रायपुर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज आज दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वे कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करेंगे. माना जा रहा है कि इस दौरान वे हाल ही में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए निर्णयों पर चर्चा करेंगे. बैज छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली हार के कारणों की रिपोर्ट आलाकमान को सौंप सकते हैं. इसके अलावा कांग्रेस के बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है. बैठक में संगठन में संभावित बदलाव और नई नियुक्तियों पर भी चर्चा होने की संभावना है. कुलदीप जुनेजा को पार्टी से निष्कासित कर सकती है कांग्रेस बता दें कि पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा पर कार्रवाई की भी अनुशंसा की गई है। इसके अलावा बैज हाल ही में हुई चुनावी हार के कारणों पर रिपोर्ट भी देंगे। नई नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा होगी। जिससे यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है. रायपुर उत्तर के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा के खिलाफ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से कार्रवाई करने का फैसला लिया है। अब इस पर अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान लेगा। यह विवाद तब शुरू हुआ, जब जुनेजा ने सार्वजनिक रूप से दीपक बैज के खिलाफ बयान दिया था. 

रायपुर। सीएम विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में उद्यमिता आयोग के गठन की घोषणा की है। यह आयोग राज्य में उद्यमशीलता की संस्कृति को मजबूत करेगा और रोजगार सृजन की संभावनाओं का अध्ययन करेगा। इसके तहत युवाओं के कौशल विकास और रोजगार प्रशिक्षण के लिए कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने यह घोषणा आज राजधानी रायपुर स्थित अग्रसेन धाम में स्वदेशी जागरण मंच की अखिल भारतीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए की। इस अवसर पर उन्होंने मंच की ऐतिहासिक यात्रा को समर्पित पुस्तक "स्वदेशी की विकास यात्रा" का विमोचन भी किया।   स्वदेशी अपनाना विकसित भारत की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम मुख्यमंत्री साय ने कहा कि "विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत @2047" के निर्माण के लिए हमें स्वदेशी को आत्मसात करना होगा। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच हमेशा से आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने की वकालत करता रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारत एक विशाल और संपन्न देश है। यहाँ प्रचुर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, और साथ ही हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी है। यह हमें न केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार प्रदान करता है, बल्कि नवाचार और औद्योगिकीकरण के लिए भी असीम संभावनाएँ खोलता है।  मुख्यमंत्री साय ने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे बदलावों की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यवस्था में आ रहे परिवर्तनों को देखते हुए स्वदेशी जागरण मंच जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत की ओर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में "मेक इन इंडिया" अभियान ने भारत में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को संरक्षण और समर्थन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि आज भारत लगभग हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है। हमने अपने उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया, उन्हें आवश्यक सुविधाएँ दीं और इसका परिणाम यह हुआ कि हम अब न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि वैश्विक बाजार में भी मजबूती से उभर रहे हैं  बस्तर क्षेत्र में स्वदेशी उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और विकास के लिए स्वदेशी जागरण मंच की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नई नीतियों और सुरक्षा बलों के प्रभावी प्रयासों के कारण नक्सलवाद अब बहुत सीमित क्षेत्र में सिमट गया है। अब समय आ गया है कि स्वदेशी जागरण मंच के सहयोग से इन क्षेत्रों में उद्योग-धंधे स्थापित किए जाएँ, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले और वे नक्सलवाद की ओर न जाने पाएं।  नई औद्योगिक नीति: रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को प्रदेश की प्राकृतिक संपदा और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। इस नीति में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है ताकि उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज और सरल बनाया जा सके। स्थानीय संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएँ भी चलाई जा रही हैं। उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा, श्रेष्ठ उद्यमियों को किया गया सम्मानित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में सफल उद्यमियों को "उद्यमिता प्रोत्साहन पुरस्कार" से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि युवा और नवाचार आधारित स्टार्टअप्स को सरकार हर संभव सहायता देगी। बैठक में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक आर. सुंदरम, अखिल भारतीय संगठक कश्मीरी लाल, छत्तीसगढ़ प्रांत संयोजक जगदीश पटेल, देश के प्रतिष्ठित उद्यमी, प्रोफेसर, कुलपति, आर्थिक विशेषज्ञ और स्वदेशी जागरण मंच तथा स्वावलंबी भारत अभियान के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अब न केवल एक औद्योगिक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है, बल्कि स्वदेशी को अपनाकर "आत्मनिर्भर भारत" के संकल्प को और मजबूत कर रहा है। 

रायपुर। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा 9 से 13 मार्च तक निःशुल्क गुलाल का वितरण किया जाएगा. काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जैसिंघ ने बताया कि हर्बल गुलाल का वितरण का शुभारंभ रविवार को दोपहर 12 बजे लाखेनगर सिंधी पंचायत से होगा. दोपहर 1 बजे से राधा स्वामी नगर में वितरण किया जाएगा. 10 मार्च को डॉ. एन.डी. गजवानी क्लिनिक राजेंद्रनगर में, 11 मार्च को रायपुर रेलवे स्टेशन में, 12 मार्च को तेलीबांधा व अरविंद दीक्षित वार्ड में, 13 मार्च को भगवतीचरण वार्ड में नागरिकों को गुलाल वितरण होगा. 

रायपुर। बिहार के पटना की रेड लाइट इलाके से छत्तीसगढ़ की 41 नाबालिक लड़कियों को बरामद किया जाना राज्य की भाजपा सरकार के माथे पर काला धब्बा है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि एक तरफ सरकार महिला दिवस की शुभकामना का विज्ञापन छपाती है इसी दिन यह खबर सामने आती है की छत्तीसगढ़ की लड़कियां पटना के रेड लाइट इलाके मे बरामद हुई है। इस खबर से राज्य के हर स्वाभिमानी नागरिक का खून खौल रहा है। भाजपा सरकार हमारी बच्चियों को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। राज्य मे ज़ब से भाजपा की सरकार बनी है महिलाये सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के प्रति अपराधों मे बढ़ोतरी हो गयी है। छत्तीसगढ़ का दूरस्थ इलाका जशपुर बस्तर मानव तस्करी का केंद्र बन गया है। जशपुर, पत्थलगांव जैसे इलाकों से महिलाओ को नौकरी के नाम पर लालच दे कर प्लेसमेंट एजेंसिया दिल्ली मुंबई मे बंधक बना कर अमानवीय व्यवहार करती है। इस ओर अनेको सामाजिक संगठनों ने सरकार का कई बार ध्यान आकृष्ट कराया था लेकिन सरकार को महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता ही नहीं है।  प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बिहार मे 41 नाबालिक लड़कियो का रेड लाइट क्षेत्र से बरामद होना दुर्भाग्य जनक है। कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि प्रदेश से गायब हुई लड़कियो की पत्तासाजी के लिए तत्काल एसआईटी का गठन कर युद्ध स्तर पर कार्यवाही शुरू की जाय। इसके साथ ही राज्य मे काम करने वाली प्लेसमेंट एजेंसियो की कार्यप्रणाली की भी जाँच होनी चाहिए उनसे पूरा ब्यौरा माँगा जाय उन्होंने कितनी लड़कियो को नौकरी के लिए प्रदेश से बाहर भेजा और वे अब कहा हैं?  प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य मे जब जब भाजपा की सरकार बंनती है महिलाओ की सुरक्षा खतरे मे पड़ जाती हैं। राज्य की महिलाये प्रदेश से बाहर शोषण का शिकार होती है। रमन राज के दौरान सितम्बर 2013 में unodc (यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम) की रिपोर्ट आई कि रमन सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ मानव तस्करी का केंद्र बन चुका था। दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में रेड लाइट इलाकों में पाई जाने वाली अधिकतर लड़कियां छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों से लाई गई थी। महिलाओं और बालिकाओं की तस्करी के आंकड़ों के मामले में छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल था। रमन शासनकाल में 27000 से अधिक महिलाएं लापता हो गयी थी। 2023 मे साय सरकार बनने के बाद फिर वही दौर शुरू हो गया है।

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में मेन रोड पर स्थित एक ट्रांसफॉर्मर में शनिवार को अचानक आग लग गई। प्रशासन ने तत्काल बिजली सप्लाई बंद कराई। सुरक्षा के लिहाज से आसपास के लोगों को दूर हटाया गया। फिर दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक ट्रांसफॉर्मर की केबल पूरी तरह से जल चुकी थी। राहत की बात यह रही कि, ट्रांसफॉर्मर में विस्फोट नहीं हुआ, जिससे कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर इलाके में बिजली आपूर्ति बहाल करने का काम कर रही है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जल्द ही बिजली आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। दरअसल, शहर के नया बस स्टैंड के मेन रोड पर लगे ट्रांसफॉर्मर में अचानक धुआं उठने लगा।  देखते ही ही देखते आग भड़क गई। ट्रांसफॉर्मर में लगे केबल में भी आग लग गई। जिस कारण केवल जलकर खाक हो गया। आसपास के लोगों को सुरक्षा के लहजे से ट्रांसफॉर्मर से दूर रखा गया। कुछ लोगों ने ट्रांसफॉर्मर में लगे आग को बुझाने की कोशिश की। लेकिन आग और बढ़ती गई। लोगों ने दमकल की टीम को सूचना दी। तत्काल दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। इधर, बिजली विभाग की टीम लाइन को चालू करने में लगी हुई है। मेन रोड से लगे और आसपास के क्षेत्र में घर और दुकान में कई घंटे तक लाइट बंद रही। बिजली विभाग के ईई ने बताया कि, ट्रांसफॉर्मर में आग लगने की सूचना मिली थी। जिसकी जांच करने पर पता चला केबल से आग लगी थी। आग लगने के बाद तत्काल लाइन को बंद करा दिया गया था। अब बिजली विभाग की टीम ट्रांसफॉर्मर को सुधारने में लगी हुई है।

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर प्रकाश कुमार सर्वे (आईएएस) ने परीक्षा केंद्र क्रमांक 381036 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लेन्ध्रा विकासखण्ड बरमकेला में हायर सेकण्डरी स्कूल परीक्षा का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस परीक्षा केंद्र में कक्षा बारहवीं के संस्कृत विषय की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संचालित होना पाया गया। निरीक्षण के दौरान संस्कृत के ही व्याख्याता की ड्यूटी लिपिकीय कार्य में किए जाने के कारण संबंधित केन्द्राध्यक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

सुकमा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सुकमा में एक महिला सहित 5 नक्सलियों ने पुलिस अफसरों के सामने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित 2 पुरूष पर 2-2 लाख कुल 4 लाख रूपये का ईनाम घोषित है। जिला सुकमा क्षेत्रान्तर्गत नक्सली संगठन में सक्रिय 1 महिला सहित 5 नक्सलियों क्रमश: 01. माड़वी नंदा (पेद्दाबोडक़ेल आरपीसी सीएनएम अध्यक्ष ईनामी 2 लाख) करंगढ़ सरपंचपारा करकनगुड़ा थाना चिंतलनार जिला सुकमा, मडक़म माड़ा (पेद्दाबोडक़ेल आरपीसी डीएकेएमएस अध्यक्ष ईनामी 2 लाख) करकनगुड़ा सरपंचपारा थाना  चिंतालनार जिला सुकमा, महिला कवासी पाले (ग्राम करकनगुड़ा केएमएस अध्यक्ष) करकनगुड़ा थाना चिंतलनार जिला सुकमा, मडक़म दषरू (पेद्दाबोडक़ेल आरपीसी सीएनएम उपाध्यक्ष) भीमापुरम थाना चिंतलनार जिला सुकमा, मडक़म नंदा (ग्राम करकनगुड़ा मिलिसिया सदस्य) करकनगुड़ सरपंचपारा थाना चिंतलनार जिला सुकमा के द्वारा नक्सल संगठन को छोडक़र समाज की मुख्यधारा मे जुडऩे के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला सुकमा में सुखविन्द्र सिंह सहायक कमाण्डेन्ट 223 वाहिनी सीआरपीएफ, सहिल छिकारा, सहायक कमाण्डेन्ट 203 कोबरा वाहिनी एवं निरीक्षक रोशन सिंह राजपूत, प्रभारी नक्सल सेल जिला सुकमा के समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया गया। नक्सलियों को आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित कराने 223 वाहिनी सीआरपीएफ आसूचना शाखा के कार्मिकों की विशेष भूमिका रही। उपरोक्त सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को ‘‘छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति’’ के प्रोत्साहन राशि व अन्य सुविधाएं दी जाएगी। 

बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में ट्रैक्टर ट्रॉली की चोरी का मामला सामने आया है। जहां घर के सामने खड़ी ट्रॉली को चोर पिकअप में टोचन कर फरार हो गए। घटना के बाद बालोद पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है तो वहीं चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। जिसमें 3 चोर ट्राली की चोरी करते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम कन्नेवाड़ा की है। जहां के राजकुमार चौरसिया ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वह प्राथमिक शाला पर्रेगुड़ा में शिक्षक है। कृषि कार्य के लिए ली गई उनकी ट्रॉली 4 मार्च की शाम 5 बजे उन्होंने अपने घर के सामने खड़ी की थी।  लेकिन 5 मार्च की सुबह 5 बजे वह गायब मिली। काफी तलाश के बाद जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो चोरी की पूरी वारदात सामने आई। इस घटना में करीब डेढ़ लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही बालोद पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ बीएनएस की धारा 3(5) और 303(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टीआई रविशंकर पांडेय ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 

रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा नशे के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्यवाही करने एवं इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं एण्टी क्राईम एण्ड  सायबर यूनिट की टीम द्वारा मुखबीर लगाकर, पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर नशे का कारोबार करने वाले कारोबारियों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है। इसी तारतम्य में दिनांक 06.03.25 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत भाठागांव स्थित नया बस स्टैण्ड पास कुछ व्यक्ति अपने पास प्रतिबंधित नशीली सीरप रखें है तथा कहीं जाने की फिराक में है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम डी.आर. पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानीबस्ती राजेश देवांगन, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी टिकरापारा को आरोपी को रंगेहाथ गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्तियों की पतासाजी करते हुये चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम मोह. शमशाद एवं वसीम जफर निवासी झारखण्ड का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखे कार्टून की तलाशी लेने पर कार्टून में प्रतिबंधित नशीली सिरप ’’कोडीन एवं वनरैक्स’’ रखा होना पाया गया। दोनो से प्रतिबंधित नशीली सीरप रखने एवं परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 105 नग प्रतिबंधित नशीली सीरप कोडीन एवं वनरैक्स जुमला कीमती लगभग 50,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 181/25 धारा 21(सी) नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। प्रकरण में फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेजेस के आधार पर अन्य आरोपियों के संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है। गिरफ्तार आरोपी - 01. मोह. शमसाद पिता मोह. तुफानी उम्र 27 साल निवासी ग्राम सेमरिया पोस्ट थाना सेमरिया जिला चतरा झारखण्ड। 02 वसीम जाफर पिता अजहर अंसारी उम्र 21 साल निवासी ग्राम बादम पो0 बादम थाना बड़कागांव जिला हजारीबाग झारखण्ड। 

 बालोद। बालोद पुलिस ने पुराने कांसा-पीतल के बर्तन चमकाने के बहाने ठगी करने वाले अंतरराज्यीय ठग को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल का रहने वाला ठग छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में अपना नाम और पहचान बदलकर ग्रामीणों को अपना शिकार बनाता था। वह लोगों को नए बर्तन देने और बदले में महंगे इनाम देने का झांसा देकर उनके कीमती बर्तन हड़प लेता था। बालोद पुलिस ने शुक्रवार को धमतरी से ठग को गिरफ्तार किया। जिसके पास से 526 किलो वजनी कांसा, पीतल, स्टील और जर्मन के बर्तन बरामद किए गए हैं। इनकी कुल कीमत 2 लाख 92 हजार रुपए आंकी गई है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट ने जेल भेज दिया है।   बालोद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तो वह खुद को कृष्णा यादव बताता रहा। लेकिन जांच की गई तो पता चला कि आरोपी का असली नाम शेख सागर (34 वर्ष) है और वो पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के थाना उमरगंज के साहपुकुर का रहने वाला है। वह वर्तमान में संजय नगर, गोसाई चौक थाना टिकरापारा, रायपुर में रह रहा था। 3 मार्च को गुंडरदेही थाना क्षेत्र के ग्राम परसदा निवासी योगेंद्र कुमार श्रीवास ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी गांव वालों को पुराने कांसा-पीतल के बर्तन साफ करने का झांसा देकर फरार हो गया। इस पर गुंडरदेही पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया।  आरोपी के पास से 255 किलोग्राम पीतल के बर्तन, 64 किलोग्राम कांसे के बर्तन, 138 किलोग्राम जर्मन के बर्तन, 69 किलोग्राम स्टील के बर्तन जब्त किए गए हैं। इसके अलावा घटना में मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। एसपी एसआर भगत ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारी मात्रा में पीतल और कांसे के बर्तन जब्त किए गए हैं। यह जांच की जा रही है कि ठगी किन-किन स्थानों पर की गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को अनजान व्यक्तियों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सोना-चांदी या पीतल-तांबा चमकाने के बहाने संपर्क करता है, तो उससे सावधान रहें और तुरंत नजदीकी थाने को सूचित करें। 

रायगढ़। निजी क्षेत्र की रिक्तियों में प्लेसमेंट को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 12 मार्च 2025 को समय प्रात: 10.30 बजे से स्थान-जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र जिला रायगढ़ में प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया गया है। जिसमें रिक्त विभिन्न 139 पदों पर भर्ती होगी। इच्छुक एवं योग्यताधारी आवेदक समस्त मूल प्रमाण पत्रों एवं रिज्यूम के साथ उपस्थित होकर प्लेसमेंट कैम्प में भाग ले सकते है। विस्तृत जानकारी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायगढ़ से प्राप्त की जा सकती है  प्राप्त जानकारी के अनुसार मे.स्वतंत्र माइक्रोफिन प्रा.लि.रायगढ़ में फील्ड ऑफिसर, कलेक्शन ऑफिसर, मे.ऑटो सेंटर महिन्दा शोरूम में सेल्स कन्सलटेंट, सर्विस एडवाईजन, टेक्नीशियन, स्पेयर पार्टस असिस्टेंट मैनेजर, सर्विस मैनेजर, टेली कॉलर, सिक्योरिटी गार्ड, सेल्स मैनेजर, ड्राईवर, वाशिंग एसोसिएट (कार वाशिंग), फ्लोर सुपरवाईजर, टेक्नीकल मैनेजर, कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा मे.काली अलोइंस उद्योग प्रा.लि.रायगढ़ में सीएचपी /सिलो ऑपरेटर (पीपी) (अप्रेन्टिसशिप), फिटर (डीआरआई अप्रेन्टिसशिप), इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन (पीपी) (अप्रेन्टिसशिप), लैब कमेस्टि (डीआरआई अप्रेन्टिसशिप), आईटीआई इलेक्ट्रीशियन (डीआरआई) (अप्रेन्टिसशिप) तथा टीजी (फील्ड ऑपरेटर) (अप्रेन्टिसशिप)के पद रिक्त है। 

बिलासपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा होली के अवसर पर गाड़ियों मे होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए एक होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन दुर्ग एवं हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन के मध्य दो फेरे के लिये की जा रही है । यह ट्रेन दुर्ग से गाड़ी संख्या 08760 तथा हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से गाड़ी संख्या 08761 के साथ चलेगी । ये गाड़ी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर, उसलापुर, पेंड्रा रोड, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, , कटनी मुरवारा, दमोह, सागर, झाँसी, आगरा कैंट, मथुरा जंक्शन, पलवल स्टेशनों पर ठहरकर हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन तक जाएगी। 08760 दुर्ग – हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन होली स्पेशल, दुर्ग से दिनांक 09 एवं 12 मार्च, 2025 तथा 08761 हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन होली स्पेशल, हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से 10 एवं 13 मार्च, 2025 को छुटेगी । इस गाड़ी की विस्तृत समय सारणी इस प्रकार है • गाड़ी संख्या 08760 दुर्ग- हज़रत निज़ामुद्दीन स्पेशल ट्रेन, दिनाँक - 09 (रविवार) एवं 12 मार्च(बुधवार) 2025 को दुर्ग से रवाना होगी जो कि रायपुर स्टेशन आगमन 11.20 बजे, प्रस्थान 11.25 बजे, उसलापुर स्टेशन आगमन 13.20 बजे, प्रस्थान 13.30 बजे, पेंडरा रोड स्टेशन आगमन 14.55 बजे प्रस्थान 14.57 बजे , अनूपपुर आगमन 15.40 बजे प्रस्थान 15.45 बजे, शहडोल स्टेशन आगमन 16.20 बजे प्रस्थान 16.22 बजे, उमरिया स्टेशन आगमन 17.14 बजे प्रस्थान 17.16 बजे, कटनी मुरवारा स्टेशन आगमन 19.55 बजे प्रस्थान 20.05 बजे ,दमोह स्टेशन आगमन 21.20 बजे प्रस्थान 21.22 बजे, सागर स्टेशन आगमन 22.25 बजे प्रस्थान 22.30 बजे , झाँसी स्टेशन आगमन 02.10 बजे प्रस्थान 02.15 बजे, आगरा कैंट स्टेशन आगमन 06.20 बजे प्रस्थान 06.25 बजे, मथुरा जंक्शन स्टेशन आगमन 07.55 बजे प्रस्थान 07.57 बजे एवं हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन 11.00 बजे पहुचेंगी ।  

वाड्रफनगर। खरहरा पिकनिक स्पॉट में एक गंभीर अपराध सामने आया है, जहां एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना घटी। आरोपियों ने युवती का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर रखा और फिर दुष्कर्म को अंजाम दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता अपनी बहन और दो भाइयों के साथ पिकनिक मनाने आई थी। तीन आरोपियों ने मिलकर पहले युवती का अपहरण किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद युवती को बंधक बनाकर रखा गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वाड्रफनगर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तुरंत मामला दर्ज किया। पुलिस तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पिकनिक स्थलों पर निगरानी बढ़ाने के उपाय कर रहा है। 

रायगढ़। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा-2025 कक्षा 10 वीं बोर्ड परीक्षा के तहत 7 मार्च को गणित विषय की परीक्षा संपन्न हुई। जिसमें 12 हजार 509 परीक्षार्थी संख्या दर्ज की गई थी। जिसमें से 12 हजार 013 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिलाई। 496 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जिले में कहीं भी नकल प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं पालना कार्यकर्ता पद के लिए अनंतिम सूची जारी, 19 मार्च तक तक मंगाए गए दावा-आपत्ति आवेदन एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ शहरी अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र ट्रांसपोर्टनगर वार्ड क्रमांक 42 के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद तथा आंगनबाड़ी केन्द्र ट्रांसपोर्टनगर वार्ड क्रमांक 42, आंगनबाड़ी केन्द्र चमड़ा गोदाम वार्ड क्रमांक 38 एवं आंगनबाड़ी केन्द्र कुम्हारपारा वार्ड क्रमांक 7 में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद के लिए तथा दया गली वार्ड क्रमांक 35, प्रेम नगर वार्ड क्रमांक 27, आशीर्वादपुरम कालोनी वार्ड क्रमांक 6, आदर्श नगर वार्ड क्रमांक 38 एवं जूना बड़पारा वार्ड क्रमांक 20 में पालना कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के पदपूर्ति के लिए जारी प्राविधिक/अनंतिम मूल्यांकन पत्रक पर 10 मार्च से 19 मार्च 2025 सायं 5.30 बजे तक दावा-आपत्ति मंगाए गए है। दावा-आपत्ति हेतु आवेदन सीधे परियोजना कार्यालय में अथवा डाक के द्वारा जमा किया जा सकता है। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। 

रायपुर। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एचएनएलयू), रायपुर के अष्टम दीक्षांत समारोह का आयोजन आज 8 मार्च को होटल वैबीलॉन कैपिटल में किया जाएगा. इस समारोह के मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा होंगे. इस अवसर पर 13 विद्यार्थियों को 36 गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे. 161 छात्र बीएएलएलबी (ऑनर्स) कार्यक्रम से स्नातक होंगे, जिनमें से 125 छात्र व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर डिग्री प्राप्त करेंगे, जबकि 36 छात्रों को अनुपस्थित रहते हुए उपाधि दी जाएगी. इसके अलावा, एलएलएम कार्यक्रम से 90 छात्र भी स्नातक होंगे. यह भी पढ़े मुख्यमंत्री साय जशपुर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे स्व. कुमार दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा में माल्यार्पण करेंगे, स्वास्थ्य शिविर और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके बाद, शाम 4 बजे राजधानी रायपुर में महतारी वंदन सम्मेलन में शामिल होकर महिलाओं का सम्मान करेंगे और किश्त जारी करेंगे . 

बस्तर। बस्तर में एक आरोपी ने फर्जी पुलिस बनकर 2 बाइक चुराए। ये आरोपी दंतेवाड़ा जेल से कुछ महीने पहले ही फरार हुआ था जो अब फर्जी पुलिस बनकर चोरी की वारदात कर रहा है। पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने पकड़ा और उसे खूब पीटा। मामला बकावंड थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से चोरी की दो बाइक भी बरामद की गई। अब आरोपी को जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी का नाम राजू नाग (26) है। ये जिले के कोड़ेनार थाना क्षेत्र के आरापुर धाकड़पारा का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक ये किसी मामले में दंतेवाड़ा जेल में बंद था। वहां से पुलिस को चकमा देकर कुछ महीने पहले ही फरार हो गया था। जिसके बाद 2 दिन पहले इसे ग्रामीणों ने बकावंड इलाके में पकड़ा। ये पुलिस की वर्दी पहनकर दशापाल मुड़ापारा के रहने वाले एक युवक श्रीपति बघेल से कहा कि मैं पुलिस वाला हूं। आरोपी राजू ने श्रीपति बघेल की बाइक ली और फरार हो गया। इसी तरह तुंगापाल का रहने वाला लखीधर अपने खेत गया हुआ था। उसने वहां बाइक खड़े की और खेती-किसानी के काम में जुट गया था। जिसके बाद राजू वहां भी पहुंचा और उसने युवक की बाइक चुरा ली। एकाएक दो चोरी की वारदात होने से गांव में ग्रामीण काफी अलर्ट हो गए थे। 

रायपुर। विधानसभा में शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री अरुण साव के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 15,386 करोड़ 42 लाख 47 हजार रूपए की अनुदान मांगे पारित की गई। इसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए 2,793 करोड़ 60 लाख 73 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिए 24 करोड़ 38 लाख 13 हजार रूपए, लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए 4,664 करोड़ 8 लाख 56 हजार रूपए, न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिए 894 करोड़ 45 लाख 20 हजार रूपए, लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए 2,101 करोड़ 99 लाख 36 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन एवं नगरीय विकास-नगरीय कल्याण के लिए 1,715 करोड़ 44 लाख 46 हजार रूपए, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 69 करोड़ 20 हजार रूपए तथा नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता हेतु 3,123 करोड़ 45 लाख 83 हजार रूपए शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री साव ने सदन में बताया कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य में 22 हजार 389 करोड़ 99 लाख रूपए लागत की 29 हजार 173 सिंगल विलेज एवं रेट्रोफिटिंग योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। साथ ही 3,212 गांवों के लिए 4166 करोड़ 50 लाख रूपए की लागत से 70 समूह जल प्रदाय योजनाएं भी मंजूर की गई हैं। इन योजनाओं से राज्य के 50 लाख 4 हजार ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे। जल जीवन मिशन में अब तक 40 लाख 10 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके तहत 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के मान से हर घर नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। मिशन के कार्याें के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 4500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आगामी वर्ष के बजट में हैण्डपम्पों के संधारण के लिए 28 करोड़ 51 लाख रूपए, ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण के लिए 28 करोड़ 51 लाख रूपए, समूह जल प्रदाय योजनाओं के संचालन/संधारण के लिए 8 करोड़ रूपए और नाबार्ड पोषित सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं के लिए 3 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। भू-जल को रिचार्ज करने जल संवर्धन कार्य के लिए 2 करोड़ रूपए, शहरी क्षेत्रों में नलकूपों के खनन के लिए 2 करोड़ 60 लाख रूपए, प्रगतिरत नगरीय पेयजल योजनाओं में अनुदान के लिए 56 करोड़ 37 लाख 6 हजार रूपए एवं 41 करोड़ 99 लाख 46 हजार रूपए ऋण का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। भिलाई आईआईटी में पेयजल आपूर्ति के लिए शिवनाथ नदी पर आधारित निर्माणाधीन योजना के लिए भी 01 करोड़ रूपए का प्रावधान इस बजट में है। उप मुख्यमंत्री साव ने सदन में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ पेयजल व्यवस्था के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में नवीन मद में कई प्रावधान किए गए हैं। इनमें जल जीवन मिशन के कार्याें की निगरानी हेतु डेशबोर्ड निर्माण के लिए 3 करोड़ रूपए, मानव संसाधन के लिए 01 करोड़ 19 लाख रूपए, राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए 01 करोड़ 60 लाख रूपए, नल जल योजनाओं के अनुरक्षण कार्य के लिए 5 करोड़ रूपए, विभागीय कार्यालयों के निर्माण के लिए 01 करोड़ 65 लाख रूपए तथा समूह जल प्रदाय योजनाओं के लिए 250 करोड़ रूपए के प्रावधान शामिल हैं।  लोक निर्माण विभाग अरूण साव ने सदन में विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि सड़कें केवल आवागमन के साधन नहीं हैं। ये विकास की दिशा भी तय करते हैं। राज्य के तीव्र विकास के लिए नई सड़कों का निर्माण तेजी से किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में राज्यमार्गाें के उन्नयन के लिए सीआरआईएफ योजना के तहत 8 सड़क खण्डों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 892 करोड़ 36 लाख रूपए मंजूर किए गए हैं। इससे राज्य के विभिन्न जिलों में 323 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का मजबूतीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग के आगामी वर्ष के बजट में राज्य में विद्यमान रेल्वे लाईन्स पर लेबल क्रॉसिंग, रेल्वे ओव्हर ब्रिज, व्यस्ततम तथा अधिक घनत्व वाले चौक पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण तथा राष्ट्रीय राजमार्गाें एवं मुख्य जिला मार्गाें के संकीर्ण एवं कमजोर पुलों के पुनर्निर्माण के कार्य को प्राथमिकता से शामिल किया गया है। भारत सरकार ने राज्य में सात रेल्वे क्रॉसिंग पर आरओबी निर्माण के लिए 356 करोड़ 71 लाख रूपए स्वीकृत किए हैं। केन्द्र सरकार राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए एनएचएआई के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गाें के निर्माण एवं उन्नयन के कार्य प्राथमिकता से कर रही है। साव ने सदन में बताया कि वर्ष 2001 में लोक निर्माण विभाग का बजट मात्र 103 करोड़ 85 लाख रूपए का था, जो 2025-26 के बजट में बढ़कर अब 9,451 करोड़ रूपए पहुंच गया है। यह नये छत्तीसगढ़ के निर्माण की कल्पना को सुदृढ़ करने की पहल है। इस बजट को वर्ष 2030 तक के लिए सड़कों के व्यवस्थित विकास की कार्ययोजना को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अत्यधिक यातायात वाले शहरी भागों में 4 लेन का निर्माण तथा घनी आबादी वाले शहरों की नजदीकी बसाहटों को 4 लेन मार्गाें से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। इससे शहरों का व्यवस्थित विस्तार होगा और विकास बढ़ेगा। अत्यधिक यातायात तथा खनन क्षेत्रों में भारी यातायात को ध्यान में रखते हुए सड़कों के मजबूतीकरण और आवश्यकतानुसार 4 लेन निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। अंतराज्यीय सीमा की सड़कों के सुदृढ़ीकरण तथा सुगम यातायात के लिए उन्हें 4 लेन करने की योजना बनाई गई है। साव ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में भारतमाला योजना संचालित है। छत्तीसगढ़ में रायपुर से विशाखापटनम को जोड़ने वाली भारतमाला 4 लेन एक्सप्रेस-वे निर्माणाधीन है, जिसके शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है। बस्तर क्षेत्र को इस एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए नये बजट में कई सर्वेक्षण, सड़क निर्माण और सुदृढ़ीकरण के कार्य शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 2025-26 के बजट में 1909 नई सड़कों एवं पुल-पुलियों के लिए 1902 करोड़ रूपए, 168 सड़कों की डामरीकृत सतह के उन्नयन एवं मजबूतीकरण के लिए 917 करोड़ रूपए, दुर्घटनाओं को रोकने महत्वपूर्ण मार्गाें के पुलों के चौड़ीकरण एवं सुरक्षा उपाय, मरम्मत कार्य एवं ब्लैक-स्पॉट सुधार कार्याे के लिए 120 करोड़ रूपए, निजी भूमि के मुआवजा भुगतान के लिए 420 करोड़ रूपए तथा 339 पुलों के निर्माण के लिए 1351 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। बिलासपुर और रायगढ़ में विभागीय कार्यालयों के निर्माण के साथ ही मनेन्द्रगढ़ और सारंगढ़ में नये सर्किट हाउस के निर्माण का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री साव ने विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा के उत्तर में कहा कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य के नये उभरते कस्बों के सुव्यवस्थित और सुनियोजित विकास के लिए हमने नगरीय निकायों की संख्या 179 से बढ़ाकर 192 की है। हमने विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने तथा विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की ओर तेजी से कदम बढ़ाने अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन कहे जाने वाले शहरों के विकास के लिए 2025-26 में ऐतिहासिक 6,044 करोड़ 12 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रथम चरण में हमने कुल स्वीकृत 02 लाख 49 हजार 166 आवासों में से 2 लाख 5 हजार 360 आवास पूर्ण कर लिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत दूसरे चरण में सभी शहरों में ऑनलाईन हितग्राही सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर हैं। अब तक 42 हजार हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है। केन्द्र सरकार द्वारा दिसम्बर-2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ के लिए 15 हजार आवासों की स्वीकृति दी गई है। साव ने बताया कि नये बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 875 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। योजना के लाभार्थियों द्वारा निर्धारित समयावधि में आवास निर्माण कर गृह प्रवेश करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने के लिए मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 100 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के नये बजट में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के लिए 380 करोड़ रूपए, अमृत मिशन 2.0 के लिए 744 करोड़ रूपए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए 25 करोड़ रूपए, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के लिए 30 करोड़ रूपए, रायपुर स्मार्ट सिटी के लिए 100 करोड़ रूपए, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 100 करोड़ रूपए, मोर संगवारी सेवा के लिए 10 करोड़ रूपए, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के लिए 100 करोड़ रूपए, शहरों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए अधोसंरचना मद में 750 करोड़ रूपए तथा 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 680 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। साव ने सदन में बताया कि राज्य के 17 नगरीय निकायों में नालंदा परिसरों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रूपए तथा संचालन के लिए 02 करोड़ रूपए प्रावधानित हैं। इस साल शुरू होने वाली नई योजना मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्री साव ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले एक वर्ष में न्यायिक व्यवस्था एवं न्यायिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में 321 नये पदों पर भर्ती की अनुमति के साथ ही उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में 1259 नये पद सृजित किए गए हैं।

नागरिकों के सुविधा के लिए वर्ष 2024 में 49 नये नोटरी नियुक्त किए गए हैं। न्यायालय भवनों, आवासीय भवनों और अन्य विकास कार्याें के लिए 240 करोड़ रूपए भी मंजूर किए गए हैं। राज्य की न्यायिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए 2025-26 के बजट में हमने 1265 करोड़ 46 लाख 78 हजार रूपए का प्रावधान किया है। इसमें न्यायालय भवन, न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए 45 करोड़ रूपए, बिलासपुर उच्च न्यायालय परिसर में ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 10 करोड़ रूपए, न्यायालयों के आधुनिकीकरण/कम्प्यूटरीकरण के लिए 36 करोड़ 90 लाख 67 हजार रूपए, जरूरतमंद तबकों तक न्याय पहुंचाने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा तालुका विधिक सेवा समितियों के लिए 3 करोड़ 50 लाख रूपए तथा एडीआर सेंटर के निर्माण के लिए 11 करोड़ रूपए के प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बिलासपुर उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जिला न्यायाधीश के नये पदों के लिए 01 करोड़ रूपए तथा विभिन्न न्यायालयों में मानव संसाधन बढ़ाने 2 करोड़ 43 लाख 12 हजार रूपए, राज्य के 22 परिवार न्यायालयों में, तथा बिलासपुर में परिवार न्यायालय की स्थापना के लिए नये पदों के सृजन के लिए 01 करोड़ रूपए और विभिन्न विधिक सेवा प्राधिकरणों में नये पदों के लिए 01 करोड़ रूपए के साथ ही महाधिवक्ता कार्यालय में शासकीय अधिवक्ता एवं उप शासकीय अधिवक्ता के नये पदों के लिए 02 करोड़ रूपए प्रावधानित हैं। आगामी वर्ष के बजट में न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के ऑडिटोरियम में विभिन्न निर्माण कार्याें के लिए 03 करोड़ 20 लाख रूपए, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं के अंतरराष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 01 करोड़ रूपए और वहां स्थापना व्यय के लिए 13 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा विधि एवं विधायी कार्य विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में विधायकगण दलेश्वर साहू, अजय चंद्राकर, उमेश पटेल, धर्मजीत सिंह, धरमलाल कौशिक, दिलीप लहरिया, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, व्यास कश्यप, रिकेश सेन, सुशांत शुक्ला, कुंवर सिंह निषाद, पुन्नूलाल मोहले, श्रीमती हर्षिता बघेल, श्रीमती शेषराज हरवंश, लता उसेंडी और श्रीमती यशोदा वर्मा ने भाग लिया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर 2023 को विष्णु देव साय सरकार के शपथ ग्रहण से लेकर अब तक 15 लाख 31 हजार 857 महिलाओं के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। यदि आँकड़ों को देखें, तो राज्य में हर महीने औसतन 1 लाख से अधिक महिलाओं के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। यह निरंतर जारी प्रयास राज्य की महिलाओं को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें चिकित्सा सेवाओं से जोड़ने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आयुष्मान कार्ड पंजीयन पूर्णतः निःशुल्क योजना के तहत आयुष्मान कार्ड पंजीकरण पूर्णतः निःशुल्क है। प्रदेशभर में सभी च्वाइस सेंटर, शासकीय अस्पतालों और निजी अनुबंधित अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा उपलब्ध है। शासकीय कार्य दिवसों में लोग इन केंद्रों पर जाकर निःशुल्क पंजीयन करवा सकते हैं। स्वयं करें आयुष्मान कार्ड पंजीयन – डिजिटल माध्यम से भी सुविधा उपलब्ध यदि कोई व्यक्ति स्वयं आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहता है, तो यह भी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से संभव है।

गूगल प्ले स्टोर पर "आयुष्मान भारत" एप डाउनलोड करके स्वयं कार्ड पंजीकरण किया जा सकता है।यह सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जो डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर आसानी से घर बैठे पंजीयन कराना चाहते हैं।इस डिजिटल सुविधा का लाभ उठाते हुए पहले ही बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है। 

छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने, महिलाओं को बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, जिससे वे निःशुल्क और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें। यह उपलब्धि न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है।  उल्लखेनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत महिलाओं के आयुष्मान कार्ड पंजीयन की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। योजना के प्रारम्भ से अब तक 1 करोड़ 20 लाख 65 हजार 107 महिलाओं का आयुष्मान कार्ड बन चुका है।प्रदेश सरकार ने महिलाओं को राशन कार्ड में परिवार का मुखिया बनाए जाने की नीति को इस योजना से भी जोड़ा है, जिससे आयुष्मान कार्ड पंजीयन को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। राज्य के 33 जिलों में राशन कार्डधारी परिवारों की महिलाओं के आयुष्मान कार्ड पंजीयन का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में महिलाएँ इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं से लाभान्वित हो रही हैं। महिलाओं की भागीदारी 44% से अधिक, एक बड़ी उपलब्धि राज्य में राशन कार्डधारी कुल आबादी के अनुपात में देखा जाए तो आयुष्मान कार्ड पंजीयन में महिलाओं की भागीदारी 44% से अधिक हो चुकी है। यह न केवल स्वास्थ्य सेवा तक महिलाओं की पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बल्कि यह राज्य सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं की सफलता का भी प्रमाण है। आयुष्मान कार्ड पंजीयन के बाद, पंजीकृत महिलाओं को राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुँच और भी सुलभ हुई है।

अहमदाबाद। रील बनाने का शौक कभी-कभी खतरनाक साबित हो सकता है। गुजरात के अहमदाबाद में ऐसा ही एक हादसा हुआ, जहां तीन दोस्त अपनी स्कॉर्पियो कार के साथ रील बना रहे थे। लेकिन अचानक कार नहर में गिर गई और तीनों दोस्त तेज बहाव में बह गए। दो के शव मिल चुके हैं, जबकि एक अब भी लापता है। इस घटना के बाद प्रशासन और स्थानीय नेता युवाओं से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, यक्ष, यश और कृष नामक तीन दोस्त स्कॉर्पियो लेकर फतेवाड़ी नहर पहुंचे थे। उनके साथ चार और दोस्त – हृदय, ध्रुव, ऋतायु और विराजसिंह भी थे। सभी दोस्त मिलकर कार और खुद की रील बना रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यश स्कॉर्पियो चला रहा था और वह यू-टर्न लेने की कोशिश कर रहा था।  तभी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे नहर में जा गिरी। तीनों दोस्त किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का तेज बहाव उन्हें बहा ले गया। विराजसिंह ने बताया कि जैसे ही गाड़ी नहर में गिरी, तो बाकी दोस्तों और आसपास के लोगों ने रस्सी फेंककर बचाने की कोशिश की। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि तीनों को नहीं बचाया जा सका। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। रातभर चले सर्च ऑपरेशन के  बावजूद किसी को नहीं बचाया जा सका। आज सुबह यक्ष और यश के शव शास्त्री ब्रिज के पास मिले, जबकि कृष दवे अभी भी लापता है।

बिलासपुर। वन विभाग के पीसीसीएफ वी श्रीनिवास राव की अपैक्स स्केल पद पर नियुक्ति को चुनौती देते हुए लगाई गई याचिका को हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता सुधीर अग्रवाल 1988 बैच के अफसर हैं। उन्होंने 1990 बैच के आईएफएस श्रीनिवास राव की नियुक्ति पर आपत्ति करते हुए कहा था कि वे वरिष्ठता के आधार पर इस पद के अधिक पात्र थे। जूनियर अफसर को इस पद पर नियुक्त किया गया, जो नियमों के विपरीत है। याचिकाकर्ता ने इस बात पर भी आपत्ति जताई थी कि नियुक्ति के लिए निर्धारित एक वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि पूरी किए बिना ही आईएफएस राव को प्रमोट कर दिया गया, जो गलत है। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे जारी किया गया है।   बिलासपुर. वन विभाग के पीसीसीएफ वी श्रीनिवास राव की अपैक्स स्केल पद पर नियुक्ति को चुनौती देते हुए लगाई गई याचिका को हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता सुधीर अग्रवाल 1988 बैच के अफसर हैं। उन्होंने 1990 बैच के आईएफएस श्रीनिवास राव की नियुक्ति पर आपत्ति करते हुए कहा था कि वे वरिष्ठता के आधार पर इस पद के अधिक पात्र थे। जूनियर अफसर को इस पद पर नियुक्त किया गया, जो नियमों के विपरीत है। याचिकाकर्ता ने इस बात पर भी आपत्ति जताई थी कि नियुक्ति के लिए निर्धारित एक वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि पूरी किए बिना ही आईएफएस राव को प्रमोट कर दिया गया, जो गलत है। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे जारी किया गया है।