रंगोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में किया आमंत्रित...

 

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से रायपुर प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने आज सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री मोहन तिवारी, महासचिव श्री गौरव शर्मा, उपाध्यक्ष श्री दिलीप साहू सहित पत्रकार श्री सौरभ सिंह परिहार शामिल थे।

 

प्रतिनिधिमंडल ने प्रेस क्लब द्वारा आयोजित किए जाने वाले रंगोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने हेतु मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को औपचारिक आमंत्रण दिया। साथ ही पत्रकार हित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए सकारात्मक पहल की अपेक्षा व्यक्त की।

 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना तथा सभी विषयों पर समुचित पहल करने का आश्वासन दिया।

 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री आर. कृष्णा दास तथा मीडिया प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

रायपुर। माना-तूता क्षेत्र के जंगलों को बचाने के लिए चलाए जा रहे जनआंदोलन का आज तीसरा दिन व्यापक जनसमर्थन और दृढ़ संकल्प के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों, महिलाओं एवं स्कूली छात्र-छात्राओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर जंगल संरक्षण का संदेश दिया।

 

कार्यक्रम में पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा एवं पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। दोनों वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि फिल्मसिटी निर्माण के नाम पर की जा रही जंगलों की कटाई पर्यावरण, जैव विविधता और स्थानीय जनजीवन के लिए अत्यंत घातक है। उन्होंने सरकार से मांग की कि प्रस्तावित फिल्मसिटी परियोजना को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए तथा माना-टूटा के जंगलों को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए।

 

पंकज शर्मा ने कहा कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई मानव जीवन के लिए सीधा खतरा है। यदि जंगल नष्ट होंगे तो जलवायु असंतुलन, जलसंकट और प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याएँ बढ़ेंगी। हमे विकास से परेशानी नहीं है, हमे परेशानी है वृक्षों की कटाई से ।

 

रायपुर शहर जिला अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन ने कहा कि विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश स्वीकार्य नहीं है और जनभावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार को तुरंत इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।               

 

रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष पप्पू बंजारे ने कहा कि ये जंगल क्षेत्र की जलवायु संतुलन, भूजल संरक्षण और पर्यावरणीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए किसी भी स्थिति में वृक्षों की कटाई नहीं होने दी जाएगी।

 

इस अवसर पर पूर्व पार्षद जसवीर सिंह ढिल्लन, जनपद सदस्य कृणाल सिन्हा, जनपद सदस्य सरिका गोवर्धन साहू, पूर्व सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग किरण सिन्हा, युवा कांग्रेस पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष श्री संजमन बाग ब्लॉक अध्यक्ष हीरेंद्र देवांगन, प्रवीण साहू, चपालाल देवांगन, गोपाल प्रसाद वाजपेयी, सुरेश धीवर, चंदन साहू, लक्की यादव, मानसिंह गिलहरे, गंगाधर गिलहरे, संजय पटेल, गजेंद्र साहू सहित अनेक गणमान्य नागरिक, ग्रामीणजन एवं पर्यावरण प्रेमी उपस्थित रहे।

 

महिलाओं एवं विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की उल्लेखनीय सहभागिता ने यह स्पष्ट किया कि यह केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा का सामूहिक संकल्प है। सभी उपस्थितजनों ने वृक्षों पर रक्षासूत्र बांधकर उनकी सुरक्षा का प्रण लिया।

 

आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक वृक्षों की कटाई पर पूर्ण रोक नहीं लगाई जाती और जंगलों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, तब तक यह जनआंदोलन निरंतर जारी रहेगा।

यातायात सुधार, शहरी आधारभूत ढांचा विस्तार, शिक्षा और छात्र सुविधाएं, स्वास्थ्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्रो में संतुलित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है – महापौर श्रीमती मीनल चौबे

महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने रायपुर की जनता की ओर से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी का आभार व्यक्त किया

 

 

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रूपये 1.72 लाख करोड के संकल्प बजट में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन एवं उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी एवं वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी जी के प्रयासों से राज्य सरकार ने सामाजिक, आर्थिक एवं अधोसंरचनात्मक विकास को समग्र प्राथमिकता दी है। महापौर ने कहा कि यह बजट रायपुर शहर के आधारभूत ढांचे को सुदृ ढ करने, यातायात सुधारने, जल आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने तथा नागरिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। महापौर ने इसके लिए रायपुर की जनता की ओर से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी एवं वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी जी का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान नगर निगम मुख्यालय भवन तृतीय तल सभाकक्ष में नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप उपस्थित थे।

महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने छत्तीसगढ़ राज्य के संकल्प बजट में रायपुर को मिली सौगात के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना अंतर्गत नगर पालिक निगम रायपुर हेतु राशि रूपये 210.93 करोड का प्रावधान किया गया है। जिसमें निम्न कार्य सम्मिलित हैं

 

1. मनुवास रियलिटी से महादेव घाट तक सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य (2.1 कि. मी.) हेतु राशि रूपये 30. करोड़ का प्रावधान किया गया है।

 

इस सडक निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य से रायपुरा से महादेवघाट रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा एवं समस्त शहरवासियों को महादेव घाट पर जाने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा।

2. कैनॉल रोड 2.0 (कलर्स मॉल के पीछे से प्रारंभ होकर 4.5 कि.मी. भाटागांव मार्ग तक) निर्माण हेतु राशि रूपये 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ये मार्ग एनएच 53 के समानांतर विकसित किया जायेगा एवं इस मार्ग के निर्माण से भाठागांव, संतोषीनगर, पचपेडी नाका पर ट्रैफिक जाम में कमी आयेगी साथ ही शहरी विस्तार क्षेत्र के लिए नई कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

 

3. कचना क्रॉसिंग से सेंट जेवियर होते हुए व्ही.आई.पी. रोड तक सड़क चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु राशि रूपये 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह मार्ग कचना, अवंति विहार, खम्हारडीह को सीधे जी.ई. रोड एवं व्ही.आई.पी. रोड से जोडेगा जिसके कारण शहर आंतरिक भागों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा।

 

4. बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड के 1374 मकानों के सुदृढ़ीकरण हेतु राशि रूपये 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

 

इन मकानों के सुदृढीकरण से शहर के आवासीय अधोसंरचना में मूलभूत सुधार होगा, जिसका सीधा लाभ शहर की जनता को मिलेगा।

 

5. ग्रास मेमोरियल खेल मैदान का उन्नयन हेतु राशि रूपये 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

 

इस खेल मैदान के पुर्नविकास से स्थानीय युवाओं को खेल प्रशिक्षण एवं अभ्यास के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन की संभावना बनेगी साथ ही स्वास्थ्य फिटनेस एवं सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

 

6. पंडरी कपड़ा मार्केट दुल्हन साड़ी से सीधी सड़क पंडरी मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 4 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

 

इस सड़क निर्माण से पंडरी कपड़ा मार्केट, सिटी सेंटर मॉल, नवीन निर्माणाधीन युनिटी मॉल को बलौदाबाजार मार्ग से सीधा जोड़ा जा सकेगा। जिससे कि कपड़ा मार्केट क्षेत्र में यातायात के दबाव में कमी आयेगी।

 

7. आमापारा चौक से हिंद स्पोर्टिंग मैदान तक सड़क चौड़ीकरण कार्य (600 मीटर) राशि रूपये 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

 

इस सडक चौड़ीकरण कार्य से आमापारा, सारथी चौक, लाखेनगर आदि क्षेत्रों में यातायात के दबाव में कमी आयेगी एवं पीक ऑवर्स में जाम की समस्या से निजात मिलेगी।

 

8. सड्डू में पानी टंकी निर्माण (4500 किलोलीटर क्षमता, 25 मीटर स्टेजिंग, राइजिंग डिस्ट्रिब्यूशन एवं स्काडा सिस्टम सहित) कार्य हेतु राशि रूपये 38.93 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस टंकी निर्माण से शहर की पेयजल व्यवस्था तकनीकी रूप से सुदृढ होगी एवं आसपास के

 

रहवासियों को पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी।

 

9. टाटीबंध से आर.डी. तिवारी स्कूल तक सड़क चौड़ीकरण एवं सौंदर्गीकरण हेतु राशि रूपये 18 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

 

10. एस.एम.सी. हॉस्पिटल से ऐश्वर्या विंडमिल होते हुये ब्रम्हकुमारी मुख्य मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण एवं पुलिया निर्माण हेतु राशि रूपये 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

 

इस मार्ग निर्माण से शंकर नगर, मोवा, दलदल सिवनी, सड्डू एवं कचना क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम होगा साथ ही शंकर नगर से ब्रम्हकुमारी तक विधानसभा रोड के समानांतर एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा।

 

11. जे.एन. पांडेय उच्चतर माध्यमिक शाला तथा सप्रे शाला एवं खेल परिसर विकास कार्य हेतु राशि रूपये 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन माध्यमिक शालाओं के विकास से शिक्षा और खेल अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।

 

12. साथ ही अधोसंरचना विकास योजना अंतर्गत महंत तालाब का पुनर्रोत्थान तथा रिंग रोड क्रमांक 5 का निर्माण हेतु भी पृथक रूप से राशि रूपये 1-1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

13. शहर के निम्नानुसार स्थानों में भूमिगत विद्युतीकरण हेतु राशि रूपये 245 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है-

 

जी.ई. रोड टाटीबंध चौक से आमापारा चौक तक 40 करोड़ जेल रोड शास्त्री चौक से तेलघानीनाका चौक तक 35 करोड़ जलगृह मार्ग बिजली आफिस, कालीबाड़ी से भाठागांव चौक तक 35 करोड महादेवघाट रोड लाखेनगर चौक से महादेव घाट तक 65.करोड आमापारा चौक से तेलीबांधा थाना चौक- 45 करोड़ फाफाडीह चौक से वाल्टेयर ब्रिज तक 25 करोड़ समग्र 458.00 करोड़ का यह संकल्प बजट रायपुर के लिए 

यातायात सुधार (फ्लाईओवर)

शहरी आधारभूत ढांचा विस्तार

शिक्षा एवं छात्र सुविधाएँ

स्वास्थ्य सुरक्षा

महिला सशक्तिकरण 

रोजगार और कौशल विकास

 इन सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नगर निगम रायपुर इन प्रावधानों के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।

डीसीपी (क्राईम एवं साइबर) श्री स्मृतिक राजनाला एवं डीसीपी (सेंट्रल जोन) श्री उमेश प्रसाद गुप्ता के संयुक्त मॉनिटरिंग में एण्टी क्राईम एण्ड साइबर यूनिट की टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार।

फरार आरोपी लगातार म.प्र., राजस्थान, उत्तर-प्रदेश एवं उड़ीसा में बदल रहा था ठिकाने।

आरोपी मुकेश बनिया और आरोपी संजू के कब्जे से लगभग 6 किलो 119 ग्राम गांजा, एक देशी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस, अल्प्राजोलम (2400 नग नशीली गोलियां) तथा मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए।

आरोपी मुकेश बनिया पर पूर्व से 31 अपराध एवं उसके भाई संजू पर 15 अपराध है पंजीबद्ध।

 

रायपुर। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सूखे नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत डीसीपी क्राइम एवं सायबर स्मृतिक राजनाला एवं डीसीपी सेंट्रल जोन उमेश प्रसाद गुप्ता की संयुक्त रणनीति में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इस कार्रवाई में कालीबाड़ी नेहरू नगर क्षेत्र में सक्रिय सूखे नशे के संगठित नेटवर्क को निर्णायक रूप से ध्वस्त किया गया है।

 

  नेटवर्क का सिरा दिनांक 24 फरवरी 2026 की कार्यवाही से खुला। उक्त दिन थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा नेहरू नगर नरैय्या तालाब क्षेत्र में दो व्यक्ति अब्दुल जाफर एवं सुनील जगत को गांजा की फुटकर बिक्री करते हुए पकड़ा गया था। पूछताछ में प्राप्त मेमोरेंडम कथनों के आधार पर पुलिस टीम द्वारा कालीबाड़ी क्षेत्र में नाले के पास बने एक हाइडआउट पर दबिश दी गई, जहां से लगभग 07 किलो 397 ग्राम गांजा, गांजा पैकिंग में प्रयुक्त भारी मात्रा में प्लास्टिक झिल्ली, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, वाई-फाई उपकरण, सीसीटीवी कैमरे एवं मोशन सेंसर बरामद किए गए। यह हाइडआउट पुलिस कार्रवाई से बचने के उद्देश्य से पूरी तरह आधुनिक तकनीक से लैस पाया गया। आरोपी अब्दुल जाफर के विरुद्ध पूर्व में 11 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध पाए गए हैं, जिनमें आर्म्स एक्ट एवं एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य संगीन धाराएं शामिल हैं।

 

 इसी क्रम में दिनांक 25/26 फरवरी 2026 की दरम्यानी रात मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना सिटी कोतवाली की संयुक्त टीम द्वारा नरेश्वर मंदिर, नरैया तालाब क्षेत्र में सुनियोजित दबिश दी गई। सूचना को विधिवत रोज़नामचा में दर्ज कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया तथा निर्देशानुसार कार्रवाई की गई।

 

 दबिश के दौरान कुख्यात सरगना मुकेश बनिया एवं उसका भाई संजू पकड़े गए। विधि अनुसार तलाशी लेने पर आरोपी मुकेश बनिया और आरोपी संजू के कब्जे से लगभग 6 किलो 119 ग्राम गांजा, एक देशी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस, अल्प्राजोलम (2400 नग नशीली गोलियां) तथा मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए। 

 

  आपराधिक इतिहास की दृष्टि से भी दोनों आरोपी अत्यंत संगीन प्रवृत्ति के पाए गए हैं । मुख्य आरोपी मुकेश बनिया के विरुद्ध अब तक 31 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाया गया है, जिनमें हत्या, आर्म्स एक्ट, गुंडागर्दी एवं बलवा, मारपीट, अवैध शराब बिक्री तथा एनडीपीएस एक्ट के गंभीर अपराध शामिल हैं। आरोपी लंबे समय से फरार रहकर स्वयं को माफिया बताते हुए कालीबाड़ी नेहरू नगर क्षेत्र में दहशत का माहौल बनाए हुए था। वहीं आरोपी संजू के विरुद्ध भी 15 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें आर्म्स एक्ट, पॉक्सो एक्ट, एनडीपीएस एक्ट एवं चोरी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।

 

 प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध धारा 20(बी)(ii)(बी), 21(बी) एनडीपीएस एक्ट एवं धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है तथा नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों एवं सप्लाई चेन की पतासाजी की जा रही है। पूछताछ में अब तक और भी जानकारियां मिली हैं जिन पर कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही की जाएगी। इनके गिरोह के अन्य सदस्यों की भी पतासाजी की जा रही है ।

 

 रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सूखे नशे के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति के तहत आगे भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

बलौदाबाजार। जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शासकीय विद्यालय के प्राचार्य को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी प्राचार्य आर.एन. बया पर आरोप है कि उन्होंने विकलांग व्याख्याता का रुका हुआ वेतन पास करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी।

 

मामला तब सामने आया जब मोपका, भाटापारा निवासी खेमेश्वर डांडे ने ACB में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, उनके पिता विजय कुमार डांडे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोपका में व्याख्याता हैं। वर्ष 2017-18 में दुर्घटना के कारण वे दिव्यांग हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद नियमित रूप से विद्यालय जाते रहे।

 

आरोप है कि प्राचार्य आर.एन. बया वेतन आहरण में अनावश्यक अड़चन डालते थे और हर महीने 10 हजार रुपये रिश्वत लेकर वेतन जारी करते थे। शिकायत में यह भी बताया गया कि कई बार रिश्वत की रकम आरोपी ने अपने बैंक खाते में भी ली।

 

6 महीने से रोका था वेतन

करीब छह माह पहले प्राचार्य ने 10 हजार की जगह 15 हजार रुपये की मांग की। रकम नहीं देने पर व्याख्याता का छह महीने का वेतन रोक दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की गई।

 

शिकायत के सत्यापन के बाद ACB की टीम ने ट्रैप बिछाया। भाटापारा रेलवे स्टेशन के पास आरोपी प्राचार्य आर.एन. बया को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया।

 

आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसी बीच खबर आ रही है कि कांग्रेस के सारे विधायक को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक विधानसभा के गर्भ गृह में जाकर नारेबाजी कर रहे थे।

 

मिली जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सदन की कार्रवाई आज शून्यकाल से शुरू हुई। इस दौरान कांग्रेस ने धान खरीदी के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने प्रस्ताव पेश करते हुए आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर किसानों से धान की खरीदी नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि एससी, एसटी वर्ग के किसान नही बेच पाए। जिसके बाद उन्होंने स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर चर्चा कराने की मांग की।

 

धान खरीदी के मुद्दे पर लाए गए स्थगन प्रस्ताव को सभापति ने अग्राह्य कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि बजट सत्र के दौरान स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता। जिसके बाद सदन में कांग्रे विधायकों का हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते कुछ विधायक विधानसभा के गर्भगृह तक पहुंच गए और वहीं नारे लगाने लगे। माहौल को गर्माता देख कांग्रेस के विधायकों को निलंबित कर दिया गया। निलंबन के बाद सभी कांग्रेस विधायक सदन से बाहर निकल गए।

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को धान खरीदी के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसे अध्यक्ष द्वारा नामंजूर कर दिया गया। इसके बाद विपक्षी सदस्य आक्रोशित हो गए और नारेबाजी करते हुए गर्भगृह तक पहुंच गए।

 

स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति नहीं मिलने से विपक्ष ने सदन के भीतर जमकर विरोध किया। धान खरीदी के साथ-साथ किसानों से जुड़े अन्य मुद्दे भी उठाए गए। हंगामे के दौरान गर्भगृह में पहुंचने पर विपक्षी विधायक स्वतः निलंबित हो गए। इसके बाद वे नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए।

 

अनियमितताओं के आरोप

विपक्ष का आरोप है कि इस सीजन में धान खरीदी में भारी अनियमितता बरती गई है और पिछले वर्ष की तुलना में कम धान खरीदा गया। विपक्षी विधायकों का कहना था कि सरकार की मंशा ही धान खरीदने की नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को शुरू से ही संदेह की नजर से देखा गया और विभिन्न प्रक्रियात्मक अड़चनों के जरिए उन्हें परेशान किया गया।

 

कर्जमाफी या धान खरीदी की मांग

विपक्ष ने यह भी मुद्दा उठाया कि सक्ती, जैजैपुर, पामगढ़, अकलतरा और जांजगीर-चांपा समेत कई जिलों के किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए ऋण लिया, लेकिन उनका धान नहीं खरीदा गया। ऐसे में सरकार या तो किसानों का कर्ज माफ करे या उनका धान खरीदे।

 

हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित रही।

 

 

धमतरी। थाना कुरूद पुलिस द्वारा नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ की गई त्वरित कार्रवाई का बड़ा परिणाम सामने आया है। माननीय विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 9-9 वर्ष के सश्रम कारावास और 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त 5 माह का कारावास भुगतना होगा।

 

आयुध अधिनियम के तहत भी अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। टिकेन्द्र साहू उर्फ टिल्लू को 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये अर्थदंड, जबकि जयप्रकाश साहू उर्फ गोलू और गुलशन साहू को 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है।

 

दोषसिद्ध अभियुक्त

 

टिकेन्द्र साहू उर्फ टिल्लू (18 वर्ष 7 माह), निवासी इंदिरानगर पचरीपारा, कुरूद

 

जयप्रकाश साहू उर्फ गोलू (23 वर्ष), निवासी इंदिरानगर पचरीपारा, कुरूद

 

गुलशन साहू (18 वर्ष 1 माह), निवासी कुहकुहा, थाना कुरूद

 

प्रकरण का विवरण

 

मुखबिर सूचना पर थाना कुरूद पुलिस ने नया कृषि उपज मंडी के पास घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को होंडा सिटी कार (CG 04 AH 6401) सहित गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 288 नग नशीली कैप्सूल (SPASMO PROXYVON PLUS), एक देशी कट्टा, 5 कारतूस, 2 चाकू, 3 मोबाइल फोन, नगद राशि एवं वाहन जब्त किया गया। जब्त संपत्ति की कुल कीमत लगभग 2,65,316 रुपये आंकी गई।

 

इस मामले में अपराध क्रमांक 44/25 दर्ज कर धारा 22 (ख) एनडीपीएस एक्ट तथा धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सुदृढ़ विवेचना के चलते न्यायालय ने कठोर दंड सुनाया।

 

उत्कृष्ट विवेचना के लिए उप निरीक्षक ईश्वर साकार को पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार द्वारा नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

 

धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। साथ ही, नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

 

यह मामला दर्शाता है कि एनडीपीएस एक्ट और आयुध अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई को तेज और प्रभावी बनाया जा रहा है। पुलिस की तत्परता और मुखबिर की सूचना ने आरोपियों को कानून के दायरे में लाने में अहम भूमिका निभाई है।

बिलासपुर। शहर में बीच सड़क बर्थडे सेलिब्रेशन करना चार युवक-युवतियों को महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो पर संज्ञान लेते हुए सरकंडा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों को हिरासत में लिया और उनके वाहन जब्त कर लिए। घटना के बाद पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार के जश्न को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है।

 

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, अशोक नगर निवासी एक ड्राइवर ने मामले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने बताया कि 21 फरवरी की रात करीब 10:30 बजे जब वह काम से कोनी रोड की ओर जा रहा था, तब राधाकृष्ण मंदिर के पास मुख्य मार्ग पर असामान्य भीड़ जमा थी।

 

मौके पर एक बुलेट (CG 04 SU 0562) और एक स्कूटी (CG 10 AC 6822) बीच सड़क पर खड़ी थी, जिससे यातायात बाधित हो रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बाइक की सीट पर केक रखकर बर्थडे सेलिब्रेशन किया जा रहा था। वहां मौजूद दो युवक और दो युवतियां सड़क के बीचोंबीच केक काटते और आतिशबाजी करते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि एक युवती ने बर्थडे क्राउन पहन रखा था और उसकी स्कूटी पर गिफ्ट भी रखे थे।

 

सेलिब्रेशन के दौरान पटाखे जलाए गए, जिससे आसपास से गुजर रहे लोगों और वाहन चालकों को असुविधा का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जश्न मना रहे युवकों ने राहगीरों से विवाद भी किया और सड़क पर खड़े होकर लापरवाहीपूर्ण व्यवहार किया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी राहगीर ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया।

 

वीडियो के वायरल होते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया। मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकंडा थाना पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें थाने बुलाया। पूछताछ के बाद पुलिस ने सड़क यातायात बाधित करने, लापरवाहीपूर्वक वाहन खड़ा करने तथा सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने से संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया। साथ ही, मौके पर प्रयुक्त दोनों वाहन भी विधिवत जब्त कर लिए गए।

 

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार के आयोजनों से न केवल यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। सरकंडा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सड़क या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जश्न मनाते समय नियमों का पालन करें।

 

पुलिस का कहना है कि भविष्य में भी यदि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था या यातायात में बाधा उत्पन्न करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को शहर में अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनका तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित अस्पताल में कमर संबंधी समस्या (स्लिप डिस्क) का सफल ऑपरेशन संपन्न हो गया है।

 

उपमुख्यमंत्री ने अपने संदेश में ईश्वर से प्रार्थना की कि डॉ. रमन सिंह शीघ्र पूर्णतः स्वस्थ हों और पुनः ऊर्जा, उत्साह तथा उत्तम स्वास्थ्य के साथ जनसेवा में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की हार्दिक कामना भी की।

 

विजय शर्मा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का अनुभव और मार्गदर्शन राज्य के सभी विधायकों एवं कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्रोत है। उनकी सक्रियता और नेतृत्व सदैव विधानसभा तथा राज्य प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण रहा है।

 

चिकित्सा सूत्रों के अनुसार, डॉ. रमन सिंह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और उन्हें पूर्ण विश्राम व चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। चिकित्सकों की टीम ने उनके स्वास्थ्य में निरंतर सुधार और शीघ्र रिकवरी की पुष्टि की है।

 

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में उनके स्वास्थ्य लाभको लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया और शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। राज्य सरकार और उपमुख्यमंत्री की ओर से जारी संदेश ने समर्थकों और आम जनता को आश्वस्त किया है कि विधानसभा अध्यक्ष जल्द ही अपने नियमित कार्यभार में लौटेंगे।

बालोद। जिले में बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब आजाद पब्लिक स्कूल की स्कूली बस अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर गई। हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि 13 से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल डौंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

 

यह दुर्घटना मरारटोला गांव के पास, डौंडी थाना क्षेत्र में हुई। जानकारी के अनुसार, स्कूल की छुट्टी के बाद लगभग 15 बच्चे वाहन में सवार होकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान बस अचानक अनियंत्रित होकर पुल के नीचे जा गिरी।

 

स्थानीय लोगों का कहना है कि बस निर्धारित चालक के बजाय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही थी, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों द्वारा साक्ष्य एकत्रित कर प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है।

 

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि वाहन का संचालन सुरक्षित तरीके से नहीं किया गया, जिससे बच्चों की जान खतरे में पड़ गई। पुलिस ने वाहन की तकनीकी स्थिति और स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी को भी जांच के दायरे में लिया है।

 

स्कूल प्रशासन ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जिला प्रशासन ने भी तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। हादसे के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों में चिंता और आक्रोश का माहौल है।

 

पुलिस ने कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्कूल बसों की नियमित जांच, प्रशिक्षित चालकों की नियुक्ति और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

रायपुर। आमलकी एकादशी के दिन भगवना विष्णु और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ तुलसी संबंधित इन उपायों को करना लाभकारी हो सकता है। जानें इन ज्योतिषीय उपायों के बारे में...

पंडित यशवर्धन पुरोहित

 आमलकी एकादशी पर तुलसी से करें ये खास उपाय पंचांग के अनुसार, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष को एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे आमलकी, आंवला एकादशी के अलावा रंगभरी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। मान्यताओं के अनुसार, इस दिन व्रत करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। आमलकी एकादशी को आंवला की पूजा करने से भी विशेष फलों की प्राप्ति हो सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत, पूजा पाठ करने के साथ कुछ तुलसी संबंधित ज्योतिषीय उपायों को करने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न हो सकती है और सुख-संपदा का आशीर्वाद दे सकती है। आइए जानते हैं आमलकी एकादशी के दिन तुलसी संबंधित कौन से उपाय करना लाभकारी हो सकता है…

आमलकी एकादशी 2026 कब? (Amalaki Ekadashi 2026 Date)

 फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 27 फरवरी 2026 तड़के 12:33 से आरंभ हो रही है, जो 27 फरवरी 2026 की रात 10:32 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि को आधार पर 27 फरवरी 2026, शुक्रवार आमलकी एकादशी का व्रत रखा जाएगा।

आमलकी एकादशी पर करें तुलसी संबंधित ये उपाय

तुलसी के पौधे पर चढ़ाएं चुनरी

आमलकी एकादशी के दिन तुलसी जी की विधिवत पूजा करने के साथ लाल चुनरी के साथ सोलह श्रृंगार चढ़ाएं। इससे वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है।

तुलसी के पौधे पर जलाएं दीपक

एकादशी को शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से सुख-समृद्धि आती है।

तुलसी को लगाएं भोग

आमलकी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करने के साथ पेड़े, खीर का भोग लगाना लाभकारी माना जाता है।

तुलसी पर अर्पित करें दूध

आमलकी एकादशी को सुबह स्नान के बाद तुलसी में जल या कच्चा दूध चढ़ाएं। इसके साथ ही 7 बार परिक्रमा करें।

तुलसी की लकड़ी का जलाएं दीपक

सूखी तुलसी के पौधे से छोटी-छोटे 7 डंठल तोड़ लें। इसके बाद इन्हें एक साथ एकत्र करके सफेद सूत से बांध दें। अच्छे से बांधने के बाद इसे घी में डूबो दें। इसके बाद इसे श्री हरि विष्णु के सामने जला दें। ऐसा करने से वह अति प्रसन्न होते हैं।

सूखी तुलसी की लकड़ियों के करें ये उपाय

आमलकी एकादशी के दिन 4-5 सूखी तुलसी की लकड़ियां लेकर इसे बंडल बनाकर सफेद धागा या फिर सूत से बांध दें। इसके बाद एक लोटे या कटोरी में गंगाजल लें। फिर इन लकड़ियों की मदद से पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है।

रायपुर।भारत सरकार द्वारा आयोजित होने वाली जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत जिला एवं चार्ज अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जनगणना की रूपरेखा, कानूनी प्रावधान, डिजिटल उपकरणों के उपयोग तथा डेटा प्रबंधन की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

 

प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स श्री दीपक गोदे, संयुक्त निदेशक ,वैद्य नाथ कुमार द्वारा बताया गया कि जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण “मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना ( HLO)” अप्रैल से सितम्बर 2026 के मध्य निर्धारित अवधि में संपन्न होगी, जबकि द्वितीय चरण “जनसंख्या गणना (PE)” फरवरी-मार्च 2027 में आयोजित की जाएगी। बर्फ से ढके क्षेत्रों में यह कार्य पूर्व निर्धारित समयानुसार संपादित किया जाएगा।धिकारियों को जानकारी दी गई कि इस बार जनगणना पूर्णतः डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इसके लिए सेंसेस मेनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (CMMS) पोर्टल, मोबाइल एप्लिकेशन (एंड्रॉइड एवं आईओएस), स्व-गणना, वेब पोर्टल, वेब मैपिंग एप, एआई चैटबॉट तथा डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। समस्त डेटा फील्ड से सीधे डिजिटल मोड में संकलित होगा।

 

प्रशिक्षण सत्र में जनगणना अधिनियम 1948 एवं जनगणना नियम 1990 के कानूनी प्रावधानों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। अधिकारियों को बताया गया कि जनगणना से संबंधित समस्त जानकारी गोपनीय रहेगी तथा इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी का अनधिकृत प्रकटीकरण दंडनीय होगा। चार्ज अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने क्षेत्र में पर्यवेक्षकों एवं प्रगणकों की नियुक्ति सुनिश्चित करते हुए प्रशिक्षण, पूर्ण कवरेज, सटीकता एवं समयबद्धता पर विशेष ध्यान दें। जनगणना कार्य में लगे सभी अधिकारी एवं कर्मचारी विधि अनुसार लोक सेवक माने जाएंगे।

 

प्रशिक्षण के दौरान प्रश्नोत्तरी सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों की समझ एवं कानूनी जानकारी का आकलन किया गया। अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि वे अपने-अपने क्षेत्र में व्यापक जनजागरूकता सुनिश्चित करें तथा नागरिकों को सही एवं सत्य जानकारी प्रदान करने के लिए प्रेरित करें। जनगणना 2027 देश की विकास योजनाओं, संसाधन वितरण, नीति निर्माण तथा सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों की आधारशिला सिद्ध होगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से जनगणना कार्य में पूर्ण सहयोग करने की अपील की है। बैठक में अपर कलेक्टर श्री सुनील नायक, नगर निगम कमिश्नर श्री डी एन कश्यप, सर्व एसडीएम, राजस्व अमला सहित अन्य विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

दुर्ग। वनमंडलाधिकारी दुर्ग वनमंडल द्वारा 23 एवं 24 फरवरी 2026 को अवैध काष्ठ परिवहन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाते हुए बड़ी कार्यवाही की गई। इस दौरान अवैध लकड़ी परिवहन में संलिप्त चार वाहनों को जब्त किया गया।

 

प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर वनमंडलाधिकारी दुर्ग के निर्देशन एवं उप वनमंडलाधिकारी के नेतृत्व में उड़नदस्ता दल दुर्ग वृत्त तथा परिक्षेत्र सहायक भिलाई-03 की संयुक्त टीम ने 23 एवं 24 फरवरी को प्रातः 3 बजे से 6 बजे तक विशेष रात्रि गश्त अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान अवैध रूप से काष्ठ परिवहन करते हुए कुल चार वाहन पकड़े गए। वाहन क्रमांक सीजी-10सी 3389 में कहुआ मिश्रित जलाऊ लकड़ी, टाटा 1109, क्रमांक सीजी-08 एल 3736 में कहुआ मिश्रित जलाऊ लकड़ी, टाटा 1109, क्रमांक सीजी-04 जेसी 9290 में कहुआ मिश्रित गोला, टाटा 1109 क्रमांक सीजी-04 एमएफ 6945 में कहुआ मिश्रित जलाऊ लकड़ी, सभी वाहन अवैध काष्ठ से लदे पाए गए, जिन्हें विधिवत जब्त कर पुलगांव एवं पाटन डिपो में जमा कराया गया। उक्त प्रकरणों में संबंधित आरोपियों के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 79/11 दिनांक 23.02.2026 तथा 91/3, 91/4, 91/5 दिनांक 24.02.2026 के तहत मामला दर्ज कर विधि अनुसार वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

 

वनमंडलाधिकारी दुर्ग ने बताया कि वन संपदा की सुरक्षा विभाग की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। अवैध काष्ठ परिवहन एवं तस्करी के विरुद्ध सतत निगरानी, सघन गश्त एवं कठोर दंडात्मक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। विभाग इस दिशा में पूर्णतः सजग एवं प्रतिबद्ध है।

महासमुंद। पाम ऑयल उत्पादन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, आयात पर निर्भरता कम करने तथा किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से संचालित नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल - ऑयल पाम योजना महासमुंद जिले के किसानों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। इस योजना के माध्यम से किसान अपनी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर लाखों रुपये की वार्षिक आय अर्जित कर रहे हैं और अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बन रहे हैं। जिले में इस योजना तहत लगभग 400 किसान लगभग 450 हेक्टेयर क्षेत्र में ऑयल पाम की खेती कर रहे हैं।

 

इसी क्रम में सरायपाली भलेसर गांव के उन्नत किसान मुकेश चंद्राकर, जिन्होंने वर्षों से बंजर पड़ी अपनी 33 एकड़ भूमि पर वर्ष 2016 में ऑयल पाम की खेती प्रारंभ की। वे शासन की योजना से पाम खेती के लिए प्रेरित हुए और अपनी पूरी भूमि पर लगभग 1900 पौधे लगाए। योजना के अंतर्गत उन्हें पौध प्रदाय, फेंसिंग, रखरखाव तथा ड्रिप सिंचाई जैसी सुविधाएं अनुदान पर मिला। तीन से चार वर्षों में उत्पादन प्रारंभ हुआ, जो लगभग 35 वर्षों तक लगातार फल देता रहेगा। वर्तमान में चंद्राकर एक पौधे से औसतन 3000 रुपये वार्षिक आय अर्जित कर रहे हैं। प्रति एकड़ लगभग 1 लाख 25 हजार रुपये की आय प्राप्त हो रही है।

 

इसके अतिरिक्त, उन्होंने पाम पौधों के बीच अंतरवर्तीय फसल के रूप में पहले केले की खेती की, जिससे उन्हें लगभग डेढ़ लाख रुपए का लाभ हुआ। वर्तमान में वे कोको की खेती कर निजी कंपनियों को उत्पाद विक्रय कर रहे हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। चंद्राकर बताते है कि कम पानी, कम खाद एवं कम कीटनाशक में अधिक उत्पादन और बेहतर लाभ मिलने के कारण किसानों को पाम की खेती अपनानी चाहिए। चंद्राकर न केवल आत्मनिर्भर बने हैं, बल्कि अपने खेतों में दो दर्जन से अधिक लोगों को स्थायी रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मजदूरों के अनुसार, पहले रोजगार के लिए भटकना पड़ता था, जबकि अब वर्षभर यहीं नियमित कार्य उपलब्ध हो रहा है।

 

सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग पायल साव ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य पाम ऑयल उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अंतर्गत किसानों को अनुदान, तकनीकी मार्गदर्शन एवं विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे उन्हें उत्पादन एवं विक्रय में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। जिले में पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। यहां किसानों के रूझान और भूमि की प्रकार को देखते हुए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने भी किसानों से अधिकाधिक संख्या में पाम की खेती करने अपील की है।

 

गौरतलब है कि खाद्य पदार्थों, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन तथा औषधि निर्माण में इसका व्यापक उपयोग होता है। ऐसे में जिले में कम लागत, कम श्रम, कम पानी एवं अधिक आय देने वाली पाम खेती किसानों की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। यह पहल फसल चक्र परिवर्तन को बढ़ावा देने के साथ-साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सशक्त कदम सिद्ध हो रही है।

रायपुर। विधानसभा में ऑनलाइन गिग वर्क से जुड़े युवाओं की सुरक्षा और अधिकारों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। विधायक अजय चंद्राकर ने स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकइट और रैपिडो जैसी कंपनियों में कार्यरत युवाओं की स्थिति को लेकर सरकार से तीखे सवाल किए। उन्होंने कहा कि सर्विस के दबाव में दुर्घटनाएं हो रही हैं, युवाओं की मौतें हो रही हैं और आत्महत्या जैसे मामले भी सामने आ रहे हैं, जबकि इनके लिए कोई स्पष्ट नियम या सुरक्षा ढांचा नजर नहीं आता।

 

चंद्राकर ने पूछा कि प्रदेश में इस प्रकार की कितनी कंपनियां कार्यरत हैं, उन्हें अनुमति देने की प्रक्रिया क्या है, कुल कितने गिग वर्कर काम कर रहे हैं और उनमें से कितने छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि गिग वर्करों की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता, वेतन, कार्य अवधि, सामाजिक सुरक्षा और निगरानी संबंधी क्या प्रावधान हैं।

 

मंत्री का जवाब: श्रम विभाग में पंजीकृत नहीं

उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने जवाब में बताया कि श्रम विभाग के अंतर्गत स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकइट और रैपिडो जैसी कंपनियां पंजीकृत नहीं हैं। उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) और कल्याण आयुक्त (केंद्रीय) से प्राप्त जानकारी के अनुसार भी इन कंपनियों का पंजीयन नहीं है।

 

पंजीयन नहीं होने के कारण इन कंपनियों में कार्यरत गिग वर्करों की संख्या तथा उनमें से छत्तीसगढ़ के युवाओं की संख्या की जानकारी उपलब्ध नहीं है। मंत्री ने बताया कि श्रम विभाग के अधीन इन कंपनियों को अनुमति देने की कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है और गिग वर्करों की भर्ती, वेतन, समयावधि या सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य स्तर पर कोई विशेष प्रावधान लागू नहीं है।

 

उन्होंने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का उल्लेख करते हुए कहा कि गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्करों की सामाजिक सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडल के गठन का प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा किया गया है।

 

“शोषण पर रोक जरूरी” – चंद्राकर

मंत्री के जवाब से असंतुष्ट अजय चंद्राकर ने कहा कि यदि इस क्षेत्र को विधिवत अधिनियमित किया जाए तो लाखों युवाओं को रोजगार के साथ संरक्षण भी मिल सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि गिग वर्कर संगठित श्रेणी में आते हैं या असंगठित में, यह भी स्पष्ट नहीं है।

 

उन्होंने कहा कि 2020 के अधिनियम के बावजूद अब तक स्पष्ट नियम नहीं बने हैं, जिसके चलते प्रदेश के युवा शोषण का शिकार हो रहे हैं। सरकार को यह तक जानकारी नहीं है कि प्रदेश में कितनी कंपनियां कार्यरत हैं और कितने गिग वर्कर काम कर रहे हैं।

 

नेता प्रतिपक्ष ने ली चुटकी

बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने चुटकी लेते हुए कहा कि “ये लखनलाल से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, आप ही कोई संतुष्टि की दवा दे दीजिए।”

 

इस पर मंत्री देवांगन ने कहा कि यह गंभीर और चिंता का विषय है। गिग वर्कर फिलहाल स्पष्ट रूप से किसी श्रेणी में नहीं आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नए अधिनियम के अनुरूप राज्य में नियम बनाए जाएंगे।

 

विधानसभा में उठे इस मुद्दे ने प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे गिग इकोनॉमी सेक्टर और उससे जुड़े युवाओं की सुरक्षा व अधिकारों पर व्यापक चर्चा को जन्म दे दिया है।

 

रायपुर। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बुधवार को रायपुर के भाठागांव में यूको बैंक की 63वीं शाखा का शुभारंभ किया। भाठागांव में शिंदेश्वरी देवी मंदिर के समीप स्थित इस शाखा के उद्घाटन अवसर पर उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार राज्य की आर्थिक सशक्तता और वित्तीय समावेशन को नई दिशा देगा।

 

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई शाखा से भाठागांव एवं आसपास के क्षेत्र के नागरिकों, व्यापारियों और युवाओं को सहज एवं सुलभ बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि यूको बैंक द्वारा जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बैंक प्रबंधन एवं अधिकारियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।

 

कार्यक्रम में अंचल प्रमुख वीणा कुमारी, उप अंचल प्रमुख अमोल बी. भंडारे सहित बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को एक बार फिर ईमेल के जरिए हाईकोर्ट और बलौदाबाजार जिला एवं सत्र न्यायालय को साइनाइड पॉयजन गैस और आरडीएक्स के इस्तेमाल से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी मिलते ही कोर्ट परिसरों में हड़कंप मच गया और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं।

 

हाईकोर्ट में मचा हड़कंप

मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह Sunniya_dasan@outlook.com आईडी से धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। मेल में 26/11 मुंबई हमले के आतंकी अजमल कसाब और तमिलनाडु के अजीत कुमार का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट को पॉयजन गैस और आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई।

 

ईमेल मिलते ही न्यायालय प्रशासन ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। एहतियातन कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। एसएसपी रजनेश सिंह मौके पर पहुंचे और डॉग स्क्वॉड तथा बम निरोधक दस्ते की टीम ने सघन तलाशी अभियान शुरू किया।

 

बलौदाबाजार कोर्ट को भी धमकी

इसी दिन सुबह लगभग 11 बजे बलौदाबाजार स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय के आधिकारिक ईमेल पर भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए इस मेल के बाद न्यायालय प्रशासन और पुलिस महकमे में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

 

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बम निरोधक दस्ते की सहायता से न्यायालय परिसर के हर हिस्से की बारीकी से जांच की गई। हालांकि तलाशी के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली।

 

साइबर सेल कर रही जांच

बलौदाबाजार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया कि धमकी भरे ईमेल की गंभीरता से जांच की जा रही है। साइबर सेल की मदद से ईमेल के स्रोत का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और न्यायालयों का कार्य सामान्य रूप से संचालित किया जा रहा है।

 

पुलिस प्रशासन ने आमजन से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है।

रायगढ़। रायगढ़ जिले में अवैध कबाड़ कारोबार पर नकेल कसते हुए रायगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन प्रहार” के तहत पूंजीपथरा थाना पुलिस ने अवैध कबाड़ से भरे चार ट्रकों को जब्त कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

 

80 टन कबाड़ जब्त, कुल माल की कीमत 82 लाख रुपए

पुलिस को 23 फरवरी की दोपहर मुखबिर से सूचना मिली थी कि घरघोड़ा से रायगढ़ की ओर चार ट्रकों में अवैध कबाड़ ले जाया जा रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने समारूमा मुख्य मार्ग पर घेराबंदी कर ट्रकों को रोका। तलाशी के दौरान ट्रकों में लोहे के एंगल, पाइप, टिन एवं अन्य कबाड़ सामग्री पाई गई।

 

जब्त कबाड़ का कुल वजन लगभग 80 टन है, जिसकी बाजार कीमत करीब 28 लाख 35 हजार रुपये आंकी गई है। चारों ट्रकों सहित कुल जब्त संपत्ति की कीमत लगभग 82 लाख रुपये बताई गई है।

 

ट्रकों से जब्त कबाड़ का विवरण

ट्रक क्रमांक CG14D0528 – 11 टन

ट्रक क्रमांक CG04ML3765 – 25 टन

ट्रक क्रमांक CG15AC4339 – 15 टन

ट्रक क्रमांक AP31TF7866 – 29 टन

 

आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 09/2026, 10/2026, 11/2026 और 12/2026 के तहत धारा 35(क)(ड) बीएनएसएस एवं 303(2) बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है।

 

वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए चालक

पुलिस पूछताछ के दौरान ट्रक चालकों द्वारा कबाड़ परिवहन के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे कबाड़ के चोरी की संपत्ति होने का संदेह गहराया। कार्रवाई के दौरान कुछ चालकों ने विरोध भी किया, जिस पर पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की।

 

गिरफ्तार आरोपी

सुल्तान खान (60 वर्ष), ग्राम कुनकुरी, जिला जशपुर

जाकिर मोहम्मद (30 वर्ष), गेरवानी, थाना पूंजीपथरा, जिला रायगढ़

महकुल अहमद (50 वर्ष), चैनपुर, थाना उमाव, जिला बलिया (उ.प्र.)

रघुबीर यादव (45 वर्ष), गडिगया, थाना नोहटा, जिला दमोह (म.प्र.)

 

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि अवैध कबाड़, चोरी की संपत्ति और संगठित अपराध से जुड़े मामलों में रायगढ़ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और ऐसे कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

 

कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के नेतृत्व में थाना पूंजीपथरा पुलिस टीम द्वारा की गई।

 

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज यहां छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित उनके कार्यालय कक्ष में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य बजट में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए कैशलैस चिकित्सा सुविधा शामिल किए जाने पर अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त किया।

 

मुख्यमंत्री श्री साय से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक श्री कमल वर्मा ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारी वर्ग एवं उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। गंभीर बीमारी की स्थिति में आर्थिक चिंता से मुक्ति मिलना एक ऐतिहासिक एवं कर्मचारी हितैषी कदम है। उन्होंने कहा कि फेडरेशन सरकार के इस संवेदनशील निर्णय का स्वागत करता है तथा आशा करता है कि भविष्य में भी कर्मचारी हितों को इसी प्रकार प्राथमिकता दी जाती रहेगी।

 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार अधिकारियों-कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कैशलैस चिकित्सा सुविधा का लाभ शासकीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को मिलेगा। मेडिकल लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया के सरलीकरण से कर्मचारीगण अपने और अपने परिवार की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर निश्चिंत रहेंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव उनकी कार्य गुणवत्ता पर भी पड़ेगा। 

 

प्रतिनिधिमंडल में श्री कमल वर्मा (प्रांतीय संयोजक), श्री सुनील उपाध्याय, श्री जय कुमार साहू, श्री राजेश सिंघी, श्री संतोष कुमार वर्मा, श्री संजीत शर्मा, श्री देवाशीष दास, श्री लोकेश वर्मा, श्री अमित शर्मा, श्रीमती सोनाली तिडके, श्री आकाश त्रिपाठी, श्री जगेश्वर भट्ट, श्री दीपक सोनकर, श्री प्रवीण सिंह एवं श्रीमती निशा यादव उपस्थित रहे।