रायगढ़। जिले में सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देशन में एक अनूठा अभियान चलाया गया, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग सहित शहरी क्षेत्रों में घूम रहे मवेशियों के गले में रेडियम पट्टा और सिंगों पर रेडियम टेप लगाए गए। इस कार्य का उद्देश्य न केवल वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि रात के समय सड़कों पर विचरण करने वाले मवेशियों को भी दुर्घटनाओं से बचाना है। कल शाम के समय स्वयं एसपी दिव्यांग पटेल ट्रांसपोर्ट नगर मार्ग, नेशनल हाईवे-49 पर पहुंचे और अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं जवानों के साथ सड़कों पर घूमते मवेशियों के गले में रेडियम पट्टी बांधी। इस दौरान सीएसपी अनिल विश्वकर्मा, डीएसपी ट्रैफिक उत्तम प्रताप सिंह, डीएसपी सुशांतो बनर्जी, निरीक्षक सुखनंदन पटेल, निरीक्षक राकेश शर्मा, अमित शुक्ला और निरीक्षक मोहन भारद्वाज भी उपस्थित रहे और पूरे उत्साह से इस नेक पहल में भाग लिया । इस दौरान अधिकारियों ने मवेशियों के लिए हरा चारा भी उपलब्ध कराया गया था । इससे पहले डीएसपी ट्रैफिक उत्तम प्रताप सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने शहर और हाइवे पर मवेशियों के सिंगों पर रेडियम टेप लगाए जाने की कार्रवाई की गई थी। पुलिस अधिकारियों की यह पहल वाहन चालकों को दूर से ही मवेशियों की उपस्थिति का आभास कराने की दिशा में कारगर कदम मानी जा रही है।  अभियान के दौरान मवेशी पालकों को समझाइश भी दी गई कि वे अपने मवेशियों को खुला छोड़कर सड़क पर न घुमने दें, जिससे मवेशी और वाहन दोनों सुरक्षित रहें। एसपी श्री दिव्यांग पटेल ने जिले के सभी डीएसपी, थाना प्रभारियों और ट्रैफिक पुलिस को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में इस कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण करें और मवेशियों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करें। पुलिस की यह मानवीय और सुरक्षात्मक पहल न केवल यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाएगी, बल्कि पशुओं की रक्षा में भी मील का पत्थर साबित होगी। 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत बंगालीपारा इलाके में मंगलवार की देर शाम एक शर्मनाक व आपत्तिजनक मामला सामने आया। पीएससी की तैयारी कर रहे एक युवक के किराए के कमरे में युवक और युवती को आपत्तिजनक हालत में पाया गया। मोहल्ले के लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और हिंदू संगठन के प्रतिनिधियों ने जब कमरे में दबिश दी, तो अंदर का नज़ारा चौंकाने वाला था। मामले की पुष्टि करते हुए सरकंडा पुलिस ने बताया कि युवक सरगुजा जिले के लखनपुर का रहने वाला अर्श अली है, जो बंगालीपारा क्षेत्र में एक किराए के मकान में रहकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की तैयारी कर रहा है। वह एक स्थानीय कोचिंग संस्थान से भी जुड़ा हुआ है।छत्तीसगढ़ी फिल्में स्थानीय लोगों ने जताई आपत्ति इलाके के लोगों का कहना है कि अर्श अली द्वारा पिछले कुछ समय से लगातार अलग-अलग युवतियों को अपने कमरे में लाया जा रहा था, जिससे पूरे मोहल्ले में अस्वस्थ वातावरण बनता जा रहा था। लोगों को संदेह था कि युवक का आचरण अनुशासनहीन है और वह शराब तथा अन्य आपत्तिजनक गतिविधियों में संलिप्त है। मोहल्लेवालों ने इस बारे में हिंदू संगठन के स्थानीय कार्यकर्ताओं को सूचित किया। संगठन के कुछ प्रतिनिधियों ने इस पर संज्ञान लिया और पुलिस के साथ मिलकर मंगलवार शाम को संयुक्त रूप से युवक के कमरे पर छापा मारा। कमरे में मिली आपत्तिजनक स्थिति छापेमारी के दौरान पुलिस ने युवक को एक युवती के साथ कमरे में आपत्तिजनक अवस्था में पाया। पूछताछ में युवक ने पहले युवती को मित्र बताया, फिर बहन कहने की कोशिश की। लेकिन जब पुलिस ने औपचारिक रूप से दोनों की पहचान की जांच की, तो स्पष्ट हो गया कि दोनों के बीच भाई-बहन जैसा कोई संबंध नहीं है। बताया जा रहा है कि युवती भी सरगुजा जिले की ही रहने वाली है और संभवतः कोचिंग या पढ़ाई के सिलसिले में बिलासपुर आई हुई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवती के परिजनों से संपर्क किया और उसे उनके हवाले कर दिया।  युवक पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पुलिस ने युवक अर्श अली के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 151 (सार्वजनिक शांति भंग की आशंका) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां न केवल स्थानीय समाज में अशांति पैदा करती हैं, बल्कि पढ़ाई के नाम पर रह रहे युवाओं की छवि को भी नुकसान पहुंचाती हैं। पुलिस द्वारा कमरे की तलाशी में कुछ शराब की बोतलें और संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की गई हैं, जिन्हें जांच के लिए जब्त किया गया है। यदि जांच में अन्य आपत्तिजनक सामग्री या गतिविधियां सामने आती हैं, तो आगे सख्त धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है।  

किरायेदार सत्यापन की आवश्यकता पर बल पुलिस ने इस मामले को चेतावनी स्वरूप लेते हुए मकान मालिकों से किरायेदारों का नियमित सत्यापन कराने की अपील की है। सरकंडा थाना प्रभारी ने कहा कि “अक्सर देखा जाता है कि छात्र बनकर कुछ लोग गलत इरादों से शहरों में किराए पर रहना शुरू कर देते हैं और फिर धीरे-धीरे आपत्तिजनक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। मकान मालिकों को चाहिए कि वे अपने किरायेदारों का थाने में जाकर पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य कराएं।” घटना के बाद हिंदू संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि “बिलासपुर जैसे शैक्षणिक केंद्र में इस तरह की गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पढ़ाई के नाम पर किराए में रहकर धार्मिक और सामाजिक मर्यादा के विपरीत कार्य करना बेहद शर्मनाक है। हम पुलिस से मांग करते हैं कि इस मामले में उच्चस्तरीय जांच हो और युवक के मोबाइल व अन्य संचार माध्यमों की डिजिटल फॉरेंसिक जांच भी की जाए।” 

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पारित माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025, राज्य में व्यापार एवं वाणिज्य को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को कानूनी राहत, कारोबारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, कर मामलों का शीघ्र निराकरण और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। विधेयक में इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रावधानों को और स्पष्ट किया गया है ताकि कारोबार, कर भुगतान और क्रेडिट के उपयोग में पारदर्शिता आ सके। विशेष श्रेणी के लेन-देन (जैसे सेज, निर्यात, वेयरहाउस परिसंचरण) को स्पष्ट परिभाषित किया गया है। साथ ही वित्त अधिनियम, 2025 के केंद्र सरकार के संशोधनों के अनुरूप कई तकनीकी और प्रक्रियागत बदलाव किए गए हैं। माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025 के अनुसार इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नियम में संशोधन किया गया है। अब आईजीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत प्राप्त इनपूट टैक्स क्रेडिट का वितरण अपनी शाखाओं में करने की अनुमति मिलेगी। छत्तीसगढ़ी फिल्में  इससे जीएसटी अधिनियम की विसंगतियां दूर होंगी और ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा मिलेगा। विधेयक में ऐसे पेनाल्टी की राशि जिसमें टैक्स डिमांड शामिल नहीं है ऐसे प्रकरणों में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए पूर्व डिपोजिट 25 प्रतिशत राशि को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार वाउचर टैक्स निर्धारण को और अधिक स्पष्ट किया गया है। पहले जीएसटी प्रणाली में वाउचर पर कर निर्धारण के संबंध स्थिति स्पष्ट नही थी इस पर जीएसटी कब लगेगा इन्हें जारी करने के समय या इन्हें रिडीम करते समय इस संबंध में विभिन्न एंडवास रूलिंग अथारिटी मत भिन्नता थी। संशोधन विधेयक के अनुसार अब वाउचर रिडीम करते समय जीएसटी लगेगा।  

तंबाकू आदि उत्पादों के लिए ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म लागू किया गया है, जिससे उनकी आपूर्ति श्रृंखला की कड़ी निगरानी हो सकेगी। ऐसे उत्पादों के सभी यूनिट पैकेट में एक क्यूआर कोड अंकित करना होगा, जिसे स्कैन करने पर निर्माता, उत्पाद, एमआरपी, विक्रेता, बिल आदेश, भुगतान के सभी रिकार्ड आदि जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही निर्माता और होलसेलर को इन यूनिट पैकेट के मूव्हमेंट का रिकार्ड रखना होगा। ताकि जांच एजेंसियों को किसी भी समय ऐसी सूचनाएं उपलब्ध हो सके।   विशेष आर्थिक क्षेत्र को प्रोत्साहन के तहत इन विशेष क्षेत्रों के वेयर हाउस में रखे गए वस्तुओं के निर्यात किए जाने से पूर्व वस्तुओं के फिजिकल मूवमेंट के बिना क्रय विक्रय किए जाने पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। यह बदलाव सेज में निवेश और कारोबार को बढ़ावा देगा तथा ये क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे। विधेयक में ‘प्लांट या मशीनरी’ शब्दों के स्थान पर ‘प्लांट और मशीनरी‘ शब्दो को प्रतिस्थापित किया गया है। प्लांट शब्द में ‘भवन‘ सम्मिलित नहीं होगा एवं इस पर इनपुट क्रेडिट की पात्रता नहीं होगी। डिजिटल मुहर, डिजिटल चिन्ह या किसी प्रकार का अन्य चिन्हांकन सहित ‘विशिष्ट पहचान चिह्नांकन’ का प्रावधान भी शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ की उपलब्धियांछत्तीसगढ़ी फिल्में छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 में राज्य को 16,299 करोड़ रूपए जीएसटी राजस्व प्राप्त हुआ, जो राज्य के कुल कर राजस्व का 38 प्रतिशत है। इस वर्ष 18 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की गई और छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर रहा। राज्य के भीतर माल परिवहन के लिए ई-वे बिल की सीमा 50,000 रूपए से बढ़ाकर 1,00,000 रूपए कर दी गई है, जिससे 26 प्रतिशत छोटे व्यापारियों को कागजी कार्यवाही से राहत मिली है।नई सरकार के गठन के बाद से 43,612 नए पंजीकरण किए गए हैं। पंजीकरण प्रक्रिया को 13 दिनों से घटाकर अब सिर्फ 2 दिन में पूर्ण किया जा रहा है। पूर्व में केवल 15 जिलों में जीएसटी कार्यालय थे, अब राज्य के 33 जिलों में कार्यालय स्थापित कर दिये गये हैं। कर अपवंचन की रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया गया है। 

सारंगढ़ बिलाईगढ़। जिला पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय के निर्देशन पर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सरिया में दर्ज एक धोखाधड़ी के प्रकरण में डेढ़ साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने महाराष्ट्र के मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पांडेय और उप पुलिस अधीक्षक श्री अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी प्रमोद यादव के नेतृत्व में की गई। गिरफ्तार आरोपी जगन्नाथ नायक पिता दुबराज नायक (उम्र 24 वर्ष), निवासी खैरमाल, थाना सरायपाली, जिला महासमुंद का रहने वाला है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण दिनांक 09 मार्च 2024 को स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस लिमिटेड के शाखा प्रबंधक लक्ष्मीनारायण सिदार ने थाना सरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के कर्मचारी जगन्नाथ नायक और रेशम सेठ द्वारा लोन लेने वाले पंद्रह ग्राहकों से किश्त की राशि वसूली गई, लेकिन उस रकम को कंपनी में जमा न करते हुए स्वयं गबन कर लिया गया। इस धोखाधड़ी से कंपनी को कुल ₹3,22,052 का नुकसान हुआ। मामले में पुलिस ने दोनों कर्मचारियों के खिलाफ धारा 420, 409, 34 भादवि के तहत अपराध क्रमांक 51/2024 दर्ज किया था। मामले की विवेचना के दौरान आरोपी जगन्नाथ नायक लगातार फरार चल रहा था। साइबर सेल की तकनीकी सहायता और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस को पता चला कि आरोपी मुंबई में छिपा हुआ है। इसके बाद पुलिस टीम को मुंबई रवाना किया गया, जहां से आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी ने कबूला जुर्म पुलिस पूछताछ में आरोपी जगन्नाथ नायक ने गबन की पूरी घटना को स्वीकार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को विधिवत रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला लेवी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को अब अन्य किसी जेल में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। जेल प्रशासन द्वारा दाखिल की गई अर्जी को रायपुर स्थित ACB-EOW की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सूर्यकांत तिवारी फिलहाल रायपुर सेंट्रल जेल में ही बंद रहेंगे, जहां वह कई महीनों से न्यायिक हिरासत में है। बता दें कि सूर्यकांत तिवारी को ईडी और ईओडब्ल्यू द्वारा छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।छत्तीसगढ़ी व्यंजन जेल प्रशासन ने की थी शिफ्टिंग की मांग मामले की जानकारी के अनुसार, 20 जुलाई 2025 को रायपुर सेंट्रल जेल प्रशासन की एक टीम सूर्यकांत तिवारी के बैरक की अचानक जांच के लिए पहुंची थी। इस दौरान सूर्यकांत ने न केवल जांच में सहयोग करने से इनकार किया, बल्कि जेलकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार और अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया। इस व्यवहार से नाराज होकर जेल प्रशासन ने विशेष अदालत में याचिका दाखिल करते हुए उसे रायपुर जेल से किसी अन्य जेल में शिफ्ट करने की अनुमति मांगी थी। आवेदन में बताया गया कि सूर्यकांत तिवारी बार-बार जेल में अराजकता फैलाने की कोशिश करता है और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग नहीं करता, जिससे अन्य कैदियों पर भी बुरा असर पड़ता है।  

कोर्ट ने नहीं माना जेल प्रशासन का पक्ष हालांकि, बुधवार को इस अर्जी पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने जेल प्रशासन की दलीलों को अपर्याप्त मानते हुए अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक किसी बंदी का व्यवहार जेल मैनुअल के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में न आए या सुरक्षा को खतरा न हो, तब तक बंदी को शिफ्ट करने का आधार नहीं बनता। इस तरह से अदालत के फैसले के बाद सूर्यकांत तिवारी रायपुर सेंट्रल जेल में ही अपनी न्यायिक हिरासत में रहेगा। 

 घोटाले के मुख्य आरोपी के रूप में सूर्यकांत तिवारी गौरतलब है कि यह मामला छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 570 करोड़ रुपये के कोल लेवी घोटाले से जुड़ा है, जिसमें राज्य के खनिज विभाग, पुलिस, परिवहन और कोयला कारोबार से जुड़े अधिकारियों और निजी कारोबारियों की मिलीभगत सामने आई थी। इस घोटाले में आरोप है कि कोयले के परिवहन, पीट पास, और परमिट जारी करने के नाम पर 25 रुपये प्रति टन की अवैध वसूली की जाती थी। पूरे घोटाले की साजिश रचने और संचालन का आरोप सूर्यकांत तिवारी पर है, जो कथित रूप से एक सुव्यवस्थित नेटवर्क के जरिए यह वसूली करवाता था। उसकी टीम द्वारा संग्रहित राशि को आगे अधिकारियों और राजनीतिक नेटवर्क तक पहुंचाया जाता था।छत्तीसगढ़ी व्यंजन  बड़े अफसर भी रहे आरोपी, लेकिन अब जेल से बाहर इस मामले में निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू, सौम्या चौरसिया और समीर विश्नोई भी नामजद रहे हैं। ईडी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद इन सभी को जेल भेजा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ये तीनों अब जेल से बाहर हैं। हालांकि, सूर्यकांत तिवारी अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में है, और उसकी जमानत याचिकाओं को बार-बार खारिज किया जा चुका है। ऐसा माना जाता है कि पूरे घोटाले का किंगपिन वही था और सबसे अधिक आर्थिक लाभ भी उसी ने उठाया। सूर्यकांत की गतिविधियों पर नजर जेल प्रशासन की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि सूर्यकांत तिवारी जेल में दबाव बनाने और व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश करता है। सूत्रों की मानें तो वह जेल में भी अपने प्रभाव का उपयोग कर रहा था, जिससे वहां के नियमों और अनुशासन का उल्लंघन हो रहा था। हालांकि अब कोर्ट द्वारा स्थानांतरण की अर्जी खारिज कर दी गई है, इसलिए जेल प्रशासन को उसी जेल में उसके व्यवहार पर सख्त निगरानी और नियंत्रण रखने के निर्देश दिए गए हैं।

 

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रीपरिषद की बैठक में वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह प्रस्ताव राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण से संबंधित है, जिसमें किसानों, भू-अर्जन से प्रभावित हितग्राहियों और राजस्व से जुड़े मामलों में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। 

अनुमोदित प्रस्ताव के तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्गमीटर तक के भू-खण्ड की दर को समाप्त करते हुए सम्पूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसाझार में जिस तरह की अनियमितताएँ सामने आई थीं, उनसे बचने के लिए यह व्यवस्था मददगार होगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि के ढाई गुना करने के प्रावधान को विलोपित करने के साथ ही शहरी सीमा से लगे ग्रामों की भूमियों और निवेश क्षेत्र की भूमियों के लिए वर्गमीटर में दरों का निर्धारण किया जाएगा। इस प्रस्ताव के लागू होने से भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में विवादों की संख्या घटेगी और किसानों को पारदर्शी और न्यायसंगत मुआवजा मिल सकेगा।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि यह निर्णय नीति निर्माण की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। उन्होंने इस निर्णय को किसानों और भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हितग्राहियों के हित में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उनका मानना है कि गाइडलाइन दरों की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाकर हम न सिर्फ किसानों को न्याय दिलाएंगे बल्कि राज्य की विकास परियोजनाओं की रफ्तार को भी गति देंगे। यह बदलाव राज्य में भूमि मूल्य निर्धारण की प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और विवाद-मुक्त बनाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास होगा। 

रायपुर। राष्ट्र सेवा और मातृशक्ति के जागरण को समर्पित जीवन की एक प्रेरणास्पद यात्रा का वंदनीय अवसान हो गया। राष्ट्र सेविका समिति की पूर्व प्रमुख संचालिका वंदनीय प्रमिल मौसी मेढ़े जी के देवलोकगमन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और समाज ने एक दृढ़ विचारधारा की प्रतिनिधि, स्नेहमयी मार्गदर्शिका और तपस्विनी राष्ट्र सेविका को खो दिया है। लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रमिल मौसी जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह समाचार अत्यंत दुःखद और हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि मौसी जी का संपूर्ण जीवन भारत माता की सेवा, मातृशक्ति के जागरण और सामाजिक चेतना को समर्पित रहा। उनकी सादगी, अनुशासन, मातृत्व भाव और संगठन कौशल से हम सभी स्वयंसेवक सदैव प्रेरणा लेते रहे हैं।  प्रमिल मौसी ने शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। राष्ट्र सेविका समिति के माध्यम से उन्होंने गांव-गांव, घर-घर जाकर महिलाओं में आत्मबल, आत्मगौरव और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध का संचार किया। वे स्त्रियों को संगठित कर उनमें आत्मविश्वास जगाने की एक सशक्त प्रेरणा रहीं। उनकी वाणी में जहां वात्सल्य था, वहीं जीवन में त्याग और तपस्या का अनुपम संगम देखने को मिलता था। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, “आज हम सबने एक मार्गदर्शक, एक स्नेहमयी संरक्षिका और एक दृढ़ राष्ट्रभक्त व्यक्तित्व को खोया है। उनका योगदान अमिट और अपूरणीय है।” उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, “प्रमिल मौसी को कोटिशः नमन। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें।” 

अंबिकापुर। जिले की केरजू चौकी पुलिस ने चार साल से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। आबकारी एक्ट के मामले में वांछित आरोपी गणेश्वर, पिता मेघनाथ, निवासी ढोढ़ागांव, थाना सीतापुर को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर धर दबोचा और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021 में थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 01/21, धारा 36(च) आबकारी एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी गणेश्वर फरार चल रहा था। पुलिस द्वारा बार-बार समन जारी किए जाने के बावजूद वह न्यायालय में पेश नहीं हुआ। लगातार अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय ने उसके विरुद्ध स्थायी वारंट जारी किया था।  

चार वर्षों से पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए केरजू चौकी पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। हाल ही में मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सघन तलाशी अभियान चलाया और आरोपी को उसके ही गांव ढोढ़ागांव से गिरफ्तार कर लिया। इस सफल कार्रवाई में केरजू चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक राजेश्वर महंत के नेतृत्व में आरक्षक दिलसुख लकड़ा, महेंद्र नाग और अनुराग टोप्पो ने अहम भूमिका निभाई। पुलिस की यह तत्परता और सूझबूझ कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक सराहनीय पहल मानी जा रही है। स्थायी वारंटी की गिरफ्तारी से क्षेत्र में कानून का भय स्थापित हुआ है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश में भी पुलिस की कार्रवाई तेज कर दी गई है। 

धमतरी। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार द्वारा सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्त्वपूर्ण एवं अनुकरणीय पहल करते हुए लिखित आदेश जारी कर निर्देशित किया गया है कि एसपी कार्यालय सहित जिले के समस्त पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट का उपयोग करें। एसपी परिहार ने कहा कि “पुलिस विभाग न केवल कानून का पालन कराता है, बल्कि स्वयं भी आचरण में अनुशासन एवं उदाहरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। हेलमेट जैसे सुरक्षा उपकरण का नियमित उपयोग हमारे जीवन की रक्षा कर सकता है, इसलिए यह अब प्रत्येक पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी है कि वह स्वयं के लिए यह सुरक्षा कवच अपनाए।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस कर्मियों की सुरक्षा भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है जितनी आम नागरिकों की। हेलमेट का उपयोग महज एक औपचारिकता नहीं, बल्कि सतर्कता और सजगता का प्रतीक है। 

इसके अतिरिक्त, एसपी. धमतरी ने जिले के अन्य शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों से भी अपेक्षा की है कि वे भी दोपहिया वाहन संचालन के दौरान हेलमेट का अनिवार्य उपयोग करें, ताकि समाज में एक सकारात्मक संदेश प्रसारित हो और अनुशासित नागरिक व्यवहार को बल मिले। इस निर्णय का उद्देश्य केवल औपचारिक आदेश जारी करना नहीं है, बल्कि एक सुदृढ़ और जिम्मेदार कार्यसंस्कृति को बढ़ावा देना है, जिसमें अनुशासन, सुरक्षा एवं जन-जागरूकता प्रमुख बिंदु हों। यह पहल न केवल विभागीय अनुशासन को सशक्त बनाएगी, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। 

मनेंद्रगढ़। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के खड़गवां विकासखंड के बेलबहरा और फुनगा ग्राम पंचायत के ग्रामीण बच्चों को आज भी स्कूल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। नेवरी धार नदी पर अब तक पुल या पुलिया नहीं बन सकी है, जिससे हर दिन लगभग 20 से 25 छात्र-छात्राएं जान जोखिम में डालकर स्कूल आते-जाते हैं। यह समस्या वर्षों पुरानी है, लेकिन आज तक जिम्मेदारों ने बच्चों की इस परेशानी की सुध नहीं ली।  

ग्राम पंचायत फुनगा में प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक की शिक्षा की सुविधा है, जहां बेलबहरा और अन्य आस-पास के गांवों के बच्चे अध्ययन के लिए आते हैं। इन बच्चों को स्कूल आने-जाने के लिए नेवरी धार नदी पार करनी पड़ती है। गर्मियों और सामान्य मौसम में नदी का जलस्तर कम रहता है, जिससे बच्चे किसी तरह से पार कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है, यह नदी खतरनाक रूप ले लेती है। बरसात के दिनों में नेवरी धार नदी में जलप्रवाह तेज हो जाता है। कई बार बच्चे स्कूल पहुंच तो जाते हैं लेकिन बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से वापस नहीं लौट पाते और स्कूल में ही फंसे रह जाते हैं। उन्हें नदी की बाढ़ थमने का इंतजार करना पड़ता है। इस स्थिति में बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। कई बार तो उनके कपड़े, बैग और किताबें तक पानी में भीग जाती हैं, जिससे उन्हें मानसिक और शैक्षणिक दोनों तरह से परेशानी होती है।  छात्र-छात्राओं ने रखी अपनी बात हाई स्कूल फुनगा की कक्षा 10वीं की छात्रा मनीषा ने बताया कि बारिश के दौरान जब नदी में पानी ज्यादा हो जाता है, तब वे स्कूल नहीं जा पाते और अगर स्कूल चले भी गए तो घर लौटना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा, "कई बार हमारा बैग और किताबें भीग जाती हैं। अगर पुल बन जाता तो हम रोजाना नियमित रूप से स्कूल जा पाते।" वहीं कक्षा 10वीं की छात्रा पूजा ने बताया, “यह नेवरी धार नदी है, इसमें पुल नहीं है। बाढ़ के समय हम स्कूल नहीं जा पाते, और अगर स्कूल में हैं तो घर नहीं लौट पाते। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि पुल जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि हम बिना डर के स्कूल जा सकें और अच्छी पढ़ाई कर सकें।” कक्षा 12वीं के छात्र देव सिंह ने कहा, “बारिश में नदी में इतना पानी आ जाता है कि हम स्कूल नहीं जा पाते। कई बार हमारी ड्रेस, किताबें, बैग सब भीग जाते हैं। पुल बनने से हमारी बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी और हम नियमित स्कूल जा सकेंगे।”  शिक्षकों ने भी जताई चिंता माध्यमिक शाला फुनगा के शिक्षक अनिल कुमार ने भी बच्चों की इस समस्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, “हमारे स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। जब नदी में पानी बढ़ता है तो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते। वर्तमान में खेतों में काम का सीजन भी चल रहा है, ऐसे में उपस्थिति और भी कम हो गई है। लेकिन बारिश के दिनों में बच्चों का नदी पार करना काफी जोखिम भरा हो जाता है।” सिर्फ डेढ़ किलोमीटर की दूरी, लेकिन पुल की कमी से बना है जोखिम का सफर  बेलबहरा से फुनगा की दूरी मात्र डेढ़ किलोमीटर है। अगर नेवरी धार नदी पर एक मजबूत पुल बन जाए, तो न केवल स्कूली बच्चों को राहत मिलेगी, बल्कि दोनों गांवों के आपसी आवागमन और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। ग्रामीण लंबे समय से पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सवाल अब सवाल यह उठता है कि आखिर बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी इतनी गंभीर समस्या के बावजूद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने अब तक इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? हर साल बच्चों की जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना एक सामान्य बात बन चुकी है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यदि कोई बड़ा हादसा हो गया, तब शायद जिम्मेदार जागेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। 

रायपुर। वित्तमंत्री ओ.पी. चौधरी बुधवार को कैबिनेट बैठक के उपरांत सात दिवसीय अमेरिका यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य अमेरिका में बसे प्रवासी छत्तीसगढ़वासियों से संवाद स्थापित कर उन्हें राज्य के विकास अभियान से जोड़ना है।

वित्त मंत्री चौधरी इस दौरान अमेरिका में रह रहे छत्तीसगढ़ी मूल के नागरिकों को प्रदेश के समग्र विकास में भागीदार बनने के लिए प्रेरित करेंगे तथा उन्हें वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में तैयार ‘‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047’’ से अवगत कराएंगे। वे आगामी एनआरआई शिखर सम्मेलन में प्रवासियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए भी आमंत्रण देंगे।

अपनी यात्रा के दौरान मंत्री चौधरी अमेरिका में अध्ययनरत छत्तीसगढ़ी युवाओं से संवाद कर उनके लिए एक सशक्त सपोर्ट सिस्टम के निर्माण की दिशा में सुझाव प्राप्त करेंगे। साथ ही स्टार्टअप्स के क्षेत्र में कार्यरत युवाओं के अनुभवों को साझा कर उन्हें छत्तीसगढ़ में नवाचार और उद्यमिता के अवसरों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त, वे निवेशकों और उद्यमियों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे, जिससे राज्य में आर्थिक विकास को गति मिले।

चौधरी प्रवासी छत्तीसगढ़ियों को राज्य के रजत जयंती समारोह में सहभागी बनने के लिए भी आमंत्रित करेंगे। उनकी यह विदेश यात्रा 7 दिनों की होगी, जिसके दौरान वे विभिन्न शहरों में प्रवासी समुदाय, छात्र, निवेशक और उद्योगपतियों से संवाद करेंगे।

बीजापुर। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में बीजापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD) के पांच अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये सभी गंगालूर-मिरतुल सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिसकी खबर पत्रकार चंद्राकर ने उजागर की थी।

    डीआर साहू – सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता (EE)

    वीके चौहान – सेवानिवृत्त अभियंता

    एचएन पात्र – वर्तमान EE

    प्रमोद सिंह कंवर – एसडीओ, बीजापुर

    संतोष दास – उप अभियंता

ASP चंद्रकांत गवर्ना ने इन गिरफ्तारियों की पुष्टि की है। सभी अधिकारियों को दो दिन की रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जा रही है।

 

पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने PWD द्वारा बनाई जा रही गंगालूर-मिरतुल सड़क में घोटाले का खुलासा किया था। इसके कुछ ही दिन बाद 1 जनवरी को वे लापता हो गए। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 3 जनवरी को उनका शव एक ठेकेदार के सेप्टिक टैंक में बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस पहले ही तीन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

 

चंद्राकर की हत्या को पत्रकारिता पर हमला और भ्रष्टाचार छिपाने की साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। यह पहली बार है जब मामले में सरकारी अफसरों की संलिप्तता सामने आई है।

 

अधिकारियों की गिरफ्तारी से यह भी स्पष्ट हुआ है कि सड़क निर्माण घोटाले में उच्च स्तर तक मिलीभगत थी।

 

पुलिस ने संकेत दिए हैं कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां संभव हैं। एसआईटी जांच भी चल रही है और अब अफसरों से पूछताछ के आधार पर ठेकेदार और अन्य रसूखदारों की भूमिका की जांच तेज हो सकती है।

 

यह मामला छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा, भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े गंभीर सवाल खड़ा करता है। पत्रकार संगठनों ने दोषियों को जल्द सजा देने की मांग की है।

रायपुर। मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार के खान मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 के संशोधित गाईडलाईन्स के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

 

इससे न्यास के पास उपलब्ध राशि का न्यूनतम 70 प्रतिशत राशि का व्यय उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निःशक्तजन के कल्याण के साथ ही कौशल विकास एवं रोजगार, स्वच्छता, आवास, पशुपालन के समग्र विकास पर किया जाएगा।

 

मंत्रिपरिषद द्वारा साधारण रेत के उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण तथा रेत के उत्खनन एवं नियमन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023 को निरसित करते हुए नवीन नियम ‘‘छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025‘‘ का अनुमोदन किया गया।

 

इससे रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे आम जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही रेत उत्खनन में पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तावित नियमों में रेत खदान आवंटन की कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से की जाएगी। इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी।

 

कृषि भूमि के बाजार मूल्य दरों के निर्धारण के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर पंजीयन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया, जिसके तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्गमीटर तक के भू-खण्ड की दर को समाप्त करते हुए सम्पूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसाझार में जिस तरह की अनियमितताएँ सामने आई थीं, उनसे बचने के लिए यह व्यवस्था मददगार होगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि के ढाई गुना करने के प्रावधान को विलोपित करने के साथ ही शहरी सीमा से लगे ग्रामों की भूमियों और निवेश क्षेत्र की भूमियों के लिए वर्गमीटर में दरों का निर्धारण किया जाएगा।

 

मंत्रिपरिषद् की बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (cscs) को नवा रायपुर (अटल नगर) के सेक्टर-3, ग्राम परसदा में क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए 7.96 एकड़ भूमि आबंटित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। 

 

नवा रायपुर में अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की स्थापना से राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनके कौशल और प्रतिभा को निखारने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेगी।

 

छत्तीसगढ़ राज्य में क्रिकेट के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य के कई युवा खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता अर्जित की है। क्रिकेट अकादमी की स्थापना से  राज्य के खिलाड़ियों को क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा वहीं छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिलेगी।

बीजापुर। बीजापुर जिले से बुधवार सुबह एक दर्दनाक खबर सामने आई है। सीआरपीएफ की 22वीं बटालियन में तैनात जवान पप्पू यादव ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना सुबह करीब 5 बजे की है, जब जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद के गले में गोली मार ली, जो सिर को चीरते हुए बाहर निकल गई। जवान की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतक जवान पप्पू यादव बिहार के भोजपुर जिले के ग्राम ठाकुरी, थाना चाल पोखरी का निवासी था। वह एक दिन पहले ही, 29 जुलाई को छुट्टी से लौटकर ड्यूटी पर आया था। फिलहाल आत्महत्या के पीछे का कारण साफ नहीं है। जवान के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

घटना की सूचना मिलते ही नैमेड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सीआरपीएफ और पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं।

पोस्टमार्टम के बाद शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और फिर शव को भोजपुर (बिहार) स्थित उसके पैतृक गांव भेजा जाएगा।

 

इस घटना से बटालियन में शोक का माहौल है। साथियों के मुताबिक, पप्पू यादव कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासित जवान था, इसलिए यह कदम चौंकाने वाला है। जवान की आत्महत्या ने सीआरपीएफ में मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन जैसे गंभीर विषयों पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस और बटालियन प्रशासन आत्महत्या की वजह तलाशने में जुटे हैं।

एमसीबी । रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले से चयनित 57 श्रद्धालुओं में से 52 श्रद्धालुओं का दल बुधवार प्रातः कलेक्टर कार्यालय परिसर मनेन्द्रगढ़ से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। यह दल अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन द्वारा श्रीरामलला के दर्शन के लिए पावन अयोध्या भूमि की यात्रा करेगा। राज्य शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का उद्देश्य प्रदेश के श्रद्धालुओं को नि:शुल्क अयोध्या यात्रा का सौभाग्य प्रदान करना है। योजना के तहत श्रद्धालुओं को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन के साथ ही आवास, भोजन, सुरक्षा और चिकित्सकीय सुविधा सहित पूर्ण यात्रा पैकेज उपलब्ध कराया जा रहा है।

 

इस अवसर पर कलेक्टर डी. राहुल वेंकट एवं जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंकिता सोम शर्मा ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें भक्ति भाव से यात्रा करने करने लिए आग्रह किया। अधिकारियों ने यात्रा की समस्त तैयारियों की स्वयं निगरानी करते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है। आर्थिक कारणों से अयोध्या जाना संभव नहीं था, लेकिन शासन की इस योजना से उनका रामलला दर्शन का सपना साकार हो गया। श्री रामलला दर्शन योजना न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के प्रति लोगों की आस्था को सुदृढ़ करती है, बल्कि सामाजिक समरसता और हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी पुनर्स्थापित करती है। इस यात्रा में टूर गाइड, सुरक्षा बल और चिकित्सा दल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को हर स्तर पर सहायता मिल सके।

 

इस अवसर पर कलेक्टर कार्यालय परिसर में श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। सभी श्रद्धालु जय श्रीराम के नारों के साथ भाव-विभोर होकर अयोध्या धाम की ओर प्रस्थान कर गए।

जगदलपुर। आकांक्षी जिला और ब्लॉक का संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का आयोजन शहर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार (टाउन हॉल) में बुधवार को किया गया। कार्यक्रम में महापौर संजय पाण्डेय ने आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक संपूर्णता अभियान के लिए काम करने वाले सभी अधिकारियों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने स्वच्छता अभियान में सभी को सहयोग करने की अपील की। 

कार्यक्रम में संपूर्णता अभियान को सफल बनाने में सहयोग देने वाले विभाग स्वास्थ्य, शिक्षा, समग्र शिक्षा, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास और पंचायत विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। आकांक्षी ब्लॉक तोकापाल विकासखंड को कांस्य पदक दिया गया जिसे सीईओ जनपद पंचायत के नेतृत्व में विकासखंड के अन्य अधिकारियों ने सामूहिक रूप से ग्रहण किया। बस्तर जिले को आगामी 2 अगस्त को रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में आकांक्षी जिला का राज्य स्तरीय गोल्ड पदक प्रदान किया जाएगा।

कार्यक्रम में कलेक्टर हरिस एस ने बताया कि नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी विकासखण्ड के अंतर्गत सम्पूर्णता अभियान 4 जुलाई से 30 सितम्बर 2024 संचालित किया गया था। जिसका मुख्य उददेश्य 6 सूचकांकों में सम्पूर्णता प्राप्त करना था। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत 6 इंडिकेटर में शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करना था। इस  सम्पूर्णता अभियान के सफल संचालन के लिए सकारात्मक परिणाम के साथ हमने बस्तर जिले में महत्वपूर्ण चरण को पूरा किया है। इस अवधि मंे सभी 6 इंडिकेटर पर कार्य करते हुए ग्रामीण एवं अंदरूनी क्षेत्र मे लाभार्थियों को सेवा प्रदान किया गया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमलों ने गर्भवती महिलाओं का पंजीयन, शिशु टीकाकरण, पोषण योजना से जोड़ने का काम किए। कृषि विभाग द्वारा स्वाईल हेल्थ कार्ड का समय पर जांच कर किसानों को जानकारी दी गई। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों का वितरण, बच्चों का नियमित स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित किया गया। पंचायत विभाग ने कार्यो के क्रियान्वयन करवाने प्रमुख भूमिका निभाई। सभी विभागों के प्रयास से और जनभागीदारी से लक्ष्य को प्राप्त किया गया है और यह निरंतर जारी रहेगा। बस्तर जिला को आकांक्षी जिला के तहत् राज्य  में  गोल्ड तथा आकांक्षी ब्लाॅक के तहत तोकापाल को कांस्य पदक मिला है। कार्यक्रम में सभापति खेमसिंह देवांगन, जन प्रतिनिधि वेद प्रकाश पांडेय ने भी संबोधित किया। इसके अलावा एमआईसी के सदस्य, अन्य पार्षदगण, पंचायत पदाधिकारियों सहित उप संचालक पंचायत बीरेंद्र बहादुर, जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल सहित अन्य अधिकारी और सम्मान प्राप्त कर रहे कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आदिवासी समाज को लक्ष्य बनाकर किए जा रहे सुनियोजित धर्मांतरण पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, पिछले दिनों गिरफ्तार ननों के मामले में कांग्रेस और विपक्षी दलों पर देश की जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) को बिगाड़ने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष देश को धर्मांतरण का अड्डा बना देना चाहता है। विशेष रूप से आदिवासी समाज को लालच, प्रलोभन और दवाब के माध्यम से उनके पारंपरिक विश्वास से दूर किया जा रहा है। यह केवल धार्मिक आस्था का मामला नहीं, बल्कि देश की सामाजिक एकता और सांस्कृतिक मूल्यों पर सीधा हमला है।

सांसद बृजमोहन ने केरल की दो ननों की गिरफ्तारी का उल्लेख करते हुए कहा कि, “इन दोनों ननों को आदिवासी क्षेत्र में प्रार्थना सभा की आड़ में मासूम आदिवासियों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना धर्मांतरण के पीछे चल रहे नेटवर्क की एक कड़ी भर है।”

उन्होंने कहा कि चिंता की बात यह है कि विपक्ष के कई सांसद और नेता इन आरोपियों के समर्थन में खड़े हो गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्ष धर्मांतरण का समर्थन करता है और इसी एजेंडे को छुपाकर चल रहा है।

 

बृजमोहन अग्रवाल ने विपक्ष से दो टूक पूछा कि, “कांग्रेस और विपक्षी दल साफ-साफ देश को बताएं कि वे धर्मांतरण के खिलाफ हैं या समर्थन में? अगर वे इसके विरोध में हैं तो फिर वे ऐसे मामलों में दोषियों के साथ खड़े क्यों होते हैं?

उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति, पहचान और परंपरा को बचाने के लिए हर स्तर पर कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। जो लोग भोले-भाले आदिवासियों को बहका कर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

सांसद ने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा और केंद्र सरकार आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत की रक्षक है, और हम किसी भी कीमत पर उनके धर्मांतरण के षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे।

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि क्रेडा में काम करने वाले ठेकेदारों और वेंडरों ने भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को उजागर किया है। क्रेडा के ठेकेदारों ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय  गृहमंत्री, मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर क्रेडा अध्यक्ष भूपेन्द्र सवन्नी द्वारा हर काम में 3 प्रतिशत कमीशन उगाही का आरोप लगाया है तथा कमीशन नहीं देने पर ठेकेदारों को परेशान किया जा रहा है। क्रेडा के ठेकेदारों का यह आरोप छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के सुशासन की असली तस्वीर है। प्रदेश के हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। बिना मोटे कमीशन के राज्य में कोई कार्य नहीं होता है। डेढ़ साल में भी सरकार और मंत्रियों का भ्रष्टाचार खुलकर सामने आने लगा है। मंत्री केवल कमीशन का हिसाब रखने में ही रूचि रखते है।

 

दीपक बैज ने कहा कि भाजपा राज में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हावी हो चुका है कि अब अधिकारी कर्मचारी अपने प्रमोशन के लिये सामूहिक रूप से चंदा इकट्ठा कर रहे है। खबर आई है कि तहसीलदार संघ के लोग कोड वर्ड में नारियल इकट्ठा करने की बात कर रहे। बताते है कि 1 लाख रू. एक अधिकारी से लिया जा रहा ताकि सामूहिक रूप से सभी का प्रमोशन हो, यह भी बताया जा रहा कि मंत्रिमंडल के बैठक के पहले राशि ऊपर तक पहुंचाया जाना है। यह खबर बताती है कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है।

 

बैज ने कहा कि यूपीएससी की तर्ज पर भर्ती परीक्षायें आयोजित करने का वादा करने वाली भाजपा के राज में एक भी परीक्षा निष्पक्ष और मानदंडों को पूरा करके नहीं ली जा रही। हाल ही में समग्र शिक्षा विभाग में ठेका कंपनी के माध्यम से भर्ती निकाली गयी। ठेका कंपनी ने तीन दिन में ही पूरी प्रक्रिया पूरी करके 40000 आवेदनों की स्क्रूटनी करके 1300 की भर्ती कर लिया यह कैसे संभव है, साफ है कि इस पूरे मामले में लेनदेन हुआ है। यह नहीं भ्रष्टाचार करने वालों ने बचाव का रास्ता भी पहले से तैयार कर लिया। सभी अभ्यर्थियों से 10 रू. के स्टाम्प पेपर में किसी भी प्रकार के लेनदेन नहीं होने का शपथ पत्र लिया गया था।

 

केरल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के बयान तथा केरल भाजपा की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट हो गया कि दुर्ग में ननों की गिरफ्तारी गलत थी। भाजपा सरकार ने आरएसएस और बजरंग दल के एजेंडे पर प्रदेश में धर्मातरण का झूठा हव्वा खड़ा करने तथा बहुसंख्यको के ध्रुवीकरण करने के उद्देश्य में यह कार्यवाही किया। ननो पर मानव तस्करी का आरोप लगाया गया है जबकि जो तीन महिलायें उनके साथ जा रही थी वे सभी बालिग है तथा अपनी सहमति से नौकरी के लिये जा रही थी, इस कार्यवाही से यह भी साफ हो रहा कि प्रदेश में संविधान का राज समाप्त हो गया है। सरकार अपने राजनैतिक एजेंडे के लिये किसी को भी परेशान कर सकती है।  

बेमेतरा। दाढ़ी गांव को सीएम साय ने विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा कर हजारों कांवड़ियों का किया भव्य स्वागत सावन मास के तीसरे सोमवार को छत्तीसगढ़ के प्राचीन, धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के तीर्थ स्थल बाबा भोरमदेव मंदिर में भक्ति और श्रद्धा की गूंज उस समय चरम पर पहुँच गई जब मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने हजारों कांवड़ियों और शिवभक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा कर भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब मुख्यमंत्री स्वयं श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पुष्पवर्षा कर रहे हैं। पुष्पवर्षा के पश्चात् मुख्यमंत्री साय ने बाबा भोरमदेव मंदिर पहुंचकर मंत्रोच्चारण, विशेष पूजा-अर्चना और रुद्राभिषेक किया तथा प्रदेश की समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की।

छत्तीसगढ़ पर्यटन  ने मंदिर परिसर में उपस्थित कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं से भेंट कर उनका हालचाल जाना और पूरे आत्मीय भाव से अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सावन मास के तीसरे सोमवार को बाबा भोरमदेव की पावन धरती पर शिवभक्तों के साथ जुड़ना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य और गर्व का विषय है। हजारों श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा कर भगवान भोलेनाथ के दर्शन हेतु यहां पहुंचे हैं—

यह हमारी आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की जीवंत मिसाल है।  इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अमरकंटक से 151 किलोमीटर पदयात्रा कर भोरमदेव मंदिर में जलाभिषेक करने वाली पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा को भगवा वस्त्र और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत भोरमदेव कॉरिडोर विकास के लिए 146 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना न केवल मंदिर परिसर का कायाकल्प करेगी, बल्कि मड़वा महल, छेरकी महल, रामचुवा से लेकर सरोदा जलाशय तक एक समग्र धार्मिक-पर्यटन कॉरिडोर के रूप में विकसित की जाएगी।  उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ से अमरकंटक जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मध्यप्रदेश के अनूपपुर में 5 एकड़ भूमि आबंटन की प्रक्रिया जारी है,

जहाँ एक भव्य श्रद्धालु भवन का निर्माण प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हेलीकॉप्टर से की गई पुष्पवर्षा इस पुण्य अवसर की महत्ता को और भी अभूतपूर्व बना गई है।छत्तीसगढ़ पर्यटन पौराणिक परंपरा का गौरव: भक्ति से सराबोर हुआ बाबा भोरमदेव परिसर  थी सावन मास में भगवान शिव—देवों के देव—के जलाभिषेक की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कवर्धा से 18 किलोमीटर दूर ग्राम चौरा में स्थित 11वीं शताब्दी का यह भोरमदेव मंदिर ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है।

श्रावण मास में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम, मुंगेली, बेमेतरा, खैरागढ़, राजनांदगांव सहित मध्यप्रदेश के अमरकंटक से हजारों श्रद्धालु पदयात्रा कर बाबा भोरमदेव, बूढ़ा महादेव और डोंगरिया के प्राचीन जलेश्वर शिवलिंग में जलाभिषेक करने आते हैं। श्रद्धालु माँ नर्मदा से जल भरकर नंगे पाँव और भगवा वस्त्रों में 150 किलोमीटर से अधिक की दुर्गम यात्रा कर “बोल बम” के जयघोष और भजनों के साथ भोरमदेव, जलेश्वर महादेव और पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर पहुँचते हैं।छत्तीसगढ़ पर्यटन

 

बिलासपुर। बिलासपुर में रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने संयुक्त कार्रवाई में ट्रेन नंबर 15160 दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस में अवैध गांजा तस्करी करते दो युवकों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपियों के पास से 1 लाख 60 हजार का गांजा बरामद किया गया है. पुलिस अधीक्षक रेल रायपुर श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा और उप पुलिस अधीक्षक रेल बिलासपुर तोबियस खाखा के निर्देशन में ट्रेनों में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. 25 जुलाई 2025 को जीआरपी बिलासपुर और आरपीएफ उसलापुर की संयुक्त टीम ने ट्रेन में चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध युवकों को पकड़ा. पकड़े गए युवकों की पहचान विकास मिश्रा (28 वर्ष, निवासी झालवा, पीपलगांव, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश) और सौरभ सेन (23 वर्ष, निवासी सनौली, बैंसकाटी, कौसांबी, उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई. विकास मिश्रा के कब्जे से 4 पैकेट में 4 किलोग्राम गांजा और सौरभ सेन के पास से भी 4 पैकेट में 4 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया. कुल 8 किलोग्राम गांजे के साथ दोनों को हिरासत में लिया गया.