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छत्तीसगढ़

  • एआई एप से होगी हाथी दल की निगरानी, अब 1 हजार किलोमीटर तक मिलेगी सटीक लोकेशन

    16-Jun-2024

    गरियाबंद। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट गरियाबंद के उपनिदेशक वरुण जैन ने अपनी आईटी टीम एफएमआईएस और नोएडा बेस्ड स्टार्टअप कंपनी कल्पतरु के साथ मिलकर हाथी अलर्ट ट्रैकर एप को पिछले 2 साल से मिले डाटा के आधार पर उपडेट किया है. इसके आधार पर ग्रामीणों को उनके क्षेत्र में हाथी की उपस्थित की एकदम सटीक जानकरी मिल सकेगी. इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य सहित आसपास के राज्य के 1000 किलोमीटर की परिधि में आने वाले वन कर्मियों को भी हाथी की लोकेशन के अलावा उनके विचरण की नियर-रियर जानकारी मिल सकेगी.

     
    उपनिदेशक वरुण जैन ने बताया कि पिछले 2 सालों से एप के माध्यम से हम हाथियों की लोकेशन के अलावा उनके विचरण करने के तौर तरीके का भी अध्ययन कर रहे हैं. इसमें कई सारी जानकारियां हमने एकत्र की है. जैसे किसी दल में अगर कोई हथनी प्रेग्नेंट होती है या कोई हाथी बीमार रहता है तो दल काफी धीरे-धीरे विचरण करता है. इसी तरह गर्मी के मौसम में तालाब और जलाशयों के आसपास विचरण करता है.। इन सब अध्यन के बाद अब हमने एप को उपडेट किया है. दल का कोई हाथी अगर बीमार है तो लोकेशन पर उस हाथी के ऊपर अलग से स्वास्थ्य चिन्ह दिखाई देगा. 
     हाथी अलर्ट एप के उपयोग से रोचक डाटा जनरेट
     
    उदंती सीतानदी टाइगर रिज़र्व के ग्रामीणों को 2 दिन पहले से हाथी का सटीक अलर्ट मिल सकेगा. हाथी ट्रैकरों एवं अलर्ट एप के प्रयास से विगत 16 माह में टाइगर रिज़र्व में वन्यप्राणी-मानव द्वन्द से कोई भी जनहानि नहीं हुई है. वही वन विभाग को पिछले 2 वर्षो से ODK एप एवं 1.5 वर्ष से हाथी अलर्ट एप के उपयोग से काफी रोचक डाटा जनरेट हुआ है, जिससे हाथियों के बर्ताव एवं विचरण की जानकारी एकत्रित हुई है. इस एप के माध्यम से अब 12 वनमंडलों में अलर्ट एप का उपयोग हो रहा है. 
     
    किया जा रहा अर्ली वार्निंग अलर्ट सिस्टम विकसित
     
    पिछले दो वर्षो की विभिन्न हाथी दलों के विचरण की प्रतिदिन की जिओ टैग्ड जानकारी, जिससे उनके कॉरिडोर का नक्शा तैयार हो गया है, विचरण का पैटर्न पता चल रहा है. सर्दी, गर्मी, बरसात में किस-किस जगह विचरण किया गया है. हाथी के वन क्षेत्रों में खाई गई वनस्पति (जिसमे प्रमुखतः बांस करील, माहुल बेल, मोयन छाल, साल जड़, सेंदुरी जड़, छिंद जड़ आदि) का जीपीएस टैगिंग एवं जंगलो में बिताया समय,फसल हानि, जनहानि एवं जन घायल के विगत 2 वर्षो के प्रकरणों की जीपीएसनमैपिंग, तालाबो, झरनों नदी, नालो एवं झिरिया का जीपीएस मैपिंग जिनका उपयोग हाथियों द्वारा किया गया है. 
     
    संभावित क्षेत्रों का सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा
     
    इस अपडेट को “हाथी-बॉट” नाम दिया गया है.अभी तक अलर्ट एप ए-आई का उपयोग कर हाथी लोकेशन से 10 किलोमीटर की परिधि में उपस्थित समस्त ग्रामीणों को ऑटोमेटेड मोबाइल कॉल, एसएमएस एवं व्हाट्सएप्प मेसेज भेजता था. अब इस नए प्रयोग के सफल होने पर और सटीक जानकारी अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से भेजी जा सकेगी. इससे प्रशासन एवं ग्रामीण उचित कदम उठा सकेंगे और द्वन्द की स्तिथि कम होगी. एकत्रित हुए डाटा की मदद से हाथी रहवास स्थलों को चिन्हांकित कर तालाब, वृक्षारोपण एवं चारागाह बनाये जा सकेंगे. 
     
    ऐसे काम करेगा अब नया अपग्रेड एप 
     
    हाथी-बॉट के माध्यम से अर्ली वार्निंग अलर्टस और हाथी दल की गति जान सकेंगे. सीमावर्ती झारखंड, ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य के पंजीकृत वन स्टाफ भी 1000 किलोमीटर की परिधि में हाथी लोकेट होंगे. उनके विचरण की नियर-रियल टाइम लोकेशन और कॉरिडोर को देख सकेंगे, जिससे अंतर-राज्ययीय समन्वय सुद्रढ़ होगा.
     
    सीतानदी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट गरियाबंद के उपनिदेशक वरुण जैन ने बताया कि नए अपडेटेड एप के माध्यम से छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के आसपास के वन कर्मियों के अलावा स्थानीय ग्रामीणों को भी दो दिन पहले हाथी दल का सटीक लोकेशन मिल सकेगा. इस ऐप के माध्यम से पिछले 16 माह से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है मगर अब इस ऐप को हाथियों के बर्ताव के आधार पर और अधिक अपडेट कर दिया गया है. इससे ओर भी कई तरह के लाभ आने वाले समय मे मिल सकेंगे.
  • छत्तीसगढ़ी पुस्तक 'कहिबे' का विमोचन: साहित्यकार डॉ. परदेशीराम बोले- 'छत्तीसगढ़ी माध्यम भाषा बनाने की हकदार'

    16-Jun-2024

    रायपुर। वैभव प्रकाशन और अगास दिया परिवार के संयुक्त तत्वावधान में आज पत्रकार गुलाल वर्मा की छत्तीसगढ़ी पुस्तक ‘कहिबे’ का विमोचन हुआ. इस अवसर पर माध्यम भाषा छत्तीसगढ़ी विषय पर संगोष्ठी भी हुई. इसमें मुख्य अतिथि डॉ परदेशीराम वर्मा ने कहा छत्तीसगढ़ी के साथ निरंतर अन्याय हो रहा है और यह आज तक माध्यम भाषा नहीं बन पाई है. अध्यक्षता वरिष्ठ छत्तीसगढ़ी सेवी नंदकिशोर शुक्ल ने की.

     
    इस अवसर पर गुलाल वर्मा का सम्मान करते हुए उनकी पुस्तक के विमोचन के बाद अतिथियों ने कहा कि यह कृति छत्तीसगढ़ी गद्य को समृद्ध करती है. लेखक ने अपने समय के सभी सरोकारों पर चिंतन के साथ कार्य किया है. संयोजन करते हुए डॉ सुधीर शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद भी छत्तीसगढ़ी को प्राथमिक स्तर पर माध्यम भाषा नहीं मानना एक सामाजिक अपराध है. युवा पत्रकार और मोर चिन्हारी छत्तीसगढ़ी के संयोजक डॉ वैभव पांडे ने कहा कि छत्तीसगढ़ी को साहित्यकारों, पत्रकारों और कलाकारों ने समृद्ध किया है और आज वह राजभाषा है. छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन के अध्यक्ष ऋतुराज साहू ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ी राज्य की अस्मिता है इसके लिए समाज को आगे आना होगा. सवाल रोजगार के अलावा हमारी पहचान का भी है. छंद के छः के संयोजक अरूण कुमार निगम ने कहा कि पुस्तक कालजयी होती है और अनुसंधान के लिए बरसों तक काम आती है. गुलाल वर्मा ने सामयिक विषयों को चुनकर चिंतनपरक निबंध लिखा है. छत्तीसगढ़ी के अध्ययन में यह सहायक है. 
    छत्तीसगढ़ी को नहीं मिल पा रहा सम्मान 
     
    छत्तीसगढ़ी और हिंदी के साहित्यकार डॉ. परदेशीराम वर्मा ने कहा कि अन्य प्रदेशों की तरह छत्तीसगढ़ के लोग अपनी भाषा, संस्कृति और अस्मिता के प्रति उदासीन हैं इसीलिए छत्तीसगढ़ी को सम्मान नहीं मिल पा रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन करते हुए इसे माध्यम भाषा बनाने में सरकार उदासीन है.
     
    छत्तीसगढ़ी को माध्यम भाषा बनाने के लिए संघर्षरत नंदकिशोर शुक्ल ने कहा कि अपनी मातृभाषा पर जब तक हमें भीतर से गर्व नहीं होगा, तब तक छत्तीसगढ़ी को सम्मान नहीं मिलेगा. मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना बालक का मौलिक अधिकार है और प्रधानमंत्री भी यही संदेश देते हैं. संगोष्ठी में बंशीलाल कुर्रे, डॉ सोनाली चक्रवर्ती, भारती नेल्सन, खुशबू वर्मा, दिनेश चौहान, रत्ना पांडेय, शकुंतला तरार, स्वामी चित्रानंद, अरविंद मिश्रा, छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन के सदस्य और साहित्यकार उपस्थित थे. राजाराम रसिक ने आभार व्यक्त किया.
  • आईटीआर की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा: नेशनल हाईवे के दोनों तरफ बन चुके मकान और दुकान

    16-Jun-2024

    बीजापुर। सरकार जहां एक ओर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जाधारियों पर सख्ती से कार्रवाई करने का दावा करती हैं. वहीं बीजापुर नगर के तहसील चौक के पास जर्जर आईटीआर भवन के पीछे स्थित सरकारी जमीन पर शहर के रसूखदारों ने बिना डर के कब्जा कर रखा है. पूरी प्रक्रिया प्रशासन के नाक नीचे ही चल रही है और प्रशासन के अधिकारी ही नतमस्तक बन बैठे हैं.

     
    दरअसल बीजापुर नगर के ह्रदय स्थल पर शहर के रसूखदारों की ओर से अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है.बीते शनिवार को जर्जर आईटीआर भवन के पीछे स्थित सरकारी जमीन पर दो सागौन और एक आम की पेड़ों की कटाई कर दी. इसके बाद उस सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया. मीडिया की ओर से प्रशासन के अधिकारियों को जानकारी देने के बावजूद अधिकारी नतमस्तक बन बैठे हैं.
    नेशनल हाईवे की दोनों तरफ की सरकारी भूमि पर कब्जा,
     
    बीजापुर नगर के हाईवे के दोनों तरफ प्रशासन के नाक नीचे ही कब्जाधारियों ने पटवारी और अधिकारियों से सांठगांठ कर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके पूरे पेपर भी फ़र्जी तरीके तैयार कर लिए है. इन भूमि पर कब्जाधारियों ने घर का निर्माण किया तो किसी ने कॉम्प्लेक्स ही तैयार कर है. अब क्या प्रशासन कब्जाधारियों के जगहों को चिन्हित कर उन पर उचित कार्रवाई करेगी? या इस तरह से ही बाहरी व रसूखदारों के हाथों में बीजापुर की भूमि को दे देगी.
     
    बीजापुर तहसीलदार डीआर धुर्व ने कहा कि मीडिया के सूचना के बाद मौके पर पटवारी को भेजा गया था और कब्जा करने से रोका गया. आगे बीजापुर फॉरेस्ट विभाग को हम पत्र लिखेंगे.चूंकि उक्त भूमि फॉरेस्ट विभाग का है.
  • छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के कारण शाला प्रवेश उत्सव की तिथि बढ़ी, सीएम साय ने दिए निर्देश

    16-Jun-2024

    रायपुर। प्रदेश मेें भीषण गर्मी को देखते हुए शासन ने शाला प्रवेश उत्सव की तिथि को आगे बढ़ाने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भीषण गर्मी में बच्चों की स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए शाला प्रवेश उत्सव की तिथि 18 जून से एक सप्ताह आगे बढ़ाने के निर्देश दिए है.

     
    सीएमओ के अधिकारिक एक्स हैंडल इस संबंध में जानकारी दी गई है. बता दें कि अब शाला प्रवेश उत्सव 26 जून से शुरू होगा. वहीं शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी गर्मी के कारण स्कूल के अवकाश को 25 जून तक बढ़ा देने की घोषणा की है. 
  • प्रदेश सचिव ताजूल अहमद (ताजूल) ने बकरीद पर प्रदेशवासियों को दी बधाई

    16-Jun-2024

    रायपुर। पूरे देश में आज सोमवार को ईद-उल-अजहा यानि बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने त्योहार में बढ़-चढक़र भाग लिया। प्रदेश सचिव ताजूल अहमद (ताजूल) ने लोकजगत परिवार की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को ईद-उल-अजहा की बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। प्रदेश सचिव ताजूल अहमद ने ट्वीट के जरिए सभी को बधाई दी है। उन्होंने लिखा सभी प्रदेशवासियों को ईद-उल-अजहा की मुबारकबाद।.. यह पर्व समाज में प्रेम, भाईचारा एवं एकजुटता की भावना बढ़ाए, सबके जीवन में सुख और समृद्धि लाए, ऐसी कामना है।... परस्पर सद्भाव, एकता व भाईचारे की गौरवशाली परंपरा के अनुसार इस पर्व को मनाएं।

  • प्रत्यक्ष प्रणाली से हो सकता है महापौर और अध्यक्ष का चुनाव

    16-Jun-2024

    रायपुर। प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब नवंबर-दिसंबर 2024 में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं. इसके पहले राज्य सरकार ने अगले चुनाव में नियमों में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं. दरअसल, आज राजधानी में बीजेपी विधायक दल की बैठक में महापौर और अध्यक्ष के पद के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराये जाने को लेकर चर्चा हुई. इस दौरान ज्यादातर विधायक प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने पर सहमति जताई है.

     
    बता दें कि अविभाजित मध्यप्रदेश में 1999 में कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार ने राज्य में महापौर चुनने का अधिकार पार्षदों से छीनकर जनता के हाथ में दिया था. तब नगर निगम रायपुर में तरुण चटर्जी पहले महापौर बने थे. वह 2000 से 2003 तक महापौर रहे. इसके बाद हुए 3 चुनावों में भाजपा के सुनील सोनी, कांग्रेस से डॉ. किरणमयी नायक और फिर कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे महापौर बने. 
    भूपेश सरकार ने पार्षदों को दिया महापौर चुनने का अधिकार
     
    पांच साल पहले भूपेश सरकार ने दिग्जविजय के द्वारा दिए गए अधिकार देने वाले नियम में बदलाव करके जनता से अधिकारी छीन लिया और पार्षदों को महापौर चुनने का अधिकार दिया गया. इस नियम से रायपुर नगर निगम के एजाज ढेबर समेत अन्य निकायों में भी अप्रत्यक्ष अध्यक्ष और महापौर चुने गए थे. वहीं 5 साल बाद प्रदेश की सत्ता में वापसी के बाद अब बीजेपी एक बार फिर नियम में बदलाव करने जा रही हैं.
  • खाद्य मंत्री ने जेवरा में किया प्राथमिक शाला के अतिरिक्त कक्ष का भूमिपूजन

    16-Jun-2024

    रायपुर खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने कल शनिवार को बेमेतरा जिले के नवागढ़ विकास खंड के ग्राम जेवरा में 16 लाख 10 हजार की लागत से बनने वाले प्राथमिक शाला के अतिरिक्त कक्ष भवन का भूमिपूजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री विजय बघेल ने की। स्कूल जतन योजना के अंतर्गत यह राशि स्वीकृत की गई है। खाद्य मंत्री श्री बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 13 जून को 6 माह पूर्ण कर लिए हैं। प्रदेश सरकार अनुसूचित जातियों, जनजातियों सहित किसानों, मजदूरों समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। खाद्य मंत्री ने आगे कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं। छत्तीसगढ़ में अब डबल इंजन की सरकार हैं। इससे देश एवं प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। ग्राम जेवरा स्कूल के प्राथमिक शाला के अतिरिक्त कक्ष निर्माण होने से भविष्य में बच्चों को पढ़ाई करने में सुविधा होगी। इस अवसर पर टार्जन साहू, अंजू बघेल, परस वर्मा, मनीष जायसवाल, लालन यादव सहित अन्य ग्रामीण जन उपस्थित थे।

  • मुख्यमंत्री श्री साय अखिल भारतीय निर्धन दिव्यांग सामूहिक आदर्श विवाह समारोह में शामिल हुए

    16-Jun-2024

    दुर्ग/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज अखिल भारतीय निर्धन दिव्यांग सामूहिक आदर्श विवाह समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दुर्ग के अग्रसेन भवन में समाजसेवी संस्था आस्था  बहुउद्देशीय कल्याण संस्थान द्वारा आयोजित इस सामूहिक आदर्श विवाह में सभी समाज के 250 दिव्यांग जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। समारोह में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड के अलावा अन्य राज्यांे के दिव्यांगजन शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं अन्य अतिथियों ने परिणय सूत्र में बंधे दिव्यांग नव दंपत्तियों को उनके सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद दिए। समारोह में सांसद श्री विजय बघेल, विधायक श्री ललित चंद्राकर और नगर निगम दुर्ग के महापौर श्री धीरज बाकलीवाल भी मौजूद थे

    समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि दिव्यांगजन भाई बहनों के विवाह कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे अवसर मिला है। यह मेरे लिए सौभाग्य एवं बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्थान का यह आयोजन पुण्य का कार्य है। यह संस्था लगातार जनकल्याण का कार्य कर रही है। चाहे वह लावारिश लाशों को सद्गति देेने का कार्य हो, रक्तदान कार्य हो या दिव्यांग जनों का वैवाहिक कार्यक्रम हो। संस्था से जुड़े सभी पदाधिकारी पुण्य के कार्य में लगे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शारीरिक रूप से विकृत लोगों को पहले विकलांग के नाम से जाना जाता था, जिसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सम्मान-जनक नाम दिव्यांग दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न योजना संचालित कर हर संभव सहयोग का प्रयास कर रही है। उन्होंने आदर्श विवाह में सम्मिलित होने पहुंचे हुए नवदम्पत्तियों के परिजनों को भी बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने अपनी करकमलों से आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्थान के विकास में उल्लेखनीय योगदान करने वालों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।
    आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्थान के संरक्षक सांसद श्री विजय बघेल ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में अवगत कराया कि यह संस्था विगत 19 वर्ष से दिव्यांग आदर्श विवाह करते आ रही हैं। अब तक 1890 दिव्यांग जोड़े का विवाह संपन्न करायी जा चुकी है। आज यहां पर लगभग 250 से अधिक जोड़ों का विवाह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह संस्था अब तक 1789 लावारिश लाशों को सद्गति प्रदान कर चुकी हैं। सांसद श्री बघेल ने संस्था के कार्यों को विस्तारपूर्वक रेखांकित करते हुए संस्था से जुड़े सभी लोगों कोे साधुवाद दिया। कार्यक्रम में आस्था संस्थान के अध्यक्ष श्री प्रकाश गेडाम और संयोजक प्रहलाद गुप्ता तथा विवाह आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री रामफल शर्मा और संयोजक श्री सुरेन्द्र शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक तथा दिव्यांगजनों के परिजन एवं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।
     
    आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्थान (राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सेवा भारती से सम्बद्ध संस्था) द्वारा आज अखिल भारतीय निर्धन दिव्यांग सामूहिक आदर्श विवाह समारोह का आयोजन दुर्ग स्थित अग्रसेन भवन में किया गया। सर्व जाति व धर्म के 250 से अधिक दिव्यांग युवक-युवतियों ने निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए और शादी के पवित्र बंधन में बंधे। आस्था बुहुउद्देशीय संस्था द्वारा पिछले 20 वर्षों से लगातार सामाजिक सेवा कार्य किया जा रहा है। अब तक 1890 निर्धन दिव्यांग युवक-युवतियों का सामूहिक विवाह कराया है, जो कि निरंतर प्रगति पर है। राजनांदगांव, कोरबा, जशपुर, सूरजपुर, सरगुजा जिलों से आए युवक-युवतियों ने संस्था द्वारा कराए जा रहे आदर्श सामूहिक विवाह को सराहा। विवाह करने आए नवदम्पत्तियों ने बताया कि घर की आर्थिक स्थित कमजोर होने के कारण विवाह मंे होने वाले खर्चे का वहन करने में परिवार वाले सक्षम नही थे। निःशुल्क सामूहिक आदर्श विवाह में हम बेटियों की शादी होने से घर वालों की चिंता अब दूर हो जाएगी। उन्होंने इस विवाह के लिए राज्य सरकार और संस्था को धन्यवाद दिया। सामूहिक विवाह में युवतियों को संस्था द्वारा गृहस्थी का सामान थाली, चम्मच, गिलास, पानी टंकी, लोटा, कटोरी उपहार स्वरूप प्रदान किया गया। साथ ही मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, साड़ी उपहार के रूप में दिया गया।
  • रायपुर के श्री धाम सुमेरूमठ में अघोर महोत्सव 21 से 25 तक

    16-Jun-2024

    रायपुर. राजधानी रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी स्थित श्री धाम सुमेरूमठ में 21 से 25 जून तक श्री धाम सुमेरूमठ में अघोर महोत्सव आयोजित किया जा रहा है. इसमें महाऔघड़ेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम (अघोर मठ के) रूद्रानंद प्रचण्ड वेग संधीकाल में रोजाना सुबह 4 बजे, सुबह 10 बजे, अपरान्ह 4 बजे, रात्रि 10 बजे और रात 2 बजे 21 वर्षों से जल रही धुंनी में श्री यज्ञ करेंगे. इसमें कोई भी भक्तगण शामिल हो सकते है.

     
    अघोर साधक रूद्रानंद प्रचण्ड वेग ने बताया कि धाम में अखंड त्रिकोण धुनी 21 वर्षों से जल रही है उसी में पिछले 10 वर्षों से अघोर महोत्सव उक्त तिथि पर ही आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि गरियाबंद जिले में (घटरानी-जतमई मार्ग में) महाऔघड़ेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम (अघोर मठ) बिहा झोला (मड़ेली) में उनके गुरू अघोरपीठाधीश्वर बाबा औघड़ नाथ के आदेश से भी मंदिर बनाया गया गया है. यहां भी अखंड धुनी प्रज्वल्लित होती है.
     
    रजस्वला स्त्री को भी मंदिर में आने की मनाही नहीं
     
    अघोर साधक रूद्रानंद प्रचण्ड वेग ने बताया कि रायपुर और बिहा झोला स्थित मंदिर में रजस्वला स्त्री को भी आने की मनाही नहीं है. उन्होंने कहा कि मंदिर में किसी भी प्रकार का कोई भी धुआ-छूत नहीं माना जाता है और सूतक काल में भी मंदिर खुला रहता है और प्रभु पर आस्था रखना वाला कोई भी कभी भी मंदिर आ सकता है. यहां हर महीने की कालाष्टमी तिथि पर विशेष पूजा होती है.
     
    अघोर साधक रूद्रानंद प्रचण्ड वेग
     
    लल्लूराम डॉट कॉम से बातचीत में अघोर साधक रूद्रानंद प्रचण्ड वेग ने कहा कि वे जीव सेवा ही जग्दीश्वर सेवा के मार्ग पर आगे चल रहे है और लोगों को भी जागरूक कर रहे है. उन्होंने कहा कि रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी स्थित मंदिर में रोजाना वास्तविक जरूरतमंदों के लिए भंडारा और हर जीव के लिए भोजन बनाया जाता है. उक्त मंदिर के गुंबद में श्री यंत्र मंदिर स्थापित है जो उनके दावे के अनुसार विश्व का एक मात्र ऐसा मंदिर है.
  • बलौदाबाजार हिंसा मामले में अमित जोगी की एंट्री, इन मांगों को लेकर 1 जुलाई से करेंगे आमरण अनशन...

    16-Jun-2024

    रायपुर. बलौदाबाजार हिंसा मामले में अमित जोगी ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने घोषणा की है कि वे 1 जुलाई से बलौदाबाजार में आमरण अनशन करेंगे. जोगी की इस अनशन की मुख्य दो मांगे हैं. उनकी (अमित जोगी) पहली मांग है कि नवनिर्मित जिला बलौदाबाजार का नाम “घासीदासधाम” किया जाए और दूसरी मांग है कि हाई कोर्ट के जज की विवेचना रिपोर्ट आने तक सभी बंदियों की निःशर्त रिहाई की जाए. उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि यही मेरे स्वर्गीय पिता (अजीत जोगी) जी को सही श्रद्धांजलि होगी.

     
    अमित जोगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि कांग्रेस और बीजेपी ने सतनामियों को प्रताड़ित किया है, जिसके विरोध में वे आमरण अनशन करेंगे. वहीं उनके इस ऐलान से बलौदाबाजार हिंसा मामले में एक नया मोड़ आ गया है. उन्होंने 5 बिंदुओं में ट्वीट कर अपनी मांगे रखी है, जो इस प्रकार हैं:
     
    1. धर्मपुरा से लेकर अमर गुफा तक,विगत 6 सालों से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार और भाजपा की साय सरकार ने सतनाम पंथ के अनुयायियों को अपनी वोटबैंक पॉलिटिक्स के कारण प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.
     
    भूपेश सरकार ने उनका आरक्षण- 16 से 13%- कम कर दिया,उनके धर्म स्थलों को ध्वस्त कर दिया और उनकी जगह- 30,000 आरक्षित पदों में-अन्य वर्गों को रोज़गार दे दिया और इन सबके विरोध में लड़ाई लड़ने वाले समाज के युवाओं को जेल में डाल दिया.यही कारण है कि दिसंबर 2023 में सरकार को बदल दिया.
     
    2. बलौदा बाजार एसपी की 10 मई 2024 की अमर गुफा घटना की फर्जी विवेचना और जिला प्रशासन की 15 जून 2024 को अभूतपूर्व प्रशासनिक विफलता सिद्ध करती है कि भाजपा की साय सरकार भी भूपेश सरकार की राह में चल रही है.
     
    3. सतनामी समाज के गिरौधपुरी से लेकर भंडारपुरी धाम तक लगभग सभी गुरुओं ने सत्ता के साथ 1980 से अपनी-अपनी बदलती राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण सरकार न कि समाज का साथ दिया है.यही कारण है कि सदियों से ग़ुलामी के ख़िलाफ़ बग़ावत करने वाला सतनामी समाज सामाजिक और राजनीतिक रूप से पूर्णतः नेतृत्वविहीन हो चुका है और गुरुओं की जगह समाज के युवाओं ने ले ली है.
     
    उन्होंने (अमित जोगी) आगे लिखा कि  4. 10 मई 2024 की अमर गुफा एक अकेली घटना नहीं थी. इसे 22 जुलाई 2022 को धर्मपुरा के जैतख़ाम और भूपेश सरकार द्वारा बुलडोज़र से गुरुद्वारा के ध्वस्तीकरण के साथ जोड़ना आवश्यक इसलिए है क्योंकि दोनों राष्ट्रीय दलों भाजपा और कांग्रेस ने सतनामी समाज की ताक़त को ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.इसका ख़ामियाज़ा दोनों को भुगतना पड़ेगा. 
     
    5. 2001 में कबीर पंथ के गुरु प्रकाश मुनि नान साहेब के आग्रह पर पापा स्वर्गीय अजीत जोगी ने कवर्धा ज़िले का नाम कबीरधाम कर दिया था. इसी परंपरा का निर्वहन करके बाबा गुरु घासीदास की जन्मभूमि,मातृभूमि और कर्मभूमि,नवनिर्मित जिला बलौदाबाजार को घासीदास करने और हाई कोर्ट के जज की विवेचना रिपोर्ट आने तक सभी बंदियों की निःशर्त रिहाई की दो माँगों को लेकर मैं 1 जुलाई 2024 से बलौदा बाज़ार में आमरण अनशन करूँगा.
  • अनेक यात्राएं, साथ गुजारे दिन, राजदूत की सवारी और 90 के दशक के पुराने किस्से-कहानियों पर जमकर हुई बात

    16-Jun-2024

    रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज उनके रायपुर निवास में जशपुर जिले के श्री अनेर सिंह मिलने आए। इस खास मुलाकात ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को अपने विधायकी और संघर्ष के दिनों की याद दिला दी। अनेक यात्राएं, श्री अनेर सिंह के दुलदुला निवास में गुजारे दिन, राजदूत की सवारी, 90 के दशक के पुराने किस्से-कहानियां और घर-परिवार की जब बातें हुई, तो मानो सब कुछ मुख्यमंत्री के आंखों के सामने तैरने लगा। जशपुर जिले के ग्राम सिरिमकेला के रहने वाले श्री अनेर सिंह दरअसल पिछले 15-20 सालों से कान की समस्या से ग्रसित है और उन्हें सुनने में कठिनाई होती है। धीरे-धीरे उनकी श्रवण क्षमता कम हो गई। मुख्यमंत्री श्री साय को जब यह बात पता चली, उन्होंने तत्काल श्री अनेर सिंह को रायपुर मिलने बुलाया और स्वयं उन्हें श्रवण यंत्र प्रदान किया।

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने श्री अनेर सिंह से ढेर सारी बाते की, उनका हालचाल जाना और स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने यंत्र लगाने के बाद पूछा आवाज आत हे, सुनात हे। श्री सिंह ने जवाब दिया अब अच्छे से आवाज आ रही है और इसे चलाना भी सीख गया हूं। उन्होंने मुख्यमंत्री को पहले जैसा पाकर अपनी खुशी भी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने कहा अपनों से मुलाकात हमेशा सुखद होता है। उन्होंने श्री सिंह से जशपुर आकर मिलने का वादा भी किया।
     इस दौरान श्री कृष्ण कुमार राय और समाज कल्याण विभाग के अपर संचालक श्री पंकज वर्मा भी उपस्थित थे।
  • डिजिटल क्रॉप सर्वे की जानकारी एग्री स्टैक पोर्टल में होगी दर्ज

    16-Jun-2024

    छत्तीसगढ़ में फसल आच्छादन का अब डिजिटल सर्वे होगा। सर्वे में किसानों की फसलों की सभी जानकारियां एग्री स्टैक पोर्टल में दर्ज होंगी। किसानों को फसल उत्पादकता के लिए जरूरी इनपुट जैसे फसल ऋण, विशेषज्ञो की सलाह से लेकर बाजार उपलब्ध कराने में भारत सरकार का एग्री स्टैक पोर्टल से मदद मिलेगी।

     
     कृषि विभाग दिल्ली से आये अधिकारियों ने नया रायपुर इंद्रावती भवन में राजस्व विभाग के मास्टर ट्रेनरों को डिजिटल क्रॉप सर्वे 2024 प्रशिक्षण देते हुए बताया कि जिओ रेफ्रेंसिंग तकनीक के माध्यम से इस वर्ष से डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाना है। डिजिटल सर्वे की जानकारी एग्री स्टैक पोर्टल में ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। 
     एग्री स्टैक पोर्टल में किसानों का पंजीयन होने के बाद उन्हें एक फार्मर आईडी दी जाएगी। इस पोर्टल में किसानों द्वारा लगाई गई फसल के साथ-साथ उन्हें आवश्यक खाद और पानी की मात्रा की भी जानकारी मिलेगी। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के किसानों को अब न केवल जमीन अपितु जमीन में लगाये फसल और उत्पादन के लिए आवश्यक बाज़ार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
    संचालक भू-अभिलेख श्री रमेश शर्मा ने प्रशिक्षण में कहा कि इस पोर्टल के जरिए किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। इस पोर्टल का उद्देश्य कृषि उत्पादकों (किसानों) और नीति निर्माताओं-केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक डिजिटल छतरी के नीचे लाना है।
    अपर आयुक्त भू-अभिलेख डॉ. संतोष देवांगन ने बताया कि इस प्रशिक्षण से राज्य के किसानों को लाभ मिलेगा। एग्री स्टेक में किसान का पंजीयन हो जाने से उन्हें जरूरत का खाद और बीज मिल सकेगा। इसके साथ ही किसानों को आवश्यकतानुसार बैंक ऋण लेने की भी सुविधा मिलेगी। प्रशिक्षण में सभी जिलों के भू-अभिलेख अधिकारी और भू-अभिलेख अधीक्षक शामिल हुए।
  • दुर्ग के पास क्रेटा टकराई मालगाड़ी से RPF के पास आया मैसेज

    16-Jun-2024

    दुर्ग आरपीएफ के पास रेलवे कंट्रोल से रविवार को सूचना आई कि एक मालगाड़ी से क्रेटा टकरा गई है. आनन-फानन में दुर्ग आरपीएफ पोस्ट पूरी तरह एक्टिव हो गया और समस्त बल को बताए गए स्थल पर भेजा गया. आऱपीएफ सत्रों के मुताबिक कंट्रोल से उन्हें सूचना मिली थी कि 12:20 बजे सायरन बजा और पता करने पर पता चला कि एक मालगाड़ी नंबर बीडीसी 215 पावर नंबर 7073 7 मरौदा-रीसामा के मध्य एक क्रेटा कार टकरा गई है.  तत्काल उक्त घटना की सूचना निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल दुर्ग पुलिस कंट्रोल रायपुर पुलिस कंट्रोल दुर्ग रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट बीएमआई को तत्काल ART में जाने हेतु कहा गया रेलवे सुरक्षा बल दुर्ग पोस्ट में भी उक्त घटना की सूचना दिया गया कि तत्काल जितना उपलब्ध बल सदस्यों के साथ और टीम में घटना स्थल पर रवाना होंगे. लेकिन जब टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि ये रेलवे का एक मॉकड्रिल था, जिसके बाद तमाम आरपीएफ स्टॉफ ने राहत की सास ली.

  • कॉल सेंटर खोलकर नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, ओड़िशा के 8 आरोपी गिरफ्तार…

    15-Jun-2024

    रायपुर :- नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले ओड़िशा संगठित गिरोह के 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया, सभी आरोपी पंडरी और अनुपम नगर में कॉल सेंटर खोले थे, जहां बेरोजगारों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे. इसके अलावा नकली नोट छपाई का भी काम करते थे. ये गिरोह फर्जी नामक वेबसीरीज से प्रभावित होकर नकली नोट छपाई का काम करते थे. सभी आरोपी मूलतः ओड़िशा के रहने वाले हैं. आरोपियों के कब्जे से बुलेट वाहन, थार वाहन, सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल फोन, नोट छापने का सीट, मशीन एवं अन्य सामान जब्त किया गया है.

     
    रायपुर पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कुछ लोगों के संगठित गिरोह रायपुर में जॉब दिलाने का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर संतोष सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों को आरोपियों की पतासाजी कर जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एसीसीयू एवं थाना सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपियों के संबंध में लगातार जानकारी एकत्र की.
  • बलौदाबाजार हिंसा मामलें में भीम रेजिमेंट का अध्यक्ष गिरफ्तार

    15-Jun-2024

     बलौदाबाजार :- प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट और SP ऑफिस में आगजनी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भीम रेजिमेंट के रायपुर संभाग अध्यक्ष जीवराखन बांधे को गिरफ्तार किया है. घटना के बाद वे अपने साथियों के साथ जगदलपुर में था, जिसे पुलिस ने धर दबोचा. बताया जा रहा कि जीवराखन जगदलपुर से विशाखापत्तनम भागने की तैयारी में था. भीम रेजिमेंट के प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश सोनवानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. बता दें कि अभी तक 132 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. आगे की कार्रवाई जारी है.

  • प्रतापपुर में हुआ जिला सहकारी बैंक की नई शाखा का शुभारंभ

    15-Jun-2024

    रायपुर दुर्ग सांसद श्री विजय बघेल और खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने आज दुर्ग जिले के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शाखा प्रतापपुर का शुभारंभ किया। दुर्ग सांसद श्री बघेल ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नवीन बैंक शाखा खुलने पर इससे ग्रामीण क्षेत्र के आमजनों को लाभ होगा और इस क्षेत्र के किसानों को सुविधा मिलेगी। सहकारी समिति एक ऐसी संस्था है जिसमें काम करने का बहुत अच्छा अवसर रहता है।

    खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने किसानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसानों ने मांग की थी कि हमारे क्षेत्र मेें जिला सहकारी बैंक खोला जाए। आज उनकी बरसों की मांग पूरी हो गई है। आस-पास के गांव के किसानों में खुशी की लहर है अब अपने गांव के नजदीक ही प्रत्येक्ष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बैंक से किसानों को न्यूनतम ब्याज दर में ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी और सहकारी केन्द्रीय बैंक से लाभ लेकर अच्छी खेती-किसानी कर सकेंगे।
  • MLA भावना बोहरा ने पिकअप दुर्घटना में हताहत परिजनों को राज्य सरकार द्वारा घोषित 5 लाख की सहायता राशि का किया चेक वितरण…

    15-Jun-2024

    कवर्धा - पिछले महीने कबीरधाम के ग्राम बाहपानी में हुए सड़क हादसे में सेमरहा गांव के 19 लोगों का दुःखद निधन हो गया था और 16 लोग घायल हुए थे। हमारी सरकार के घोषणा के अनुसार कल पंडरिया विधायक भावना बोहरा की उपस्थिति में 19 मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए के मान से कुल 95 लाख रुपए और 16 घायलों को 50 हजार रुपए के मान से कुल 8 लाख रुपए का चेक वितरित कर आर्थिक सहायता प्रदान की गई। पीड़ितों के साथ हमारी सरकार खड़ी है और हर संभव मदद के लिए तत्पर है।

     

     

  • मल्टी-विलेज योजना : भू-जल में समस्या वाले गांवों में पेयजल के लिए मल्टी-विलेज योजना…

    15-Jun-2024

    रायपुर (मल्टी-विलेज योजना) :- प्रदेश में भू-जल में समस्या वाले गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन के तहत मल्टी-विलेज योजना (Multi-Village Scheme) शुरू की जा रही है। खारे पानी, भू-जल में भारी तत्वों की मौजूदगी या जल स्तर के ज्यादा नीचे चले जाने की समस्या से जूझ रहे गांवों में इन योजनाओं के माध्यम से नदी का मीठा पानी पहुंचाया जाएगा। कुल 4527 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 18 जिलों में 71 मल्टी-विलेज योजनाओं का काम प्रारंभ हो चुका है। इन योजनाओं के माध्यम से 3234 गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इन गांवों के दस लाख से अधिक घरों में पाइपलाइन के जरिए स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल पहुंचाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने सभी मल्टी-विलेज योजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए सभी कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, जिससे लोगों तक यथाशीघ्र साफ पेयजल पहुंच सके।

     
    राज्य के अनेक जिलों में नलकूपों के गिरते हुए जल स्तर के कारण गर्मी के दिनों में पेयजल की समस्या आती है। ऐसे गांवों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सिंगल-विलेज योजनाओं के लिए सफल पेयजल स्त्रोतों की कमी को देखते हुए सतही स्त्रोत पर आधारित मल्टी-विलेज योजनाएं बनाई गई हैं। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से प्रदेश में 71 मल्टी-विलेज योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर सभी योजनाओं के अवयवों की ड्राइंग एवं डिजाइन की चेकिंग राष्ट्रीय स्तर पर सुविख्यात आई.आई.टी. एवं एन.आई.टी. (Indian Institute of Technology & National Institute of Technology) के माध्यम से कराए जा रहे हैं।
     
    जल जीवन मिशन के तहत इन मल्टी-विलेज योजनाओं में स्थानीय नदी पर निर्मित एनीकट, बांध एवं नहर के पानी का उपयोग किया जाएगा। जल संग्रहण के लिए इन्टेकवेल तथा जल शुद्धिकरण के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत उच्च स्तरीय एम.बी.आर. (Master Balance Reservoir) भी बनाए जा रहे हैं।
     
    इन्टेकवेल से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक डी.आई. पाइप रॉ वाटर पम्पिग मेन तथा ट्रीटमेंट प्लांट से एम.बी.आर. तक क्लियर वाटर पम्पिग मेन बिछाए जा रहे हैं। एम.बी.आर. के माध्यम से योजना से लाभान्वित होने वाले गांवों में निर्मित उच्च स्तरीय टंकियों तक पेयजल पहुंचाने के लिए डीआई/ओ-पी.वी.सी. पाइपलाइन भी बिछाए जा रहे हैं। इन योजनाओं का काम पूर्ण करने के लिए ठेकेदारों को 12 महीने का समय दिया गया है।
     
    उप मुख्यमंत्री साव के निर्देश पर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और योजनाओं को समय-सीमा में पूर्ण कराने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता तथा जल जीवन मिशन के वरिष्ठ अभियंताओं द्वारा कार्यस्थलों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान योजनाओं में प्रयोग की जा रही सामग्रियों, उपकरणों एवं आर.सी.सी. के कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मल्टी-विलेज योजनाओं में प्रयुक्त होने वाली सभी सामग्रियों एवं उपकरणों की गुणवत्ता की जांच (टेस्टिंग) के लिए थर्ड पार्टी इन्सपेक्सन भी कराए जा रहे हैं।
     
    18 जिलों के 3234 गांवों को मिलेगा साफ पेयजल :-
    जल जीवन मिशन के अंतर्गत मल्टी-विलेज योजनाओं के माध्यम से 18 जिलों के 3234 गांवों में जलापूर्ति की जाएगी। इनमें रायगढ़ जिले के 396, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के 16, कोरबा के 245, जांजगीर-चांपा के 32, राजनांदगांव के 393, महासमुंद के 48, कबीरधाम के 31, गरियाबंद के नौ, बिलासपुर के 93, सूरजपुर के 413, मुंगेली के 240, दुर्ग के 201, बलौदाबाजार-भाटापारा के 192, बेमेतरा के 219, कोरिया के 292, बालोद के 148, सरगुजा के 190 और धमतरी जिले के 76 गांव शामिल हैं।
     
    किस जिले में कितनी योजनाएं ..?
    जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश भर में अभी कुल 71 मल्टी-विलेज योजनाएं मंजूर की गई हैं। इनमें सूरजपुर जिले की 11, कोरिया की दस, दुर्ग की सात, बलौदाबाजार-भाटापारा और रायगढ़ की छह-छह, बालोद, सरगुजा, राजनांदगांव और बिलासपुर की चार-चार, बेमेतरा की तीन, धमतरी, मुंगेली, कबीरधाम और जांजगीर-चांपा की दो-दो तथा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोरबा, महासमुंद और गरियाबंद जिले की एक-एक योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं से कुल दस लाख 445 परिवार लाभान्वित होंगे।
  • इस वर्ष का दूसरा नेशनल लोक अदालत 13 जुलाई को

    15-Jun-2024

    कोरिया आगामी नेशनल लोक अदालत 13 जुलाई को आयोजित होगी। जिसकी तैयारी को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री भीष्म प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में 14 जून को बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं की बैठक ली। बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं को अधिक से अधिक प्रकरण नेशनल लोक अदालत में रखें जाने हेतु चिंहाकित कर सूची प्रस्तुत करने को कहा। उक्त बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा, बीमा कंपनी के अधिवक्ता बी0पी0 मोहन्ती, श्री आशीष गुप्ता, श्री धर्मेश तिवारी उपस्थित रहे।

     
    बता दे कि आगामी 13 जुलाई को हाने वाले नेशनल लोक अदालत में जिला एवं सत्र न्यायालय बैकुण्ठपुर, एवं मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-जनकपुर के न्यायालय में लंबित मामले राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों, विवाह संबंधी मामले, अन्य सिविल मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं मोटर यान दुर्घटना से संबंधित बीमा क्लेम के मामलों का समझौता के आधार पर निराकरण किया जाएगा।
  • प्रीमीटिव टाईब्स को बुनयादी सुविधाओं के साथ मिल रहे पक्के आवास

    15-Jun-2024

    रायपुर । छत्तीसगढ़ में केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना पीएम जनमन योजना से प्रीमीटिव टाईब्स के बसाहटों में मूलभूत सुविधाओं के साथ ही उन्हें पक्के आवास दिए जा रहे हैं। राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस वर्ष की बजट में 300 करोड़ रूपये की राशि आबंटित की है। आदिवासी अंचलों में इस योजना के तेजी से अमल के लिए सभी जिला कलेक्टरों को विशेष निर्देश दिए गए हैें।

     
    देश में पहली बार इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना बनाई गई है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातु से शुरू की थी। छत्तीसगढ़ में इस योजना पर तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। पीएम जनमन योजना की क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ में रह रहे बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार और अबूझमाड़िया लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। घास-फूस के घरों की जगह इन परिवारों को पक्के घर दिए जा रहे हैं। इन जनजाति परिवारों के बसाहटों में पेयजल, बिजली, सड़क जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है।
     
     
    छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनजाति, आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम जनमन) के तहत वर्ष 2023-24 में 847 करोड़ रूपए की लागत की 1180 कि.मी. लंबाई की 333 सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गयी, इन सड़को से 366 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बसाहटों लाभान्वित होगी। इस योजना के अंतर्गत 15,154 परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 300 करोड़ रूपए का बजट रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 1419 कि.मी. लंबाई 346 सड़कों हेतु राशि 349 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।
     
    लाभार्थियों की जुबानी
    बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत हरगवां निवासी श्रीमती भुखना ने बताया कि वह अपने पति और बच्चों के साथ कच्चे के घर में जीवन-यापन कर रही थी। उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए भावुकता से बताया कि सोचा नहीं था कि इस जीवन मे कभी पक्के मकान में रह पाऊंगी, उनके लिये पक्के का मकान एक सपने जैसा था, लेकिन पीएम जनमन अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का आवास बनाने के लिए शासन से स्वीकृति प्रदान की गई। शासन से अनुदान में मिली राशि और स्वयं की बचत राशि को मिलाकर उन्होंने पक्का मकान बना लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री साय का आभार व्यक्त किया।
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