहतर समन्वय करते हुए कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 28 प्रकार के खनिज मौजूद हैं। हमारा राज्य देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 4% होने के बावजूद राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में 17% से अधिक का योगदान देता है और खनिज उत्पादक राज्यों में द्वितीय स्थान पर है। खनिज राजस्व और अन्वेषण में ऐतिहासिक प्रगति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ ने लगभग 14,195 करोड़ रुपये का खनिज राजस्व अर्जित किया है, जो प्रदेश की कुल आय का 23% और जीएसडीपी का 11% है।

राज्य ने ई-नीलामी के माध्यम से 48 मुख्य खनिज ब्लॉक्स का सफलतापूर्वक आवंटन किया है। उन्होंने कहा कि 2024-25 की 56 अन्वेषण परियोजनाओं में से 32 सामरिक, क्रिटिकल व डीप सीटेड खनिजों के लिए हैं। पिछले वर्षों में ई-नीलामी के माध्यम से ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट,निकल-क्रोमियम-पीजीआई, गोल्ड जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के 10 ब्लॉक्स आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश का पहला लिथियम ब्लॉक कटघोरा में सफलतापूर्वक आवंटित हुआ है, जो ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम है और यह हमारे राज्य की क्षमता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद ने बताया कि खनिज ऑनलाइन पोर्टल, क्लाउड बेस्ड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसी पहल से पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित की गई है। वहीं गौण खनिजों के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली, वैज्ञानिक पद्धति से माइनिंग और पर्यावरण सुरक्षा के साथ सतत खनन को बल मिला है। उन्होंने बताया कि पूर्व खदानों के पुनर्विकास जैसे विश्रामपुर में केनपारा ईको टूरिज्म और जामुल में किन्नू गार्डन के प्रकल्प इस दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने बताया कि खनिज विकास निधि से प्रदेश के खनिज बाहुल्य अंदरूनी क्षेत्रों में रेल पथ निर्माण हेतु 720 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाएं परिवहन ढांचे को मजबूत कर रही हैं। उन्होंने बताया कि डीएमएफ पोर्टल के माध्यम से 33 जिलों में 15 हजार करोड़ से अधिक की राशि से खनन प्रभावित क्षेत्रों का समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने सौंपे लिथियम ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस और लौह अयस्क ब्लॉक्स के प्रीफर्ड बिडर आदेश मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने आज समीक्षा बैठक के दौरान कटघोरा लिथियम ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस अनुबंध दस्तावेज और 04 लौह अयस्क ब्लॉक्स के प्रीफर्ड बिडर आदेश सफल बोलीदाताओं को प्रदान किए। इसके साथ ही टिन खनिज के 03 भौमिकी प्रतिवेदन ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु भारत सरकार के कोयला मंत्रालय को सौंपा गया है। चूंकि टिन सामरिक महत्व का खनिज है, इसलिए खनिज अधिनियम के तहत इसके आवंटन का अधिकार भारत सरकार के खान मंत्रालय को है। प्रदेश के खनिज विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर जिले अंतर्गत तीन ब्लॉक्स को चिन्हित किया गया है। इसमें ग्राम नेरली, जिला दंतेवाड़ा; ग्राम कुमा कोलेंग, जिला सुकमा; और ग्राम कुमा कोलेंग, जिला सुकमा एवं बस्तर शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत का पहला लिथियम ब्लॉक, ई-नीलामी के माध्यम से कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र में माईकी साउथ माइनिंग प्रा. लि. को 76.05% की उच्चतम बोली के साथ आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा ई-ऑक्शन के माध्यम से दंतेवाड़ा और कांकेर जिलों के कुल चार लौह अयस्क ब्लॉक्स के लिए उच्चतम बोलीदाताओं आर्सेलर मित्तल, रूंगटा सन्स और सागर स्टोन को आवंटित किया गया है। इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, सचिव अंकित आनंद, कोयला मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव रुपिंदर बराड़, संयुक्त सचिव बी. पी. पति, कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन पी. एम. प्रसाद, एसईसीएल के सीएमडी हरीश दुहन, खनिज संचालक सुनील जैन एवं इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अधिकारी सहित केंद्र तथा राज्य सरकार के खनिज विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर। केंद्र सरकार ने 2024 बैच के 200 IPS अफसरों को कैडर अलॉट कर दिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ को 5 आईपीएस मिले हैं. छत्तीसगढ़ की अपूर्वा अग्रवाल और अनुषा पिल्ले को होम कैडर मिला है. इसके अलावा दिल्ली के यश केंवट, उत्तरप्रदेश के आदित्य कुमार और महाराष्ट्र के प्रतीक बंसोड़ दादा साहब को छत्तीसगढ़ कैडर मिला है. बता दें कि अनुषा पिल्ले छत्तीसगढ़ की IAS रेणु पिल्ले और रिटायर्ड आईपीएस संजय पिल्ले की बेटी है. यूपीएससी मेन्स-2023 में अनुषा पिल्ले ने 202 रैंक हासिल की थी. अनुषा के भाई अक्षय पिल्ले ने भी 2021 यूपीएससी में 51 रैंक हासिल किया था. वे वर्तमान में ओडिशा कैडर के आईएएस अफसर हैं।
 

रायपुर। कांग्रेस में निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने की कवायद स्टूडेंट विंग NSUI से शुरू हो गई है। रायपुर जिला अध्यक्ष ने संगठन में निष्क्रिय पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 61 लोगों को पद से हटा दिया है। इसके अलावा 16 अन्य कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये फैसला हाल ही में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन के निर्देशों के तहत लिया गया, जिसमें साफ कहा गया था कि जो लोग काम नहीं करना चाहते, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए या घर बैठ जाना चाहिए। NSUI रायपुर   जिला अध्यक्ष शांतनु झा ने बताया कि ये फैसला सिर्फ़ इसलिए लिया गया है, क्योंकि कई लोग लंबे वक्त से संगठन की गतिविधियों से दूर हैं। हाल ही में जब NSUI का स्थापना दिवस मनाया गया, तब भी कई पदाधिकारी नदारद रहे। इससे साफ हो गया कि कुछ लोग सिर्फ नाम के लिए पद पर हैं, न तो काम कर रहे हैं और न ही संगठन को समय दे रहे हैं। शांतनु ने साफ कहा, “NSUI कोई टाइमपास करने की जगह नहीं है। ये मंच उन युवाओं का है, जो विचारधारा के लिए, स्टूडेंट्स की आवाज़ बनने के लिए काम करते हैं।

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राजधानी रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित बैठक में प्रदेशभर में चल रहे सड़क, पुल-पुलिया, भवन निर्माण एवं सड़क मरम्मत के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने विभाग के कार्यों में कसावट लाने के साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समय-सीमा में काम पूरा करने और प्रभावी कार्य पद्धति अपनाने पर जोर दिया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नए कार्यों के साथ ही  सड़कों की मरम्मत की गुणवत्ता पर भी खास ध्यान देने को कहा, ताकि सड़के टिकाऊ हों और बार-बार मरम्मत की जरूरत न पड़े। उन्होंने अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरता और सक्रियता से करने के निर्देश देते हुए कहा कि वे किसी भी कार्य या कार्यालय के औचक निरीक्षण के लिए किसी भी दिन पहुंच सकते हैं। विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के परिणाम धरातल पर दिखने चाहिए। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी सहित विभाग के सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता तथा कार्यपालन अभियंता समीक्षा बैठक में मौजूद थे। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को निर्माण कार्यों की प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड पर उतरकर कार्यों पर कड़ी नजर रखने तथा अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में कार्य की पूर्णता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों से निर्धारित समयावधि में सभी तरह के निर्माण कार्यों को पूरा कराने के निर्देश दिए। श्री साव ने विभागीय अभियंताओं को कार्यों के बेहतर, शीघ्र एवं परिणाममूलक क्रियान्वयन के लिए अपनी इंजीनियरिंग और प्रशासनिक कौशल का दक्षता से उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपनी योग्यता और क्षमता का फील्ड में पूर्ण उपयोग करते हुए अपने कार्यों से प्रदेशवासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरने को कहा। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यों को गति देने के लिए अभी अनुकूल समय है। पिछले 14 महीने से विभाग में बहुत सकारात्मक माहौल में कार्य हो रहे हैं। उन्होंने विभाग की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाते हुए सुव्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से तेजी से निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों की बेहतर मॉनिटरिंग और मूल्यांकन के लिए ज्यादा से ज्यादा फील्ड विजिट पर जोर दिया। इससे कार्यों का निरीक्षण गंभीरता से होगा और उन्हें समय-सीमा में पूर्ण करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कार्यों की प्रगति पर कड़ी नजर रखने तथा किसी भी स्थिति में कार्यावधि बढ़ाने की स्थिति न बनें, इसका ध्यान रखने को कहा। 

श्री साव ने बैठक में बस्तर संभाग में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने सुरक्षा बलों और निर्माण एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर इन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिससे सुदूर वनांचलों के लोगों को भी सुगम यातायात की सुविधा मिल सके। श्री साव ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को नई नियुक्तियों तथा भर्ती प्रक्रिया की प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए इसमें तेजी लाने को कहा। उन्होंने न्यायालयीन मामलों के निपटारे के लिए सभी कार्यालयों में अलग से व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने अधिकारियों को भवन निर्माण के कार्यों में गुणवत्ता के साथ ही भविष्य में उसके उपयोग के हिसाब से ड्राइंग-डिजाइन एवं कार्य पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नए कार्यों की मंजूरी के लिए शासन को समय पर प्राक्ककलन भेजने को कहा। डॉ. सिंह ने दुर्घटनाओं को रोकने सड़कों से ब्लैक-स्पॉट हटाने और जंक्शन सुधारने के स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता से शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा की गई घोषणाओं को पूर्ण करने संबंधित कार्यों का आंकलन प्रमुख अभियंता कार्यालय को प्राथमिकता से भेजने को कहा, ताकि उन्हें बजट में शामिल किया जा सके। इन कार्यों की भी हुई समीक्षा उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति के लिए प्राथमिकता के निर्धारण के साथ ही 2024-25 के विभागीय बजट में शामिल कार्यों के प्राक्कलन की अद्यतन स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने खेल विभाग, नाबार्ड, ए.डी.बी. और सी.आर.आई.एफ. के कार्यों के साथ ही भूअर्जन, वन भूमि व्यपवर्तन, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं अन्य कारणों से बाधित कार्यों, पूर्व के वर्षों में सड़क, भवन एवं पुल के अपूर्ण कार्यों तथा पांच करोड़ रुपए से अधिक की लागत के सड़कों, भवनों एवं पुलों के महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन में रायपुर पुलिस की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट को एक बड़ी सफलता मिली है। 15 वर्षों से पेरोल से फरार चल रहे हत्या के आरोपी और आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी संजीत धुर्वे उर्फ सुजीत को पुलिस ने पकड़ लिया है। प्रकरण के अनुसार, संजीत धुर्वे पिता कार्तिक राम धुर्वे (उम्र 41 वर्ष), निवासी ग्राम खरोरा बरिहापाली, थाना बसना, जिला महासमुंद, रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र स्थित विजय नगर अवंति विहार में छिपकर रह रहा था। वर्ष 2010 में वह केन्द्रीय जेल रायपुर से माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 15 दिवस की पेरोल पर बाहर आया था, लेकिन निर्धारित अवधि में वापस जेल न लौटकर फरार हो गया था।  पुलिस अधीक्षक (क्राइम) संदीप मित्तल, उप पुलिस अधीक्षक (क्राइम) संजय सिंह और प्रभारी निरीक्षक परेश कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने लगातार पतासाजी करते हुए आखिरकार आरोपी को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी को अग्रिम कार्यवाही के लिए थाना देवेंद्र नगर को सुपुर्द कर दिया गया है। पेरोल उल्लंघन के मामले में उसके विरुद्ध थाना देवेंद्र नगर में अपराध क्रमांक 133/2010, धारा 229ए भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज है। इस कार्रवाई में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट के सउनि अतुलेश राय, प्र.आर. प्रमोद वर्थी, पुष्पराज परिहार, आर. केशव सिन्हा, राजेन्द्र तिवारी, विक्रम वर्मा, बोधेन्द्र मिश्रा, मनोज सिंह एवं विकास क्षत्रिय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रायपुर पुलिस की यह कार्रवाई लंबे समय से फरार अपराधियों की गिरफ्तारी की दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।

रायपुर। कबीरधाम जिले की ग्राम पंचायत कांदावानी के आश्रित गांव पटपरी में निवासरत 25 बैगा परिवारों के जीवन में अब अंधेरा नहीं रहा। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत यहां के सभी बैगा परिवारों के घरों में क्रेडा की ओर से निःशुल्क सोलर सिस्टम लगाया गया है, जिससे उनके आशियाने अब रोशनी से जगमगा उठे हैं। शासकीय योजनाओं का लाभ अब दूरस्थ आदिवासी अंचलों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पटपरी गांवों में बिजली, पानी, स्वास्थ्य और पहचान जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर शासन-प्रशासन ने जनजातीय समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की नींव रखी है।  पटपरी गांव, जो जिला मुख्यालय कबीरधाम से लगभग 80 किलोमीटर तथा ब्लॉक मुख्यालय पंडरिया से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित है, अब एक नई ऊर्जा की मिसाल बन गया है। हर घर में 300 वाट क्षमता का सोलर सिस्टम लगाया गया है। प्रत्येक सोलर सिस्टम की लागत 65 हजार रूपए है, जो कि पीएम जनमन और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पूर्णतः निःशुल्क बैगा परिवारों को प्रदाय किया गया है। इस पहल से ग्रामीणों को न सिर्फ अंधेरे से छुटकारा मिला है, बल्कि उनके जीवन में एक नई उम्मीद भी जगी है। बैगा समुदाय के फूल सिंह का कहना है, अब हमारे घरों में अंधेरा नहीं रहता, रात में भी बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं।  जगातीन बाई बैगा ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि जनमन योजना के तहत उनके घर में बिजली पहुंची है, जिससे वे अत्यंत उत्साहित हैं। जनमन योजना की लाभार्थी होने के नाते वे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के विशेष आमंत्रण पर दिल्ली भी गई थीं और उनसे भेंट की थी। पटपरी गांव में निवासरत बैगा परिवारों के पेयजल की व्यवस्था के लिए दो हैंड पंप भी स्थापित किए गए हैं, जिससे उन्हें स्वच्छ पेयजल मिलने लगा है। इस गांव के सभी बैगा परिवारों के आधार कार्ड व राशन कार्ड प्रदाय किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता समय-समय पर पटपरी गांव पहुंचते हैं और ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच करते हैं। खेती-बाड़ी पर आश्रित बैगा परिवारों का जीवन यापन मुख्यतः पट्टे पर मिली वनभूमि पर खेती से होता है। इसके अलावा गन्ना सीजन में मजदूरी कर वे अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। लघु वनोपज का संग्रहण बैगा परिवारों के आय का अतिरिक्त जरिया है।

रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के दिशा-निर्देशन में रायपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा विरोधी विशेष अभियान के तहत 9 अप्रैल 2025 को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम ने भाठागांव स्थित न्यू बस स्टैंड परिसर के पास एक युवक को एमडी ड्रग्स के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक युवक नशीले पदार्थ के साथ मौके पर मौजूद है और बिक्री की फिराक में है। सूचना पर  तत्काल कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) डी.आर. पोर्ते, एएसपी (क्राइम) संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती राजेश देवांगन तथा डीएसपी क्राइम संजय सिंह के निर्देशन में संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की। मौके पर पकड़े गए आरोपी की पहचान फहीम खान पिता कलीम खान (उम्र 23 वर्ष), निवासी अफरोज बाग बाड़ी क्षेत्र, मौदहापारा, रायपुर के रूप में हुई है। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से 03.21 ग्राम एमडी ड्रग्स, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹20,000 है, बरामद किया गया। वैध दस्तावेज मांगे जाने पर आरोपी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, परंतु वह कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। आरोपी के खिलाफ थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 261/2025, धारा 21(ए) नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में भी जुट गई है। इस कार्रवाई में निरीक्षक विनय बघेल (थाना प्रभारी टिकरापारा), प्रभारी निरीक्षक परेश कुमार पांडेय, सउनि अतुलेश राय, प्र.आर. प्रमोद वर्थी, पुष्पराज परिहार, आर. केशव सिन्हा, राजेंद्र तिवारी, विक्रम वर्मा, बोधेन्द्र मिश्रा, मनोज सिंह, विकास क्षत्रिय तथा कन्हैयालाल जांगड़े की अहम भूमिका रही। रायपुर पुलिस का यह अभियान नशे के खिलाफ एक सख्त और प्रभावी कदम साबित हो रहा है।

रायपुर। नवा रायपुर अटल नगर के विकास को गति देने माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा 11 अप्रैल 2025 को 4 नवीन परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम के पहले विकास प्राधिकरण सीईओ सौरभ कुमार ने कार्ययोजना की समीक्षा और कार्यक्रम स्थलों पर तैयारियों का निरीक्षण कर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिये। नवा रायपुर, अटल नगर। राजधानी नवा रायपुर के समग्र विकास को नई गति देने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 11 अप्रैल 2025 को चार नवीन विकास परियोजनाओं का विधिवत शुभारंभ करेंगे। यह पहल नवा रायपुर को एक सशक्त और सुव्यवस्थित स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के प्रयासों का हिस्सा है इससे पहले नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौरभ कुमार ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया तथा परियोजनाओं की कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए, जिससे आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हो सके। उल्लेखनीय है कि ये परियोजनाएं नवा रायपुर में बुनियादी ढांचे के विस्तार, जनसुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। राज्य सरकार इस क्षेत्र को एक आदर्श और आधुनिक नगरी के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सुकमा। जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. सुकमा जिले के चिंतलनार थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक इनामी समेत तीन सक्रिय नक्सजिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है. सुकमा जिले के चिंतलनार थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक इनामी समेत तीन सक्रिलियों को गिरफ्तार किया है। सुकमा। जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. सुकमा जिले के चिंतलनार थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक इनामी समेत तीन सक्रिय नक्सजिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. सुकमा जिले के चिंतलनार थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक इनामी समेत तीन सक्रिलियों को गिरफ्तार किया है।

बिलासपुर। बिलासपुर में सात साल की बच्ची के साथ युवक ने दुर्ग जैसी दरिंदगी करने का प्रयास किया। हालांकि, बच्ची ने सूझबूझ दिखाते हुए किसी तरह उसके चंगुल से भाग कर अपनी जान बचा ली। युवक उसे 500 रुपए के नोट का लालच दिखाकर ले जा रहा था। मामला सामने आने पर परिजन ने युवक की जमकर पिटाई की, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घ्ज्ञटना तोरवा थाना क्षेत्र की है। तोरवा क्षेत्र में रहने वाली सात साल की बच्ची दूसरी कक्षा में पढ़ती है। वो अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी परमेश्वर पटेल (20) वहां पहुंचा। उसने बच्ची को बहला कर अपने साथ ले गया। बच्ची को उसने 500 रुपए का नोट दिखाकर लालच दिया और उसे देने की बात कहते हुए गलत काम करने की शर्त रखी। पहले तो बच्ची उसकी बातों में आकर साथ चली गई। लेकिन, रास्ते में अचानक बच्ची डर गई, जिसके बाद वो आधे रास्ते से उसका हाथ छुड़ाकर घर की तरफ भागने लगी। इस दौरान उसे चाचा मिल गया, जिस पर उसने अपने चाचा को कसकर पकड़ ली। इस दौरान चाचा ने जब बच्ची से पूछताछ की तो डरी सहमी बच्ची ने आरोपी की हरकतों की जानकारी दी। जिसके बाद बच्ची के चाचा व उसके अन्य परिजनों ने मिलकर आरोपी परमेश्वर पटेल की जमकर पिटाई की। फिर उसे लेकर तोरवा थाना पहुंच गए। थाना प्रभारी अभय बैस ने बताया कि परिजन से पूछताछ करने के बाद उनकी रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज महासमुंद जिले के खल्लारी ग्राम में आयोजित आदिवासी कंवर-पैंकरा समाज महासभा एवं वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री का कंवर समाज के प्रतिनिधियों ने पारंपरिक आदिवासी रीति-रिवाजों से आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर महासभा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खल्लारी माई, भारत माता, छत्तीसगढ़ महतारी, राम जानकी भगवान एवं कंवर समाज की जयघोष के साथ अपने उद्बोधन की शुरुआत की। उन्होंने समाज के प्रति आभार व्यक्त करते हुए माता खल्लारी और राम जानकी मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जंगल  सत्याग्रहियों की भूमि को नमन करते हुए कहा कि मैं आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जंगल सत्याग्रह के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों को शॉल, श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया। उन्होंने इस मौके पर 55 लाख रूपए के विकास कार्यों की घोषणा की, जिनमें राम-जानकी मंदिर परिसर में शेड निर्माण के लिए 20 लाख रुपये, कंवर समाज के छात्रावास निर्माण के लिए 25 लाख रुपये तथा सर्व-सुविधायुक्त शौचालय निर्माण के लिए 10 लाख रुपये की घोषणा शामिल है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जनजातीय समाज से है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनजातियों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आदिवासियों, विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए पीएम जनमन योजना और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना शुरू की गई है। उन्होंने समाज से अपील की कि शिक्षा को प्राथमिकता दें और नशा मुक्ति की दिशा में कदम उठाएं। मुख्यमंत्री श्री साय ने समाज के युवाओं को कौशल विकास और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 महीने की हमारी सरकार द्वारा अनेक विकास कार्य किए गए हैं। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें से 14 लाख आवास पूरे हो चुके हैं।  प्रधानमंत्री द्वारा एक ही दिन में 3 लाख आवासों में गृह प्रवेश कराया गया। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की गई और धान के मूल्य की अंतर राशि के रूप में 12 हजार करोड़ रुपये प्रदाय किए गए। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। जिनका नाम छूट गया है, उन्हें भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए संचालित योजनाओं, रामलला दर्शन योजना, और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी को हमारी सरकार पूरा कर रही है। उन्होंने बताया कि आवास प्लस सर्वे एप शुरू किया गया है, जिससे जिनके पास घर नहीं हैं, वे भी सर्वे में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को विकसित करना हमारा लक्ष्य है। कार्यक्रम में सांसद रूप कुमारी चौधरी, महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, पूर्व सांसद चुन्नी लाल साहू, पूर्व विधायक प्रीतम सिंह दीवान, छत्तीसगढ़ बीज निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर, येतराम साहू, कंवर पैकरा समाज के प्रदेश अध्यक्ष हरबंश मिरी अनेक जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में सामाजिकजन उपस्थित थे।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका हाल ही में लखीराम ऑडिटोरियम में आयोजित मध्यदेशीय वैश्य महासभा के राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर समाज की विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि वैश्य महासभा ने व्यापार क्षेत्र के साथ-साथ समाज सेवा में भी सराहनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, "महासभा का सेवाभाव अनुकरणीय है।  हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हमने समाज के लिए क्या किया, न कि इस पर कि समाज ने हमें क्या दिया।" अपने उद्बोधन में राज्यपाल ने 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान में सहभागिता की अपील की और टीबी मरीजों के पोषण आहार में सहयोग के लिए भी लोगों से अनुरोध किया। सम्मेलन की अध्यक्षता महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता ने की। इस अवसर पर विधायक अमर अग्रवाल सहित समाज के अनेक गणमान्य सदस्य और नागरिक उपस्थित रहे।

 रायपुर_पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत कर्मचारियों ने अपने ,, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालयीन पेंशनर्स कल्याण समिति ,, के बेनर तले रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे को महापौर बनने पर उन्हे श्रीफल और उनके नगर निगम के कर्मचारियों के साथ साथ नगर के सभी नागरिकों को बधाई देते प्रतिनिधि मंडल नने जनहित में नेक कार्य करने के लिए पत्र देते हुए शुभकामनाएं दी l

 बिलासपुर। एकीकृत बाल विकास परियोजना सकरी अंतर्गत आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन मंगाए गए हैं। ग्राम चोरभठठीखुर्द के आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 2, ग्राम घुटकु के आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 4 एवं 9 में सहायिकाओं की नियुक्ति होनी है। इच्छुक आवेदिका कार्यालयीन समय में 15 अप्रैल से 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकती है। आवेदन के संबंध में एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय सकरी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 

 दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009 के तहत प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अधिनियम के तहत् गरीब बच्चों को शिक्षा हेतु उच्च निजी विद्यालयों में भी प्रवेश का अवसर मिलना चाहिए। कलेक्टर श्री सिंह आज लोक निर्माण विभाग के सभा कक्ष में आयोजित शिक्षा सत्र 2024-2025 एवं 2025-2026 में प्रवेश हेतु आरटीई के तहत नियुक्त नोडल अधिकारियों की बैठक में उक्त बाते कही। कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों से निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु बच्चों के पात्रता के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आरटीई के तहत स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रवेश हेतु उनके अभिभावकों को पात्रता के संबंध में भ्रमित करने के बजाय सही मार्गदर्शन प्रदान करें। पात्रता का परीक्षण कर यदि उसमें प्रमाण पत्र आदि की कमी हो तो सत्यापन कराकर सही बनवायें। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि नोडल अधिकारी प्रमाण पत्रों के सत्यापन पर विशेष ध्यान देंगे। सत्यापन हेतु वे स्वयं आवेदक के घर जाकर पंचनामा तैयार करायें। आवेदक के पात्र घोषित होने के बाद किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। शिकायत की स्थिति में नोडल जिम्मेेदार होंगे। नियमानुसार नोडल के विरूद्ध कार्यवाही होगी। दिव्यांग बच्चों का शासकीय चिकित्सालय से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसी प्रकार अंत्योदय कार्ड के संबंध में आवेदक के राशन कार्ड का नंबर भी लिया जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि अभिभावक द्वारा आरटीई के अंतर्गत बच्चे के प्रवेश के लिए प्रस्तुत दस्तावेज में अलग अलग पते होने पर नोडल को संबंधित के घर में जाकर इसका सत्यापन करना होगा। उन्होंने आवेदक को एसएमएस से सूचित करने मोबाइल नंबर के अलावा आगामी वर्ष हेतु ओटीपी का प्रावधान संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजने डीईओ को निर्देशित किया।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। गृह विभाग द्वारा 28 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विशेष समितियों के गठन के निर्देश दिए गए हैं। यह नीति, नक्सल हिंसा में पीड़ित हुए व्यक्तियों एवं परिवारों जैसे कि मृत्यु, गंभीर घायल या स्थायी अपंगता के शिकार लोगों के साथ-साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और राहत के उद्देश्य से तैयार की गई है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। गृह विभाग द्वारा 28 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विशेष समितियों के गठन के निर्देश दिए गए हैं। यह नीति, नक्सल हिंसा में पीड़ित हुए व्यक्तियों एवं परिवारों जैसे कि मृत्यु, गंभीर घायल या स्थायी अपंगता के शिकार लोगों के साथ-साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और राहत के उद्देश्य से तैयार की गई है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। गृह विभाग द्वारा 28 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विशेष समितियों के गठन के निर्देश दिए गए हैं। यह नीति, नक्सल हिंसा में पीड़ित हुए व्यक्तियों एवं परिवारों जैसे कि मृत्यु, गंभीर घायल या स्थायी अपंगता के शिकार लोगों के साथ-साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और राहत के उद्देश्य से तैयार की गई है।

राजनांदगांव - वनचेतना मनगटा मार्ग ग्राम बघेरा स्थित बाबा मरस पोटा धाम  में 12 अप्रैल दिन शनिवार श्री हनुमान जन्मोत्सव की तैयारी भव्य रूप की जा रही  सुबह से हनुमान चालीसा का पाठ एवं महा आरती के बाद चना गुड़ एवं रोट खिचड़ी का प्रसाद वितरण भक्तों को किया जाएगा / राजनांदगांव शहर से 16 किलो मीटर दूर वनचेतना मनगटा मार्ग ग्राम बघेरा में स्थित बाबा मरस पोटा धाम में श्री मद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ एवं नवरात्रि नवदिन भंडारा के आयोजन के बाद अब 12 अप्रैल दिन शनिवार श्री हनुमान जन्मोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है पुरे मंदिर प्रांगण को केसरिया झंडा तोरण से सजाया जा रहा है/  बाबा मरस पोटा धाम में 21 फीट भव्य हनुमान जी/17 फीट जय मां महाकाली 18 फीट नंदी महाराज 12 ज्योतिलिंग/शनि देव/विशाल कछुआ/गणपति जी मूर्ति आकर्षण का केंद्र बना हुआ है/
 बाबा मरस पोटा हमारी कन्या विवाह
धाम  में कन्या विवाह बड़ी धूमधाम से किया जाता है समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के कन्याओं को यह नहीं लगाना चाहिए कि आर्थिक तंगी के कारण शादी नियम से नहीं हुई इस लिए हमारी कन्या विवाह समिति बनाई गई है कन्या विवाह में जय माला सेटअप/हल्दी/ फेरा /बारात स्वागत/बराती ओ के लिए भोजन प्रसादी समिति द्वारा की जाती है
हर वर्ष सौ दिन भंडारा
 बाबा मरस पोटा धाम में क्वांर एवं चैत्र नवरात्र/11 दिन गणपति/1 माह सावन माह साहित हनुमान जन्मोत्सव/महाशिवरात्रि/तीज त्यौहार/ कन्या विवाह सहित अन्य पर्व में भंडारा प्रसादी का आयोजन किया जाता है
41 फीट विशाल त्रिशूल निर्माण कार्य जारी
बाबा मरस पोटा धाम में 41 फीट ऊंचा भव्य त्रिशूल निर्माण कार्य जारी है 35 सौ वर्ग फिट गोल परिक्रमा के लिए चबुतरा निर्माण कार्य किया गया 30 फीट कालम ढ़लाई कार्य पूर्ण हो चुकी है
 बाबा मरस पोटा धाम के संरक्षक राकेश श्रीवास्तव/अध्यक्ष दिलीप साहु/ राजकुमार देवांगन/रवि साहु/विकास लिमजा/नीलकंठ यादव/संजय यादव/ पुरषोत्तम साहु/प्रताप साहु/ थरवेतन/चंदा निषाद/अर्जुन/गांधी साहु   मुकेश निषाद दिलीप मेश्राम सहित बाबा मरस पोटा धाम समिति के सदस्यों श्री हनुमान जन्मोत्सव अवसर पर आयोजित भक्ति मय कार्यक्रम में भाग लेने की अपील भक्तों से की है