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छत्तीसगढ़

  • कांग्रेस ने बस्तर की जनता की तरफ से अमित शाह से पूछा 9 सवाल

    11-Sep-2023

    रायपुर। अमित शाह एक बार फिर से बस्तर आ रहे है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बस्तर की जनता उनसे जानना चाहती है कि 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार के दौरान बस्तर के आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को बंधक बनाकर रखा गया था। 15 सालों तक बस्तर में शोषण का दौर चल रहा था। हम बस्तरवासी अपने ही जल, जंगल, जमीन पर अधिकार से वंचित कर दिये गये थे। जब बस्तर के साथ अत्याचार हो रहा था तब भाजपा नेतृत्व क्यों मौन था? छत्तीसगढ़ वासियों तथा बस्तर वासियों की तरफ से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से 9 सवाल पूछते हुये जवाब मांगा है। अमित शाह जवाब दे-

     
    1. आरक्षण विधयेक कब तक लंबित होगा?
    छत्तीसगढ़ की जनता के हित में भूपेश सरकार ने विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करवा कर राजभवन भेजा है, इस विधेयक में सर्व समाज के लिये आरक्षण का प्रावधान है जिसमें आदिवासी समाज के लिये भी 32 प्रतिशत ओबीसी के लिय,े 27 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिये, 13 प्रतिशत अनारक्षित वर्ग के गरीबो के लिये 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। अमित जवाब दे आदिवासियों का 32 प्रतिशत आरक्षण कब तक राजभवन में लंबित रहेगा? संवैधानिक रूप से राजभवन केन्द्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। अमित शाह गृहमंत्री है। अमित शाह बताये आरक्षण संशोधन विधेयक पर कब तक हस्ताक्षर होगा? आदिवासी समाज को उसकी आबादी के अनुपात में उसका हक मिलने आप और भाजपा क्यों बाधा बनी हुई है?
     
    2. नगरनार प्लांट क्यों बेच रहे?
    बस्तर का नगरनार स्टील प्लांट जो कि बस्तर वासियों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है जिसे केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने उद्योगपति मित्र को फायदा पहुंचाने विनिवेश करना चाहती है जिसकी प्रक्रिया में आरंभ हो चुकी है। बस्तर विशेषकर लोगो की भावना से जुड़ा नगरनार संयत्र बेचने की कार्यवाही कब बंद होगी?
     
    3. नंदराज पहाड़ की लीज केन्द्र रद्द क्यों नहीं कर रहा?
    नंदराज पहाड़ से ग्रामीणों की आस्था जुड़ी हुई है वे उस पहाड़ को देवतुल्य मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। बैलाडीला नन्दराज पहाड़ लौह अयस्क के दोहन हेतु रमन सरकार ने 2016-17 में अडानी को लीज पर दिया था। जिसके विरोध में क्षेत्र के ग्रामीणों ने लंबा संघर्ष किया। भूपेश बघेल सरकार बनते ही राज्य सरकार अडानी को दी गयी लीज खारिज कर दिया परंतु आज दिनांक तक केन्द्र ने इसके लिए किसी प्रकार की नोटिफिकेशन जारी नही किया। अमित शाह बताये अडानी का हित बड़ा है या आदिवासियों की आस्था?
     
    4. एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर में क्यों नहीं आ रहा?
    एनएमडीसी भारत की वह नवरत्न कंपनी है जो लौह अयस्क तो बस्तर से निकालती है और उसे दुनिया भर में भेजती है परंतु अपना मुख्य कार्यालय बस्तर की बजाए तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बनाए बैठी है, पूर्व में बस्तर में यातायात के अभाव से यह निर्णय ठीक लगता था परंतु वर्तमान में बस्तर भी अब सर्वसुविधायुक्त बन चुका है एन एम डी सी को अपना मुख्यालय अब बस्तर में बनाना चाहिए ताकि बस्तर के बेरोजगार युवाओं के लिए एन एम डी सी में रोजगार का द्वार खुल सके। अमित शाह जी बताये एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर में क्यों नही आ रहा? 
  • सीएम भूपेश बघेल बोले - कोई भी परेशानी आये, सरकार 20 क्विंटल धान की खरीदी करेगी

    11-Sep-2023

    धमतरी। सिहावा कर्णेश्वर रामायण महोत्सव के अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोई भी दिक्कत हो, सरकार हर स्थिति में किसानों से 20 क्विंटल धान की खरीदी करेगी। हम किसानों के साथ खड़े हैं। चाहे किसानों की बात हो, श्रमिकों की बात हो, हम सभी के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्णेश्वर महादेव और कुलेश्वर महादेव की पुण्य भूमि से माघी पुन्नी मेले की शुरूआत होती है। भगवान श्रीराम के चरण जहाँ जहाँ पड़े हैं उन्हें विकसित करने की जिम्मेदारी हमने ली है। हमने इसकी शुरूआत माता कौशल्या की पुण्यभूमि से की है। रामवनपथ गमन पर्यटन परिपथ अंतर्गत कार्यों का लोकार्पण हम कर रहे हैं। रामराज्य में सबको सम्मान और अवसर मिलता था। भगवान श्रीराम की प्रेरणा से हम भी सबके सम्मान और सबको अवसर दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीराम के पुण्यस्थलों को विकसित करने के साथ ही हम कृष्ण कुंज भी तैयार कर रहे हैं।

     
  • उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा- भाजपा ही हौसले वाली, हम लोग तो डरपोक हैं

    10-Sep-2023

    रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 21 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जिसके बाद सत्ताधारी दल कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई लिस्ट जारी नहीं होने पर लगातार बीजेपी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, वे सूची जारी नहीं होने को कांग्रेस का डर बता रहे हैं। जिसे लेकर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने मजाकिया अंदाज में बीजेपी पर तंज कसा है। सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी बहुत सही कह रही है, हम लोगों से ज्यादा डरपोक कोई नहीं है, भाजपा ही हौसले वाली है जबकि हम लोग तो डरपोक है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार में रहकर 5 साल काम किया है। हमने सभी के लिए काम किया है। हमें इस बात का भरोसा है,सब कुछ देखकर सबसे अच्छे से फीडबैक लेकर जारी ही लिस्ट जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 हजार से ज्यादा आवेदन आए हैं और सभी की शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है, इसलिए समय तो लगेगा।

    छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल चल रही है, जिससे बुरा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है, जिसे लेकर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि हाथ जोडक़र अपील करता हूं कि लोगों के स्वास्थ्य और जान के साथ खिलवाड़ ना करें। उन्होंने कहा कि संगठन के कुछ लोग ऐसे होते हैं,जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे चीजों को बल देते है। टीएस ने कहा कि उनकी बात सुन ली गई है और पहले भी सुन ली गई थी।कई माध्यमों से लगातार उनके प्रतिनिधियों से बातचीत हो रही है। अगर नहीं होती तो हमारे पास विकल्प नहीं रहता है अप्रिय कार्यवाही करने का। बता दें कि छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के 35,000 डाक्टर्स, नर्से, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक बीते 20 दिनों से तूता स्थित धरना स्थल में अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। इसकी वजह से ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं लगभग ठप पड़ी हुई हैं। इसी बीच शासन की ओर से एस्मा लगाने के बाद निलंबन की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अब तक लगभग 4,084 लोगों को सेवा से निलंबित कर दिया गया है।
  • रायपुर स्थित बीरगांव में ‘आप’ ने निकाली बदलाव यात्रा

    10-Sep-2023

    रायपुर। आम आदमी पार्टीके कार्यकर्ताओं ने सहप्रभारी हरदीप सिंह मुंडिया के नेतृत्व में आज रायपुर के बीरगांव क्षेत्र के व्यास तालाब चौक से बदलाव पदयात्रा निकालकर मूलभूत व्यवस्थाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया। इस दौरान हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि प्रदेश की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पीने के पानी की अनुपलब्धता से प्रदेशवासी गंभीर स्थिति में हैं। आप प्रदेश सहप्रभारी हरदीप सिंह मुंडिया ने इस दौरान कहा कि दिल्ली और पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना तो बिजली, शिक्षा, इलाज, पानी समेत अन्य सभी मूलभूत सुविधाएं मुफ्त और बेहतर हुईं है। वहीं, इसके उलट बीजेपी शासित प्रदेशों में सुनियोजित तरीके से स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बिजली के बिल तो आ रहे हैं पर बिजली नहीं मिल पा रही है। चारों ओर भ्रष्टाचार और तानाशाही का आलम है। हरदीप सिंह मुंडिया ने बीजेपी-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो बेहतर स्कूल नहीं बना सकते उनसे बड़े मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थानों की उम्मीद करना बेईमानी है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तभी इस तरह के संस्थान हर जिलों में प्रभावी रूप से खुल सकते हैं। दोनों दलों की मिली-जुली नीति से आम जनता त्रस्त है। वहीं, बदलाव पदयात्रा में तरूण वैद्य, केएस नायडू और विजय गुरूबक्क्षानी समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ ‘आप’ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। 

  • रायपुर: फैक्ट्री में काम करने वाली किशोरी के साथ रेप, आरोपी फरार

    10-Sep-2023

    रायपुर। राजधानी रायपुर में एक नाबालिग के साथ शादी का वादा कर रेप की वारदात हुई है। इस नाबालिग का परिवार कुछ महीनें पहले ही महासमुंद से रायपुर किराए के मकान में शिफ्ट हुआ था। घटना के वक्त घर में नाबालिग अकेली थी। आरोपी उससे बातचीत के बहाने घर के अंदर घुसा और फिर रेप कर दिया। इस मामले में फिलहाल डीडी नगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और युवक की तलाश कर रही है। दरअसल, महासमुंद का रहने वाला लोकेश घृतलहरें पास ही एक फैक्ट्री में दोना-पत्तल बनाने का काम करता है। उस फैक्ट्री में रेप पीडि़ता भी काम करती थी। जहां से दोनों का परिचय हो गया। इस बीच आरोपी ने युवती से भविष्य में शादी करने का वादा भी किया। लेकिन बाद में वो परिवार समेत मुकर गया।

     
    नाबालिग के घर वालों को जब ये बात पता चली। तो वे रायपुर शिफ्ट हो गए। फिर यहीं किराए के मकान में रहने लगे। इसी बीच आरोपी को ये बात पता लग गई। वो महासमुंद से बाइक में नाबालिग के घर पहुंच गया। आरोपी लोकेश ने देखा कि घर में कोई नहीं है तो वह नाबालिक से बात करने के बहाने घर के अंदर घुस गया। अंदर पहुंच कर वो उसके साथ छेड़छाड़ और धमकी देने लगा। फिर उसने दुष्कर्म कर दिया। इस बीच चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने घर की कुंडी बाहर से बंद कर दी और पुलिस को फोन कर दिया।इस मामले में डीडी नगर ञ्जढ्ढ अविनाश सिंह ने कहा कि ये आरोप गलत है। पीडि़ता और आरोपी के घरवालों के बीच शादी को लेकर आपस में विवाद हुआ था। वे आपस मे समझौता करना चाहते थे। फिलहाल इस मामले में रिपोर्ट दर्ज हो गयी है। आरोपी की जल्द ही गिरफ्तार कर ली जाएगी।
  • बिजली कनेक्शन कटने डरा रहे ठग, धोखाधड़ी से सावधान रहें

    10-Sep-2023

    रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन विद्युत कंपनी ने एलर्ट जारी करते हुए कहा है कि साइबर ठग द्वारा उपभोक्ताओं के मोबाइल पर झूठी (फेक) एसएमएस भेजे जा रहे हैं। जिसमें बिजली बिल भुगतान नहीं होने पर कनेक्शन काटने का संदेश लिखा होता है। साथ ही10 अंकों का फर्जी मोबाइल नंबर से संपर्क करने कहा जाता है। इस नंबर पर फोन करने पर साइबर ठग बिजली कनेक्शन कटने का झांसा देते हैं। विद्युत कंपनी कभी भी अपने उपभोक्ताओं को 10 अंकों के मोबाइल नंबर से कोई मैसेज नहीं भेजती है और न ही 10 अंकों के मोबाइल नंबर पर किसी तरह के भुगतान स्वीकार किया जाता है।

     
    पॉवर कंपनी ना ही कभी भी किसी लिंक को क्लिक करने के लिए कहती है और ना ही ‘मोर बिजली ऐप’ के अलावा किसी ऐप को डाउनलोड करने या उपयोग करने को कहती है। साइबर ठग उपभोक्ता नंबर के बजाय उपभोक्ता का मोबाइल नंबर मांगते हैं और भुगतान संबंधी जानकारी देने की बात कहते हैं। साथ ही ये प्ले स्टोर में जाकर किसी एप्प को डाउनलोड करने कहते हैं, जिससे उपभोक्ता धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि बिजली संबंधी सभी भुगतान विद्युत वितरण कंपनी के काउंटरों, एटीपी सेंटरों, मोर बिजली ऐप, कंपनी की वेबसाइट सीएसपीडीसीएल डॉट सीओ डॉट इन अथवा सीएसी या पे पॉइंट के अधिकृत आउटलेट्स पर ही करें। इनके अलावा किसी दूसरे माध्यम से किसी भी तरह की राशि का भुगतान न करें।
  • एलईडी वैन से किया जा रहा छत्तीसगढ़ सरकार के योजनाओं का प्रचार प्रसार

    10-Sep-2023

    सारंगढ़ बिलाईगढ़। जनसंपर्क विभाग द्वारा जिलों में एलईडी प्रचार वाहन से छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार गांव गांव शहर शहर में किया जा रहा है। जिले के बरमकेला विकासखंड के ग्राम बुदेली, सराइपाली, कुम्हारी, मल्दा, लेंधरा, दमदमा, झिकीपाली, कंचनपुर में एलईडी वैन से योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। राज्य सरकार की अक्ती तिहार का कैलेंडर, योजनाओं के पाम्पलेट आदि का वितरण भी किया गया है।

     
    यह एलईडी प्रचार वाहन जिले के सारंगढ़ और बिलाईगढ़ विकासखंड के गावों शहरों में प्रचार प्रसार करेगा। एलईडी प्रचार वाहन से राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, नई औद्योगिक नीति, राजीव युवा मितान क्लब, पौनी पसारी योजना, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, हाफ बिजली बिल, बेरोजगारी भत्ता, किसानों के कर्ज माफ, राम वन गमन पर्यटन परिपथ का विकास, मुख्यमंत्री सुगम सडक़ योजना, राजीव गांधी भूमिहीन खेतिहर मजदूर न्याय योजना और सुराजी योजना नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी का वीडियो क्लिप के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है।
  • लॉक तोडक़र चुरा ले जाते थे वाहन, 22 बाइक के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

    10-Sep-2023

    रायगढ़। विगत दिनों रायगढ जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही लगातार मोटर सायकिल चोरी को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी श्री सदानंद कुमार द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारी एवं सायबर सेल को मोटर सायकल चोरी मे अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया है । इसी कडी में बीते दिनों टीआई तमनार आशीर्वाद राहटगांवकर को मुखबिर से सूचना मिली कि लोडर ऑपरेटर का कार्य करने वाला भोले शंकर निवासी डबरा मोटरसाइकिल चोरी में सक्रिय है मुखबिर सूचना एसडीओपी धरमजयगढ़ को अवगत कराने पर एसडीओपी धरमजयगढ़/सायबर सेल पर्यवेक्षण अधिकारी दीपक मिश्रा द्वारा सायबर सेल एवं तमनार पुलिस को तस्दीकी हेतु निर्देशित किया गया।

     
    सायबर सेल की टीम एवं थाना तमनार स्टाफ द्वारा पिछले माह तमनार में सुरेन्द्र पटनायक निवासी चक्रधरनगर रायगढ़ की चोरी गई मेट्रो स्कुटी के संबंध में संदेही बलदेव दास मंहत निवासी आईटीआई कॉलोनी चक्रधरनगर रायगढ़ को हिरासत में लेकर हिकम्मत अमली से पूछताछ करने पर उसने अपने साथी लोडर आपरेटर भोलेशंकर केंवट निवासी डभरा के साथ मिलकर रायगढ़ शहर , तमनार, घरघोडा , बरमकेला , पूंजीपथरा तथा जिले के बाहर मोटर सायकल/स्कुटी का लॉक तोडक़र वाहनों की चोरी करना बताया । आरोपी बलदेव दास के निशानदेही पर आरोपी भोलेशंकर केंवट को भी थाना तमनार पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर कडाई से पूछताछ किया गया । दोनों आरोपियों के मेमोरेंडम बयान पर कुल 22 नग दुपहिया वाहन कीमती 6,50,000 रूपये का टीम द्वारा बरामद किया गया है ।  
    गिरफ्तार आरोपी -
    (1) बलदेव दास मंहत पिता मेहत्तर दास मंहत उम्र 20 साल निवासी आईटीआई कालोनी चक्रधरनगर थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ छग
    (2) भोलेशंकर केंवट पिता जीवन प्रसाद केंवट उम्र 29 साल साकिन डभरा थाना डभरा जिला सक्ती छग 
  • कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड सड्डू के इंद्रा गार्डन में 44 वे निःशुल्क नियमित योगाभ्यास केंद्र का हुआ शुभारंभ

    06-Sep-2023

    रायपुर/ वार्ड क्रमांक 7 कुशा भाऊ ठाकरे वार्ड के वृंदावन गार्डन में छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा निशुल्क योग कक्षा का शुभारंभ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा द्वारा किया गया। अध्यक्षता जिला सहकारी बैंक रायपुर के अध्यक्ष एवं रायपुर ग्रामीण के विधायक प्रतिनिधि श्री पंकज शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में वार्ड पार्षद श्रीमती सुशीला धीवर ने किया।यह छत्तीसगढ़ योग आयोग की 44 वां कक्षा है। आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेशशर्मा ने छत्तीसगढ़ योग आयोग के उद्देश्य प्रकाश डालते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ योग आयोग योग निशुल्क योग कक्षाओं के माध्यम से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति सजगता एवं जागरूकता पैदा कर रहा है और योग के माध्यम से न केवल अपने रोगों को मिटा रहे हैं बल्कि रोगों से बच भी रहे हैं ।योग के माध्यम से छत्तीसगढ़ योग आयोग गठन से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में योग के प्रचार प्रसार कर लोगो को योग से जोड़ने का कार्य कर रही है।इसी तारतम्य में आगामी सप्ताह गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का कार्यक्रम इंदौर स्टेडियम में आयोजित है ।श्री पंकज शर्मा जी ने कहा कि योग हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और हम इसे अपने जीवन शैली में शामिल करें ।पार्षद पार्षद श्रीमती सुशीला धीवर अपने वार्ड में योग कक्षा खोलने पर खुशी व्यक्ति की ।आज उद्घाटन के अवसर पर छबि राम साहू एवं ज्योति साहू ने योगाभ्यास कराया तथा इस अवसर पर योग प्रभारी श्री रविकांत एवं सुश्री दिव्या नायक जो इस कक्षा की संचालिका है तथा श्रीपाल जी उपस्थित रहे। इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा के द्वारा पौधारोपण भी किया गया।

  • बैंकों की सुविधा और विश्वसनीयता दोनों खत्म करने पर आमादा है मोदी सरकार

    05-Sep-2023

    रायपुर 05 सितंबर 2023। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार के संरक्षण में जहां एक तरफ बैंक फ्रॉड की घटनाएं बेतहाशा बढ़ी है, धोखाधड़ी करने वाले और भगोड़ों को भाजपाईयों का संरक्षण मिला है जिसका नुकसान आम जनता को भोगना पड़ रहा है। मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते देश में बैंकिंग व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा रही है। मोदी सरकार के पूंजीपति मित्र प्रेम के चलते जो लाखों करोड़ों का लोन राइट ऑफ किए जा रहे हैं उसकी भरपाई बैंक बड़ी बेरहमी से आम जनता से कर रहे हैं।

    प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि बैंकों से दी जाने वाली सभी तरह की निःशुल्क सुविधाएं और विश्वसनीयता, मोदी सरकार ने दोनों ही खत्म कर दिया है। पिछले 70 साल में जो सुविधा बैंकों में निःशुल्क हुआ करती थी अब सभी तरह की सेवाओं के लिए मोदी सरकार में अतिरिक्त पैसे चाहिए। पता भी नहीं चलता कि कब-कब, किस बात के लिए खातों से पैसे काट लिए। इतिहास में मोदी सरकार से पहले कभी भी चेक क्लीयरेंस का पैसा नहीं लगता था, लेकिन अब उसके भी पैसे वसूल रहे। अपने ही खातों में पैसा जमा करने और निकालने के भी एक्स्ट्रा फीस वसूले जा रहे हैं। मोदी सरकार से पहले चेक बुक फ्री हुआ करते थे, अब हर बार उसके पैसे वसूल रहे। एसएमएस चार्ज 2 रूपए, 3 रूपए से बढ़कर सीधा 25 से 50 रूपए प्रति खाता। स्टेटमेंट का भी पैसा चाहिए, न्यूनतम बैलेंस के नाम पर सैंकड़ों रूपए वसूल रहे हैं।
    प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि एक तरफ जहां खातेदारों के द्वारा बैंकों में जमा रकम पर ब्याज घटा दी गई है। एफडी, रिकरिंग और बचत खाते सभी में ब्याज दर घटकर लगभग आधा रह गया है। आम जनता की जेब में डकैती और खुलेआम लूट का कोई अवसर मोदी सरकार नहीं छोड़ रही है। बैंक फ्रॉड करके देश छोड़कर भागने वाले भगोड़ों को मोदी सरकार से सरंक्षण सर्वविदित है। भगोड़े ललित मोदी को इंटरपोल से जारी रेड कॉर्नर नोटिस मोदी सरकार के संरक्षण में निरस्त किए गए। एंटीगुआ में नागरिकता के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने ही एनओसी जारी किया। 18 लाख करोड़ से अधिक की राशि मोदी के चंद पूंजीपति मित्रों का राइट ऑफ किए गए जिसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है। दरअसल मोदी सरकार बैंकों की विश्वसनियता और आमजनता की सुविधा खत्म करके निजीकरण का षड़यंत्र रच रही है।
  • 15 सालों तक भगवान राम और माता कौशल्या को भाजपा भूल गयी थी

    05-Sep-2023

    रायपुर 05 सितंबर 2023। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा राम के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है, रामकाज नहीं करना चाहती है। 15 सालों तक भगवान राम और माता कौशल्या को भाजपा भूल गयी थी। 15 साल में जो नहीं हुआ उसे कांग्रेस सरकार ने 5 साल के भीतर पूरा कर दिखाया। राम वन गमन पथ जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के वनवास काल के दौरान छत्तीसगढ़ जो पूर्व में कौशल प्रदेश था में बीते उनके समय को याद दिलाता है। कांग्रेस सरकार के प्रयासों से राम वन गमन पथ सीतामढ़ी हरचौका से रामाराम तक लगभग 2260 किलोमीटर की योजना साकार रूप ले चुका है।

    प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से राजनीति करने वाली भाजपा ने विश्व विख्यात विश्व की एकलौती माता कौशल्या के मंदिर निर्माण के विषय में नहीं सोचा। भाजपा के लिए जय श्री राम का नारा सिर्फ सत्ता प्राप्ति का जरिया, सत्ता मिलते ही भाजपा श्री राम जी को भूल जाती है। छत्तीसगढ़ में 15 साल में रमन भाजपा सरकार में वही हुआ। मोदी सरकार रामायण सर्किट के नाम से एक परियोजना शुरू कर रही है। जिसमें उसका दावा है कि रामायण कालीन स्थानों को संरक्षित किया जायेगा। लेकिन मोदी सरकार ने दुर्भावना पूर्वक छत्तीसगढ़ के भगवान राम के वन गमन मार्गों को स्थान नहीं दिया। जबकि मान्यता है कि भगवान राम ने अपने वनवास काल के 14 वर्ष में से अधिसंख्यक समय को छत्तीसगढ़ में बिताया था। छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल और माता कौशल्या का मायका जन्म स्थान भी माना जाता है। इसके बाद भी रामायण सर्किट में छत्तीसगढ़ के एक भी स्थान को जगह नहीं देना बताता है कि भाजपा छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे नहीं आने देना चाहती।
    प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 15 साल तक रमन शासनकाल में छत्तीसगढ़ की बिटिया और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की माता कौशल्या माता जी को रमन भाजपा ने कभी याद नहीं किया। भाजपा का राम नाम का जाप राम भक्तों से मात्र वोट बटोरने और चंदा वसूलने तक ही सीमित है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी छत्तीसगढ़ के कण-कण में बसते है। छत्तीसगढ़ में सुबह की शुरुवात राम-राम से होती है। किसान काठा से धान नापते समय गिनती करते है तब एक नही बल्कि राम बोलते है। यहाँ के नदी, पेड़ पौधे, पर्वतों सभी प्राणियों में यहां के जनमानस के हृदय में बसते हैं। छत्तीसगढ़ में ही रामनामी परिवार भी है। 15 साल तक भाजपा ने राम नाम का उपयोग सिर्फ वोट बटोरने के लिए किया है राम वन गमन पथ को लेकर भाजपा के पास कोई ठोस नीति और नियत नहीं रही है।
    प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा गोसेवा और भगवान राम के नाम पर वर्षो से राजनीति करती रही है, छत्तीसगढ़ में दोनों ही मुद्दे उसके हाथ से छिन गया है। भाजपा ने 15 सालों तक गौशाला के नाम पर 1667 करोड़ का घोटाला किया, रमन राज में गौशालाओं में 27000 गाये मर गयी, तब भाजपा के किसी नेता ने गौशाला जाने की हिम्मत नहीं दिखाया था। आज जब प्रदेश में गायों के संरक्षण का काम हो रहा तब भाजपाईयों को पीड़ा हो रही है।
  • कांग्रेस रायपुर दक्षिण विधानसभा से दावेदार मनोज सिंह ठाकुर को वकीलों,प्राईवेट स्कूल एसोसिएशन और क्षत्रिय राजपूत ठाकुर समाज का विशेष समर्थन व सहयोग

    05-Sep-2023

    रायपुर/ रायपुर दक्षिण से मनोज सिंह ठाकुर को कांग्रेस प्रत्याशी बनाये जाने पर उन्हे वकीलों का विशेष समर्थन सहयोग व साथ मिल रहा है साथ ही रायपुर दक्षिण में बाहुल्य ठाकुर समाज का समर्थन, छत्तीसगढ़ प्राईवेट स्कूल एसोसिएशन का सपोर्ट और स्कूल संचालक होने से अभिभावक और बच्चों का समर्थन, साथ ही कुशालपुर रायपुर दक्षिण में जन्म व पारिवारिक संबंध का विशेष लाभ मिलेगा

  • आगामी चुनाव को लेकर डोंगरगढ़ में हुई बैठक

    04-Sep-2023

    डोंगरगढ/ राष्ट्रीय मजदूर इंटक कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष एवं डोंगरगढ विधान सभा के प्रबल दावेदार माननीय उमेश रगडे जी साथ में माननीय नंद कुमार बघेल जी के नवनियुक्त निजी सचिव श्री हेमंत देवांगन तथा सर्व समाज वरिष्ठ गण के साथ डोंगरगढ विधान सभा चुनाव के विषय पर गंभीरता से चर्चा की गई तथा श्री उमेश रगडे जी को डोंगरगढ विधान सभा चुनाव की तैयारी का आदेश माननीय नंद कुमार बघेल जी ने दिया I

  • भगवान के नाम का चंदा चोरी, जमीन दलाली, नफ़रत, हिंसा उन्माद भाजपाइयों का आसुरी चरित्र है

    04-Sep-2023

    रायपुर 04 सितंबर 2023। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भगवान राम के अस्तित्व को, रामसेतु के अस्तित्व को पहली बार अटल सरकार ने नकारा और आखरी बार हाल ही में दिसंबर 2022 में देश के उच्च सदन राज्यसभा के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ने, अब चुनावी लाभ के लिए छत्तीसगढ़ के भाजपाई झूठ बोल रहे हैं। ऐतिहासिक तथ्य की कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने 1993 में नासा के माध्यम से स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से तमिलनाडु के पंपम द्वीप (रामेश्वरम) से श्रीलंका की मन्नारद्वीप के बीच की श्रृंखला का पुरातात्विक और धार्मिक मान्यता को रेखांकित किया। कांग्रेस की सरकार ने यह स्थापित करवाया कि रामेश्वरम से लंका तक स्थित ढांचा श्रीराम सेतु का अस्तित्व है। इतिहास गवाह है कि श्रीराम के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा ने ही रामसेतु के अस्तित्व को नकारा है। सबसे पहले भाजपा की अटल बिहारी की सरकार ने ही सेतु समुद्रम परियोजना को तोड़ने मंजूरी दी और राम सेतु को तोड़ने के लिए 2004 में 3500 करोड रुपए का बजट प्रावधान किया था। अटल सरकार में जहाजरानी मंत्री रही टी.आर. बालू ने भी श्रीराम सेतु को नकारा था, हलफनामा दिया था। विगत शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार में केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने संसद में भाजपा सांसद कार्तिकेय शर्मा के एक प्रश्न के जवाब में भगवान रामसेतु के अस्तित्व को नकार दिया है उन्होंने कहा कि कुछ पत्थरों के अवशेष मिले हैं. लेकिन कह नहीं सकते कि वह राम सेतु है। दरअसल भाजपा का मूल चरित्र ही धर्म विरोधी है। धर्म को अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिये उपयोग करती है।

    प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि 15 साल सरकार में रहने के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छत्तीसगढ़ में न राम वन गमन पथ याद आया ना माता कौशल्या याद आई। गाय, गोबर और गंगाजल भाजपा के लिए केवल चुनावी है। रमन राज में गौसेवा के नाम पर 1766 करोड़ का अनुदान खा गए, गाएं मार दी गई, शगुन गौशाला, मयूरी गौशाला, सेठ फूलचंद गौशाला जैसे अनेकों मामले है। राम काज तो छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार कर रही है।
    प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि 1990 के दशक में भी विश्व हिंदू परिषद ने 1400 करोड़ के चंदा चोरी का आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगाया था जिस पर भाजपाई आज तक मौन है। हाल ही में अयोध्या जमीन अधिग्रहण घोटाला भी सर्वविदित है। चंपत राय के साथ मिलकर के साथ मिलकर भाजपाइयों ने अयोध्या में जमीन के घोटाले किए। छत्तीसगढ़ में भी भाजपाइयों पर चंदाचोरी के बिलासपुर और मंदिर हसौद थाने में एफआईआर दर्ज हुए।
    प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति में प्रभु श्री राम के भाषा स्वरूप को पूरी दुनिया के सामने रेखांकित किया है। अयोध्या में राम मंदिर का ताला कांग्रेस के शासनकाल में खुला, नियमित पूजा राजीव गांधी के विशेष प्रयास से आरंभ हुआ लेकिन कभी श्रेय नहीं लिए। धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने वाले, हिंसा और नफरत फैलाने वाले भाजपाई किस नैतिकता से कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं? आसुरी चरित्र कालनेमि चरित्र तो भाजपाइयों का उजागर हुआ है।
  • वन अधिकार मान्यता के क्रियान्वयन में देश में अव्वल छत्तीसगढ़

    04-Sep-2023

    रायपुर, 03 सितम्बर 2023। छत्तीसगढ़ में वन अधिकार मान्यता अधिनियम का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप प्रभावी और संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वयन हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में आदिवासी – वनवासियों सहित गरीब तथा कमजोर वर्ग के समस्त लोगों को काफी राहत मिली है, और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई है। आम जन के सरोकार के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं वन संरक्षण की दृष्टि से यह वन अधिकार मान्यता पत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में वन अधिकार मान्यता पत्र के संदर्भ में कुल 5 लाख 17 हजार 096 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र प्रदाय किये गये है। व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदाय करने में छत्तीसगढ़ राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। इसके अंतर्गत हितग्राहियों के समग्र विकास के लिए भूमि समतलीकरण, जल संसाधनों का विकास तथा क्लस्टर के माध्यम से हितग्राहियों को अधिकाधिक लाभ के उद्देश्य से अनेक योजनाओं के माध्यम से मदद पहुंचाई गई है। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक व्हीं. श्रीनिवास राव से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें हितग्राहियों को वन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य की जनहितकारी योजनाओं जैसे निजी भूमि पर बाईबेक गारंटी के साथ मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, फसल विविधता को प्रोत्साहित करने के लिये धान के बदले अन्य रोपण हेतु प्रोत्साहन राशि का प्रावधान आदि से भी जोड़ा जा रहा है। इसके तहत भूमि विकास के फलस्वरूप प्रति हितग्राही कृषि उत्पादन बढ़ गया है और अनेक प्रकार के आय-मूलक फसलों (कैश क्रॉप) का उत्पादन भी उन क्षेत्रों में किया जा रहा है। जिसके कारण हितग्राहियों का आजीविका उन्नयन भी सुनिश्चित हुआ है। साथ ही साथ इससे वन सुरक्षा के प्रति जनता का सीधा सरोकार सामने आया है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे है।

     
     
    इसी तरह राज्य में सामुदायिक वन अधिकार अंतर्गत कुल 46000 प्रकरणों को मान्यता प्रदान की गई है, जो कि पुनः देश में सर्वाधिक है। इसके अंतर्गत वनांचलों में निवासरत जन समुदाय को विभिन्न प्रकार के निस्तार संबंधी अधिकार जैसे गीण वन उत्पाद संबंधी अधिकार मछली व अन्य जल उत्पाद तथा चारागाह अधिकार विशेष पिछड़ी जाति एवं समुदायों, कृषकों को आवास अधिकार, सभी वन ग्रामों पुराने रहवास क्षेत्रों, असर्वेक्षित ग्राम आदि को राजस्व ग्राम में बदलने के अधिकार, आदि शामिल है। इसके अलावा वनांचल क्षेत्र में पाये जाने वाले लघु वनोपज संग्रहण के लिये 67 प्रजातियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है और इस वर्ष छ.ग. राज्य वन अधिकार मान्यता के प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा देश का 73 प्रतिशत लघु वनोपज का संग्रहण करने में सफलता प्राप्त की है।
     
    वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में कुल 4306 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र प्रदाय किये गये है। वन संसाधन अधिकार के प्रबंधन हेतु मान्यता प्रदान करने में छत्तीसगढ़ राज्य देश का प्रथम राज्य है, जहां व्यापक पैमाने पर वन वासियों के अधिकारों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुये वन अधिकार पत्र प्रदाय किये गये है। इस अधिकार के तहत ग्राम सभा को प्रदत्त मान्यता वाले वन क्षेत्रों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। उक्त वनों के प्रबंधन हेतु प्रबंध योजना तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर है। जिसके लिये 19 जिलों के लगभग 2000 ग्रामों के हितधारकों को प्रबंध योजना तैयार कर कार्य आयोजना के साथ एकीकृत करते हुये प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
     
    प्रबंध योजना में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता वाले वन के प्रबंधन हेतु समस्त प्रकार के सर्वेक्षण करते हुये प्रबंधन के सभी आयाम प्रस्तावित है। यहां यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक ईकाई वन भूमि पर अधिक से अधिक लाभ के लिये किस प्रकार का रोपण अथवा संरक्षण संबंधी कार्य प्रस्तावित किया जा सकता है। फाउंडेशन फॉर ईकोलाजिकल सेक्युरिटी नामक स्वयं सेवी संस्था द्वारा राज्य के 19 जिलों के लगभग 700 ग्रामों में प्रसंस्करण एवं आय संसाधन में वृद्धि के लिये संभावनाओं की तलाश और उससे संबधित प्रशिक्षण दिया गया है।
     
    इसी तरह प्रदान संस्था के द्वारा 05 जिलों के 36 गांवों में कृषि के उन्नत तकनीक एवं प्रसंस्करण के विभिन्न आयामों का प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही रिक्त स्थानों पर कार्य आयोजना के प्रावधानों को प्रबंध योजना में एकीकृत करते हुये स्थानीय प्रजातियों के लिये वृहद रोपण हेतु योजना तैयार की जा रही है। राज्य में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार अधिनियम अंतर्गत राज्य के 24 जिलों में लगभग 106 प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 5492 हितग्राही लाभान्वित हुये है।
  • एसईसीएल कर्मचारियों को मिला एरियर: नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट के तहत 37 हजार 417 कर्मचारी को मिला लाभ, 1000 करोड़ का भुगतान

    03-Sep-2023

    बिलासपुर 03 सितम्बर 2023। एसईसीएल कर्मचारियों के खातों में एरियर्स के रूप में धन की बरसात हुई। कोल इंडिया कंपनी ने 11वें नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट एग्रीमेंट (NCWA-XI) के तहत सभी कर्मचारियों के खाते में भुगतान कर दिया है। उन्हें करीब 23 माह का एरियर्स राशि के साथ ही बढ़ी हुई सैलरी भी दी जा रही है। कंपनी ने एसईसीएल के 37 हजार 417 कर्मचारियों को करीब 1000 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है। इससे एसईसीएल मुख्यालय और खदानों में कार्यरत कर्मचारी भी लाभान्वित हुए हैं।

     
    दरअसल, NCWA-11 के क्रियान्वयन के लिए मजदूर संगठनों ने हल्ला बोला था और सभी कर्मचारियों को शीघ्र इसका लाभ देने की मांग की थी, जिसके बाद कोल इंडिया कंपनी की बैठक हुई और कर्मचारियों को वेज एग्रीमेंट के अनुसार वेतन भुगतान करने पर सहमति बनी। कोल इंडिया कंपनी ने एक जुलाई 21 से इसका क्रियान्वयन किया है, जो जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को जुलाई से बढ़ी हुई सैलरी दी जानी है। लिहाजा, 23 माह के एरियर्स की राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। इसके साथ ही कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी भी दी जा रही है।
     
    एसईसीएल मुख्यालय व प्रोजेक्ट के कर्मचारियों को किया भुगतान
    एसईसीएल के जनसंपर्क अधिकारी सनिश चंद्रा ने बताया कि सभी 13 संचालन क्षेत्रों व वर्कशॉप को मिलाकर कुल पात्र कर्मचारियों की संख्या 37 हजार 417 है, जिसमें लगभग 28 हज़ार दैनिक वेतन भोगी व पीस रेटेड कर्मचारी हैं। जबकि, मासिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या करीब 9 हजार है। इसमें बिलासपुर स्थित मुख्यालय के करीब 500 कर्मचारी कार्यरत हैं। वहीं कोरबा ज़िले के मेगा प्रोजेक्ट्स गेवरा में टैक्स सहित करीब 101.50 करोड़, दीपका में करीब 66 करोड़ व कुसमुंडा में करीब 116 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है। वहीं कोरबा में कुल (ग्रॉस) 181 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस अवसर पर सीएमडी डॉ प्रेम सागर मिश्रा व निदेशक मंडल ने सभी कर्मचारियों को बधाई दी है।
  • वन अधिकार मान्यता के क्रियान्वयन में देश में अव्वल छत्तीसगढ़

    03-Sep-2023

    रायपुर, 03 सितम्बर 2023। छत्तीसगढ़ में वन अधिकार मान्यता अधिनियम का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप प्रभावी और संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वयन हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में आदिवासी – वनवासियों सहित गरीब तथा कमजोर वर्ग के समस्त लोगों को काफी राहत मिली है, और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई है। आम जन के सरोकार के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं वन संरक्षण की दृष्टि से यह वन अधिकार मान्यता पत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में वन अधिकार मान्यता पत्र के संदर्भ में कुल 5 लाख 17 हजार 096 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र प्रदाय किये गये है। व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदाय करने में छत्तीसगढ़ राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। इसके अंतर्गत हितग्राहियों के समग्र विकास के लिए भूमि समतलीकरण, जल संसाधनों का विकास तथा क्लस्टर के माध्यम से हितग्राहियों को अधिकाधिक लाभ के उद्देश्य से अनेक योजनाओं के माध्यम से मदद पहुंचाई गई है। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक व्हीं. श्रीनिवास राव से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें हितग्राहियों को वन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य की जनहितकारी योजनाओं जैसे निजी भूमि पर बाईबेक गारंटी के साथ मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, फसल विविधता को प्रोत्साहित करने के लिये धान के बदले अन्य रोपण हेतु प्रोत्साहन राशि का प्रावधान आदि से भी जोड़ा जा रहा है। इसके तहत भूमि विकास के फलस्वरूप प्रति हितग्राही कृषि उत्पादन बढ़ गया है और अनेक प्रकार के आय-मूलक फसलों (कैश क्रॉप) का उत्पादन भी उन क्षेत्रों में किया जा रहा है। जिसके कारण हितग्राहियों का आजीविका उन्नयन भी सुनिश्चित हुआ है। साथ ही साथ इससे वन सुरक्षा के प्रति जनता का सीधा सरोकार सामने आया है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे है।

     
     
    इसी तरह राज्य में सामुदायिक वन अधिकार अंतर्गत कुल 46000 प्रकरणों को मान्यता प्रदान की गई है, जो कि पुनः देश में सर्वाधिक है। इसके अंतर्गत वनांचलों में निवासरत जन समुदाय को विभिन्न प्रकार के निस्तार संबंधी अधिकार जैसे गीण वन उत्पाद संबंधी अधिकार मछली व अन्य जल उत्पाद तथा चारागाह अधिकार विशेष पिछड़ी जाति एवं समुदायों, कृषकों को आवास अधिकार, सभी वन ग्रामों पुराने रहवास क्षेत्रों, असर्वेक्षित ग्राम आदि को राजस्व ग्राम में बदलने के अधिकार, आदि शामिल है। इसके अलावा वनांचल क्षेत्र में पाये जाने वाले लघु वनोपज संग्रहण के लिये 67 प्रजातियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है और इस वर्ष छ.ग. राज्य वन अधिकार मान्यता के प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा देश का 73 प्रतिशत लघु वनोपज का संग्रहण करने में सफलता प्राप्त की है।
     
    वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में कुल 4306 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र प्रदाय किये गये है। वन संसाधन अधिकार के प्रबंधन हेतु मान्यता प्रदान करने में छत्तीसगढ़ राज्य देश का प्रथम राज्य है, जहां व्यापक पैमाने पर वन वासियों के अधिकारों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुये वन अधिकार पत्र प्रदाय किये गये है। इस अधिकार के तहत ग्राम सभा को प्रदत्त मान्यता वाले वन क्षेत्रों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। उक्त वनों के प्रबंधन हेतु प्रबंध योजना तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर है। जिसके लिये 19 जिलों के लगभग 2000 ग्रामों के हितधारकों को प्रबंध योजना तैयार कर कार्य आयोजना के साथ एकीकृत करते हुये प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
     
    प्रबंध योजना में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता वाले वन के प्रबंधन हेतु समस्त प्रकार के सर्वेक्षण करते हुये प्रबंधन के सभी आयाम प्रस्तावित है। यहां यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक ईकाई वन भूमि पर अधिक से अधिक लाभ के लिये किस प्रकार का रोपण अथवा संरक्षण संबंधी कार्य प्रस्तावित किया जा सकता है। फाउंडेशन फॉर ईकोलाजिकल सेक्युरिटी नामक स्वयं सेवी संस्था द्वारा राज्य के 19 जिलों के लगभग 700 ग्रामों में प्रसंस्करण एवं आय संसाधन में वृद्धि के लिये संभावनाओं की तलाश और उससे संबधित प्रशिक्षण दिया गया है।
     
    इसी तरह प्रदान संस्था के द्वारा 05 जिलों के 36 गांवों में कृषि के उन्नत तकनीक एवं प्रसंस्करण के विभिन्न आयामों का प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही रिक्त स्थानों पर कार्य आयोजना के प्रावधानों को प्रबंध योजना में एकीकृत करते हुये स्थानीय प्रजातियों के लिये वृहद रोपण हेतु योजना तैयार की जा रही है। राज्य में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार अधिनियम अंतर्गत राज्य के 24 जिलों में लगभग 106 प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 5492 हितग्राही लाभान्वित हुये है।
  • मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सांसद राहुल गांधी का राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर पहुंचने पर पुष्पगुच्छ से किया आत्मीय स्वागत

    03-Sep-2023

    रायपुर, 02 सितम्बर 2023। राजीव युवा मितान सम्मेलन में आज लोकसभा सांसद राहुल गांधी एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर एवं सरगुजा सम्भाग हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सीधी भर्ती से नियुक्त 2000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। कार्यक्रम में बस्तर व सरगुजा संभाग में नियुक्त 20 शिक्षकों को प्रतीक स्वरूप नियुक्ति पत्र प्रदान किया। वही राजीव युवा मितान क्लब में बेहतर काम करने वाले 5 क्लबो को शाल और श्रीफल देकर समान्नित किया गया।

     
    गौरतलब है कि राज्य गठन के बाद पहली बार शिक्षकों की सीधी भर्ती की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मार्च 2019 में व्याख्याता शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के 14580 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों के विरुद्ध 10834 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। वर्तमान में बस्तर व सरगुजा संभाग के लिए 12489 व्याख्याता, शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के पदों में सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया। व्याख्याता की नियुक्ति के पश्चात मुख्यमंत्री निवास में 12 अगस्त 2023 को 232 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था। इसी प्रकार शिक्षकों के विज्ञापित 5772 पदों में से 3449 पदों के लिए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जा रहा है। इनमें से 2000 अभ्यर्थियों को आज एक साथ नया रायपुर स्थित राजीव युवा मितान सम्मेलन में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।
  • सीएमएचओ ने स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर लोगों को टीबी व आयुष्मान कार्ड की दी जानकारी

    02-Sep-2023

    धमतरी। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र कुमार मंडल की ओर से अकलाडोंगरी एवं मोंगरागहन ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र, पी.एच.सी. व स्कूलों में भ्रमण कर टी.बी. मुक्त ग्राम पंचायत के लिए ग्राम पंचायतो में स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण स्थानीय सरपंच एवं सचिव की उपस्थिति में किया गया। शिविर में संभावित 42 टी.बी. मरीजों और अन्य मरीज शुगर, बी.पी. का भी जांच एवं उपचार किया गया। साथ ही 5 लोगों, जिनका आयुष्मान कार्ड नही बना था उनका कार्ड बनाया गया व लोगों को टी.बी. व आयुष्मान कार्ड के विषय में विस्तृत जानकारी दिया गया। जिला में जनवरी 2023 से अगस्त 2023 तक कुल टी.बी. के उपचाररत मरीजों की संख्या 916 है। टी. बी. बीमारी के लक्षण के रूप दो सप्ताह से अधिक बलगम के साथ खांसी, खुन का आना, शाम व रात को बुखार का रहना, भूख कम लगना लगातार वजन में कमी, टी.बी के सामान्य लक्षण है, समय पर जांच व डॉट्स पद्धति उपचार से टीबी का रोग पूर्णत: ठीक हो जाता है। सरकारी अस्पतालों में जांच, उपचार की दवाईयां पूर्णत: नि:शुल्क दिया जाता है। नि-क्षय पोषण योजना के तहत शासन की ओर से टीबी के मरीजों को टीबी इलाज की पूरी अवधि तक पोषण सहायता के रूप में हर महीने 500 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर डीबीटी से किया जाता है। टीबी रोग से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नि:शुल्क टोल फ्री नंबर 1800116666 व 104 डायल कर एवं टीबी आरोग्य ऐप डाउनलोड कर और अधिक जानकारी ले सकते है।

  • साले को मारने की रची साजिश, ज़हर वाली शराब दो महिलाओं ने पिया

    02-Sep-2023

    जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में शराब पीने से हुई मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने एस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने आपसी रंजिश के चलते अपने साले को मारने की प्लानिंग के तहत देशी शराब में जहरीला पदार्थ मिलाया था। लेकिन गलती से शराब को पड़ोस की ललिता सूर्यवंशी और किरण सूर्यवंशी ने पी ली, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी विजय सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    जानकारी के मुताबिक, ग्राम रोगदा निवासी आरोपी विजय सूर्यवंशी का मुहं बोले साला रोहित कमलाकर से विवाद था। विवाद के चलते विजय अपने साले को मारना चाहता था। इसी उदेश्य से 30 अगस्त को वो विजय के घर आया और जहर मिली देशी शराब को चुपके से रखने लगा। रोहित की बेटी ने उसे देख लिया, तभी आरोपी विजय बोला कि रोहित ने शराब मंगाई थी तो उसके आने पर उसे दे देना। चुकीं, बेटी अपने पिता को शराब पीने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने दूसरे दिन भी शराब की बात को अपने पिता को नही बतायी। इस दौरान मृतिका ललिता का भतिजा देवेन्द्र सूर्यवंशी भी वहीँ था।
    इधर 31 अगस्त रक्षा बंधन के दिन हनुमंता गांव का रहने वाला किरण प्रधान अपनी पत्नी के साथ उसके मायके अमोदा रक्षाबंधन मनाने आया था। यहां पर किरण प्रधान ने महिला रिश्तेदार ललिता सूर्यवंशी के साथ मिलकर शराब पीने की इच्छा जताई। ललिता बाई अपने भतिजे देवेन्द्र को शराब लाने के लिए 100 रू देकर भेजी। देवेन्द्र को याद था कि रोहित कमलाकर के घर एक पाव शराब है जिसे वह रोहित कमलाकर की बेटी को पैसा देकर ले लिया और ललिता बाई को लाकर दे दिया।
    ललिता और किरण दोनों ने शराब पी और दोनों के पेट में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद दोनों बेहोश हो गये। परिजनों ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल जांजगीर लाये। डॉक्टर द्वारा चेक करने दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों का पंचनामा पश्चात् पीएम कराया गया पीएमकर्ता डाक्टर द्वारा शार्ट पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण अल्कोहल और जहरीली पदार्थ का सेवन पाया गया। सूचना पर थाना नवागढ में मर्ग क्रमांक 61/ 23 व 62/23 धारा 174 जाफौ कायम किया और जांच शुरू की गई। मर्ग जांच दौरान मृतकों के परिजन, गवाहों का कथन लिया गया। आरोपी विजय सूर्यवंशी ने जहरीली शराब को रोहित कमलाकर की हत्या करने की नीयत से रोहित के घर में रखा था जिसके सेवन करने के बाद दो लोगों की मृत्यु हो गई। धारा 304, 328 आईपीसी कायम कर विवेचना में लिया गया।
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